नवीन आणि जुन्या कामगार कायद्यात नेमका फरक काय? का होत आहे त्यांना विरोध?

भारत सरकारनं जुन्या कामगार कायद्यांऐवजी (लेबर लॉ) चार नवीन कामगार संहिता (लेबर कोड) लागू केले आहेत. सरकारचं म्हणणं आहे की, हे नवीन कायदे कर्मचारी आणि कामगारांच्या हिताचे आहेत.

तर अनेक कामगार संघटना मात्र याला विरोध करत असून त्यांचं म्हणणं आहे की, हे कायदे कामगारविरोधी आणि उद्योगपतींच्या हिताचे आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (21 नोव्हेंबर) एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, "आज, आमच्या सरकारनं चार लेबर कोड लागू केले आहेत. ही स्वातंत्र्यानंतर कामगारांसाठी करण्यात आलेल्या सर्वात मोठ्या आणि प्रगतीशील सुधारणांपैकी एक आहे."

मोदींनी म्हटलं आहे की, "या नव्या कोडमुळं कामगारांना खूप ताकद मिळेल. यामुळं कायद्याचं पालन करणंदेखील खूप सोपं होईल. तसंच यामुळे 'ईज ऑफ डूइंग बिझनेस'ला चालना मिळेल."

पण, अनेक कामगार संघटनांना वाटतं की, यामुळे कामगारांचं शोषण वाढेल. नवीन कायदे भांडवलदारांच्या दबावाखाली तयार करण्यात आले आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे.

26 नोव्हेंबरला, लेबर कोडच्या विरोधात इंटक, एटक, एचएमएस, सीआयटीयू, एआययूटीयूसी, टीयूसीसी, एईडल्ब्यूए, एआयसीसीटीयू, एलपीएफ आणि यूटीयूसीसारख्या कामगार संघटनांनी देशव्यापी आंदोलन करणार आहेत.

विरोधी पक्षांचा विरोध

काँग्रेसनं सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.

काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, "कामगारांशी संबंधित विद्यमान 29 कायद्यांना 4 लेबर कोडमध्ये री-पॅकेज करण्यात आलं आहे. हा बदल म्हणजे क्रांतिकारी सुधारणा असल्यासारखा प्रचार करण्यात येतो आहे. प्रत्यक्षात याचे नियम अजूनपर्यंत अधिकृतपणे जारी करण्यात आलेले नाहीत."

त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत,

"हे कोड भारताच्या कामगारांच्या न्यायासाठीच्या या 5 महत्त्वाच्या मागण्यांची पूर्तता करू शकतील का?

मोदी सरकारनं कर्नाटक सरकार आणि राजस्थानातील मागील सरकारकडून शिकलं पाहिजे. या सरकारांनी नवी कोडच्या आधी त्यांच्या जबरदस्त गिग वर्कर कायद्यांसह 21 व्या शतकासाठी कामगार सुधारणांची सुरूवात केली होती," असं ते म्हणाले.

नवीन लेबर कोडमध्ये काय आहे? आणि ते लागू झाल्यामुळे काय फरक पडेल? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

केंद्र सरकारनं 2019 मध्येच 'कोड ऑन वेज' म्हणजे पगार किंवा मजुरीशी संबंधित कोड मंजूर केलं होतं. त्यानंतर 2020 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तीन लेबर कोड मंजूर करण्यात आले.

यात ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन कोड (ओएसएच), कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी आणि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड यांचा समावेश आहे.

अर्थात अनेक जणांना वाटतं की, कृषी कायद्यांना विरोध सुरू झाल्यानंतर लेबर कोड लागू करताना सरकारनं सावधगिरी बाळगली आहे.

सरकारचा काय दावा आहे?

सरकारचा युक्तिवाद आहे की, योग्य अर्थानं कामगारांना सुरक्षा देण्यासाठी 29 कामगार कायद्यांचे 4 नवीन लेबर कोड तयार करण्यात आले आहेत. याद्वारे कामगारांना कामगार कायद्यांचा लाभ मिळावा, याची खातरजमा करण्यात आली आहे.

सरकारचा दावा आहे की, 2019 च्या वेज कोडमुळे कामगारांना किमान मजुरीची खात्री मिळू शकेल आणि दर पाच वर्षांनी किमान मजुरीचं पुनरावलोकन केलं जाईल.

सरकारचा असाही दावा आहे की, यामुळे सर्व कामगारांना वेळेवर वेतन मिळण्याची गॅरंटीदेखील मिळेल आणि महिला तसंच पुरुषांना समान मोबदला मिळू शकेल.

सरकारचा युक्तिवाद आहे की, एका छोट्याशा योगदानानंतर सर्व कामगारांना ईएसआयसीच्या हॉस्पिटल आणि डिस्पेंसरीमध्ये वैद्यकीय सुविधा मिळू शकतील. सामाजिक सुरक्षा पुरवण्याच्या दृष्टीकोनातून हे अत्यंत महत्त्वाचं असेल.

पण, कामगार संघटनांचा आरोप आहे की कृषी कायद्यांना विरोधी पक्ष विरोध करत असताना सरकारनं कोणतीही चर्चा न होऊ देताच तीन लेबर कोड मंजूर केले होते.

राज्यसभेत विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्ष सभागृहाबाहेर होता, त्याच दिवशी सरकारनं हे विधेयक मंजूर केलं होतं.

दुसऱ्या बाजूला उद्योग विश्वातील अनेकजण नवीन लेबर कोड लागू होण्याची वाट पाहत होते.

केंद्र सरकारनं पीआयबीद्वारे एका पत्रकातून दावा केला आहे की, या चार लेबर कोडमुळे मोठा बदल घडेल. यामुळे चांगले पगार, अपघातांच्या वेळेस सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा मिळेल. हे कामगारांसाठी कल्याणकारी असेल.

नवीन विरुद्ध जुने कायदे

सरकारचं म्हणणं आहे की या चार लेबर कोडमुळे देशातील 50 कोटी कामगारांचा फायदा होईल. सरकारनं नवीन लेबर कोडची तुलना जुन्या कामगार कायद्यांशी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानुसार,

दुसरीकडं प्रमुख विरोधी पक्ष असलेली काँग्रेस आणि त्याच्याशी संबंधित, इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इंटक) या कामगार संघटनेचा आरोप आहे की, नवीन लेबर कोडअंतर्गत कामगार संप करू शकत नाहीत. अगदी त्यांना नोकरीवरून काढून टाकलं, पगारात कपात केली तरीदेखील.

इंटकचे सरचिटणीस संजय सिंह म्हणतात, "यात जे फायदे सांगितले जात आहेत, ते तेव्हाच मिळतील, जेव्हा ती व्यक्ती नोकरीमध्ये असेल. आता नोकरीमध्ये निवृत्तीचं वय नसेल तर फिक्स्ड टर्म असेल."

"म्हणजे ज्याप्रकारे सैन्यात चार वर्षांची नोकरी केली आहे, तशीच परिस्थिती कामगारांच्या बाबतीत करण्यात आली आहे. मालकाची जेव्हा इच्छा असेल तेव्हा तो कामगार काढून टाकेल आणि कमी वेतनावर दुसऱ्या कोणाला तरी नोकरीवर ठेवेल."

तर कामगार संघटनांचा आरोप आहे की, कंत्राटदार कामगारांचं शोषण करतात. नवीन कायद्यामुळे याला आणखी मोकळीक मिळेल.

त्यांचा दावा आहे की, आता कोळशाच्या खाणीसारख्या ठिकाणीदेखील रात्रभर महिलांकडून मजूरी करून घेण्यात येईल. त्याला कोणीही विरोध करू शकणार नाही.

कामगार संघटनांचा विरोध

राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये (शेड्यूल) देण्यात आलेल्या तीन अनुसूचींमध्ये - सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट आणि कॉनकरंट लिस्टमध्ये कामगारांशी संबंधित बाबी कॉनकरंट लिस्ट म्हणजेच समवर्ती सूचीमध्ये येतात.

त्यानुसार, कामगार संघटना, औद्योगिक मनमानी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, कामगार कल्याण यासारख्या मुद्द्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांनाही अधिकार आहेत.

हे उघड आहे की, नवीन लेबर कोड लागू करण्यामध्ये राज्य सरकारांचीदेखील महत्त्वाची भूमिका असेल.

सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात एकूण 50 कोटींहून अधिक कामगार काम करतात.

यातील जवळपास 90 टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात. हे चार लेबर कोड या सर्व कामगारांवर लागू होतील.

अनेक प्रमुख कामगार संघटनांचा आरोप आहे की नवीन लेबर कोडमध्ये कामगारांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होतं.

हिंद मजदूर सभेचे सरचिटणीस हरभजन सिंह सिद्धू म्हणाले की, "भारतात कामगार संघटनांनी प्रदीर्घ लढा दिल्यानंतर कामगारांच्या हितासाठी 44 कायदे बनले होते.

यात कामाचे निश्चित तास, कामगार संघटना बनवणं, कामगारांच्या हितासाठी सामूहिकरित्या वाटाघाटी करण्याची क्षमता इत्यादी गोष्टींचा समावेश होता. मात्र नवीन लेबर कोडमुळे हे सर्व संपलं आहे."

हरभजन सिंह सिद्धूंचा आरोप आहे की, सरकारनं नवीन कोडमध्ये 15 जुने कायदे संपुष्टात आणले आहेत. उर्वरित 29 कायद्यांना एकत्र करून त्यामधून कामगारांच्या हिताच्या तरतुदींना हटवून, त्या मालकांच्या हिताच्या करण्यात आल्या आहेत.

सिद्धू आरोप करतात की, "आता जर कामगारांनी संप करताना अटींचं उल्लंघन केलं, तर ते बेकायदेशीर ठरू शकतं आणि कामगार संघटनांची मान्यता संपुष्टात येईल. यात तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही गोष्टींची शिक्षा होऊ शकते."

"इतकंच काय, ज्या सेवा अत्यावश्यक नाहीत, त्यांच्याशी संबंधित कामगारांनादेखील संप करण्यासाठी 60 दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल."

अनेक कामगार संघटनांना वाटतं की, हे लेबर कोड कामगारांच्याऐवजी मालकांच्या हिताचे आहेत. यामुळे नोकरीची गॅरंटी संपुष्टात येईल.

मालकांसाठी कारखाना बंद करणं सोपं होईल. यात कामगार संघटना स्थापन करणं कठीण करण्यात आलं आहे. हे आंतरराष्ट्रीय कामगार कायद्यांच्या विरुद्ध आहे.

संजय सिंह म्हणतात की, "कोड आणि कायद्यामध्ये फरक असतो. कायद्यामध्ये शिक्षेची तरतूद असते. तर कोडमध्ये कंपनी/फॅक्टरीच्या मालकांवर दंड आकारण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे प्रचंड पैसे असतात. त्यामुळे ते यामुळे घाबरणार नाहीत."

"लेबर कोडमुळे मालकांना उघडपणे उल्लंघन करण्याची सूट मिळणार आहे. तर फॅक्टरी ॲक्टमध्ये दंडाबरोबरच शिक्षेचीही तरतूद होती."

संजय सिंह आरोप करतात की 2014 मध्ये केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर 2015 मध्ये शेवटची लेबर कॉन्फरन्स झाली होती.

त्यांच्या मते, आधी अशी परिषद दरवर्षी व्हायची. मात्र 2015 मध्ये विरोधाचे आवाज उठू लागताच ही परिषदच बंद करण्यात आली.

कामगार संघटनांचा आरोप आहे की, नवीन कोडअंतर्गत मालक 8 तासांऐवजी 10-12 तासांपर्यत काम करवून घेऊ शकतात.

सिद्धू यांच्या मते, "सध्याच्या कायद्यांनुसार, कोणत्याही फॅक्टरीमध्ये 100 हून अधिक कर्मचारी काम करत असतील, तर त्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता होती."

"मात्र नवीन कोडमध्ये ही संख्या 300 करण्यात आली आहे. म्हणजे 300 पेक्षा कमी कामगार असतील, तर ती फॅक्टरी बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक नसेल."

जुन्या कायद्यांमुळे आजही देशात अनेक फॅक्टरी भलेही सुरू नसतील. मात्र त्यांना बंद करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही.

अशी शंका व्यक्त केली जाते आहे की, सध्याच्या काळात मशीनमुळे फॅक्टरीत काम करणाऱ्यांची संख्यादेखील कमी झाली आहे. मोठ-मोठ्या शहरांमध्ये रिअल इस्टेटमधून मिळणाऱ्या मोठ्या फायद्यांमुळे कोणत्याही फॅक्टरीच्या मालकाला फॅक्टरी बंद करून जमीन विकणं सोपं होईल.

हरभजन सिंह सिद्धू आरोप करतात की 'ईज ऑफ डूइंग बिझनेस'च्या नावाखाली, कामगार कायदे संपुष्टात आणले जात आहेत. यामुळे फॅक्टरीमध्ये काम करणारे 85 टक्के कामगार या कोडमधून वगळले जातील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)