'तुमचे नियम चुलीत घाला, आमचं नुकसान भरुन द्या'; भरपाईच्या निकषांत काय सुधारणा आवश्यक?

"नियम त्यांचे त्यांनी चुलीत घालावं. आमचं जे झालेलं नुकसान आहे तेच भरुन द्यावं. कमीतकमी झालेला खर्च तरी द्यावा की नाही?"

शेतकरी शेख इब्राहीम हमीद यांची ही उद्विग्न भावना.

ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे राज्यभरात 1 कोटी 17 लाख एकर क्षेत्रावरील शेतपिकांचं नुकसान झालंय.

शेतकऱ्यांच्या शेतातील पाणी जसजसं ओसरायला लागलंय तसतसं झालेलं नुकसान ठळकपणे दिसायला लागलं आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमधील हिरडपुरी गावचे शेतकरी शेख इब्राहीम हमीद यांची 3 एकर कपाशी पाण्याखाली गेलीय. चिखलात पाय तुडवत त्यांच्या शेताकडे चालत जावं लागतं.

'मातीही वाहून गेली'

शेतात पोहचल्यावर भुईसपाट झालेली कपाशीची झाडं दिसतात.

याच शेताकडं पाहत शेख हमीद सांगतात, "कापसाची अशी अवस्था आहे साहेब. सगळी कपाशी खराब झालीय. काय करायचं? 3 एकर शेतीला 1 लाख 40 हजार रुपये खर्च आला. पण पावसात सगळा कापूस गेला."

हिरडपुरी गावात फिरताना कपाशीच्या झाडांना लागलेली बोंडं काळी पडल्याचं, तर सोयाबीनच्या शेंगा सडत असल्याचं दिसून आलं. काही ठिकाणी उसाचं पीकही आडवं झालेलं होतं.

पण, अतिवृष्टीमुळे केवळ शेतपिकांचंच नुकसान झालंय असं नाही. अनेकांच्या शेतातील मातीही खरडून गेलीय. यापैकी एक आहेत शेतकरी सखाराम वीर.

सखाराम यांच्या शेतातील तूर पिकाचं पावसामुळे पूर्णपणे नुकसान झालंय. सगळीच्या सगळी तूर पावसात वाहून गेली. पण, यापेक्षा मोठं नुकसान म्हणजे त्यांच्या शेतातील मातीही वाहून गेलीय.

सखाराम सांगतात,"माती खंगळून गेली आहे. आता याच्यामधी पुन्हा दुसरी माती आणून टाकावी लागणार आहे. पुन्हा त्याला लेव्हल करायला 10-15 हजार रुपये घालावेच लागणार आहे."

हिरडपुरी गावातील शेतांमध्ये फिरताना बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या शेतातील माती खरडून गेल्याचं दिसून आलं.

जायकवाडी धरणातून आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वाधिक 3 लाख 6 हजार क्यूसेक वेगानं पाण्याचा विसर्ग गोदावरीच्या पात्रात केल्यामुळे गोदावरी नदीकाठच्या अनेक गावांमध्ये पाणी शिरलं. हिरडपुरी गावातही अनेक घरं, शेतं पाण्याखाली होती. त्यामुळे अनेकांचं नुकसान दिसू शकत नव्हतं.

सुपीक जमीन कशी तयार होणार?

नरहरी शिवपुरे हे मराठवाडा पाणी परिषदचे अध्यक्ष आहेत.

ते सांगतात, "आज मराठवाड्यात जे पिकांचं नुकसान झालेलं आहे, त्याच्याबरोबरच काही लाख पटीनं इथली जी उपजाऊ जमीन आहे, ती जमीनच जागेवर राहिलेली नाही. सुपीक जमीन (फर्टाईल सॉईल) तयार होण्यासाठी शेकडो वर्षं लागतात.

"ती जमीन वाहून गेलेली आहे. एका अर्थानं आमचं आजचं सॉईल स्ट्रक्चरच बदललं आहे. त्याच्यामुळे आमच्यापुढे प्रश्न हा आहे की, येणाऱ्या रब्बी हंगामात आम्ही पीक कुठे घ्यायचं?"

सप्टेंबर महिन्यात पावसामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचं काम सुरू आहे.

जून ते ऑगस्ट 2025 मध्ये पावसानं झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारनं 1339 कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. 23 सप्टेंबर 2025 रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय.

त्यात स्पष्टपणे म्हटलंय की, खरीप हंगाम 2025 पासून पुढे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी मार्च 2023 मधील निकष ग्राह्य धरले जातील. आता हे निकष काय आहेत, ते पाहूया-

निकषांनुसार मिळणारी मदत अपुरी

2 हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात येणारी ही मदतीची रक्कम अपुरी असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

शेख हमीद म्हणतात, "आमचा जो उत्पादन खर्च झालाय, कमीतकमी तेवढी तरी मदत द्यावी शासनानं. कमीत-कमी एक एकरला 25 हजार रुपये द्यावे आणि शेतकऱ्याची कर्जमाफी करावी शासनानं."

शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारनं समिती नेमली आहे. या समितीचा अभ्यास सुरू असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.

यावर बोलताना शेख हमीद सवाल करतात की, "अभ्यास कव्हर करता म्हणा. शासन म्हणलं ना योग्य वेळ आल्यावर करू कर्जमाफी. अजून कोणती योग्य वेळ पाहिजे?"

कृषीमंत्र्यांनीही सध्याच्या निकषांनुसार दिली जाणारी मदत अपुरी असल्याचं मान्य केलंय.

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी म्हटलं की, "शेतकऱ्यांचं काहीच चुकीच नाही. आजची मिळणारी मदत अपुरीच आहे. पण ही मदत अपुरी जरी असली तरी आपल्याला थांबायचं नाही.

केंद्र सरकार मदत करेलच, पण राज्य सरकारनं आपलं काम आधीच सुरू केलेलं आहे. निश्चितपणे येणाऱ्या काळात केंद्राकडे किंवा आपणसुद्धा या निकषात बदल करुन जास्तीत जास्त मदत शेतकऱ्यांना केली जाईल."

अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक नीरज हातेकर यांच्या मते, "शेतकऱ्यांना तत्काळ किमान अंदाजे 20000 कोटी रुपयांच्या मदतीची गरज आहे. ही मदत आतापासूनच टप्प्याटप्प्याने पण याच वित्तीय वर्षात जशी गरज लागेल तशी करू, हे सरकारनं आताच जाहीर करायला हवं."

काय सुधारणा आवश्यक?

शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी निकषांबाहेर जाऊन मदत करणं आणि त्यासाठी धोरणांमध्ये सुधारणा करणं गरजेचं असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी सल्लागार उदय देवळाणकर यांच्या मते, "अतिवृष्टीमुळे जिथं खूपच नुकसान झालेलं आहे, अशा लोकांची व्याज देण्याची परिस्थिती आहे का? तर नाही. त्यामुळे अशाठिकाणी तरी व्याजमाफी असावी."

"दुसरं म्हणजे, पीक कर्ज किमान 3 वर्षांच्या मुदतीचं असावं. शेतकऱ्याच्या एकूण इस्टेटच्या किमान 30 ते 40 % कर्ज दिलं जावं. तुम्ही शेतकऱ्याची 50 लाखाची इस्टेट घेता, त्या बदल्यात त्याला 20 लाखाचा कर्जपुरवठा तत्काळ मंजूर करायला हवा.

"अशापद्धतीची कार्यपद्धती आपल्याला करावी लागणार आहे, इथून पुढे सातत्यानं अशा संकटांना तोंड द्यावं लागणार आहे. त्यामुळे आपल्याला कार्यपद्धतीत सुधारणा करावं लागणार आहे," असं देवळाणकर पुढे सांगातात.

तर, मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे सांगतात की, "ज्यांच्या जमिनी खरडून गेल्यात, ज्यांच्या जमिनी वाहून गेल्यात. त्यांचे ताबडतोब पंचनामे करणं, त्यांची नोंद करणं आणि खरडून गेलेल्या जमिनी पूर्ववत करण्यासाठी टाईमबाऊंड कार्यक्रम आखावा लागेल."

यामध्ये शासकीय योजनांसोबत बांध बंदिस्ती, मातीचा भराव, जमीन लेव्हलिंग करणे यासाठीचे कार्यक्रम मिशन मोडवर हाती घ्यावे लागतील, असंही शिवपुरे सांगतात.

शेतपिकांसोबतच पावसामुळे अनेकांच्या घरांचं नुकसान झालंय. हजारो जनावरांचा मृत्यू झालाय. एकट्या मराठवाड्यात 1 जून ते 26 सप्टेंबरपर्यंतच्या कालावधीत पावसामुळे 2534 जनावरांचा मृत्यू झालाय.

पावसामुळे जनावरांचा मृत्यू झाल्यास प्रति गाय/ म्हैस 37500 रुपये एवढी आर्थिक मदत दिली जाते. तर पूर्णपणे पडझड झालेल्या पक्क्या घरांसाठी प्रति घर 1 लाख 20 हजार रुपये मदत दिली जाते.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या मदतीबाबतचं सर्वंकष धोरण शासनाकडून पुढच्या आठवड्यात जाहीर करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 सप्टेंबर 2025 रोजी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, "येत्या दोन तीन दिवसात नुकसानीचे आकडे आल्यानंतर मदतीबाबत एक सर्वंकष धोरण तयार करून शेतकऱ्यांना भरीव मदत दिली जाईल. या सर्व मदतीची घोषणा पुढच्या आठवड्यात केली जाईल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)