मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील पुरामागे आहेत 'ही' 6 कारणे? तज्ज्ञ काय सांगतात?

मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मागच्या काही दिवसांपासून पावसानं अक्षरक्षः थैमान घातलं आहे. या अतिवृष्टीमुळे हाताशी आलेल्या पिकांचा चिखल झाला, कित्येक जनावरांना आणि माणसांना त्यांचा जीव गमवावा लागला.

लोकांच्या घरात जे जे होतं, ते सगळं या पुरात वाहून गेलं. शाळकरी मुलांची वह्या-पुस्तकं, लोकांनी साठवलेलं अन्नधान्य सर्व काही या पुरानं स्वतः सोबत नेलं.

या पावसामुळं झालेलं आर्थिक नुकसान भरून काढायला, संसार कोलमडून पडल्यामुळे खचलेल्या लोकांना पुन्हा उभं राहायला किती काळ लागेल याचा विचार करणंही कठीण आहे.

शेती हा मराठवाड्याचा कणा आहे. आता पिकांच्या झालेल्या नुकसानामुळे शेतकरी कर्जाच्या चक्रात अडकू शकतात आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मंदीचा सामना करावा लागू शकतो.

मात्र, पिढ्यानपिढ्या मराठवाड्यातून न हटणाऱ्या दुष्काळाचं अचानक महापुरात परिवर्तन कसं झालं?

कोरड्या जमिनींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या, सततच्या पाणी टंचाईचा सामना करणाऱ्या मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रासारख्या दुष्काळी प्रदेशाला पुराचा सामना का करावा लागला?

या मागे नेमकी कोणती कारणं असू शकतात? भविष्यात पुन्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला तर काय करता येईल? याचाच आढावा या लेखातून घेण्यात आला आहे.

बंगालच्या उपसागरात लागोपाठ कमी दाबाची क्षेत्रं तयार झाली, त्याचाच परिणाम म्हणून विदर्भ, मराठवाड्यासह मध्य महाराष्ट्राच्या आजूबाजूच्या परिसरात मोठा पाऊस झाला, अशी माहिती पुण्यातले हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ सखा सानप यांनी दिली.

मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात अचानक निर्माण झालेल्या पूरस्थितीबाबत बीबीसी मराठीशी त्यांनी चर्चा केली. कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडल्यानं पूरस्थिती उद्भवली, असं ते म्हणतात.

ते म्हणाले, "कमी वेळात जास्त पाऊस पडणं अशा घटना भारतात अनेक ठिकाणी वाढताना दिसतात. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अशाप्रकारे पाऊस पडणं हे अनैसर्गिक नाही, आधीही अशा प्रकारच्या घटना घडलेल्या आहेत, मात्र, त्याचं प्रमाण आता वाढलेलं आहे हे नक्की."

मात्र, याची कारणं वेगवेगळी असू शकतात असंही ते म्हणतात.

"काही अभ्यासांत असे संदर्भ आढळतात की, कमी वेळात पाऊस जास्त पाऊस पडण्याला वाढणारं कार्बन उत्सर्जन आणि ग्लोबल वॉर्मिंग कारणीभूत आहे. परंतु, तरीही फक्त हवामान बदलामुळेच अशा घटना वाढल्या आहेत, असं म्हणणं आता तरी कठीण आहे", असंही ते स्पष्ट करतात.

तर, "साधारण 65 मिमी पर्यंत पाऊस असायला पाहिजे असं आपण समजतो. पण आता काही ठिकाणी एका एका वेळेला 120, 140 मिमी पाऊस पडला आहे. हे खूप गंभीर आणि अनपेक्षित आकडे आहेत. हा हवामान बदलाचा परिणाम आहे हे नाकारून चालणार नाही", असं मत जलतज्ज्ञ डॉ. शंकरराव नागरे यांनी व्यक्त केलं आहे.

या पूरस्थितीला तिथली भौगोलिक परिस्थितीही कारणीभूत आहे. मराठवाड्यात आणि मध्य महाराष्ट्रात जमिनीमध्ये पाण्याचा निचरा होण्याचं प्रमाण कोकणासारख्या प्रदेशांच्या तुलनेत कमी आहे.

बीबीशी मराठीशी बोलताना डॉ. शंकरराव नागरे म्हणाले, "मान्सून परत जाण्याच्या या काळात जमिनीची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता संपलेली असते. त्यात सध्या मराठवाड्यात आणि मध्य महाराष्ट्रात जो काही पाऊस पडला आहे त्याची तीव्रता खूप जास्त होती, आणि म्हणून ते पाणी जमिनीत न मुरल्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाली."

तसेच, "माती संवर्धन हे खूप महत्त्वाचं काम आहे. जॉर्ज वॉश्गिंटन यांचे एक वाक्य आहे की, मातीची प्रकृती कशी आहे त्यावर देशाची प्रकृती अवलंबून असते. आताच्या पावसानं आमच्याकडे अनेक ठिकाणी सगळी माती खरवडून निघून गेली आहे", असं मत मराठवाड्यात राहणारे पर्यावरणतज्ज्ञ आणि लेखक अतुल देऊळगावकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"मराठवाड्यापुरतं बोलायचं झालं तर आमच्याकडे धरणाची दारंचं वेळेवर उघडली जात नाहीत, कारण तसा सरावच नाही. वैजापूरला दारं गंजून गेलीयेत, त्यामुळे तीच पाण्यात वाहून गेली. आमच्याकडचे इंजिनिअर्स म्हणतात की, आम्ही धरणांच्या मेंटेनन्ससाठी पैसे मागितले, पण त्यासाठी पैसेच दिले गेले नाहीत", असं अतुल देऊळगावकर यांनी म्हटलं आहे.

धरणांमधे साचलेला गाळ काढला जाणं सुद्धा अतिशय महत्त्वाचं असल्याचं ते नमूद करतात.

ते म्हणाले, "पावसाचा थेंब जर झाडांवर किंवा गवतावर पडला तर तो मातीत जिरतो, पण तो जर थेट मातीत पडला तर त्याच्या वेगामुळे माती वाहून जाते, ती धरणांमध्ये, नद्यांमध्ये साचते आणि मग तिथला गाळ वाढतो."

धरणं आहेत पण त्यात मातीचं प्रमाण किती आहे हे कोणाला माहिती आहे? धरणांमध्ये गाळ किती आहे हे कोण पाहतंय? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

पाऊस पडायचा, पण आम्हाला पूर माहिती नव्हता, असं अतुल देऊळगावकर सांगतात.

वाळू हा मोठा पूर प्रतिबंधक घटक आहे. मात्र, नद्यांमधून अगदी खरवडून खरवडून वाळू उपसा करणाऱ्यांमुळे नद्यांमध्ये आता वाळू शिल्लक आहे की नाही हे माहित नाही, असंही ते म्हणतात.

ते म्हणाले, "नदीची इकोसिस्टीम अस्तित्वात ठेवली पाहिजे. जगातल्या उत्तम पूर नियंत्रण करणाऱ्या देशांनी अनेक धरणं विचारपूर्वक काढून टाकलेली आहेत. कारण नद्यांना मोकळा श्वास घेऊद्या, असा त्यामागचा विचार आहे. नदीची पूर्ण इकोसिस्टीम म्हणजे नदी, तिच्या आजूबाजूला झाडी आणि गवताळ प्रदेश, ज्याला पूर मैदान म्हटलं जातं त्याला भक्कम करणं गरजेचं आहे. जेणेकरून पाणी तिथंच जिरलं जातं."

तर, डॉ. शंकरराव नागरे यांनीही नद्यांवर होणारं अतिक्रमण थांबवलं पाहिजे असं नमूद केलं.

अतुल देऊळगावकर यांच्या मते, काँक्रिटीकरण झाल्यानं आपल्याकडे पूर वाढत आहेत.

आपले जे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत त्यांनी पाण्याचा निचरा करण्याचा अजिबातच विचार केलेला नाही. आपल्या अधिकाऱ्यांना आणि इंजिनिअर्सला आपण विचारायलं हवं की तुम्ही रस्त्यांची रचना नेमकी कशी करता?

ते म्हणाले, "काँक्रिटीकरण कमी आहे असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. कारण मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्राच्या भागांतून जाणारे महामार्ग, अगदी तिकडच्या सगळ्या भागांतले रस्ते हे सगळे सिमेंट काँक्रिटचेच आहेत."

पुराची कारणं नेमकी कोणकोणती आहेत, याचा सिव्हिल इंजिनिअर्सनी अभ्यास करावा. जोपर्यंत यात विद्यार्थी आणि प्राध्यापक येणार नाहीत तोपर्यंत हे होणार नाही. शासनाने पुढाकार घेऊन हे करायला पाहिजे, असं देऊळगावकर यांना वाटतं.

पुढे ते म्हणातात, "आपत्ती ही नेहमी स्थानिक पातळीवर येते. आपल्या बांधकाम विभागांनं हे सांगायला पाहिजे की पाण्याचा निचरा करण्यासाठी त्यांनी काय काम केलंय? आपण हे पाहिलं पाहिजे की, आपल्या ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका गटारं साफ करतात की नाही? कारण जेव्हा पूरपरिस्थिती निर्माण होते त्याला हे घटकही कारणीभूत असतात."

आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सुरू झालं ते आपत्तीची जोखीम कमी करण्यासाठी. मात्र, जोखीम वाढतानाच दिसत आहे, कमी होताना नाही. इथे प्रशासनाचं कामं महत्त्वाचं असतं, असं अतुल देऊळगावकर म्हणतात.

ते म्हणाले, "ऑगस्टमध्ये जपानच्या टोकीयोमध्ये अशा प्रकाराचा प्रचंड पाऊस झाला. त्यामुळे सगळीकडे पाणी गेलं, अगदी बोगद्यातही गेलं, वाहतूक ठप्प झाली, पण तिथं एकही मृत्यू झाला नाही आणि सहा तासांनंतर सगळं काही पुन्हा सुरळीत सुरू झालं, याला आपत्तीची जोखीम कमी करणं म्हणतात. आपल्याकडे असं आहे का?"

"पाझर तलाव केले, पण त्यांची देखभाल केली नसल्यानं पाणी पाझरतच नाही. म्हणजे पूर नियंत्रण ही एक समग्र यंत्रणा आहे, याचं कोणाला भान नाही."

पाऊस वाढलाय म्हणून पूर वाढत नाही तर पूर भूमीमध्ये अनधिकृत बांधकामं, रस्ते आणि रूळ करताना पाण्याचा निचरा करण्याचा विचार न करणं आणि डोंगराळ भागांतून वृक्षतोड करणं यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असल्याचं ते म्हणतात.

दरवेळी अचानक पाऊस जास्त झाला तर धरणांतून पाणी सोडायचं, हे चुकीचं आहे. कारण एकदा का पाण्याचा प्रवाह प्रचंड प्रमाणात वाढला की त्याला कोणी थांबवू शकत नाही, असं म्हणत जलतज्ज्ञ डॉ. शंकरराव नागरे हे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मुद्द्याचं महत्त्व सांगतात.

डॉ. नागरे म्हणाले, "पूर येण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे, धरणं आधीच बऱ्यापैकी भरलेली होती. त्यामुळे या पावसामुळे जे अतिरिक्त पाणी धरणात वाढलं ते सोडण्याशिवाय पर्यायही नव्हता. यावर एक उपाय करता येऊ शकतो तो म्हणजे जेव्हा जाणवतं की पूर यायची शक्यता आहे तेव्हा धरणांचं पाणी रात्रीच्या वेळी न सोडता दिवसाच्या वेळेला सोडावं."

"कारण ग्रामीण भागांत रात्रीच्या वेळी पाणी सोडलं तर लोकांसाठी ते जास्त घातक ठरतं. कारण अशा पावसात खेड्यात वीज नसते, इतर सोयीसुविधा नसतात किंवा अपुऱ्या असतात. दिवसा लोकांना पाणी शेतात, वस्तीत शिरताना दिसलं तर त्यांना काहीतरी करता येतं."

तर, देऊळगावकर यांच्या मते, शेतकऱ्यांना एकट्यांना काही करता येणार नाही, त्यांच्यासोबत वैज्ञानिक पाहिजेत. कृषी विद्यापीठांचं सहकार्य पाहिजे. पूर्वी शेती खातं बांधावर जायचं, माती संवर्धन करायचं, बंधारे घालायचं. पण आता कृषी विद्यापीठं काय करत आहेत?

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)