'दावोसमध्येही भारतीय कंपन्यांशीच करार, मग तिथं का गेलात?', सरकारवर टीका का होतेय?

स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सध्या जागतिक अर्थविषयक परिषद सुरू आहे. या परिषदेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस दौऱ्यावर असून, त्यांच्यासोबत उद्योगमंत्री उदय सामंतही उपस्थित आहेत.

या परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र सरकारनं तब्बल 14 लाख 50 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 19 सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यातून 15 लाख रोजगार संधी निर्माण होतील, असं सांगण्यात आलं आहे.

या करार प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या कंपन्यांमध्ये मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मुलाच्या कंपनीचाही समावेश आहे. या करारावरून विरोधकांकडून टीका केली जात असून सोशल मीडियावरही सरकारविरोधात टीकेची राळ उठली आहे.

फक्त लोढा यांचीच नव्हे, तर यातल्या बहुतेक कंपन्या भारतीय आहेत किंवा या कंपन्यांची प्रमुख कार्यालयं महाराष्ट्रात आहेत. मग दावोसमध्ये जाऊन करार कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

दावोसमध्ये नेमकं काय घडलंय आणि सरकारवर टीका का केली जातेय, ते पाहूयात.

विरोधकांनी कशावर आक्षेप घेतलाय?

दावोसमध्ये झालेल्या करारांपैकी सर्वाधिक चर्चेत आहे ते म्हणजे, महाराष्ट्र सरकार आणि लोढा डेव्हलपर्स सिमिटेड यांच्यातील करार.

मुंबई महानगर प्रदेशातील आयटी आणि डेटा सेंटर विकसित करण्यासाठी राज्य सरकार आणि लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड यांच्यात 1 लाख कोटींचा सामंजस्य करार झाला आहे.

या गुंतवणुकीतून राज्यात 1.5 लाख रोजगारनिर्मिती होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्सवर दिली आहे.

दावोसमधील गुंतवणुकीबाबत फडणवीस म्हणाले, "गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राने गुंतवणुकीच्या बाबतीत प्रचंड प्रगती केली आहे.

"मागील वेळी मी दावोसला गेलो होतो, तेव्हा सुमारे 16 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यात आम्हाला यश मिळाले होते. यंदा हा आकडा त्याही पुढे जाईल."

मात्र, मंत्रिमंडळातील मंत्र्याच्या कंपनीसोबत केलेल्या सामंजस्य करारावरुन प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

लोढा यांची कंपनी महाराष्ट्रात असून तो करार इथे न करता त्यासाठी दावोसला जाऊन करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याचं कारण काय? म्हणत अनेकांनी सवाल केलाय.

विरोधकांनीही यावरुन फडणवीस सरकारवर निशाणा साधलाय.

काँग्रेसने काय टीका केलीय?

जागतिक आर्थिक परिषदेच्या निमित्ताने दावोस येथे जगभरातील नेते आणि उद्योगपती एकत्र येतात. अनेक देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेकडे गुंतवणुकीची आणि नव्या करारांची संधी म्हणून पाहतात.

मात्र, येथे परकीय गुंतणूकदारांना आकर्षित करण्याऐवजी राज्यातील स्थानिक कंपन्यांशीच करार केल्याचं चित्र आहे.

दावोसमध्ये झालेले करार हे भारतातीलच कंपन्यांचे आहेत. ते भारतातही करता आले असते, त्यासाठी दावोसला जाण्याची आवश्यकता काय? असं म्हणत अनेकांनी यावर आक्षेप नोंदवला आहे.

महाराष्ट्र काँग्रेसनं यावर 'एक्स'वर एक उपहासात्मक पोस्ट केली आहे.

'देवेंद्र फडणवीस मुंबईहून स्वित्झर्लंडला गेले. स्वित्झर्लंडचा पर्यटनाचा आनंद घेतला. भारतात परतण्याच्या फक्त एक दिवस आधी त्यांनी लोढा डेव्हलपर्ससोबत एक सामंजस्य करार केला. लोढा डेव्हलपर्सचे मुख्यालय मुंबईत आहे.' असं या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

"महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दावोसला जाऊन आपल्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याच्या कंपनीशी सामंजस्य करार (MoU) करतात. हा करार स्वित्झर्लंडमध्येच करण्याची गरज काय होती, असं करण्यामागे काही वेगळा उद्देश आहे का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, 'राज्यात गुंतवणूक आली पाहिजे ही सर्वांची अपेक्षा आहे, त्याला विरोध करण्याचे काही कारण नाही. पण सरकार करत असलेले दावे व वस्तुस्थिती याची माहिती जनतेला झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील वर्षीही दावोसमध्ये 16 लाख कोटी रुपयांचे करार केल्याचा दावा केला होता. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गुतंवणूक व रोजगार राज्यात येत असेल तर बेरोजगारीचे प्रमाण कमी का होत नाही.'

सरकारने केलेल्या या करारातील किती करारांची आतापर्यंत प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली, किती कोटी रुपयांची गुतंवणूक आली व रोजगार निर्मिती किती झाली याची सविस्तर माहिती जनतेसमोर यावी यासाठी श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही वर्षा गायकवाड यांनी केली.

अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी या करारावर सोशल मीडिया पोस्टद्वारे वक्तव्य केले. आपल्या जनतेच्या पैशांचा गैरवापर आणि उधळपट्टी सुरु आहे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारतातील राज्या-राज्यात स्पर्धा?

तर, आर्थिक विषयातील पत्रकार आणि लेखिका सुचेता दलाल यांनी हा दावोसचा प्रकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लाज आणणारा असल्याचं म्हटलं.

पीएमओ इंडिया यांच्या हे लक्षात येत नाही का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

त्यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलंय की, "ते राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लोकांच्या पैशातून दौरे करायला परवानगी देतात. सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी येथे बैठका होऊ शकतात. मुंबई, मध्य प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश कुठेही बैठका होऊ शकतात. त्यातही वाईट म्हणजे, ते हास्यास्पद फोटो प्रसारित करतात. संपूर्ण जगात हसं होतंय."

यासंदर्भात अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी सोशल मीडियावर एका पोस्टद्वारे काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

ते लिहितात, "कंपनी कायद्यातील परकीय कंपन्यासाठीच्या तरतुदी, परकीय गुंतवणूक करण्याची वा वेळ आली तर ती विकून टाकण्याचे, परकीय कंपन्यांवर आयकर, मशिनरी आयातीसाठी आयातकर आणि असे अनेक यम नियम सर्वकाही केंद्र सरकारच्या/रिझर्व्ह बँकेच्या आणि संबंधित नियामक मंडळांच्या अखत्यारीत आहे."

"याचा अर्थ असा की परकीय गुंतणूकदारानी कोणत्याही राज्यात गुंतवणूक केली तरी लागू होणारे हे सर्व नियम सारखेच असतील."

"दुसरी बाब पायाभूत सुविधांची. ज्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार विशिष्ट राज्य निवडतात. पण पायभूत सुविधा क्षेत्रात देखील मोठा वाटा केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा येतो. गेली काही वर्षे केंद्र सरकार सरासरी 10 ते 12 लाख कोटी (दरवर्षी) यात गुंतवणूक करत आहे. राज्यांचा वाटा कमीच."

"कामगार विषय राज्याच्या अखत्यारीत आहे. पण कामगार संहितामुळे आता देशभर एक बरीचशी एकजिनसी कामगार कायदे फ्रेम अंमलात येणार आहे."

"मग राज्ये परकीय गुंतणूकदारांना आकर्षित करण्याची स्पर्धा करताना काय सांगत असतील? अर्थात त्या गोष्टी ज्या राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत आहेत."

"तेवढेच त्यात प्रामुख्याने परकीय गुंतवणूकदारांना जमीन, मुबलक पाणी, वीज देऊ करण्यात येऊ शकते आणि कामगार आणि पर्यावरणीय कायदे शिथिल करता येऊ शकतात. याचा डायरेक्ट संबंध शेतकरी, कामगार आणि प्रदूषण/पर्यावरणाशी, म्हणून सामान्य नागरिकांशी आहे."

"हे बोली लावण्यासारखे होत असते. एक परकीय कंपनी तामिळनाडूकडे जाऊन सांगणार, बघा महाराष्ट्र अमुक गोष्टी ऑफर करत आहे, तुम्ही त्यापेक्षा चांगले देऊ शकता का? परकीय कंपन्या आधी एका राज्यात येण्याचे ठरवतात, मग बातमी येते की त्यांनी दुसरे राज्य निवडले आहे. मधल्या काळात काय होत असेल? कल्पना करू शकता."

"देशाबाहेरील परकीय गुंतवणूकदारांसकट कोणत्याही एजन्सीसमोर देश म्हणून सामोरे गेले पाहिजे."

"एक काळ असा होता की औद्योगिकीकरण न झालेल्या देशाच्या अविकसित भूभागात नवीन उद्योग जावेत म्हणून केंद्र सरकारच्या वेगळ्या योजना, प्रयत्न, तरतुदी असायच्या. आता भांडवली गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्यांना आपसात स्पर्धा करावी लागत आहे."

"याचा संबंध देशातील असमान आर्थिक विकासाशी आहे. याचा संबंध देशांतर्गत स्थलांतरण आणि त्यातून तयार होणाऱ्या सामाजिक/ राजकीय प्रश्नांशी आहे," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

भाजपनं टीकाकारांना दिलं उत्तर

राज्य सरकारकडून या टीकेवर अद्याप कुणी बोललं नसलं, तरी भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी एक्स प्लॅटफॉर्मवरून विरोधकांवर टीका केलीय.

केशव उपाध्ये यांनी लिहिलंय की, "दावोस आणि गुंतवणुकीवर उबाठा व काँग्रेसने बोलावं, याहून मोठा विनोद नाही.

"काँग्रेसच्या कृपेने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना, एका उद्योगपतीच्या घराजवळ स्फोटके ठेवली जातात. ही परिस्थिती भयानक होती. अशा वातावरणात भयभीत झालेले उद्योग राज्याबाहेर जात असताना, उद्योग, गुंतवणूक, रोजगार आणि उबाठा-कॉंग्रेस यांचा काही संबंध असू शकतो का?

"काँग्रेस सत्तेवर असताना उद्योगपतींना कसा भ्रष्टाचार, खंडणी आणि दबावाला सामोरे जावे लागत होते, याच्या कहाण्या आजही चर्चेत आहेत.

"आज मात्र महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येत आहे. देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाल्यापासून गेल्या अनेक वर्षांत महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक सातत्याने वाढत आहे, हीच वस्तुस्थिती आहे."

अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीसाठी करार

दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा विभागाच्या माध्यमातून यंदा विविध विभागांनी आणि विविध क्षेत्रातील उद्योगांच्या प्रतिनिधी समवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

हरित ऊर्जा, अन्न प्रक्रिया, पोलाद निर्मिती, आयटी-आयटीईस, डाटा सेंटर्ससह ईव्ही- ऑटोमोबाईल, जहाज बांधणी, डिजिटल इन्फ्रा अशा विविध क्षेत्रातील ही गुंतवणूक मुंबईसह राज्याच्या रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली, अहिल्यानगर या भागात पोहोचणार असल्याने, तेथे उद्योग वाढीसह मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचा दावा केला जातोय.

महाराष्ट्र डीजीपीआयआरच्या सोशल मीडिया पेजवर या गुंतवणुकीची माहिती देण्यात आली आहे.

हे सामंजस्य करार पुढीलप्रमाणे :

राज्य शासनाने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात योकी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि. यांच्याबरोबर 4 हजार कोटी रुपयांचा करार, अन्न आणि कृषी क्षेत्रात कार्ल्सबर्ग यांच्याबरोबर 500 कोटी रुपयांचा करार, विदर्भात पोलाद क्षेत्रात सुरजागड इस्पात लिमिटेड बरोबर 20 हजार कोटी रुपयांचा करार, बीएफएन फॉर्जिंग्सबरोबर 565 कोटी रुपयांचा करार, लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात एमएमआरडीए आणि एसबीजी ग्रुप यांच्यासोबत 20 बिलियन डॉलर्सचा करार, आयटी आणि डेटा सेंटर क्षेत्रात लोढा डेव्हलपर्सबरोबर 1 लाख कोटीचा करार केला आहे.

तर एमएमआरडीए-आयआयएसएम ग्लोबलबरोबर सुमारे 8 बिलियन डॉलर्सचा करार, एमएमआरडीए-सुमिटोमो रियालिटीबरोबर सुमारे 8 बिलियन डॉलर्सचा करार, एमएमआरडीए-के. रहेजाबरोबर सुमारे 10 बिलियन डॉलर्सचा करार, एमएमआरडीए-अल्टा कॅपिटल/पंचशीलबरोबर सुमारे 25 बिलियन डॉलर्सचा करार केला आहे.

परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी तिसऱ्या मुंबईतील पहिले शहर म्हणून रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा करण्यात आली.

'नवी मुंबई विमानतळापासून 15 ते 20 किलोमीटरवर हे ग्रोथ सेंटर निर्माण करण्यात येणार आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून यासाठीच्या परवानग्या मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात होता. त्या मिळाल्यानंतर तिसऱ्या मुंबईतल्या पहिल्या शहराची घोषणा करण्यात येत आहे, अनेक गुंतवणूकदारांनी यात गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचं' मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

मात्र, गेल्या वर्षी महाराष्ट्र सरकारने दावोसला जाऊन केलेल्या लाखोंच्या MOU पैकी किती करार प्रत्यक्षात उतरले? यावरही सर्वत्र चर्चा सुरु आहे.

मागील वर्षी किती करार झाले?

दावोसमध्ये महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी 2025 साली 54 कंपन्या आणि धोरणात्मक सहकार्याचे 7 असे एकूण 61 सामजंस्य करार (MoUs) केले होते, ज्यांची किंमत 15 लाख 75 हजार कोटी होती.

यातून पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्रोद्योग, पायाभूत सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, आयटी-आयटीईएस, डेटा सेंटर्स, ईव्ही-ऑटोमोबाईल आणि शिपबिल्डिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये 15 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होणे अपेक्षित होते. त्याचं काय झालं म्हणत अनेकांनी सोशल मीडियावर सरकारला जाब विचारला आहे.

दावोसमध्ये ज्या कंपन्यांशी करार झाले, त्यातील बहुतांश कंपन्या भारतीय किंवा या कंपन्यांची प्रमुख कार्यालयं महाराष्ट्रातच असल्यानं मागील वर्षीही यावरुन अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

गेल्यावर्षी दावोसमध्ये काय घडलं होतं याबाबतची सविस्तर बातमी तुम्ही येथे क्लिक करुन वाचू शकता.

MoU म्हणजे काय?

MOU म्हणजे Memorandum of Understanding.

मराठीत त्याला 'सहमती नामा' किंवा 'सामंजस्य करार' असं म्हणतात.

दोन बाजूच्या पक्षात, संस्था आणि व्यक्तीत सहमती झाली, असा याचा अर्थ होतो.

या करारनाम्यात अटी आणि शर्ती लागू हे हमखास असतात. या अटी आणि शर्ती मध्ये बरंच काही लागू असतं. उदाहरणार्थ जमीन देणार, करामध्ये सवलत देणार आणि इत्यादी बाबी असतात.

एखादी कंपनी गुंतवणूक करताना संबंधित सरकारी पक्षाशी विचार विनिमय करून करार करत असते.

दावोस आणि इतर ठिकाणी झालेल्या करारांचं पुढे काय होतं?

दावोस येथे महाराष्ट्र सरकारचे गुंतवणुकीसाठी लाखो कोटी रुपयांचे करार पार पडले. या करारात काही नियम व अटी शर्ती लागू असतात. त्यानुसार एखाद्या कंपनीस जागा, करात सवलत, कंपनीस लागणाऱ्या परवानग्या आणि इतर बाबींची आवश्यकता असते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार आणि कंपनी याची पूर्तता ठरवलेल्या वर्षात करत असते.

ही सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर करारात ठरल्यानुसार कंपनी राज्यात आपला प्रकल्प राबवते, त्यातून करारात ठरल्यानुसार रोजगार आणि गुंतवणूक करत आपला व्यवसाय कंपनी चालवते.

अनेकदा शासनाचा कंपन्यांबरोबर झालेला करार पूर्ण होण्यास काही वर्ष लागतात कारण त्वरित सर्व प्रक्रिया पार पडत नाही.

ही परिषद इतकी महत्त्वाची का?

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची स्थापना जागतिक परिस्थिती बदलण्याच्या दृष्टीने करण्यात आली होती.

दावोसमध्ये दरवर्षी ही परिषद भरते. या परिषदेसाठी राजकारण, शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रातून अनेक लोक हजेरी लावतात.

अनेक देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेकडे गुंतवणुकीची आणि नव्या करारांची संधी म्हणून पाहतात.

अनेक उच्चभ्रू लोक जागतिक पातळीवर स्वत:चा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी या परिषदेचा वापर करतात.

दावोस आणि स्वित्झर्लंडच्या मोठ्या शहरात या परिषदेच्या वेळी कायमच निदर्शनं होत असतात.

युक्रेनची कार्यकर्ती फेमेन ने या परिषदेत स्त्रियांचा अत्यल्प सहभाग असल्याबाबत निदर्शनं केली होती. एप्रिल 2012 मध्ये Occupy wall street नावाने एक चळवळ चालवण्यात आली होती. असमानतेविरोधात ही चळवळ होती.

गेल्या काही वर्षापासून दावोस दौरा हा राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरतो. कधी पर्यटनावरून तर कधी होणाऱ्या खर्चावर हा दौरा नेहमीच चर्चेत असतो.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.