भारतातल्याच कंपन्यांशी करार, मग त्यासाठी 'दावोसला का जावोस?'

दावोसमधील वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये भारताच्या पॅव्हेलियनमध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली असून, महाराष्ट्राचा बोलबाला या वर्ल्ड फोरममध्ये राहिल्याचा दावा महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करण्यात आलाय.

महाराष्ट्रात दावोसमध्ये जगभरातील विविध उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यासमवेत विक्रमी 15 लाख 75 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यातून राज्यात 15 लाख 98 हजार रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दौऱ्यानंतर व्यक्त केला आहे.

दावोसमध्ये गुंतवणुकीचे परदेशी आणि देशातील अशा विविध 54 कंपन्या आणि धोरणात्मक सहकार्याचे 7, असे एकूण 61 सामजंस्य करार केल्याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

दावोसमध्ये ज्या कंपन्यांशी करार झाले, त्यातील बहुतांश कंपन्या भारतीय आहेत किंवा या कंपन्यांची प्रमुख कार्यालयं महाराष्ट्रातच आहेत.

त्यामुळे सर्वसामान्य लोक आणि राज्यातील विरोधी पक्ष यांच्याकडून काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

दावोसमध्ये झालेले करार हे भारतातीलच कंपन्यांचे आहेत, मग दावोसला जाऊन ते करार करण्याची आवश्यकता काय? तसंच, या झालेल्या सामंजस्य कराराचं (MoU) पुढे काय होतं? गेल्यावर्षीच्या करारांचं काय झालं? हे ते प्रश्न.

या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आपण या विश्लेषणात्मक बातमीतून जाणून घेणार आहोत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

विधान परिषदेतील माजी विरोधी पक्षनेते आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी या दावोसमधील गुंतवणुकीसंदर्भात म्हटलं आहे की, "दावोसमध्ये महाराष्ट्र सरकारसोबत सामंजस्य करार झालेल्या कंपन्यांमध्ये एकूण 29 कंपन्या आहेत, ज्यातील केवळ एक विदेशी उद्योग आहे. उर्वरित 28 या हिंदुस्थानातील उद्योग आहेत. या 28 पैकी 20 तर महाराष्ट्रातील निघाल्या. अजून सांगतो, या 20 पैकी 15 मुंबई, 4 पुणे, तर एक ठाण्यात आहेत! मग दावोस दौरा कशासाठी?"

असं म्हणत अंबादास दानवे यांनी कंपन्यांची यादी जारी केलीय.

गेल्यावर्षीचे किती करार प्रत्यक्षात आले?

अंबादास दानवे यांनी गेल्यावर्षीच्या करारांवरही प्रश्न उपस्थित केले.

गेल्यावर्षीचे किती करार आतापर्यंत आले, हे जाहीर करण्याचं आवाहन दानवेंनी केलं.

दानवे म्हणाले, "माझे आवाहन आहे की, गतवर्षी झालेल्या सामंजस्य करारातील किती करार आतापर्यंत अंमलात आले आहेत, हे उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सांगावं. हा आकडा 20-25 टक्क्यांपेक्षा अधिक नक्कीच नसणार."

याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस दरम्यान माहिती देताना म्हटले, "गतवर्षी दावोसमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात चांगली सुरुवात झाली होती. त्यावेळी झालेल्या करारांची 95 टक्क्यांपर्यंत अमंलबजावणी झाली आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत याही वर्षी विविध क्षेत्रात गुंतवणूक येत आहे."

काँग्रेस नेते आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दावोस येथील गुंतवणुकीसंदर्भात म्हटलं आहे की, "जनतेचे करोडो रुपये खर्च करून दावोस ला गेले? आणि तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांशीच गुंतवणुकीचे करार केले. आता या सर्व कंपन्यांचे मुख्यालय मुंबईतच आहेत. मंत्रालयात बसून हे करार झाले असते की! रिलायन्सच्या अनंत अंबानींना मंत्रालयातून धन्यवाद देता आले असते की! पण दिखावा, खोटेपणा हा या महायुती सरकारच्या कार्यपद्धतीचा भाग आहे."

करारासाठी दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच का?

विरोधकांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलंय.

फडणवीस म्हणाले, "दावोसमध्ये करार झालेले अनेक उद्योग भारतीयच आहेत, तर दावोसमध्येच करार का, अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. दावोसमध्ये जगभरातील सीईओ येतात. आपल्या कित्येक कंपन्या भारतीय असल्या तरी त्या आता वैश्विक झाल्या आहेत. या कंपन्यांचे विदेशी गुंतवणूकदार- भागिदारांशीही यानिमित्ताने चर्चा करण्यात आली."

फडणवीस पुढे म्हणाले, "दावोस हे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंगचे केंद्र आहे. भारतीय कंपन्यांना करार करताना त्यांचे विदेशी गुंतवणुकदार सोबत असावेत, असे वाटणे गैर नाही.

"महाराष्ट्रात गुंतवणूक होणारी 95 टक्के गुंतवणूक विदेशी आहे. कराराचे रूपांतर प्रत्यक्षात आणण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. आतापर्यंत देशाचा आणि महाराष्ट्राचा विचार करता महाराष्ट्रात सुमारे 65 ते 70 टक्के कराराचे रूपांतर प्रत्यक्ष गुंतवणूक येण्यात झाली आहे."

यावेळी सर्वच करार फुलप्रूफ करण्यावर आमचा भर असल्याचंही फडणवीसांनी नमूद केलं.

आमदार आदित्य ठाकरे यांनी या दावोस दौऱ्यासंदर्भात व्यवस्थित नियोजन नसल्यासंदर्भात टिप्पणी करत युती सरकारवर टीका केली.

आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, "आपल्या राज्यात आणि देशात होणाऱ्या कोणत्याही गुंतवणुकीचे स्वागत आहेच. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्याचे प्लॅनिंग त्यांच्या कार्यालयाकडून योग्य प्रकारे झाले नसल्याचे दिसते."

आदित्या ठाकरेंची टीका

आदित्य ठाकरे यांनी दावोसमधील सामंजस्य करारांबाबत काही प्रश्न उपस्थित केलेत, तसंच टीकाही केलीय.

आदित्य ठाकरे म्हणाले की, "दावोस येथे 29 कंपन्यांशी सामंजस्य करार (MoUs) झाले आहेत. त्यातील फक्त एक कंपनी परदेशी आहे, उर्वरित 28 कंपन्यांचे मुख्यालय भारतात आहे. विशेष म्हणजे, यातील 20 कंपन्या महाराष्ट्रात असून, त्यातील 15 कंपन्या मुंबईतल्या मुख्यमंत्री कार्यालया जवळच्याच आहेत.

"हे लक्षात घेता प्रश्न निर्माण होतो की, या कंपन्यांना सामंजस्य करार करण्यासाठी दावोसला का नेण्यात आले? दावोसमधील वेळ आंतरराष्ट्रीय नेते, कंपन्या आणि तेथील उद्योजकांशी संवाद साधण्यासाठी वापरता आला असता."

पुढे आदित्य ठाकरे म्हणाले की, "दावोस हे जागतिक स्तरावर संबंध निर्माण करण्यासाठी योग्य ठिकाण आहे. जेथे अनेक प्रतिभावान व्यक्ती आणि विविध संस्था एकत्र येतात. अशा ठिकाणी महाराष्ट्राच्या हितासाठी जगाशी संवाद साधण्याऐवजी मुख्यमंत्री राज्यातील, देशातीलच कंपन्यांमध्ये गुंतून राहण्यात काय फायदा? इतर कंपन्यांशी संपर्क करा. जागतिक घडामोडींचा अंदाज घेण्यासाठी तेथील सर्वोत्तम सेशन्सना उपस्थित रहा.

"मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रम महाराष्ट्रातच का घेता आला नाही? तो 2022 च्या मध्यापासून झालेला नाही. हे सामंजस्य करार महाराष्ट्रातच पार पाडून जागतिक कंपन्यांना आपल्याकडे बोलावणे, उचित ठरले असते.

"मुख्यमंत्र्यांनी असे सामंजस्य करार आपल्या राज्यात आयोजित करून जगाशी दावोससारख्या व्यासपीठावर संपर्क साधावा, अशी नम्र विनंती तसेच, WEF सोबत चर्चा करून महाराष्ट्रात 'समर दावोस' किंवा 'मिड इयर दावोस' आयोजित करणे, हेसुद्धा एक दूरदृष्टीचे पाऊल ठरेल. मे 2022 मध्येच आम्ही तसे प्रस्तावित केले होते."

तुम्ही का जायचा हा देखील सवाल उपस्थित होतो?

या प्रश्नांना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिलंय.

उदय सामंत म्हणाले की, "पाच वर्षांपूर्वी तात्कालीन सरकारने एनर्जी प्रकल्प यासंदर्भात देखील करार महाराष्ट्रात होऊ शकला असता, मग तेव्हा दावोसला जायची गरज काय होती ? आरोपांवर आम्हाला अधिक बोलायचं नाही."

तसंच, सामंत म्हणाले की, "जागतिक पातळीवरच्या कंपन्या या महाराष्ट्र सोबत जागतिक पातळीवर करार करत असतील, तर त्यामध्ये महाराष्ट्राच नाव जागतिक स्तरावर मोठं होतंय. आताच विचारायचं दावोसला का झालं? तर चार वर्षांपूर्वी पण तुम्ही का जायचा, हा देखील सवाल उपस्थित होतो."

मागील करारांबाबतही अद्याप स्पष्टता नाही

मागील वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दावोस दौऱ्यावर गेले होते. या दौऱ्यात 3 लाख 53 हजार कोटींचे विक्रमी सामंजस्य करार झाले होते. तसेच, एक लाख कोटींच्या गुंतवणुकीबाबत स्वारस्य दाखवण्यात आलं होतं.

तसंच, या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 2 लाख रोजगार निर्मिती होणार, अशी सरकारच्या वतीने माहिती देण्यात आली होती.

मात्र, या कराराचा पुढे काय झालं यासंदर्भात उद्योगमंत्र्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क झालेला नाही. त्यामुळे या करारांच पुढे काय झालं याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

दावोस दौरा हा नेहमीच चर्चेत

गेल्या काही वर्षापासून दावोस दौरा हा राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरतो. कधी पर्यटनावरून तर कधी होणाऱ्या खर्चावर हा दौरा नेहमीच वर्षात असतो.

मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना, उद्धव ठाकरे आजारी असल्यामुळे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे हे या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळेला विरोधी पक्षाने सडकून टीका त्यांच्यावर केली होती.

साधारण 30,000 कोटी रुपयांचे करार त्या वेळेला त्यांनी केले होते. तर एकनाथ शिंदे हे देखील मागील वर्षी गेले होते. त्यांच्यावरही विरोधकांनी टीका केली होती. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्याही या दौऱ्यावर विरोधकाकडून टीका होत आहे.आरोप प्रत्यारोप होतात मात्र झालेल्या करारांसंदर्भात स्पष्टपणे सरकार प्रशासनाच्या वतीने पुढे काय झालं? यासंदर्भात माहिती देण्यात येत नाही.

MoU म्हणजे काय?

MOU म्हणजे Memorandum of Understanding.

मराठीत त्याला 'सहमती नामा' किंवा 'सामंजस्य करार' असं म्हणतात.

दोन बाजूच्या पक्षात, संस्था आणि व्यक्तीत सहमती झाली, असा याचा अर्थ होतो.

या करारनाम्यात अटी आणि शर्ती लागू हे हमखास असतात. या अटी आणि शर्ती मध्ये बरंच काही लागू असतं. उदाहरणार्थ जमीन देणार, करामध्ये सवलत देणार आणि इत्यादी बाबी असतात.

एखादी कंपनी गुंतवणूक करताना संबंधित सरकारी पक्षाशी विचार विनिमय करून करार करत असते.

दावोस आणि इतर ठिकाणी झालेल्या करारांचं पुढे काय होतं ?

दावोस येथे महाराष्ट्र सरकारचे गुंतवणुकीसाठी लाखो कोटी रुपयांचे करार नुकत्याच पार पडले. या करारात काही नियम व अटी शर्ती लागू असतात. त्यानुसार एखाद्या कंपनीस जागा, करात सवलत, कंपनीस लागणाऱ्या परवानग्या आणि इतर बाबींची आवश्यकता असते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार आणि कंपनी याची पूर्तता ठरवलेल्या वर्षात करत असते.

ही सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर करारात ठरल्यानुसार कंपनी राज्यात आपला प्रकल्प राबवते, त्यातून करारात ठरल्यानुसार रोजगार आणि गुंतवणूक करत आपला व्यवसाय कंपनी चालवते.

अनेकदा शासनाचा कंपन्यांबरोबर झालेला करार पूर्ण होण्यास काही वर्ष लागतात कारण त्वरित सर्व प्रक्रिया पार पडत नाही.

करार फक्त दावोसला होत नाहीत

यासंदर्भात अर्थतज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "दावोस येथेच हे करार होतात असं नाही. अनेक राज्य सरकार परकीय गुंतवणूक मिळवण्यासाठी गुंतवणूक काँकलेव आयोजित करतात, त्यातही अशा प्रकारे करार केले जातात. हे करार अनेक कार्यक्रमांमध्ये देखील केले जातात. त्यावेळेला सहभागी कंपन्यांचे शिष्टमंडळ त्या कार्यक्रमास उपस्थित असतात आणि सरकारी प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित असतात, त्यामध्ये देखील असे करार होतात."

"अनेक कंपन्यांसोबत सरकारचे करार होतात. त्या करारानुसार समजा एखाद्या कंपनीने याच पालन केलं नाही, तर हे प्रकरण कोर्टात देखील सरकारच्या बाजूने नेलं जाऊ शकतं. करार तोडल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया करून दाद मागितले जाऊ शकते. या करारांचा कार्यकाळ हा दोन ते सात वर्ष असा किंवा अनेक वर्षांचा असतो. कारण हे प्रकल्प आणि गुंतवणूक आणताना काही परवानग्या देखील घ्यायच्या असतात त्याला वेळ लागतो," अशी माहिती चांदोरकर यांनी दिली.

मात्र, "आता सध्या गेल्या काही वर्षांपासून असे करार केले जातात ते राजकीय पक्ष आपले महत्त्व वाढवण्याच्या दृष्टीने करतात असं दिसतं. राज्यातील मतदार आणि विरोधक यांना या कराराच्या माध्यमातून दिखावा करण्यासाठी गेल्या काही वर्षात सरकार असे लाखो कोटींचे करार करतात," असंही अर्थतज्ञ चांदोरकर म्हणाले

पुढे संजीव चांदोरकर म्हणाले की, "गेल्या काही वर्षात करार झालेले आहेत, त्याबाबत काही कार्य काळ ठरवण्यात आला असेल. मात्र अटी आणि शर्ती यांची पूर्तता झाली तरच झालेल्या करारातील कार्यकाळाला अर्थ असतो. उद्योग मंत्रालय असता त्यांच्याकडे झालेल्या या कराराचा सर्व तपशील असतो, ते यासंदर्भात पाठपुरावा करत असतात."

दोन वर्षांपूर्वी राज्यात मैत्री कायदा

उद्योग स्थापन करताना आणि त्यानंतर आवश्यक परवानग्या व मंजुरी देणे, गतिमान व पारदर्शी पद्धतीने देण्यासाठी कायद्यांतर्गत ऑनलाईन एकल खिडकी प्रणाली तयार करणे, महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढविणे व त्यासाठी सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी पोर्टल विकसित करणे, राज्यातील तक्रार निवारण यंत्रणेसह व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी एक परिसंस्था विकसित करणे, तसेच सर्व संबंधित विभागांसोबत समन्वय ठेवून उद्योगांसाठी विहित कालावधीत सेवा मिळवून देणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू आहे असे उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मात्र, अजूनही यात काही त्रुटी आहेत याची पूर्तता विभाग करत असल्याच देखील उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)