इन्कम टॅक्स ते UPI पेमेंटपर्यंत, 1 एप्रिलपासून लागू होतील 'हे' 6 मोठे बदल

आजपासून (1 एप्रिल 2025) नवीन आर्थिक वर्ष (2025-26) सुरू होतं आहे. त्यामुळे वित्तीय, बँकिंग आणि पेन्शनसह इतर अनेक गोष्टींसाठी हा विशेष दिवस आहे. कारण नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी या गोष्टींमध्ये महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत.

नव्या आर्थिक वर्षात प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये बदल होईल. त्यामुळे एका विशिष्ट मर्यादेच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या कमी प्राप्तिकर भरावा लागेल. मोबाईलद्वारे केल्या जाणाऱ्या यूपीआय पेमेंटमधील सुरक्षा वाढेल आणि पेन्शन योजनांमध्येदेखील बदल होतील.

हे बदल देशभरातील लाखो करदाते, ज्येष्ठ नागरिक, बँकांचे ग्राहक आणि यूपीआयद्वारे पेमेंट करणाऱ्या लोकांना लागू होतील.

मंगळवारी, एक एप्रिलपासून ज्या सहा बाबींशी निगडित बदल होणार आहेत, त्याबद्दल जाणून घेऊया.

1. प्राप्तिकराचे नवीन स्लॅब लागू होणार

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकराच्या नव्या स्लॅबची घोषणा केली होती.

प्राप्तिकराचे नवीन स्लॅब एक एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. त्यानुसार 12 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही.

याशिवाय, नोकरदारांना 75 हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा देखील मिळेल. त्यामुळे नोकरदारांना 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही.

प्राप्तिकर-मुक्त वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याव्यतिरिक्त प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्येदेखील बदल करण्यात आला आहे. तो पुढीलप्रमाणे आहे.

2. बँक खात्यात किमान इतके पैसे असणं आवश्यक

एक एप्रिलपासून बँक खात्यात किमान बॅलन्स किती ठेवायचा आहे, त्याच्याशी निगडीत नियम बदलले आहेत.

एसबीआय (स्टेट बँक ऑफ इंडिया), पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँकेसह इतर अनेक बँका किमान बॅलन्सच्या रकमेत बदल करत आहेत.

जे खातेधारक त्यांच्या बँक खात्यात किमान बॅलन्स ठेवणार नाहीत, त्यांच्याकडून दंड आकारला जाईल.

किमान बँलन्ससाठी रक्कम, बँक खातं शहरी आहे की अर्ध-शहरी आहे की ग्रामीण भागातील आहे, यानुसार निश्चित केली जाणार आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

याव्यतिरिक्त एक महिन्यानंतर म्हणजे एक मे पासून एटीएममधून पैसे काढणंदेखील महाग होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेनं बँकांना एटीएम इंटरचेंज शुल्क वाढवण्यास परवानगी दिली आहे.

आता दर महिन्याला एटीएममधील नि:शुल्क व्यवहारांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहकांवरील शुल्काचा भार वाढेल. विशेषकरून बँक खातं ज्या बँकेचं आहे त्याव्यतिरिक्त इतर बँकेच्या एटीएमचा वापर करणं महाग होणार आहे.

आता इतर बँकांच्या एटीएममधून दर महिन्याला फक्त तीन वेळाच पैसे काढता येतील. त्यानंतर प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनवर 20 ते 25 रुपये शुल्क द्यावं लागणार आहे.

3. नवीन जीएसटी नियम

एक एप्रिलपासून जीएसटीमध्ये देखील नवीन नियम लागू होणार आहेत. यापुढे जीएसटी पोर्टलवर मल्टी-फॅक्टर ऑथिंटिकेशन (एमएफए) उपलब्ध असेल. त्यामुळे करदात्यांच्या व्यवहारांसाठीची सुरक्षा वाढणार आहे.

जीएसटीमध्ये ई-वे बिल फक्त त्याच मूळ कागदपत्रांसाठी तयार करता येणार आहे, जी 180 दिवसांपेक्षा अधिक जुनी नसतील.

जे लोक टीडीएससाठी जीएसटीआर-7 दाखल करत आहते, ते महिने सोडून त्यांना क्रमवार दाखल करू शकणार नाहीत.

याशिवाय प्रमोटर्स आणि संचालकांना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी जीएसटी सुविधा केंद्रावर जाव लागेल.

4. इंटिग्रेटेड पेन्शन योजनेच्या नियमांमध्ये बदल

ऑगस्ट 2024 मध्ये केंद्र सरकारनं इंटिग्रेटेड म्हणजे एकात्मिक पेन्शन योजना (यूपीएस) सुरू करण्याची घोषणा केली होती.

मात्र त्याची अंमलबजावणी एक एप्रिल 2025 पासून केली जाणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या जवळपास 23 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.

ज्या लोकांना केंद्र सरकारच्या नोकरीत किमान 25 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्यांना गेल्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्क्यांइतकी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे.

यामुळे त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर देखील आर्थिक स्थैर्य राखण्यास मदत होणार आहे.

5. यूपीआय पेमेंट अधिक सुरक्षित होणार

भारतात यूपीआय (युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) पेमेंट लोकप्रिय झालं आहे. याच्या माध्यमातून दररोज होणाऱ्या देवाण-घेवाणीची संख्या कोट्यवधीमध्ये आहे.

मात्र अनेकजण यूपीआयशी लिंक केल्यानंतर त्यांचा मोबाईल नंबर अपडेट करत नाहीत. त्यामुळे तो निष्क्रिय होतो. त्यामुळे सुरक्षेशी संबंधित मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं (एनपीसीआय) काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. त्या एक एप्रिलपासून लागू होणार आहेत.

त्यानुसार, जर तुमचा मोबाईल नंबर प्रदीर्घ काळापासून निष्क्रिय असेल किंवा वापरात नसेल आणि तो नंबर जर यूपीआयशी जोडलेला असेल, तर एक एप्रिलआधी तुमच्या बँकेत ही माहिती अपडेट करून घ्या.

तसं न केल्यास यूपीआय पेमेंट करता येणार नाही.

थोडक्यात, एक एप्रिल 2025 पासून बँका आणि थर्ड पार्टी यूपीआय सेवा पुरवणाऱ्या फोनपे, गुगलपे सारख्या कंपन्यांना निष्क्रिय मोबाईल नंबर हटवण्यासाठी काही नियमांचं पालन करावं लागेल.

दूरसंचार विभागाच्या सूचनांनुसार, जर एखाद्या मोबाईल नंबरचा बऱ्याच दिवसांपासून वापर करण्यात आला नसेल, तर 90 दिवसानंतर तो नंबर दुसऱ्या एखाद्या नव्या ग्राहकाला देता येणार आहे.

याचा अर्थ, ज्या नंबरवर तीन महिन्यांपासून कोणताही कॉल, मेसेज किंवा डेटा सर्व्हिस बंद करण्यात आली असेल, तर तो नंबर दुसऱ्या ग्राहकाला देता येणार आहे.

याप्रकारच्या मोबाईल नंबरला यूपीआय पेमेंटशी जोडलं गेलं तर त्यामुळे सुरक्षेची समस्या आणि आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे यासंदर्भात एक नवा नियम लागू करण्यात आला आहे.

6. सेबीच्या नियमांमध्येही झाले बदल

सेबी एक एप्रिल 2025 पासून स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट फंड (एसआयएफ) लॉंच करतं आहे. तो म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिस (पीएमएस) च्या मधला असेल. यात किमान 10 लाख रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल.

याशिवाय विविध क्रेडिट कार्ड कंपन्यांच्या रिवॉर्ड पॉईंट स्ट्रक्चरमध्ये देखील बदल होणार आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.