कर सवलत ते ई-श्रम पोर्टल; अर्थसंकल्पातील 'या' आहेत 11 मोठ्या घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा अर्थसंकल्प मांडला.

सीतारमण भाषणाच्या सुरुवातीला म्हणाल्या की, "आपली अर्थव्यवस्था जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये वेगानं विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. गेल्या दहा वर्षांतील विकास आणि पायाभूत सुधारणांच्या ट्रॅक रेकॉर्डमुळं जागतिक स्तरावर आम्ही लक्ष वेधलं आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे, तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा सलग आठवा अर्थसंकल्प आहे.

तासाभराच्या या अर्थसंकल्पात 11 महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. त्या काय आहेत सोप्या शब्दांत समजून घेऊयात.

बजेट 2025 : 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त, समजून घ्या नवी कर रचना

नवी कर रचना

12 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न आयकर मुक्त असेल. ज्यांचं सामान्य उत्पन्न 12 लाखांपर्यंत आहे, कॅपिटल गेन्स वगळता, त्यांना टॅक्स रिबेट देण्यात येईल. त्यामुळे त्यांना टॅक्स भरावा लागणार नाही.

न्यू टॅक्स रेजिमचे टॅक्स स्लॅब्सही बदलण्यात आलेयत.

शिवाय अपडेटेड रिटर्न 4 वर्षांपर्यंत फाईल करता येणार.

ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी TDS मर्यादा दुप्पट करून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर घरभाड्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठीची TDS मर्यादाही वाढवण्यात आलीय. आधीच्या 2.40 लाखांवरून वाढवून ही मर्यादा 6 लाख करण्यात आलीय.

न्यू इन्कम टॅक्स बिल पुढच्या आठवड्यात सादर केलं जाईल. हे बिल समजायला सोपं असेल आणि न्यायाधारित असेल, असं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलंय.

बजेट 2025 : 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त, समजून घ्या नवी कर रचना

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा

पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा करण्यात आलीय. यामध्ये राज्यांसोबत भागीदारी करण्यात येईल. कमी उत्पादन असलेले 100 जिल्हे निवडून तिथे काम करण्यात येणार आहे. 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना याचा फायदा होण्याचा अंदाज आहे.

याशिवाय डाळींसाठीच्या आत्मनिर्भरता मोहीमेची घोषणा करण्यात आलीय. तूर, उडीद, मसूर उत्पादनावर याद्वारे भर दिला जाईल.

बिहारमध्ये मखाणा बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे. तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 5 वर्षांची नवी योजना सुरू करण्यात आली आहे.

किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत कर्जमर्यादा वाढवली

किसान क्रेडिट कार्ड्सचा फायदा 7.7 कोटी शेतकरी आणि मच्छीमारांना फायदा होतो. या कर्जाची मर्यादा वाढवून 5 लाख करण्यात आलीय.

किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून देशातील सात कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता सहजपणे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

किसान क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करायचा असेल तर तुम्हाला पीएम किसान सन्मान निधीत खातं असणं आवश्यक आहे. हे खातं असेल त्यांनाच सरकारच्या या योनजेचा फायदा घेता येऊ शकतो.

या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना विनातारण 1.6 लाख रुपयांचं कर्ज मिळू शकते. तर शेतकऱ्यांना तीन वर्षांत यातून पाच लाखांपर्यंत कर्ज घेता येऊ शकतं. यासाठी वार्षिक चार टक्के व्याजदर आकारण्यात येतो.

मेडिकल सीट्स वाढवणार

वैद्यकीय शिक्षणासाठीची महत्त्वाची घोषणा म्हणजे 10,000 मेडिकल सीट्स वाढवणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलंय. पुढच्या 5 वर्षांत मिळून 75,000 सीट्स वाढवण्यात येणार आहेत.

तर शिक्षण क्षेत्रासाठीची आणखी एक घोषणा - पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीमद्वारे पुढच्या 5 वर्षांत 10,000 फेलोशिप्स देण्यात येणार आहेत.

बजेट 2025 : 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त, समजून घ्या नवी कर रचना

गिग वर्कर्ससाठी ई-श्रम पोर्टल

आणखी एक महत्त्वाची घोषणा गिग वर्कर्ससाठी. गिग वर्कर्सना आता ई श्रम पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून आयकार्ड मिळवता येईल.

सोबतच, त्यांना PM Jan Arogya योजनेचा लाभ मिळू शकेल.

एकूण 1 कोटी गिग वर्कर्सना याचा फायदा होणार असल्याचं अर्थमंत्री सीतारामन यांनी म्हटलंय.

पहिल्यांदा उद्योग सुरू करणाऱ्यांसाठी कर्ज

पहिल्यांदाच व्यवसाय सुरू करणाऱ्या SC, ST वर्गातल्या 5 लाख महिलांना 2 कोटींचं टर्म लोन देण्यात येणार. उद्यम पोर्टलवरील नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाखांचं कर्ज देणारी क्रेडिट कार्ड देणार. लघु आणि मध्यम उद्योगांना 10 कोटींपर्यंतचं कर्ज देण्यात येईल तर स्टार्टअपचं क्रेडिट लिमिट 20 कोटी करण्यात आलंय.

ग्यान भारतम मिशन

सरकारकडून 'ग्यान भारतम मिशन' जाहीर करण्यात आलंय. याद्वारे भारतातले जुने सरकारी दस्तावेज, ऐतिहासिक हस्तलिखितं यांचा शोध घेण्यात येईल, त्यांचं जतन - डॉक्युमेंटेशन करण्यात येईल.

या मिशनअंतर्गत 1 कोटी जुने दस्तावेज आणि हस्तलिखितं जतन करण्यात येणार आहेत.

हील इन इंडिया

'हील इन इंडिया' नावाच्या योजनेद्वारे भारतातल्या मेडिकल टूरिझमला प्रोत्साहन देण्यात येईल. उपचारांसाठी भारतात येणाऱ्यांसाठीची व्हिसा प्रक्रियाही सोपी केली जाईल.

या योजनेअंतर्गत 50 पर्यटन स्थळं उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी राज्य सरकारसोबत सहकार्यातून मेडिकल टूरिझमला अधिक चालना दिली जाईल.

औषधांवरील कस्टम्स ड्युटी माफ

कॅन्सर आणि दुर्मिळ रोगांसाठीच्या आणखी 36 औषधांवरील बेसिक कस्टम्स ड्युटी माफ करण्यात आलीय.

तर 6 Life Saving Medicines वरील ड्युटी 5 टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 36 जीवरक्षक औषधे पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आली आहेत.

वैद्यकीय उपकरणे आणि कर्करोगाची औषधेदेखील स्वस्त होणार आहेत.

सेमीकंडक्टर्स आणि इतर गोष्टींसाठी कस्टम्स ड्युटी हटवली

लिथियम आयॉन बॅटरीज, सेमीकंडक्टर्स आणि अक्षय्य ऊर्जा उत्पादनासाठीच्या मशीनरीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक कोबाल्ट, लिथियम आयॉन बॅटरी स्क्रॅप, लेड, झिंक आणि 12 इतर खनिजांवरील बेसिक कस्टम्स ड्युटी हटवण्यात आली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)