आज कॅनडात निवडणूक, पंतप्रधानपदासाठी कुणाकुणात आहे चुरस?

माजी बँकर मार्क कार्नी यांनी गेल्या महिन्यात लिबरल पार्टीचे नेते म्हणून निवड झाल्यानंतर कॅनडाचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. त्यानंतर लगेचच त्यांना कॅनडातील सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी सुरू करावी लागली होती.

जानेवारी महिन्यात माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी लिबरल पार्टीच्या नेतेपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हापासूनच कॅनडातील अनेक नेते निवडणूक घेण्याची मागणी करत होते.

मात्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडावर टॅरिफ किंवा आयात शुल्क लावलं. त्यामुळे दोन्ही देशात ट्रेड वॉर सुरू झालं. अशा परिस्थितीत कॅनडात लगेचच निवडणुका घेणं शक्य नव्हतं.

मात्र आता 28 एप्रिलला कॅनडात मतदान होणार आहे.

कॅनडातील कायद्यानुसार दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांचं कमाल अंतर असलं पाहिजे.

अधिकृतपणे कॅनडात 20 ऑक्टोबर 2025 ला निवडणुका होणार होत्या. मात्र अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की त्यामुळे तिथे लवकरच निवडणुका घेतल्या जात आहेत.

गव्हर्नर जनरलनं पंतप्रधानांचा सल्ला ऐकून संसद बरखास्त केल्यावर किंवा संसदेत सरकारला बहुमत सिद्ध न करता आल्यास गव्हर्नर जनरलनं पंतप्रधानांचा राजीनामा स्वीकारल्यानंतर कॅनडात वेळेआधी निवडणुका होऊ शकतात असा नियम आहे.

मार्क कार्नी यांनी यातील पहिला पर्याय निवडला आहे.

कॅनडात पंतप्रधानाची निवड कशी होते?

कॅनडातील सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदार थेट पंतप्रधानांना मतदान करत नाहीत. मतदार संसदेतील सदस्यांना म्हणजे खासदारांना निवडून देतात.

याचा अर्थ, कार्नी यांनादेखील निवडणूक लढवावी लागेल. त्याचबरोबर विरोधी पक्षनेते पियरे पोलीवियरे देखील निवडणुकीच्या रिंगणात असतील.

न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीचे नेते जगमीत सिंह यांना देखील निवडणूक लढवावी लागेल.

मग प्रश्न येतो की कोणत्या पक्षांना निवडणुकीत त्यांचे उमेदवार उभे करता येतात?

यावेळेच्या निवडणुकीत कॅनडात चार मुख्य राजकीय पक्ष भाग घेत आहेत. यात लिबरल्स, कन्झर्व्हेटिव्ह, न्यू डेमोक्रॅटिक आणि ब्लॉक क्यूबेकॉईस यांचा समावेश आहे.

2015 पासून लिबरल पार्टी सत्तेत आहे. (तेव्हा जस्टिन ट्रुडो यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली होती)

संसद बरखास्त करण्यात आली तेव्हा लिबरल पार्टीकडे 153 जागा होत्या. तर कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाकडे 120 जागा होत्या आणि तो संसदेतील मुख्य विरोधी पक्ष होता.

ब्लॉक क्यूबेकॉइस पक्षाकडे 33 जागा होत्या आणि तो संसदेतील तिसरा मोठा पक्ष होता. एनडीपीकडे 24 जागा होत्या.

गेल्या निवडणुकीत ग्रीन पार्टीला फक्त दोनच जागा जिंकता आल्या होत्या.

जनमत चाचणीत आधी कंझर्व्हेटिव्ह पार्टीला आघाडी मिळत असलेली दिसत होती. मात्र जस्टिन ट्रुडो यांनी राजीनामा दिल्यानंतर झालेल्या जनमत चाचणीत लिबरल पार्टी आणि कंझर्व्हेटिव्ह पार्टीच्या पॉईंट्समध्ये फारसा फरक दिसत नाही.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर कॅनडात होत असलेल्या निवडणुकीत उमेदवारांमध्ये चुरशीची लढत दिसून येते आहे. एप्रिलच्या मध्यात नॅशनल पोल्समध्ये लिबरल पार्टीला किरकोळ आघाडी मिळाल्याचं दिसून आलं.

जनमत चाचण्या काय सांगतात?

2025 च्या सुरुवातीला जस्टिन ट्रुडो यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा त्यांच्याच पक्षातून त्यांच्यावर मोठा दबाव होता.

असं मानलं जात होतं की ट्रुडो यांची लोकप्रियता घटल्यामुळे त्याचा फटका लिबरल पार्टीला बसू शकतो. तसंच निवडणूक जिंकण्याची त्यांची शक्यता कमी होत चालली आहे.

कॅनडा ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यांनी नॅशनल पोलिंग अॅव्हरेजचा जो डेटा दिला आहे, त्यानुसार 2023 आणि 2024 मध्ये लिबरल पार्टीला असलेल्या पाठिंब्यात सातत्यानं घट होत असल्याचं नोंदवण्यात आलं.

बरोबर त्याचवेळी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला मिळत असलेल्या पाठिंब्यात वाढ होत असताना दिसून आलं.

20 जानेवारी 2025 ला डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्या दिवशी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला 44.8 टक्क्यांचा पाठिंबा होता. तर लिबरल पार्टीला फक्त 21.9 टक्क्यांचा पाठिंबा होता.

मात्र त्यानंतर समोर येत असलेल्या जनमत चाचणीतून लिबरल पार्टीला मिळत असलेल्या पाठिंब्यात वाढ होत असल्याचं दिसून आलं आहे.

ताज्या आकडेवारीनुसार, लिबरल पार्टीकडे 40 टक्क्यांहून थोडा अधिक पाठिंबा आहे. तर कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला 40 टक्क्यांपेक्षा थोडा कमी पाठिंबा आहे.

तीन वर्षांमध्ये पहिल्यांदा असं झालं आहे की लिबरल पार्टीला जनमत चाचणीत आघाडी मिळाली आहे.

व्यापाराबाबत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या धमक्या, वाढती महागाई आणि घरांचा तुटवडा हे कॅनडाच्या निवडणुकीतील मुख्य मुद्दे आहेत.

कॅनडात सार्वत्रिक निवडणुका कशा होतात?

कॅनडात एकूण 343 मतदारसंघ आहेत. त्यांना मतदारसंघ किंवा निवडणूक जिल्हेदेखील म्हटलं जातं. प्रत्येक मतदारसंघाकडे हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये एक जागा असते.

खालच्या सभागृहात म्हणजे हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या प्रत्येक जागेसाठी मतदान होतं.

तर वरच्या सभागृहातील म्हणजे सीनेटच्या सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. ते निवडणूक लढवत नाहीत.

ब्रिटनप्रमाणेच कॅनडामध्ये देखील "फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट" निवडणूक प्रक्रिया आहे.

म्हणजेच प्रत्येक मतदारसंघात ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मतं मिळतात, तो जिंकतो आणि खासदार होतो. त्यांना एकूण मतदानात बहुमत मिळवण्याची आवश्यकता नसते.

ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळतात, त्या पक्षाचा नेता सरकार बनवण्याचा दावा करतो. तर दुसऱ्या सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाला मुख्य विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळतो.

जर कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमत मिळालं नाही, तर निवडणुकीच्या निकालाकडे त्रिशंकु संसद (हंग पार्लमेंट) म्हणून पाहिलं जातं किंवा अल्पमतातील सरकारची स्थापना होते.

याचा अर्थ, सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष इतर पक्षांच्या सहकार्याशिवाय कोणतंही विधेयक मंजूर करू शकत नाही.

मार्क कार्नी

60 वर्षांचे मार्क कार्नी सध्या कॅनडाचे पंतप्रधान आहेत. अर्थात पदभार स्वीकारून त्यांना फार थोडे दिवस झाले आहेत.

मार्क कार्नी यांची लिबरल पार्टीचा नेता म्हणून निवड झाली तेव्हा त्यांच्या पक्षाला 85 टक्के मतं मिळाली होती.

कॅनडा आणि ब्रिटनमध्ये काही जणांना मार्क कार्नी हे चांगलेच परिचित आहेत. ते वित्तीय बाबींचे तज्ज्ञ आहेत. तसंच बँक ऑफ कॅनडा आणि बँक ऑफ इंग्लंडचे प्रमुखदेखील होते.

त्यांचा जन्म फोर्ट स्मिथमध्ये झाला आहे. उत्तर भागातून येणारे ते कॅनडाचे पहिलेच पंतप्रधान आहेत.

कार्नी यांनी हार्वर्ड आणि ऑक्सफर्ड सारख्या विद्यापीठात शिक्षण घेतलं आहे. त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात भक्कम भूमिका घेतली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की ते कॅनडाला अमेरिकेचं 51 वं राज्य कधीही होऊ देणार नाहीत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला होता की अमेरिका कॅनडाला त्यांचं 51 वं राज्य बनवू इच्छिते.

मात्र आतापर्यंत कार्नी एकदाही कॅनडाच्या संसदेत निवडून गेलेले नाहीत. विरोधकांच्या तुलनेत त्यांचं फ्रेंच भाषेवर चांगलं प्रभुत्व नाही. कॅनडाच्या क्यूबेक प्रांतात फ्रेंच भाषा येणं ही एक सर्वसाधारण बाब आहे.

निवडणूक प्रचाराच्या काळात जास्त ब्रेक घेतल्यामुळे त्यांना टीकेला सामोरं जावं लागलं आहे.

पियरे पोलीवियरे

45 वर्षांचे पियरे पोलीवियरे कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते आहेत. ते अलबर्टाच्या कॅलगरीचे आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून ते कॅनडातील राजकारणात सक्रिय आहेत.

वयाच्या 25 वर्षी ते पहिल्यांदा संसदेत निवडून गेले होते. त्यावेळेस ते कॅनडाचे सर्वात तरुण खासदार होते.

त्या वेळेपासूनच ते सर्वसामान्य नागरिकांवरील कराचा बोझा कमी करण्याबद्दल आणि छोट्या सरकारचा मुद्दा मांडत आहेत.

पोलीवियरे लिबरल पार्टीवर टीका करत आले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की ट्रुडो यांच्या धोरणांमुळे कॅनडातील लोकांचं जगणं कठीण झालं आहे.

जुलै 2023 पासून ते मार्च 2025 पर्यंत करण्यात आलेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये पोलीवियरे यांना पाठिंबा वाढत असल्याचं दिसलं. मात्र ट्रुडो यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर पोलीवियरे यांच्यासाठी पुढील मार्ग सोपा नसल्याचं दिसून येतं आहे.

ब्लॉक क्यूबेकॉइस पार्टीचे नेते

ब्लॉक क्यूबेकॉइस पार्टी फक्त अशाच मतदारसंघात निवडणूक लढवते, जिथे फ्रेंच भाषा बोलली जाते.

ब्लॉक क्यूबेकॉइस पार्टीचे नेते पंतप्रधान होण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. मात्र निवडणुकीत हा पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

जर एखाद्या पक्षाला बहुमत मिळालं नाही तर ब्लॉक क्यूबेकॉइस पक्षाची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.

2019 पासून, ब्लँचेट पक्षाचे नेतृत्व करत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प जेव्हा म्हणाले की त्यांना कॅनडाला अमेरिकेचं 51 वं राज्य बनवायचं आहे. तेव्हा या वक्तव्यावर ब्लँचेट यांनी टीका केली होती.

कॅनडाचे व्यापारी भागीदार वाढवण्याचा मुद्दा ब्लँचेट मांडतात. त्यांना वाटतं की यामुळे कॅनडाची अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ शकते.

जगमीत सिंह

46 वर्षांचे जगमीत सिंह एनडीपीचे नेते आहेत. कामगार आणि मजूरांचे मुद्दे हे त्यांच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

2017 मध्ये, कॅनडातील एका प्रमुख राजकीय पक्षाचे नेतृत्व करणारे अल्पसंख्यांक आणि शीख समुदायातून येणारे पहिले नेते बनून त्यांनी इतिहास घडवला होता.

2019 मध्ये ते खासदार म्हणून निवडून आले होते. 2021 पासून एनडीपीनं ट्रुडो यांच्या लिबरल पार्टीचं सरकार सत्तेत राहण्यास मदत केली.

मात्र सद्य परिस्थितीत त्यांच्या पक्षाला लोकांचा फारसा पाठिंबा नाही. एप्रिलच्या मध्यावर झालेल्या जनमत चाचणीत 8.5 टक्के लोकांनी एनडीपीला मत देणार असल्याचं सांगितलं होतं.

एनडीपीला गेल्या वेळेस मिळाल्या होत्या, तितक्याच जागा या निवडणुकीत जिंकता येतील का आणि त्यांच्याकडे अधिकृत पक्षाचा दर्जा कायम राहील का? हा प्रश्न आहे.

2010 पर्यंत एनडीपीला इतक्या जागा जिंकण्यात यश येत होतं की जेणेकरून त्यांना मुख्य विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळत होता. मात्र आता संसदेतील 338 पैकी फक्त 24 खासदार एनडीपीचे आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.