'घराचे हफ्ते थकले, घरभाडं परवडेना अन् नोकऱ्याही नाहीत', कॅनडात राहणं भारतीयांसाठी कठीण का झालंय?

कॅनडा म्हटलं की, डोळ्यासमोर येतो आर्थिक सुबत्ता असलेला, सुखी-समृद्ध आयुष्य असलेला देश. मात्र, अलीकडच्या काळात कॅनडाचं हे चित्र बदललं आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था फारशा चांगल्या स्थितीत नाही. त्यातही कॅनडात स्थलांतरित झालेल्या भारतीयांसमोरच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत आणि त्यांचं तिथलं आयुष्य खूपच कठीण झालं आहे. धक्कादायक वाटली तरी ही गोष्ट खरी आहे.

कॅनडातील भारतीयांसमोरच्या अडचणी नेमक्या काय आहेत, त्यामागची कारणं काय आहे, याबद्दल या लेखातून जाणून घेऊयात.

"इथल्या स्वप्नांमध्येदेखील तणाव आहे. कधी विजेबद्दल, तर कधी कर्जाबद्दल, कधी नोकरीबद्दल तर कधी घराच्या हफ्त्यांबद्दल, प्रत्येक बाबतीत तणाव आहे. आता हाच माझ्या आयुष्याचा भाग झाला आहे."

कॅनडाचे नागरिक असलेल्या रमनजीत सिंह, कॅनडातील सद्यपरिस्थितीचं वर्णन करताना असं सांगत होते.

रमनदीप सिंह मूळचे पंजाबातील फरीदकोट शहरातील आहेत. जवळपास 10 वर्षांपूर्वी ते भारतातून कॅनडात गेले होते. आता ते कॅनडाच्या नागरिक झाले आहेत.

कॅनडात येण्यापूर्वी रमनदीप सिंह पंजाबात लेक्चरर म्हणून ॲडहॉक बेसिसवर म्हणजे आवश्यकतेनुसार लेक्चरशिप करत होते.

रमनदीप सिंह म्हणतात, "संघर्षाचं दुसरं नाव कॅनडा आहे. मात्र, कॅनडा हा एक वाईट देश आहे, असं मी म्हणणार नाही. कॅनडा सर्वात चांगला देश आहे आणि मला तो खूप आवडतो. मात्र, कोरोनानंतर इथली परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे."

कॅनडात सध्या सार्वत्रिक निवडणुकीची धामधुम आहे. घरांची कमतरता, बेरोजगारी आणि महागाई हे निवडणुकीतील मुख्य मुद्दे आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये कॅनडात खुल्या इमिग्रेशन पॉलिसी म्हणजे स्थलांतरितांसाठीचं खुलं धोरण अवलंबण्यात आलं. मात्र, कॅनडातील लोकसंख्येत वाढ होण्यामागचं तेच प्रमुख कारण मानलं जातं आहे.

कधी आणि कशी बदलली परिस्थिती?

रमनदीप सिंह कन्स्ट्रक्शनचं काम करतात. हा एक चांगलं उत्पन्न असणारा व्यवसाय मानला जातो.

सध्याच्या परिस्थितीबद्दल रमनदीप सिंह त्यांचा वैयक्तिक अनुभव सांगतात, "सध्या इथे उपजीविका चालवणं खूपच कठीण झालं आहे. नोकरीच्या संधी कमी होत चालल्या आहेत. महागाई वाढते आहे."

"घरांचे हफ्ते वाढत चालले आहेत. या सर्व कारणांमुळे कॅनडात राहणारे स्थलांतरित नागरिक त्रस्त झाले आहेत."

रमनदीप सिंह म्हणतात, "मी आणि माझ्या पत्नीनं दिवसरात्र कष्ट केलेत. आधी घर विकत घेतलं. आयुष्य खूपच व्यवस्थित, आरामात चाललं होतं. काही वर्षांनी वाटू लागलं की जुनं घर विकून नवीन मोठं घर विकत घेतलं पाहिजे. मग आम्ही दुप्पट किंमतीला मोठं घर विकत घेतलं."

मात्र अचानक कोरोनाचं संकट आलं. त्यानंतर हाऊसिंग मार्केट म्हणजे गृहनिर्माण क्षेत्रात अचानक घसरण सुरू झाली. तिथूनच त्यांच्या अडचणींना सुरूवात झाली. त्या अजूनही संपत नाहीत.

त्यांनी सांगितलं की घरांची किंमत दररोज कमी होत चालली आहे. मात्र मॉर्गेज (कर्जाचा हफ्ता) सातत्यानं वाढत चालला आहे. त्यामुळे आता त्यांना समजत नाहीये की नेमकं काय करायचं, त्यातून मार्ग कसा काढायचा. त्याशिवाय कॅनडातील इतर खर्चांमध्ये देखील मोठी वाढ झाली आहे.

रमनदीप सिंह म्हणाले, "इथल्या दहा वर्षांच्या वास्तव्याच्या अनुभवानंतर आता वाटतं की भारत सोडून कॅनडात येण्याचा निर्णय योग्य नव्हता. आमचं आयुष्य अधांतरी लटकलं आहे."

"कॅनडात राहणं खूपच कठीण झालं आहे. आमचा मायदेशी परतण्याचा मार्गदेखील आम्ही बंद केला आहे. कारण तिथलं सर्वकाही विकून आम्ही इथे आलो आहोत."

रमनदीप सिंह म्हणतात, "हा देश खूप सुंदर आहे. इथे कोणताही भेदभाव न करता सर्वांनाच प्रगती करण्याची संधी मिळते. मात्र सद्यपरिस्थितीमुळे इथे राहणं खूपच कठीण झालं आहे."

कॅनडातील या परिस्थितीमुळे स्थलांतरित लोकांना मानसिक तणावाला सामोरं जावं लागतं. त्याचा त्यांच्या आरोग्यावर देखील विपरित परिणाम होतो आहे.

नव्यानं आलेल्या स्थलांतरितांसाठी परिस्थिती आणखी बिकट

कॅनडात नव्यानं आलेल्या स्थलांतरित लोकांसाठी सध्या परिस्थिती आणखी खराब झाली आहे.

त्यांच्यासमोर आणखी गंभीर स्वरूपाची आव्हानं आहेत. त्यांना इथली महागाई, स्वस्त घरांची कमतरता आणि नोकरीच्या कमी झालेल्या संधी यासारख्या समस्यांना तोंड देत उपजीविकेसाठी संघर्ष करावा लागतो आहे.

विशेषकरून नव्यानं स्थलांतरित झालेल्यांसमोर राहण्यासाठी घर मिळणं हे सर्वात मोठं आव्हान बनलं आहे.

रमनदीप सिंह यांच्याप्रमाणेच गुजरातचे मितुल देसाई देखील काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या कुटुंबासह कॅनडात आले होते.

मितुल देसाई सध्या कॅनडातील आँटोरियो प्रांतातील ब्रॅम्पटन शहरात राहतात. ते एका कॅफेमध्ये काम करतात.

देसाई म्हणतात, "आधी इथे सर्वकाही ठीक होतं. मात्र आता इथे सर्वात जास्त टेन्शन घराचं आहे. ज्यांच्याकडे स्वत:च्या मालकीचं घर आहे, त्यांना गृहकर्जाचे हफ्ते फेडण्याची चिंता आहे."

"नव्यानं स्थलांतरित झालेला माणूस घरांच्या किंमतींमुले घर विकत घेऊ शकत नाही. यावेळच्या निवडणुकीत घर आणि टॅरिफ हे सर्वात प्रमुख मुद्दे झाले आहेत."

देसाई यांच्या मते, कॅनडात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात आल्यामुळे इथल्या "रेंट मार्केट"मध्ये म्हणजे भाड्याच्या घरांच्या मागणीत विक्रमी वाढ झाली आहे. परिणामी आधी घरांच्या बेसमेंटचं भाडं 300 डॉलर असायचं. ते आता वाढून तब्बल 1500 ते 2000 डॉलरवर पोहोचलं आहे.

त्यामुळे अनेकजणांनी घरभाड्याला त्यांच्या उत्पन्नाचं साधत बनवत नवीन घरांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. मात्र आता आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाल्यामुळे घरं रिकामी पडली आहेत. त्यामुळे घरमालकांना घराच्या हफ्त्यांची चिंता भेडसावते आहे.

2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या काळात जस्टिन ट्रुडो सरकारनं कॅनडात विद्यार्थ्यांना द्यायच्या व्हिसा नियमावलीमध्ये मोठे बदल केले आहेत.

त्यामुळे आता आधीच्या तुलनेत कॅनडात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच कमी झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम भाड्यानं दिल्या जाणाऱ्या घरांवर (रेंट मार्केट) झाला आहे. आता इथे घर आणि काम या दोन्ही गोष्टी लोकांसाठी चिंतेचं कारण बनल्या आहेत.

आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या आशा आणि समोर असलेल्या अडचणी

गेल्या काही वर्षांपासून भारतासह इतर अनेक देशांचे विद्यार्थी कॅनडाला प्राधान्य देत आहेत. परदेशातून येणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी म्हणतात.

कॅनडातील विद्यार्थी धोरणाअंतर्गत पंजाब, गुजरात, हरियाणा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळसह भारतातील इतरही अनेक राज्यांमधून विद्यार्थी इथे आले आहेत.

यातील बहुतांश विद्यार्थी पंजाबी आणि गुजराती आहेत. चांगल्या भविष्याच्या आशेनं ते कॅनडात आले आहेत.

नवजोत सलारिया देखील 2022 मध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी म्हणून या देशात आला आहे. नवजोत पंजाबातील गुरदासपूर जिल्ह्यातील आहे. नवजोत सध्या वर्क परमिटवर आहे. ते यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात संपेल. मग त्यानंतर काय करायचं ही नवजोतसाठी सध्या सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे.

नवजोत सलारिया म्हणाला, "माझ्याकडे नोकरी आहे. मात्र मला चिंता वाटते आहे ती, कॅनडाचा पीआर मिळण्याची. अजून यासंदर्भात प्रगती होत नाहीये."

गेल्या काही दिवसांमध्ये कॅनडा सरकारनं पीआर (नागरिकत्व) नियमांमध्ये देखील मोठे बदल केले आहेत. त्याचा परिणाम कॅनडात राहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होऊ लागला आहे.

अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा वर्क परमिटचा कालावधी संपला आहे. त्यामुळे कॅनडात स्थायिक होण्याचं त्याचं स्वप्नं अनिश्चित झालं आहे. अशाच परिस्थितीत पंजाबचा आणखी एक विद्यार्थी आहे. पंजाबमधील तरनतारनचा सिमरप्रीत सिंहसमोर देखील हेच आव्हान आहे.

सिमरप्रीत सिंह म्हणाला, "माझं वर्क परमिट संपल्यानंतर मी आता कॅनडात काम करू शकत नाही. त्यामुळे आता माझ्या खर्चाची तोंडमिळवणी करणं कठीण होऊन बसलं आहे."

तो म्हणाला, "आता माझं लक्ष निवडणुकीवर आहे. इथे ज्या पक्षाचं सरकार येईल, तेच आमचं भवितव्य ठरवेल."

सोनल गुप्ता देखील एक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी म्हणून कॅनडात आली होती. ती मूळची गुजरातची आहे. ती देखील पीआरची वाट पाहते आहे.

सोनलनं दिलेल्या माहितीनुसार, आधीच्या तुलनेत आता कॅनडातील परिस्थिती खूपच बदलली आहे.

सोनल गुप्ता म्हणते, "कॅनडातील नागरिक देशाच्या सद्यस्थितीसाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी जबाबदार असल्याचं मानतात. अर्थात तसं अजिबात नाही. विद्यार्थी लाखो रुपये खर्च करून इथे आले आहेत. स्थानिक लोकांना सुविधा पुरवणं ही सरकारची जबाबदारी आहे."

आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कॅनडातील निवडणुकीकडे कशाप्रकारे पाहतात? या प्रश्नाला उत्तर देताना सोनल म्हणते, परिस्थितीत सुधारणा होवो किंवा न होवो, काहीतरी चांगलं होईल या आशेवर ती दिवस काढते आहे.

बीबीसीची टीम ऑंटोरियोच्या ग्रेट टोरंटो परिसरात ब्रॅम्पटनमध्ये शेरिडन कॉलेजच्या आजूबाजूच्या भागात गेली.

शेरिडन कॉलेज हे कॅनडात राहणाऱ्या काही आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचं पहिलं प्रतीक

होतं. तिथे कधीकाळी मोठ्या संख्येनं भारतीय, विशेषकरून पंजाबी विद्यार्थी राहायचे. मात्र आता तसं राहिलेलं नाही.

कॅनडात घरांच्या संख्येत घट

कॅनडात सध्या घरांच्या तुटवड्याला सामोरा जातो आहे. कॅनडा सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशात जवळपास चार लाख घरांचा तुटवडा आहे.

कॅनडातील स्कॉटियाबँकच्या 2021 च्या अहवालानुसार, कॅनडात दर 1,000 रहिवाशांसाठी असणाऱ्या घरांची संख्या इतर G-7 देशांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे.

आकडेवारीतून स्पष्टपणे दिसून येतं की 2016 नंतर कॅनडाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत घरांच्या बांधकामाच्या गतीमध्ये घट झाली आहे. 2016 मध्ये कॅनडातील दर 1,000 नागरिकांसाठी 427 घरं होती. तर 2020 पर्यंत ही संख्या कमी होत 424 वर आली.

मिंकल बत्रा ब्रॅम्पटनमध्ये रिअल इस्टेटच्या व्यवसायाशी जोडलेले आहेत. ते म्हणतात, "ज्या वेगानं कॅनडाच्या लोकसंख्या वाढली आहे, त्या गतीनं इथे घरं बांधली गेली नाहीत. त्याचा थेट परिणाम इथल्या घरांच्या किंमतीवर होतो आहे."

मिंकल म्हणतात, "कॅनडात स्वत:च्या मालकीचं घर असणं हे एक आता स्वप्नं झालं आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये घरांच्या किंमतीमध्ये 15-20 टक्क्यांची वाढ झाली आहे."

भाड्यानं मिळणाऱ्या घरांवर देखील याचा मोठा परिणाम झाला आहे. आधीच्या तुलनेत घरभाड्यात घसरण झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी म्हणून घर खरेदी केलेल्या लोकांना आता घराचे हफ्ते फेडणंदेखील कठीण झालं आहे.

स्थलांतरितांची संख्या

कॅनडाच्या स्थलांतरित, निर्वासित आणि नागरिकत्व मंत्रालयाच्या 2024 च्या अहवालानुसार, 2019 च्या तुलनेत पीआर मिळण्यात 41 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

स्थलांतरित किंवा शिक्षणासाठी किंवा कामासाठी कॅनडात येणाऱ्यांचा कोटा देखील वाढला आहे. त्याचबरोबर कॅनडात राजकीय आश्रय घेणाऱ्यांची संख्या देखील 126 टक्क्यांनी वाढली आहे.

कॅनडा सरकारची आकडेवारी लक्षात घेता, 2023 मध्ये 6 लाख 82 हजार 889 स्टडी परमिट देण्यात आले. त्याचप्रकारे 2023 मध्ये 25 हजार 605 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कॅनडाचा पीआर देण्यात आला. 2022 च्या तुलनेत त्यात 30 टक्क्यांची वाढ झाली होती.

2023 मध्ये कॅनडात 4,71,808 स्थलांतरित आले. 2022 च्या तुलनेत हे प्रमाण 7.8 टक्क्यांनी अधिक होतं.

मात्र, निवडणुका लक्षात घेऊन कॅनडा सरकारनं गेल्या काही दिवसांमध्ये इमिग्रेशन आणि विद्यार्थी परमिटशी निगडीत धोरणांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. त्यामुळे त्यांची संख्या कमी झाली आहे.

निवडणुकीत घरांचं संकट, स्थलांतर आणि टॅरिफचे मुद्दे

28 एप्रिलला कॅनडात सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. त्यात स्थलांतर आणि घरांचा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे. घरांव्यतिरिक्त वाढती महागाई, कमी झालेल्या नोकऱ्या आणि अमेरिकेकडून लावण्यात आलेला टॅरिफ किंवा आयात शुल्काचा परिणाम, हे देखील या निवडणुकीतील मुद्दे आहेत.

2015 पासून कॅनडात लिबरल पार्टीचं सरकार आहे. त्यामुळे कॅनडातील सद्य परिस्थितीवरून मुख्य विरोधी पक्ष असलेला कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्ष, एनडीपी, ग्रीन पार्टी आणि ब्लॉक क्युबेकॉईस हे पक्ष लिबरल पार्टीवर टीका करत आहेत.

विशेषकरून कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते पियरे पॉलिवेर, एनडीपीचे नेते जगमीत सिंह या मुद्द्यांबाबत कॅनडाचे विद्यमान पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्याकडे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करत आहेत.

लिबरल पार्टीचे नेते आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनादेखील वाटतं की, "देशात घरांचं संकट आहे. जर ते सत्तेत आले तर पाच लाख नवीन घरं बांधतील."

असं मानलं जातं की कॅनडाची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि स्थलांतरितांच्या बाबतीतील मवाळ धोरण यामुळे जस्टिन ट्रुडो यांन पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

इकविंदर गहीर हे मिसिसॉगा-माल्टन मतदारसंघाचे सध्याचे खासदार आहेत. तेदेखील या गोष्टीशी सहमत आहेत.

ते म्हणतात, "गेल्या काही वर्षांमध्ये इथे राहणाऱ्यांचं आयुष्य अनेक कारणांनी खडतर झालं आहे. विशेषकरून घरांची समस्या आणि वाढत्या महागाईमुळे लोकांसमोर अडचणी आहेत. मात्र त्यांचा पक्ष कॅनडाला अधिक चांगल्या स्थितीत आणण्यासाठी कोणतीही कसूर ठेवणार नाही."

ॲडव्होकेट हरमिंदर सिंह ढिल्लो, गेल्या 30 वर्षांपासून कॅनडात वास्तव्यास आहेत. ते सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

त्यांना वाटतं, "कॅनडात घरांचं खूप मोठं संकट आहे. विशेषकरून 2018 ते 2022 दरम्यान घरांच्या किंमती दुप्पट झाल्या आहेत. त्यामुळे 2025 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत घरांचा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा झाला आहे."

भारतीय मूळ असलेल्या काही विद्यार्थ्यांनी बीबीसीला सांगितलं की अमेरिकेनं टॅरिफ लावल्यामुळे अनेक व्यवसाय-उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे नोकऱ्यांमध्ये कपात केली जाते आहे.

आधीच बेरोजगारीला तोंड देत असलेल्या तरुणांसाठी हे आणखी मोठं संकट होत चाललं आहे.

आंतरराष्ट्रीय पंजाबी विद्यार्थी मोठ्या संख्येनं ट्रकिंग उद्योगात म्हणजे वाहतूक क्षेत्रात काम करतात. अनेकजण ड्रायव्हरचं काम करतात. कारण या व्यवसायात पंजाबी लोकांचा वरचष्मा आहे.

मात्र, आता अमेरिकेनं टॅरिफ लावल्यामुळे सर्वाधिक फटका ट्रकिंग व्यवसायाला बसतो आहे. त्यामुळे जे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी ट्रकिंग व्यवसायात होते, त्यांच्या कामाच्या तासात मोठी कपात केली जाते आहे.

साहजिकच त्यांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे महागाईच्या झळा आणखी तीव्रतेनं बसू लागल्या आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)