You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
डोनाल्ड ट्रंपना धक्का तर जो बायडन यांची बाजी, अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीच्या निकालाचा अर्थ काय?
- Author, जान्हवी मुळे
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
अमेरिकेत मिडटर्म इलेक्शन म्हणजे मध्यावधी निवडणुकीचे निकाल हाती येत आहेत.
तिथल्या संसदेचं म्हणजे काँग्रेसचं वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटमध्ये जो बायडन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाचं नियंत्रण राहणार, हे आता स्पष्ट झालं आहे. तर कनिष्ठ सभागृह म्हणजे हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज अर्थात प्रतिनिधीसभेत रिपब्लिकन पक्षानं आघाडी मिळवली आहे.
सिनेटमध्ये दोन्ही पक्षांची जवळपास समसमान कामगिरी पाहता, देशातलं राजकीय वातावरण दुभंगलेलं आहे.
डेमोक्रॅट्सना आता त्यांच्या कामगिरीविषयी थोडी सुरक्षिततेची भावना जाणवते आहे तर रिपब्लिकन पक्ष तोल सांभाळण्यासाठी थोडा संघर्ष करताना दिसतो आहे.
या निवडणुकीचा अंतिम निकाल हाती येण्यासाठी आणखी काही दिवसही जाऊ शकतात. पण सध्याचं नेमकं चित्र काय आहे आणि या निकालाचा अर्थ काय लागतो, जाणून घेऊयात.
सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ज या दोन्हीचं महत्त्व काय आहे आणि मध्यावधी निवडणुकीचा प्रक्रिया काय आहे, याविषयीची महिती तुम्ही इथे वाचू शकता.
सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट्सना वर्चस्व
अमेरिकेत पन्नास राज्यं आहेत आणि प्रत्येक राज्यातून दोन म्हणजे एकूण 100 सदस्य सिनेटवर निवडून जातात आणि सहा वर्ष आपल्या राज्याचं प्रतिनिधित्व करतात.
यंदा डेमोक्रॅटिक पक्षानं 50 तर रिपब्लिकन पक्षानं 49 जागा जिंकल्या आहेत. जॉर्जियातल्या एका लढतीचा निकाल बाकी आहे, पण तरीही या सभागृहावर डेमोक्रॅट्सना नियंत्रण मिळालं आहे.
कारण सिनेटच्या सभापती या नात्यानं उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरीस यांना मतदानाचा अधिकार आहे. त्यामुळे एखाद्या मुद्द्यावर टाय झाला, तर कमला आपल्या पक्षाच्या बाजूनं मत देऊ शकतील.
साहजिकच जो बायडन यांना त्यांचे कायदे आणण्यात अडचणी येण्याची शक्यता मावळली आहे.
बायडन यांची पकड मजबूत
अमेरिकेतली मध्यावधी निवडणूक म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष दोन वर्षांत योग्य काम करतायत की नाही, याविषयी लोकांनी दिलेला कौल मानली जाते.
साहजिकच यंदाच्या निवडणुकीतली डेमोक्रॅटिक पक्षाची कामगिरी बायडन यांचं पक्षातलं स्थान मजबूत करणारी ठरली आहे.
सिनेटमध्ये यश मिळाल्यानं बायडन यांना त्यांचा अजेंडा राबवण्याचं स्वातंत्र्य मिळेलच, शिवाय 2024 साली पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याचा मार्गही थोडा सोपा होऊ शकतो.
बायडन यांचे नजीकचे सल्लागार आतापासूनच पुढच्या निवडणुकीत विजयासंदर्भात आत्मविश्वास व्यक्त करत आहेत. तर एलिझाबेथ वॉरेन यांच्यासारखे बायडन यांचे पक्षातले प्रतिस्पर्धीही त्यांचं कौतुक करतायत.
डोनाल्ड ट्रंप यांना धक्का
डोनाल्ड ट्रंप स्वतः कुठली निवडणूक लढवत नव्हते. पण या निवडणुकीत त्यांचं अस्तित्व जाणवलं.
ओहायोत जेडी व्हेन्स यांच्या निसटत्या विजयाचा अपवाद वगळला तर बाकी ठिकाणी त्यांचे समर्थक विजयासाठी झगडत तरी आहेत किंवा त्यांची पीछेहाटच झाली आहे.
ट्रंप यांच्या राजकीय भवितव्यावरही त्यामुळे प्रश्नचिन्ह उभं राहात असल्याचं काही विश्लेषकांनी म्हटलं आहे, पण हे प्रश्नचिन्ह किती काळ कायम राहील, हे आत्ताच सांगता येणार नाही.
या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाची लाट येईल, असं भाकित वर्तवलं जात होतं, पण काही ठिकाणचा अपवाद वगळता तसं झालेलं नाही.
काही रिपब्लिकन नेते अगदी कॅमेऱ्यावर येऊन या पराभवाचं खापर डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर फोडू लागले आहेत. पण यातले अनेक जण ट्रंप यांचे पक्षांतर्गत विरोधक आहेत. तर दुसरीकडे ट्रंप यांना राष्ट्राध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळाली तर पक्षाच्या विजयाच्या शक्यता वाढतील असं त्यांच्या समर्थकांना वाटतं.
हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्जमध्ये काय स्थिती आहे?
हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज म्हणजे प्रतिनिधी सभेत 435 जागांपैकी 211 जागा रिपब्लिकन पक्षाकडे जात असून, डेमोक्रॅट्सना 205 जागा मिळाल्या आहेत. बहुमतासाठी 218 जागा जिंकणं आवश्यक असतं.
पण रिपब्लिकन्स किंवा डेमोक्रॅट्सपैकी कुणा एकाला निर्विवाद वर्चस्व मिळेल असं दिसत नाही.
हाऊसमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला अगदी स्पष्ट बहुमत मिळालं, तर त्यांचे खासदार राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांची धोरणं रोखू शकतील. तसंच बायडन प्रशासनाविरोधात चौकशी सुरू करणं त्यांना सोपं जाणार आहे.
पण जर रिपब्लिकन्सकडची आघाडी अगदी जेमतेम असेल, तर अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मतदान करताना त्यांच्या पक्षातही फूट पडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
रिपब्लिकन पक्षानं 2020 सालच्या निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये चांगली कामगिरी बजावली होती आणि बहुमतासाठी त्यांना केवळ काही जागाच कमी पडल्या होत्या.
यावेळेस त्यांना आधीच्या कामगिरीचा फायदा झाला आहेच, शिवाय रिपब्लिकन्सचं समर्थन करणाऱ्या राज्यांत मतदारसंघांची फेरआखणीही त्यांच्या पथ्यावर पडली आहे.
रॉन डीसँटिस यांचं यश
फ्लोरिडाच्या गव्हर्नरपदी रिपब्लिकन पक्षाच्या रॉन डिसँटिस यांची फेरनिवड झाली आहे.
रॉन डीसँटिस हे उजव्या परंपरावादी विचारसरणीचे म्हणून ओळखले जातात. ट्रान्सजेंडर हक्क असो वा वर्णवर्चस्वाचा मुद्दा किंवा कोव्हिडदरम्यान निर्बंधांना केलेला विरोध. डिसँटिस त्यांच्या विधानांमुळे अनेकदा वादातही सापडले होते.
चार वर्षांपूर्वी त्यांनी फ्लोरिडाचं गव्हर्नरपद मिळवलं, तेव्हा डीसँटीस यांना त्यांच्या डेमोक्रॅट प्रतिस्पर्ध्यावर अगदी निसटत्या फरकानं मात केली होती. यावेळी त्यांनी बरीच आघाडी घेतली आहे.
डिसँटिस यांनी मतदारसंघांच्या फेरआखणीचाही फायदा उठवला. या फेरआखणीचा रिपब्लिकन पक्षाला काँग्रेसमधल्या जागा जिंकण्यातही फायदा झाला आहे. त्यामुळे पक्षात डीसँटिस यांचं बळ वाढलं आहे.
डिसँटिस राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठीही रिंगणात उतरू शकतात, असा अंदाज लावला जातो आहे. याचं कारण आहे डिसँटिस यांच्या समर्थकांनी विजयानंतर दिलेल्या घोषणा.
एरवी गव्हर्नरचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो, पण डिसँटिस यांचे समर्थक ‘टू मोर इयर्स’ म्हणजे आणखी दोन वर्ष, अशा घोषणा देत होते. कारण दोन वर्षांनी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होते आहे आणि त्यासाठी उमेदवारी मिळाली, तर डिसँटिसना गव्हर्नरपद सोडावं लागेल.
डिसँटिस यांनी उमेदवारीसाठी दावा केला, तर त्यांच्यासमोर माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि फ्लोरिडाचेच रहिवासी असलेल्या डोनाल्ड ट्रंप यांचं आव्हान असेल.
पर्यावरणासाठी महत्त्वाची निवडणूक
जागतिक तापमानवाढीसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या ग्रीनहाऊस गॅसेसचं उत्सर्जन करणाऱ्या पहिल्या तीन देशांत यूएसएचा समावेश आहे. त्यामुळे हवामान बदलाला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांत अमेरिकेची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरते.
पण या देशात हवामान बदल हा जनमत विभागणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी पॅरीस करारातून माघार घेतली होती आणि त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचं समर्थन करणाऱ्या अनेक रूढीवादींना तर हवामान बदल ही अफवाच वाटते.
दुसरीकडे डेमोक्रॅटिक पक्षाची भूमिका यापेक्षा वेगळी दिसून आली आहे. साहजिकच कुठल्या पक्षाकडे सत्ता जाते, यावर अमेरिकेची हवामान बदलाविषयीची भूमिका ठरू शकते.
महिलांच्या गर्भपाताचा हक्क
अमेरिकेत गर्भपाताविषयी महिलांच्या हक्कांचा मुद्दा यंदा पुन्हा चर्चेत आहे.
डेमोक्रॅटिक पक्षानं महिलांचा गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कायम राहील, असं आश्वासन दिलं होतं. तर रिपब्लिकन पक्षानं गरोदरपणाच्या 15 आठवड्यांनंतर गर्भपातावर देशव्यापी निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.