'अदानी समूहात LIC ची 3.9 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक'; वॉशिंग्टन पोस्टच्या रिपोर्टवर LIC नं काय म्हटलं?
फोटो स्रोत, Indranil Aditya/Bloomberg via Getty Images
अमेरिकन वृत्तपत्र असलेल्या वॉशिंग्टन पोस्टने शनिवारी (25 ऑक्टोबर) अदानी समूहाबाबत एक इन्व्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे.
या वृत्तपत्राने या रिपोर्टमध्ये दावा केला आहे की, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावाने अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये जवळपास 3.9 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.
या रिपोर्टमध्ये अंतर्गत कागदपत्रांच्या हवाल्याने असाही दावा करण्यात आला आहे की, यासाठी सरकारच्या दबावात एक योजना तयार करण्यात आली आणि सरकारच्या दबावानेच ती संमत करण्यात आली.
विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने या प्रकरणावर कठोर प्रतिक्रिया दिली आहे. हा सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. या प्रकरणाचा तपास संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) आणि लोकलेखा समितीकडून (पीएसी) करण्याची मागणीही काँग्रेसने केली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर एलआयसीने निवेदन प्रसिद्ध केलं असून वॉशिंग्टन पोस्टच्या या रिपोर्टमध्ये करण्यात आलेले आरोप निराधार आणि खोटे असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
आपले निर्णय बाह्य घटकांमुळे प्रभावित होत नाहीत किंवा त्या निर्णयांमध्ये इतर कुणाचीही भूमिका असत नाही, असं एलआयसीचं म्हणणं आहे.
दुसऱ्या बाजूला, अदानी समूहानेही या प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी आपण कोणत्याही सरकारी योजनेचा भाग असल्याचं स्पष्टपणे नाकारलं आहे. एलआयसीने अदानी कंपनीबद्दल पक्षपाती वृत्ती स्वीकारल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे, असं अदानी समूहाचं म्हणणं आहे.
दुसऱ्या बाजूला, वॉशिंग्टन पोस्टचं असं म्हणणं आहे की, या रिपोर्टवर अद्याप तरी निती आयोगाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
अदानी समूहाचे मालक गौतम अदानी हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती राहिलेले असून त्यांच्या नावे जवळपास 90 अब्ज डॉलरच्या संपत्तीची नोंद आहे.
त्यांच्या कंपनीवर यापूर्वीही फसवणुकीचा आणि आर्थिक अफरातफरीचा आरोप झालेला आहे आणि अमेरिकेतही त्यांच्या कंपनीची चौकशी सुरू आहे.
वॉशिंग्टन पोस्टने काय केला दावा?
शनिवारी (25 ऑक्टोबर) सकाळी वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याबाबत एक रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे.
या रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, अदानी कंपनीवर कर्जाचं ओझं वाढत होतं आणि अनेक अमेरिकन तसेच युरोपिय बँका त्यांना पैसे देण्यास कचरत होत्या. या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारनं अदानींची मदत करण्यासाठी एक योजना आखली.
वॉशिंग्टन पोस्टने असाही दावा केला की, अंतर्गत कागदपत्रांनुसार भारतीय अधिकाऱ्यांनी एक योजना तयार करून यावर्षीच्या मे महिन्यात एक प्रस्ताव सादर केला.
त्यामध्ये अदानी समूहात एलआयसीची जवळपास 3.9 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याबाबत प्रस्ताव आखण्यात आला होता.
देशातील गरीब आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या विम्याच्या तसेच इतर आर्थिक गरजा पूर्ण करणारी एक प्रतिष्ठित कंपनी म्हणून सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या एलआयसी या कंपनीकडे पाहिलं जातं.
या वृत्तपत्राच्या रिपोर्टमध्ये पुढे असं लिहिण्यात आलं आहे की, ही योजना त्याच महिन्यात आली आहे, ज्या महिन्यामध्ये अदानी पोर्ट्स कंपनीला तिच्या सध्याच्या कर्जाला रिफायनान्स करण्यासाठी बाँड काढून जवळपास 58.5 करोड डॉलर उभे करावे लागले होते.
फोटो स्रोत, Getty Images
वॉशिंग्टन पोस्टनुसार, 30 मे रोजी अदानी ग्रूपने असं सांगितलं की, हा संपूर्ण बाँड एकाच गुंतवणुकदाराने म्हणजेच एलआयसीने पूर्ण केला आहे.
वॉशिंग्टन पोस्टनुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या योजनेचा हा एक छोटासा भाग होता तसेच सरकारमध्ये अदानींचा प्रभाव किती आहे, याचं हे एक उदाहरण आहे.
वृत्तपत्रानं असंही म्हटलं आहे की, त्यांचा हा रिपोर्ट एलआयसी आणि अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वित्तीय सेवा विभागाकडून (डीएफएस) मिळालेल्या कागदपत्रांवर आधारित आहे.
पुढे या वृत्तपत्रात असंही म्हटलंय की, त्यांनी या विभागामधील अनेक वर्तमान आणि माजी अधिकाऱ्यांशी तसेच अदानी समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती असलेल्या तीन बँकर्सशी बातचित केली आहे.
त्या सर्वांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर या मुलाखती दिल्या आहेत.
वृत्तपत्राचा असाही दावा आहे की, ही योजना डीएफएस अधिकाऱ्यांनी एलआयसी आणि नीती आयोगाच्या सहकार्याने तयार केली आहे. निती आयोग म्हणजेच नियोजन आयोगाची जागा घेणारा भारत सरकारच्या निधीतून स्थापन करण्यात आलेली थिंक टँक आहे.
या रिपोर्टमध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की, कागदपत्रांमधून कळतं की, अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी एलआयसीने अदानी समूहाने जारी केलेले 3.5 अब्ज डॉलर किमतीचे कॉर्पोरेट बाँड खरेदी करावेत सल्ला दिला होता. तसंच त्यांच्या कंपन्यांमधील भागीदारी वाढवण्यासाठी सुमारे 50.7 करोड डॉलर वापरावेत, असंही सांगितलं होतं.
अदानी ग्रूपने काय म्हटलं?
वॉशिंग्टन पोस्टने रिपोर्टमध्ये असं म्हटलं आहे की, त्यांनी या प्रकरणात अदानी समूहाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला होता.
एलआयसीमधील निधीच्या गुंतवणुकीबाबत कोणत्याही कथित सरकारी योजनेत आपला सहभाग असण्याबाबत अदानी समूहाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
कंपनीने असंही म्हटलं आहे की, "एलआयसी अनेक कॉर्पोरेट समूहांमध्ये गुंतवणूक करते. मात्र, अदानींना अधिक अनुकूलता दाखवल्याचे दावे दिशाभूल करणारे आहेत. शिवाय, एलआयसीने आमच्या पोर्टफोलिओमधील गुंतवणुकीतून परतावा मिळवला आहे."
कंपनीनं असंही म्हटलं आहे की "राजकीय पक्षपाताचे हे अयोग्य दावे निराधार आहेत. पंतप्रधान मोदी राष्ट्रीय नेते होण्यापूर्वीपासून कंपनीची वाढ होते आहे."
एलआयसीने काय म्हटले?
दरम्यान, या आरोपानंतर एलआयसीने शनिवारी एक निवेदन प्रसिद्ध केलं.
त्यात त्यांनी हे वृत्त फेटाळून लावलं आहे. "एलआयसीच्या गुंतवणुकीबाबतच्या निर्णयांवर बाह्य घटकांचा प्रभाव असल्याचे वॉशिंग्टन पोस्टने केलेले आरोप खोटे, निराधार असून त्याचा सत्याशी दूरपर्यंत संबंध नाही," असं एलआयसीनं म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
"एलआयसीने कधीही अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी योजना आखलेली नाही किंवा त्यासाठी दस्तऐवज तयार केलेले नाहीत.
एलआयसीचे गुंतवणूक करण्याबाबतचे निर्णय मंडळाच्या धोरणांनुसार आणि सखोल तपासणीनंतर स्वतंत्रपणे घेतले जातात. या निर्णयांत अर्थ विभाग किंवा इतर कोणाचीही भूमिका नसते," असं एलआयसीनं निवेदनात म्हटलं आहे.
"लेखामध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांवरून ते एलआयच्या निर्णय क्षमतेवर प्रभाव टाकण्यासाठी, विश्वासार्हता आणि प्रतिमा डागाळण्यासाठी तसंच भारताच्या आर्थिक क्षेत्राचा पाया कमकुवत करण्यासाठी असावेत असं वाटतं," असंही एलआयसीनं म्हटलं आहे.
विरोधकांचा हल्ला
एलआयसीनं 'अदानी समूहावर विश्वास' दाखवण्याच्या नावाखाली 33000 कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीचा बळडजबरी गैरवापर केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
काँग्रेसनं या मुद्द्यावर अनेक ट्विट केले. "वॉशिंग्टन पोस्टच्या बातमीतून हेही समोर आलं आहे की, अमेरिकेत अदानींवर लाचखोरीचा खटला दाखल झाला, तेव्हा जगभरातील बँकांनी कर्ज देण्यास नकार दिला.
त्यानंतर मोदी सरकारनं एलआयसीवर दबाव आणत अदानींच्या कंपन्यांमध्ये 3.9 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे आदेश दिले."
"एलआयसीने अदानींच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करून आधीच अब्जावधींचे नुकसान सहन केलेले होते. तरीही एलआयसीकडून बळजबरी ही गुंतवणूक करून घेण्यात आली होती, " असंही काँग्रेसनं म्हटलं.
या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसनं केली आहे. पहिलं पाऊल म्हणून संसदेच्या लोक लेखा समितीने (पीएसी) सखोल चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं की, "यामुळं असा प्रश्न उपस्थित होतो की, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या खाजगी कंपनीला वाचवणं हे त्यांचं काम आहे असं अर्थ मंत्रालय आणि नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या दबावाखाली ठरवलं?"
हे भारताच्या नागरिकांचं नुकसान असून, एलआयसीला गुंतवणूक करण्यास कोणी सांगितलं, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांनीही वॉशिंग्टन पोस्टचं हे वृत्त शेअर करत सोशल मीडियावर लिहिलं की, "मोदी सरकार गौतम अदानींना निधी देत राहतं आणि भारताच्या नागरिकांना त्यांना संकटातून बाहेर काढावं लागतं. वॉशिंग्टन पोस्टने त्यांचा चांगला मित्र आणि नीकटवर्तीय असलेल्या अब्जाधीशांसाठीच्या एलआयसीच्या 30000 कोटींच्या बेलआउटबद्दल वृत्त दिले आहे."
"एलआयसीत लक्षावधी कष्टकरी भारतीयांचे पैसे आहेत. यासाठी योग्य चौकशी करण्यात आली, की जनतेचा पैसा फक्त मोदींच्या मित्रांसाठी आहे?" असा प्रश्न प्रसिद्ध पत्रकार आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या सागरिका घोष यांनी उपस्थित केला.
यापूर्वीही झाले अदानी समूहावर आरोप
गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या सरकारी संस्थांसह न्याय विभाग आणि यूएस सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) यांनी त्यांच्यावर आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांवर फसवणुकीचा आरोप केला होता.
गौतम अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भारतातील अक्षय्य ऊर्जा कंपनीसाठी 250 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे अंदाजे 2000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त लाच दिली होती आणि अमेरिकेत भांडवल उभारताना गुंतवणूकदारांपासून ही माहिती लपवली होती.
यानंतर, केनिया सरकारनं अदानी समूहासोबतचे दोन करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा कंपनीच्या शेअर्सवर आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम झाला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यापूर्वी, 24 जानेवारी 2023 रोजी, हिंडेनबर्गने अदानी समूहाविरुद्ध एक अहवाल जारी केला होता. त्यात "समूहाचे मालक गौतम अदानी यांनी 2020 पासून त्यांच्या सात कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये फेरफार करून 100 अब्ज डॉलर्स कमावले," असं म्हटलं होतं.
हिंडेनबर्गनं गौतम अदानी यांचे भाऊ विनोद अदानी यांच्यावरही गंभीर आरोप केले होते. ते 37 शेल कंपन्या (बनावट) चालवतात आणि त्यांचा मनी लाँडरिंगसाठी वापर झाला आहे, असे ते आरोप होते.
अदानी समूहाने हे आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं होतं.
त्यानंतर सेबीने हिंडेनबर्गला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. हिंडेनबर्गने संशोधन विश्लेषकांसाठी ठरवलेल्या नियमांचं उल्लंघन केल्याचं सेबीनं म्हटलं होतं.
जानेवारी 2025 मध्ये हिंडेनबर्गचे संस्थापक नेट अँडरसन यांनी कंपनी बंद करत असल्याची घोषणा केली होती. यासाठी त्यांनी काहीही कारण सांगितलं नव्हतं.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
