गौतम अदानींच्या कंपनीवर अमेरिकेची नजर, काय आहे इराण कनेक्शन? संपूर्ण माहिती

गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समुहावर अमेरिकेत पुन्हा एकदा गंभीर आरोप झाले आहेत.

भारतीय उद्योजक गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांनी मुंद्रा पोर्टमार्फत भारतात इराणी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) आयात केले होते का, हे अमेरिकेचे वकील तपासून पाहत आहेत, असा दावा अमेरिकेचे वृत्तपत्र 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'ने आपल्या अहवालात केला आहे.

मात्र, अदानी इंटरप्रायझेसनं एका निवेदनात हे वृत्त 'बिनबुडाचे आणि नुकसान करणारे' असल्याचं म्हटलं आहे. "या प्रकरणावर अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही चौकशी सुरू असल्याची आम्हाला माहिती नाही," असंही कंपनीच्या प्रवक्त्यानं स्पष्ट केलं आहे.

तज्ज्ञांच्या मते निर्बंध चुकवणाऱ्या जहाजांमध्ये सामान्यपणे ज्याप्रकारचे संकेत आढळतात त्याप्रकारचे संकेत गुजरातमधील मुंद्रा बंदर आणि फारसच्या उपसागरामध्ये चालणाऱ्या टँकर्समध्ये दिसले आहेत, असं वॉल स्ट्रीट जर्नलनं म्हटलं आहे.

अमेरिकेचा न्याय विभाग सध्या अदानी समुहाची प्रमुख कंपनी अदानी इंटरप्रायझेसकडे माल पाठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक एलपीजी टँकर्सच्या हालचालींचा आढावा घेत आहे, असं या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या सूत्रांच्या हवाल्यानं वॉल स्ट्रीट जर्नलनं आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.

ही चौकशी अशा वेळी सुरू आहे, जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मे महिन्यात इराणकडून तेल आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांची खरेदी पूर्णपणे थांबवण्याचा आदेश दिला होता. तसेच जो देश किंवा व्यक्ती इराणकडून खरेदी करेल, त्याच्यावर लगेच दुय्यम निर्बंध (सेकंडरी सँक्शन्स) लादले जातील, असा इशारा दिला होता.

अहवालात काय म्हटलंय?

अमेरिकन वॉल स्ट्रीट जर्नलने आपल्या अहवालाच्या सुरुवातीला लिहिलं आहे की, आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती गौतम अदानी आपल्या विरोधातील भूतकाळातील आरोप फेटाळण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्येच गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकेत फसवणूक आणि लाचखोरीचा खटला दाखल करण्यात आला होता.

वृत्तपत्रानं लिहिलं आहे की, 'ब्रुकलीनमधील अमेरिकन ॲटर्नी कार्यालयाकडून सुरू असलेली चौकशी अदानीसाठी मोठी अडचणीची ठरू शकते.'

तसेच, अदानी हे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय असल्याचा उल्लेखही या वृत्तात करण्यात आलेला आहे.

वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या वृत्तानुसार, त्यांनी गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला मुंद्रा बंदराहून फारसच्या खाडीला जाणाऱ्या जहाजांच्या हालचालींची तपासणी केली होती.

जहाजे ट्रॅक (मागोवा घेणाऱ्या) करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, या हालचालींदरम्यान असे संकेत आढळले जी जहाजे सहसा वाहतुकीदरम्यान आपली ओळख लपवतात.

एलपीजी टँकर ट्रॅक करणाऱ्या लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजन्समधील मेरिटाइम रिस्क अॅनालिस्ट टॉमर रानन यांच्या मते, जहाजांच्या ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिममध्ये (एआयएस) छेडछाड करणे ही एक सामान्य पद्धत आहे. ही यंत्रणा जहाजाच्या स्थानाची किंवा स्थितीची माहिती देते.

या वृत्तात म्हटलं आहे की, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये अदानींसाठी एलपीजी आणणाऱ्या पनामाचा ध्वज असलेल्या एसएमएस ब्रॉस कार्गो शिपमध्ये अशाच प्रकारच्या काही हालचाली आढळून आल्या होत्या.

जर्नलने लॉयड्स लिस्टच्या सीसर्चर प्लॅटफॉर्मचा वापर करून जहाजाचे एआयएस (ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम) विश्लेषण केले. त्यात आढळलं की, जहाज तीन एप्रिल 2024 रोजी दक्षिण इराकच्या खोर अल-जुबैर येथे उभे होते.

या अहवालात म्हटलं आहे की, तीन एप्रिल 2024 च्या उपग्रह छायाचित्रांमध्ये एसएमएस ब्रॉस इराकमध्ये त्याच्या जागेवर दिसत नाही. पण एका उपग्रहाने एसएमएस ब्रॉसशी जुळणाऱ्या एका जहाजाचे छायाचित्र टिपले आहे. त्यावेळी हे जहाज इराणमधील टोनबुक येथील एलपीजी टर्मिनलवर डॉक केलेले होते.

इराणमध्ये उभं असलेलं जहाज हे एसएमएस ब्रॉस हेच होतं, हे सॅटेलाइट इमेजरीशी संबंधित तज्ज्ञांचा हवाला देऊन पुष्टी करण्यात आल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.

अदानी समुहाचं उत्तर

वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालावर अदानी समुहाने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला माहिती दिली आहे.

यामध्ये म्हटलं आहे की, "अदानी समुहाच्या कंपन्या आणि इराणी एलपीजी यांच्यातील संबंधाचा आरोप करणारा वॉल स्ट्रीट जर्नलचा अहवाल निराधार आणि नुकसानकारक आहे. अदानी समूह इराणी एलपीजीशी संबंधित व्यापारात सहभागी होण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप फेटाळत आहे. आम्हाला या विषयावर अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या कोणत्याही चौकशीची माहिती नाही."

निवेदनात वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालाला पूर्णपणे चुकीच्या गृहितकांवर आणि तर्कावर आधारित असल्याचं म्हटलं आहे. त्यात असंही नमूद केलं आहे की, " अदानी समूह जाणीवपूर्वक अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांचं उल्लंघन करत आहे, हा दावा आम्ही स्पष्टपणे फेटाळतो."

धोरणानुसार, अदानी समूह आपल्या कोणत्याही बंदरावर इराणहून आलेल्या मालाची हाताळणी करत नाही. यामध्ये इराणहून येणारी कोणतीही शिपमेंट किंवा इराणी झेंड्याखाली चालणारी जहाजे यांचाही समावेश आहे.

"अदानी समूह कोणत्याही अशा जहाजाचे व्यवस्थापन करत नाही किंवा कोणतीही सुविधा पुरवत नाही, ज्याचे मालक इराणी असतील. या धोरणाचे आमच्या सर्व बंदरांवर काटेकोरपणे पालन केले जाते."

निवेदनात म्हटलं आहे की, वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालात ज्या शिपमेंटचा उल्लेख केला आहे, ती तिसऱ्या पक्षाच्या (थर्ड पार्टी) लॉजिस्टिक पार्टनरच्या देखरेखीखाली झालेली कृती होती. याची पुष्टी दस्तऐवजांतून होते, ज्यानुसार जहाज ओमानमधील सोहर येथून रवाना झालं होतं.

अदानी इंटरप्रायझेसनं हेही स्पष्ट केलं की, आम्ही एसएमएस ब्रॉससह कोणत्याही जहाजाचं संचालन करत नाही आणि ती जहाजं आमची नाहीत. त्यामुळे या जहाजांची सध्याची किंवा पूर्वीची कोणतीही हालचाल यावर आम्ही काहीही भाष्य करू शकत नाही.

अदानींविरुद्ध अमेरिकेतील जुने खटले

गेल्यावर्षी अमेरिकेत अदानी यांच्यावर त्यांच्या एका कंपनीला कंत्राट मिळवून देण्यासाठी 25 कोटी डॉलरची लाच दिल्याचा आणि हा प्रकार लपवल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

परंतु, अदानी समूहाने एक निवेदन जारी करून हे आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं होतं.

अमेरिकेत अशा गंभीर आरोपांना सामोरे जाणारे अदानी हे पहिले भारतीय उद्योगपती आहेत.

त्या वेळी इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क येथील अमेरिकन अटर्नी कार्यालयाने आपल्या निवेदनात म्हटलं होतं की, गौतम अदानी, त्यांचा पुतण्या सागर आणि आणखी सहा जणांवर भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांना 25 कोटी डॉलरची लाच देऊन सौरऊर्जा पुरवठ्याचे कंत्राट मिळवल्याचा आरोप आहे.

मागील महिन्यात ब्लूमबर्गने आपल्या एका अहवालात दावा केला की, गौतम अदानींच्या काही प्रतिनिधींनी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनातील काही अधिकार्‍यांची भेट घेतली, ज्यात अदानींवर असलेले गुन्हेगारी खटले रद्द करण्याबाबत चर्चा झाली होती. वॉल स्ट्रीट जर्नलनेही आपल्या वृत्तात या बैठकीचा उल्लेख केला आहे.

याआधी, अमेरिकन रिसर्च कंपनी हिंडनबर्गने 2023 मध्ये अदानींवर एक अहवाल जारी केला होता. त्यात अदानी समुहाचे मालक गौतम अदानी आणि विनोद अदानींवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते.

अहवालात म्हटलं होतं की, अदानी समूहाचे मालक गौतम अदानी यांनी 2020 पासून त्यांच्या सात सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये फेरफार करून 100 अब्ज डॉलर कमावले आहेत.

अहवालात गौतम अदानींचे भाऊ विनोद अदानी यांच्यावरही ते 37 शेल कंपन्या चालवतात, आणि त्यांचा वापर मनी लाँड्रिंगसाठी केला जातो, असा गंभीर आरोप करण्यात आला होता.

अहवाल प्रसिद्ध होताच एका महिन्याच्या आतच अदानींच्या नेटवर्थमध्ये 80 बिलियन डॉलर म्हणजेच 6.63 लाख कोटी रुपयांहून अधिकची घट झाली होती. गौतम अदानी श्रीमंतांच्या टॉप 20 यादीतून देखील बाहेर पडले होते.

परंतु, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी या वर्षाच्या जानेवारीत बंद झाली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.