अदानी समूहाला एक रुपयात हजार एकर जमीन कशी मिळाली? प्रकरण नेमकं काय?

जवळपास एक हजार एकर जमीन आणि वर्षाचं भाडं फक्त एक रुपया.

अदानी पॉवर लिमिटेड ही देशातील सर्वात मोठ्या उद्योगपतींपैकी एक असलेल्या गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहातील एक कंपनी आहे.

या कंपनीला बिहारमध्ये थर्मल पॉवर प्लांट म्हणजे औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी बिहार सरकारनं एक हजार एकर जमीन 25 वर्षांसाठी भाडेकरारावर दिली आहे.

बिहारमधील भागलपूर जिल्ह्यातील पीरपैंतीमध्ये ही जमीन आहे. मात्र या जमिनीवरून आता वाद निर्माण झाला आहे. आता राजकीय व्यासपीठांवर या मुद्द्याची चर्चा होते आहे.

काँग्रेस, आरजेडी आणि सीपीआय (एमएल) या पक्षांनी बिहार सरकार आणि भाजपावर टीका केली आहे. अदानी यांचा फायदा करून दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

दुसऱ्या बाजूला भाजपानं हे आरोप नाकारले आहेत. बिहार सरकारचं म्हणणं आहे की अदानी यांना प्रक्रियेचं पालन करूनच हा प्रकल्प उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

अदानींच्या प्रकल्पासाठी दिलेल्या या प्रस्तावित जमिनीवर मोठ्या संख्येनं असलेली झाडं तोडण्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

या आरोपांवर प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं अदानी समूहाला अनेकवेळा संपर्क केला. मात्र अजूनपर्यंत त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

एक रुपयाच्या भाडेकरारावर जमीन

भागलपूर पाटण्याहून जवळपास 250 किलोमीटर अंतरावर आहे. या मार्गावर जीवनातल्या संघर्षाची अनेक दृश्यं दिसतात.

भागलपूर जिल्ह्याच्या मुख्यालयातून पुढे गेल्यावर कहलगाव येतं. तिथल्या एनटीपीसीच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या चिमण्या गगनाला भिडलेल्या दिसतात.

गाडी जसजशी पीरपैंती गावाकडे जाऊ लागते, तसं चित्र बदलू लागतं. दूरवरून आंब्यांची हजारो हिरवीगार झाडं दिसू लागतात. त्यामुळं हा सर्व परिसरच जणू एखाद्या बागेसारखा झाला आहे.

फेब्रुवारी 2025 मध्ये बिहार सरकारनं भागलपूरमधील पीरपैंतीमध्ये 2400 मेगावॅटचा नवीन औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या योजनेचा प्रस्ताव दिला होता.

हा औष्णिक विद्युत प्रकल्प टॅरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग म्हणजे लिलाव पक्रियेनुसार उभारण्यात येईल, असं राज्य सरकारनं ठरवलं.

16 जुलै 2025 ला ऑनलाइन पद्धतीनं झालेल्या लिलावात वीज विक्रीसाठी अदानी पॉवर लिमिटेडनं सर्वात कमी म्हणजे 6.075 रुपये (सहा रुपये, साडे सात पैसे) प्रति किलोवॅटची (ताशी) बोली लावत हा प्रकल्प मिळवला.

टॅरिफवर आधारित लिलावात टोरेंट पॉवर लिमिटेडनं 6.145 रुपये, ललितपूर पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेडनं 6.165 रुपये आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेडनं 6.205 रुपये प्रति किलोवॅट (ताशी) च्या दरानं वीज पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

लिलाव प्रक्रियेत अदानी पॉवर लिमिटेडनं सर्वात कमी बोली लावल्यानंतर जवळपास 20 दिवसांनी म्हणजे 5 ऑगस्ट 2025 ला बिहार सरकारच्या कॅबिनेटची बैठक झाली.

या बैठकीत सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या कंपनीला (अदानी पॉवर लिमिटेड) जवळपास एक हजार एकर जमीन फक्त एक रुपयांच्या वार्षिक भाडेकरारावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अदानी पॉवर या कंपनीला ही जमीन 25 वर्षांसाठी भाडेकरारावर देण्यात आली आहे.

बिहारचे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "जमिनीची मालकी पूर्णपणे बिहार सरकारच्या ऊर्जा विभागाकडेच असणार आहे."

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप

काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी भाजपवर सत्तेचा गैरवापर करून अदानींचा फायदा करून देण्याचा आरोप केला आहे.

त्यांनी दावा केला की, "गौतम अदानी यांना 10 लाख आंब्याची, लीची आणि सागवानाची झाडं, 1050 एकर जमीन, दरवर्षी 1 रुपया भाडेकरारावर देण्यात आली आहेत."

काँग्रेसच्या या आरोपांना उत्तर देताना भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. निखिल आनंद बीबीसीला म्हणाले, "काँग्रेस पक्षाला फोबिया झाला आहे. बिहारमधील निवडणुका जाहीर होण्याआधीच ते घाबरले आहेत."

ते म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहार विकासाचे नवे टप्पे गाठत आहे. बिहारमध्ये जितकी विकासकामं झाली आहेत, त्यातील निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे आणि निकषांबाहेर कोणालाही निविदा देता येत नाहीत."

निखिल आनंद म्हणाले, "काँग्रेस सातत्यानं अदानींना लक्ष्य करून राजकारण करते आहे. मात्र काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये अदानींच्या कंपन्यांना मोठ-मोठी कंत्राटं दिली जातात. काँग्रेस राजकारणासाठी दुटप्पीपणे वागणं थांबवलं पाहिजे."

तर बिहारचे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा यांनी बीबीसीला सांगितलं, "देशातील सर्व राज्य असं करतात. मोठ्या गुंतवणुकीसाठी स्वस्त दरात जमीन दिली जाते. पीरपैंतीमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया 2010-2011 मध्येच सुरू झाली होती."

ते म्हणाले, "लिलाव प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडली. यात देशातील चार मोठ्या कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. अदानी समूहानं राज्य सरकारला सर्वात स्वस्त दरात वीज देण्याची बोली लावली, त्यानंतर त्यांना हा प्रकल्प देण्यात आला."

तर सीपीआयनं (एमएल) 21 सप्टेंबरला एक तपास अहवाल सादर केला. त्यात दावा करण्यात आला आहे की, या प्रकल्पामुळे बिहार सरकारला दरवर्षी 5,000 कोटी रुपयांचं नुकसान होणार आहे. शिवाय या परिसरात पाण्याचं संकटही निर्माण होईल.

22 सप्टेंबरला सीपीआयनं राज्यभर निदर्शनंही केली.

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) या बिहारमधील प्रमुख विरोधी पक्षानंही या प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसंच भाजपावर टीका केली आहे.

आरजेडीचे प्रवक्ते चितरंजन गगन म्हणाले की, "सरकार सर्वप्रकारे अदानींचा फायदा करतं आहे. इतर राज्यांमधून आता हे लोक बिहारमधील शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर घाला घालण्यासाठी आले आहेत. आमचा पक्ष याला विरोध करतो."

या आरोपांना उत्तर देताना बिहारचे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा म्हणाले की, सर्वात कमी बोलीच्या आधारे हा प्रकल्प अदानी पॉवर लिमिटेडला देण्यात आला आहे.

कसं झालं भूसंपादन?

बिहार सरकारनं 2010 ते 2012 दरम्यान पीरपैंतीमधील पाच ग्रामपंचायतींचं भूसंपादन केलं होतं. जवळपास 900 शेतकऱ्यांकडून एकूण 988.33 एकर जमीन घेण्यात आली.

भागलपूरचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर चौधरी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "बिहारमधील विजेची गरज लक्षात घेऊन सरकारनं अनेक ठिकाणी औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पीरपैंतीमध्ये भूसंपादन करण्यात आलं."

ते म्हणाले, "97 टक्क्यांहून अधिक लोकांना आम्ही मोबदला दिला आहे. यातील बहुतांश मोबदला बिहार सरकारनं 2015 च्या आधीच दिला होता. बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेव्हलपमेंट ऑथोरिटीच्या नावावर शेतकऱ्यांकडून जमीन घेण्यात आली होती. ऑथोरिटीनं ही जमीन वीज विभागाला दिली."

"ज्या शेतकऱ्यांची प्रकरणं भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन प्राधिकरण मंडळ (लारा कोर्ट) किंवा दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित नाहीत आणि ज्यांची नुकसान भरपाई द्यायची बाकी आहे, अशांना भरपाई मिळण्यासाठी लगेच अर्ज करून पैसे मिळू शकतात," असंही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांचे दावे काय आहेत?

सरकारी दाव्यांच्या विपरित आम्हाला पीरपैंतीमध्ये असे अनेक शेतकरी भेटले, ज्यांचा दावा आहे की त्यांना त्यांच्या जमिनीची पूर्ण आणि योग्य नुकसान भरपाई अजून मिळालेली नाही.

या भूसंपादनात शेख हमीद यांची पावणे तीन एकर जमीनदेखील गेली आहे. या जमिनीच्या बदल्यात सरकारकडून त्यांना दोन कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली.

ते म्हणाले, "हे पैसे आम्हाला 2014 च्या सुमारास मिळाले होते. मात्र, अजूनही 50 टक्के रक्कम मिळणं बाकी आहे."

इतर शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेख हमीद यांचा मुलगा एजाज अहमद प्रश्न उपस्थित करतात, "भूसंपादन पारदर्शकतेनं झालं नाही."

"आमच्या आंब्याच्या चार बागा एकाच ठिकाणी आहेत. मात्र एका बागेसाठी 62 लाख रुपये प्रति एकरनं मोबदला देण्यात आला, तर एखाद्या बागेसाठी 82 लाख रुपये प्रति एकरनं पैसे देण्यात आले."

पीरपैंतीचे रहिवासी असणारे मोहम्मद अजमत म्हणतात, "माझ्याकडे जवळपास अडीच एकर शेती आहे. 2012 मध्ये सरकारी ती ताब्यात घेतली. दोन वर्षांनी मला नुकसान भरपाईचे पैसे मिळाले. अजूनही 20 टक्के पैसे बाकी आहेत."

आरोपांवरील उत्तरं

या प्रश्नांना उत्तर देतांना जिल्हाधिकारी नवल किशोर चौधरी म्हणतात, "सर्वेच्या वेळेस अधिग्रहित होणाऱ्या जमिनीवर असलेली स्थावर मालमत्ता आणि झाडांचादेखील विचार केला जातो."

"त्यानुसारच मोबदल्याचा अंदाज लावला जातो. सरकारनं ते आधीच केलं आहे. काय देण्यात आलं आणि काय देण्यात आलं नाही, हा प्रश्न आता उपस्थित होत नाही."

वेगवेगळा मोबदला देण्याच्या प्रश्नावर ते म्हणतात, "पीरपैंतीमध्ये भूसंपादन दोन टप्प्यात झालं. 2010 मध्ये जुन्या कायद्यानुसार मोबदला देण्यात आला. तर 2013 मध्ये नव्या कायद्यानुसार देण्यात आला. कोणाला किती मिळाले हे ज्याचं त्याचं नशीब आहे. प्रशासनानं कायद्यानुसार काम केलं आहे."

माहिती अधिकाराच्या एका अर्जाला उत्तर देताना भागलपूरचे भू-संपादन अधिकारी राकेश कुमार म्हणाले की, बिहार भूसंपादन पुनर्वसन आणि पुनवर्सन धोरण 2007 अंतर्गत, लागवडीयोग्य जमिनीसाठी 19 लाख रुपये प्रति एकरच्या दरानं भरपाई देण्यात आली.

तर नापीक जमिनीसाठी 8 लाख 40 हजार रुपये प्रति एकर हा दर निश्चित करण्यात आला होता.

राकेश कुमार म्हणतात की, मोबदला देताना लागवडयोग्य जमिनीवर असलेल्या झाडांचा मोबदलाही स्वतंत्रपणे देण्यात आला आहे.

किती झाडांची कत्तल होणार?

बिहार सरकारकडून भाडेकरारावर मिळालेल्या जवळपास एक हजार एकर जमिनीवर विद्युत निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या संख्येनं वृक्षतोड करावी लागेल.

पीरपैंतीच्या या जमिनीवर कित्येक किलोमीटर अंतरापर्यंत घनदाट आमराई पसरलेली आहे. जिथवर नजर जाते, तिथपर्यंत आंब्याची हिरवीगार झाडं दिसतात. इथले आंबेदेखील प्रसिद्ध आहेत. त्यांची परदेशात निर्यातही होते.

विरोधी पक्षांचा दावा आहे की, औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी 10 लाख झाडं तोडली जातील. त्याला विरोध करण्यासाठी अनेक शहरांमध्ये निदर्शनंदेखील झाली आहेत.

विद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी 10 लाख झाडं तोडली जातील का? याला उत्तर देताना भागलपूरचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर म्हणतात, "एक हजार एकरमध्ये इतकी झाडं नसतात. भूसंपादनाची प्रक्रिया होताना जमिनीवरील प्रत्येक घर आणि प्रत्येक झाडाची मोजदाद होते."

नवल किशोर म्हणाले, "आमच्या आकडेवारीनुसार तिथे जवळपास 10,500 झाडं आहेत. ही मोजदाद 2013 पूर्वी झाली होती. आता 2025 साल सुरू आहे. यादरम्यान एखाद्या व्यक्तीनं स्वत:च झाडं लावली असतील तर त्याबद्दल सांगता येणार नाही."

असाच मुद्दा राज्याचे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रादेखील करतात. ते म्हणतात, "भूसंपादनाच्या वेळेस तिथे जवळपास 10 हजार झाडं होती. तिथे असणारी सर्व झाडं तोडली जाणार नाहीत.

फक्त विद्युत निर्मिती प्रकल्प (300 एकर) आणि कोल हँडलिंग एरियामधील काही झाडं तोडली जातील."

ते म्हणाले, "याबदल्यात 100 एकरांमध्ये कम्पल्सरी अफोरेस्टेशनअंतर्गत ग्रीन बेल्ट तयार केला जाईल."

झाडांची प्रत्यक्षात संख्या किती आहे, याबद्दल वाद आहे. बीबीसीला औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या लिलावाशी संबंधित एक सरकारी दस्तावेज मिळाला आहे. त्यानुसार अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जवळपास 400 एकर जमिनीवर जवळपास तीन लाख झाडं आहेत.

आम्ही जेव्हा आंब्यांच्या बागांमध्ये पोहोचलो, तेव्हा आम्हाला आढळलं की झाडांची मोजणी करण्याचं काम सुरू आहे. झाडांच्या खोडावर संख्या कोरली जाते आहे. हे काम अद्याप पूर्ण झालेलं नाही.

पर्यावरणाचा मुद्दा

झाडांबाबत पर्यावरणाशी संबंधित मंजूरी मिळण्याच्या प्रश्नावर भागलपूरचे जिल्हाधिकारी म्हणाले, "ती बाब प्रक्रियेत आहे. ती मंजूरी मिळाल्यानंतर प्रक्रियेनुसार काम केलं जाईल."

ही झाडं तोडली जाण्याच्या शंकेनं पर्यावरणाशी संबंधित कार्यकर्ते चिंताग्रस्त आहेत. शेतकरी जागृती आणि उन्नती समितीचे अध्यक्ष श्रवण कुमार हे प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये (कोलकाता) नेलं आहे.

त्यांनी लवादाकडे तक्रार केली आहे की, या औष्णिक विद्युत प्रकल्पावर बंदी घालण्यात यावी. कारण हा प्रकल्प उभा राहिल्यानं जवळपास 10 लाख झाडं तोडली जातील. ते पर्यावरणाच्या दृष्टीनं खूपच धोकादायक आहे.

ते बीबीसीला म्हणाले, "या भागात 20 किलोमीटरच्या परिसरात आधीपासून दोन औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू आहेत. कहलगावमध्ये एनटीपीसीचा प्रकल्प आणि गोड्डामध्ये अदानींचा प्रकल्प. अशा परिस्थितीत नवीन औष्णिक विद्युत प्रकल्प आल्यास त्यामुळे प्रदूषण आणखी वाढेल."

वृक्षतोडीबाबत बीबीसीनं बिहार स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड आणि अदानी पॉवर लिमिटेडची प्रतिक्रिया घेण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाल नाही.

तर भागलपूरच्या वनविभागाच्या अधिकारी श्वेता कुमारी यांचं म्हणणं आहे की, झाडं तोडण्यासंदर्भात सध्या त्यांच्याकडे कोणताही अर्ज आलेला नाही.

झाडांचं अस्तित्व धोक्यात असल्यानं शेतकरी अस्वस्थ

15 सप्टेंबरला पंतप्रधान पूर्णियात आले होते. तिथूनच त्यांनी पीरपैंतीमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या अदानी समूहाच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पाचा आभासी पद्धतीनं पायाभरणी देखील केली होती.

तेव्हापासून स्थानिक शेतकऱ्यांमधील भीती आणखी वाढली आहे. आंब्याच्या बागेतील झाडं दाखवत शेख हमीद म्हणतात की, "आमच्या जमिनीवर 125 आंब्याची, 45 सागाची, 10-15 जांभळाची आणि जवळपास 10 बीजू आंब्याची झाडं आहेत."

मोहम्मद अजमत यांच्या जवळपास अडीच एकर शेतातदेखील आंब्याची झाडं आहेत.

ते म्हणतात, "सरकार वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू करते आहे. प्रत्यक्षात माझी फॅक्टरी या जमिनीवर आधीपासूनच आहे. यातून वर्षाकाठी जवळपास पाच लाख रुपयांचं उत्पन्न मिळतं.

झाडंच राहिली नाहीत, तर इतरत्र मजूरी करावी लागेल. आम्ही झाडं इतकी वाढवली, मात्र सरकार ती झाडं आमच्यापासून हिरावून घेतं आहे."

याचप्रकारे स्थानिक शेतकरी शोभाकांत यादव देखील त्यांच्या आंब्याच्या 30 झाडांबाबत चिंताग्रस्त आहेत.

ते म्हणतात, "इथे पाण्याची टंचाई आहे. टँकरनं पाणी आणावं लागतं. अनेक दशकांच्या मेहनतीनं ही झाडं उभी राहिली आहेत. आम्ही ही झाडं कापू देणार नाही, मग भलेही आम्हाला काहीही करावं लागलं तरी चालेल."

झाडंच नाहीत, तर घरही जाणार

औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी फक्त ही झाडंच तोडावी लागणार नाहीत, तर अनेक घरंदेखील पाडावी लागतील. कारण तीदेखील या प्रकल्पात येत आहेत.

पीरपैंतीमधील कमालपूर गावात जवळपास 300 घरं आहेत. इथे जवळपास 50 घरांना 15 दिवसांच्या आत घरं रिकामी करण्याची नोटिस मिळाली आहे.

अनिल यादव यांना घरातून हाकलून लावलं जाण्याची भीती आहे. सहा भाऊ आणि 50 जणांच्या या कुटुंबाला 15 दिवसांच्या आत त्यांचं घर सोडावं लागेल.

ते म्हणतात की, "सरकार 40 हजार रुपये प्रति डिसमिल (डिसमिल हे काही भागात जमीन मोजण्याचं एकक किंवा परिमाण आहे. एक डिसमिल = एक एकरचा 1/100 वा भाग) इतका मोबदला जमिनीसाठी देतं आहे. तर बाजारात जमिनीची किंमत दोन लाख रुपये डिसमिल आहे. नुकसान भरपाईच्या रकमेतून आम्ही इतरत्र घर बांधू शकणार नाही."

शेजारच्या रीना कुमारी यांचादेखील असाच संघर्ष आहे. सरकार त्यांच्या कुटुंबाची जमीन आणि घर यांच्यासाठी एकूण जवळपास 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई देतं आहे. मात्र हे कुटुंब ती भरपाई घेण्यास तयार नाही.

रीना म्हणतात, "सरकार जितकी नुकसान भरपाई देतं आहे, तितक्या पैशांमध्ये दुसरीकडे रिकामी जागादेखील मिळणार नाही. इतक्या महागाईत आम्ही मुलांबाळांना घेऊन कुठे जाणार."

घर गमावण्याच्या भीतीनं त्यांना एकेक दिवसं काढणं कठीण झालं आहे. त्या म्हणतात, "हा कोणता विकास आहे? हा आमच्यावरचा अन्याय आहे. आम्हाला आमच्याच घरातून हाकललं जातं आहे. उद्घाटनाच्या वेळेस मंत्री आले आणि फित कापून निघून गेले. ज्यांना बेघर केलं जातं आहे, त्यांच्याशी बोलायला कोणीही आलं नाही."

त्या पुढे म्हणाल्या, "आम्ही जबरदस्तीनं हे करू देणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमचं घर सोडून जाणार नाही. सरकारनं आधी आमचं पुनर्वसन केलं पाहिजे. मात्र त्याबद्दल कोणीही बोलत नाही."

रीना यांचा हा मुद्दा आम्ही भागलपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ठेवला.

त्यावर ते म्हणाले, "जर एखाद्या व्यक्तीचं घर पाडलं जात असेल, तर त्याला मोबदला देण्यात आला आहे. सर्वसामान्य लोकांबद्दल आम्हाला पूर्ण सहानुभूती आहे. त्यांनी इतरत्र घर बांधावं. त्यांना कोणत्या सरकारी योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात यावा हे आम्ही पाहू शकतो."

पीरपैंतीमधील लोकांचं म्हणणं आहे की, विकासामुळे जर त्यांचं आयुष्यच उदध्वस्त होणार असेल तर आम्हाला हे मान्य नाही.

सरकार आणि कंपनीसाठी ही एक योजना आहे. मात्र इथल्या कुटुंबासाठी हा त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा प्रश्न ठरला आहे. त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे की घर विकायचं की आयुष्याची नव्यानं इतरत्र सुरुवात करायची.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)