गर्भाशय काढण्यासाठी बीडच्या महिलेनं बनावट आधार कार्डवर वय का वाढवून घेतलं?

बीडमधल्या गर्भाशय काढलेल्या महिलांचा प्रश्न गेली 10 वर्षं सतत चर्चेत येत असतो. हिस्टरेक्टोमी शस्त्रक्रियेवर सरकारी वचक असल्याने आकडे आणि अहवाल अधून-मधून डोकं वर काढतात. प्रशासनाचे दावे पुढे येतात.

पण या सर्वामध्ये बीडमधल्या महिलांच्या आरोग्याची स्थिती नेमकी कशी आहे? ऊसतोड मजूर महिलांना अजूनही आरोग्याच्या प्रश्नांना का तोंड द्यावं लागतंय? हे आकड्यांच्या पलिकडे जाऊन जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

बीडच्या कविता यांना मासिक पाळीदरम्यान खूप रक्तस्त्राव होत होता. त्यांना गर्भाशय काढण्यासाठीची हिस्टरेक्टोमी ही शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांची (सिव्हिल सर्जन) परवानगी हवी होती. पण ती मिळत नव्हती. बीडमध्ये कमी वयाच्या महिलांचं गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांवर निर्बंध आहेत.

गर्भाशय काढण्यासाठी चाळीशच्या आतील महिलांना जीवाला धोका असेल, तरच आरोग्य प्रशासनाची परवानगी मिळते. बीडमध्ये 2019 पासून हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

तर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानंही अनावश्यक हिस्टेरेक्टॉमी शस्त्रक्रियांसदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली आहेत.

"साधारण स्त्रीरोगविषयक आजारांमध्ये हिस्टेरेक्टॉमी हा शेवटचा पर्याय असावा, सुरुवातीलाच केला जाणारा उपचार नव्हे" असं मंत्रालयाने स्पष्टपणे म्हटलं आहे.

त्यानुसार- "ग्रामीण भागातील, कमी शिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांमध्ये तेही तरुण वयातच अशा शस्त्रक्रिया वाढल्याचं दिसून येतं."

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्राथमिक आरोग्यसेवा बळकट करणं, औषधोपचाराचे पर्याय उपलब्ध करून देणं, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय पातळीवर देखरेख समित्या स्थापन करणं, तसंच जनजागृती करणं यावर भर देण्यात आला आहे.

ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणून ओळख असणाऱ्या बीडमध्ये हिस्टरेक्टोमीचं प्रमाण देशातल्या इतर कोणत्याही भागापेक्षा जास्त असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर ही मार्गदर्शक तत्व जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांना हिस्टरेक्टोमीच्या शस्त्रक्रियांबाबत पारदर्शकता ठेवणं आता बंधनकारक आहे.

बीबीसी मराठी 2018 पासून सातत्याने ऊसतोड मजूर महिलांच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करत आहे.

40-50 किलोची मोळी घेऊन फळीवर

कविता यांचं वय 29 वर्षं आहे. आम्ही त्यांना भेटलो तेव्हा नुकतंच त्यांचं गर्भाशय काढलं होतं. लगेचच ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा ऊसतोडीसाठी जाण्याच्या तयारीत त्या आहेत.

कविता गेली 15 वर्षं ऊसतोडीसाठी हंगामी स्थलांतर करतात. दसऱ्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये कर्नाटकमधील ऊसाच्या शेतांमध्ये कामासाठी जातात, आणि फेब्रुवारी-मार्चमध्ये पुन्हा आपल्या गावी परततात.

कविता सांगतात की, त्यांचा बालविवाह बाराव्या वर्षी झाला होता. शिकायची इच्छा होती पण लहान मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडावं लागलं. त्यांचे आई-वडीलही असंच परराज्यात जाऊन ऊसतोडीचं काम करायचे.

कमी वयात लग्न झाल्यावर नवऱ्यासह त्याही जोडीने शेतात राबू लागल्या. वीस वर्षं पूर्ण व्हायच्या आतच त्यांना दोन मुलं झाली.

पहिल्या बाळाचा जन्म तर परराज्यात शेतातच झाला होता. कमी वयातल्या बाळंतपणानंतर सतत काही ना काही आजार सोबतच असायचे.

"रात्री-अपरात्री ऊसाच्या मोळ्या बांधून ट्रकवर चढवायच्या, एकेका मोळीचं वजन 40 ते 50 किलो, ही मोळी घेऊन एका लाकडाच्या फळीवरुन चालायचं, कामाचा वेग मंदावला तर रोजावर परिणाम होणार हे त्यांच्या कामाचं स्वरुप.

पिशवीचा आजार, अंगावरुन जायचं...

शस्त्रक्रियेपूर्वी दोन वर्षं कविता मासिक पाळी, गर्भाशयाशी संबंधित आजारांवर स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडे उपचार घेत होत्या. ग्रामीण महाराष्ट्रात बोली भाषेत गर्भाशयाला पिशवी म्हणतात.

"मला पिशवीचा आजार झाला, अंगावरुन खूप जायचं. डॉक्टरांसाठी दीड वर्षं मी खूप पैसे घातले. इतकं पोट दुखायचं की, जेवणही जायचं नाही. एकेक दिवस तर मी झोपून राहायचे, तसंच कसंतरी उठून ऊस तोडायला जायचे."

"कधी सुट्टी घ्यावीशी वाटायची तर मुकादम सुट्टी घेऊ द्यायचा नाही.

डॉक्टर सांगायचे ओझं उचलू नका, वाकून काम करू नका. पण नाईलाज होता. म्हणून काम करावं लागत होतं. मुकादमाकडून आगाऊ पैसे घेतले होते म्हणून काम करावंच लागतं."

मजूर ऊसतोडीला जाण्यापूर्वी कंत्राटदारांकडून आगाऊ रक्कम म्हणजेच उचल घेतात. जोडी म्हणजेच एका कोयत्यासाठी ही रक्कम असते. व्यवहाराच्या गोष्टी कंत्राटदार आणि जोडीतला पुरुष यांच्यातच होतात.

कविता या गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून परितक्त्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा अर्धाच कोयता असतो. त्यांना अर्ध्या कोयत्याचीच उचल मिळते.

"ऊसाच्या मोळ्या बांधायच्या, गाडी लोड करायची, सगळीच काम कराली लागतात. चाळीस किलोचं ओझं घेऊन वर गेलं की चक्कर यायची मला. काही वेळेस मी वरून खाली पडली आहे.

अनेकदा मला गाडी भरताना चक्कर आली म्हणून दवाखान्यात नेलेलं आहे. चक्कर आली की, माझे ओठ कोरडे पडायचे. ओझं उचललं की अंगावरुन जास्त रक्त जायचं. दीड वर्षांत दर आठवड्याला 1200 रुपयांच्या गोळ्या लागत होत्या.

वर्षाला सरासरी 60 हजारांचा खर्च उपचारांवरच झाला, औषधं घेऊनही आरामासाठी वेळ मिळाला नसल्याचं त्या सांगतात.

आजार इतका बळावला की एका खासगी रुग्णालयाकडून गर्भाशय काढण्याचा सल्ला मिळाल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

तर दुसऱ्या खासगी डॉक्टरने आम्ही कमी वयात गर्भाशयाची पिशवी काढू शकत नाही, असं सांगितलं.

"माझं वय 29 असल्यामुळे लोक घाबरत होते. खासगीत सोनोग्राफी केल्यावर डॉक्टरांनी सांगितलं की, गर्भाशयाची पिशवी काळी पडली, खराब झाली. तुम्हाला धोका होईल, तुमचा जीव जाईल असं म्हणाले. त्यांनी कॅन्सरची भीती सांगितल्याने मी घाबरले.

'आधारकार्डवर 40 वय टाकलं'

मी त्यांना विचारलं ऑपरेशनचा खर्च किती येतो. तर ते म्हणाले साधारण 30 हजार येईल."

जीवाच्या भीतीने कविता रुग्णालयांच्या चकरा मारू लागल्या.

"सिव्हिलमधले डॉक्टर म्हणत होते, तुमचं म्हटलं तर आता ऑपरेशन होईल, पण वय कमी आहे. आम्हाला परवानगी नाही.

बीड जिल्हा पिशवी काढण्यात पुढे आला आहे म्हणे. तुम्हाला जास्त त्रास झाला तर मग वय वाढवून घ्या. तर मी वय वाढवून घेतलं. आधार कार्ड दुसरं बनवलं."

कविता यांनी 40 वर्षं वय असलेलं आधारकार्ड बनवून घेतलं. हे बनावट आधारकार्ड घेऊन त्यांनी हिस्टरेक्टोमीची शस्त्रक्रिया खासगी रुग्णालयात करून घेतली.

बनावट आधारकार्ड बनवणं भारतात कायदेशीर गुन्हा आहे. हे बेकायदेशीर आहे याची तुम्हाला कल्पना होती का, असं आम्ही त्यांना विचारलं यावर त्या 'डॉक्टरनी सांगितलं तसं मी केलं' असं त्या म्हणाल्या.

याविषयी बीबीसी मराठीने सिव्हिल सर्जन म्हणजेच जिल्हा शल्यचिकित्सकांशी संपर्क साधायचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

खासगी रुग्णालयांवरचे निर्बंध आले तरी हिस्टरेक्टोमी करण्यासाठी पळवाटा काढल्या जात आहेत, याचं कविता हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

महिला गर्भाशयाची पिशवी मार्च ते ऑगस्ट या काळात काढतात, म्हणजे रोजगारात खोळंबा होत नाही. कविता यांनी आधी उपचारासाठी आणि नंतर शस्त्रक्रियेसाठी कर्ज आणि आगाऊ रक्कम घेतली.

"आता तर जगणं मुश्किल आहे. कंत्राटदाराकडून दोन लाख रूपये कर्ज घेतलं आहे. आता उचल न घेता तीन वर्षं काम करुन पैसे फेडणार आहे."

सरकारने आकडे लपवले?

बीड प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांमध्ये 211 ऊसतोड मजूर महिलांची हिस्टरेक्टोमी झाली. 29 जुलैला महाराष्ट्र सरकारने राज्यसभेतही हीच आकडेवारी सादर केली.

पण ही आकडेवारी खूप कमी असल्याचं महिला किसान मंचच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सीमा कुलकर्णी म्हणतात.

"आम्ही 2019 आणि 2023 मध्ये दोन अभ्यास प्रकाशित केले आहेत. तीनशे महिलांच्या सर्व्हेमध्ये आठ टक्के गर्भपिशवीच्या शस्त्रक्रिया झाल्याचं आम्हाला आढळलं होतं. त्यानंतर 225 महिलांच्या अभ्यासातही हीच आकडेवारी समोर आली. या महिलांमधील 33 टक्के महिलांची 2019 नंतर शस्त्रक्रिया झालेली होती.

त्यामुळे आमची खात्री आहे की सरकारने गणना आणि नोंद कमी केली आहे. सरकारी आकडेवारी अतिशय तोकडी आहे. "

खरे आकडे समोर आले तरच या समस्येवर उपाय शोधता येतील, असंही त्या सांगतात.

ऊसतोड महिलांच्या हक्कांवर गेली दोन दशकं काम करणाऱ्या मनिषा तोकले प्रशासनाने अधिक सक्षमपणे काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त करतात.

"कॅन्सरची तपासणी निगेटिव्ह आल्यानंतर महिलेला समुपदेशनाची आणि पुढे योग्य उपचाराची गरज असते. उलट एजंट, कर्मचारी, सिव्हिल हॉस्पिटलमधून महिलेला सांगितलं जातं की- तू खासगी दवाखान्यात जा, वय वाढवून सांग, आधारकार्डवर वय वाढव. हे भयंकर आहे."

'औषधांचा खर्च सरकार करणार'

गर्भाशयाशी संबंधित आजारपणाने हैराण झालेल्या पौर्णिमा म्हस्के आता उपचार परवडत नाही, असं सांगतात.

गर्भाशय काढायचं नाही म्हणून पोर्णिमा एका खासगी रुग्णालयातून उपचार घेतायत. त्यांचं वय तीस वर्षं आहे. "दोन वर्षांपासून त्रास सुरू झाला, उपचारासाठी आतापर्यंत दोन लाख रुपये खर्च आला."

"पंधरा दिवसाला 2500 रुपयांच्या गोळ्या घ्याव्या लागतात. एकेक गोळी दीडशे-दोनशे रुपयांची असते. सरकारी दवाखान्यात गेलं तरी गोळ्या बाहेरुनच विकत आणाव्या लागतात."

महिन्याला औषधांवरचा वाढणारा खर्च आता म्हस्के कुटुंबाला परवडत नाही. ही औषधं सरकारी दवाखान्यात मिळावीत अशी त्यांची मागणी आहे.

औषधांच्या उपलब्धतेविषयी आम्ही जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांना प्रश्न विचारला. तेव्हा त्यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फत ही औषधं आरोग्य उपकेंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध केली जातील, असं सांगितलं.

ऊसतोड मजूर महिलांच्या आरोग्याचे होणारे हाल थांबवण्यासाठी तपासणी करून महिलांना हेल्थ कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचंही विवेक जॉन्सन यांनी सांगितलं.

"जिल्ह्यात आरोग्य मैत्रीण ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत गटातून निवड झालेल्या महिले वैद्यकीय प्रशिक्षण दिलं जाईल. सध्या आमचं माहिती गोळा करण्याचं काम सुरू आहे, त्यानंतर नेमक्या किती आरोग्य मैत्रिणी निवडायच्या हे ठरवू."

महिलांचे गर्भाशयाचे आजार हे फक्त आरोग्याच्या सुविधांबाबत नाहीत तर कामगार हक्कांशी संबंधित असल्याचं, सीमा कुलकर्णी सांगतात.

ऊसतोड कामगार संघटनेच्या मागण्या

अवैधपणे किंवा बाहेरील राज्यांमध्ये जाऊन हिस्टरेक्टोमी करावी लागली अशा कविता यांच्यासारख्या अनेक महिला असू शकतात, असं आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ सांगतायत. अशा अवैध शस्त्रक्रिया रोखण्याचं आव्हान सरकारी यंत्रणांसमोर आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)