समान नागरी कायद्याबदद्ल राजकीय पक्षांच्या काय भूमिका आहेत?

केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गेल्या आठवड्यात ट्विट करून सांगितलं की संसदेचं आगामी सत्र 20 जुलै ते 11 ऑगस्ट दरम्यान होईल.

ते म्हणाले की 23 दिवस चालणाऱ्या या सत्रात एकूण 17 बैठका होतील.

यादरम्यान त्यांनी राजकीय पक्षांना सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे.

याच सत्रात समान नागरी कायदा विधेयक (UCC) याच सत्रात आणणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. असं झालं तर हे विधेयक संमत करण्याची सरकारची क्षमता आहे.

काही भाजप नेते दावा करत आहेत की हे विधेयक याच सत्रात संमत केलं जाऊ शकतं. अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

भाजपकडे विधेयक संमत करण्याची क्षमता आहे का?

हे विधेयक संमत करण्यासाठी सरकारला दोन्ही सदनात बहुमताची गरज असेल.

लोकसभेत सरकारला बहुमताची अडचण येणार नाही कारण त्यांच्याकडे बहुमत आहे.

लोकसभेत सरकारकडे 543 पैकी 301 जागा आहेत. खरी अडचण त्यांची राज्यसभेत आहे.

राज्यसभेत सध्या आठ जागा रिकाम्या आहेत. तिथे सध्या 237 सदस्य आहे. बहुमतासाठी त्यांना 119 मतांची गरज आहे. भाजपचे सदनात 92 सदस्य आहे. सहयोगी पक्ष घेतले तर एनडीए कडे 109 सदस्य आहेत.

बीजेडी आणि व्हायएसआर काँग्रेसने अद्याप याबाबत कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. त्यांच्याकडे 9 सदस्य आहेत.

जर दोन्ही पक्ष विधेयकाच्या बाजूने आले तर भाजपला नक्कीच बहुमत मिळेल. जर त्यांच्यापैकी एकानेही विरोध केला तर भाजपला एक मत कमी मिळेल. आम आदमी पक्षाची भूमिका सुद्धा महत्त्वाची ठरू शकते.

मात्र प्रश्न असा आहे की निवडणुकीच्या वातावरणात हे पक्ष भाजपच्या बाजूने जातील का?

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात, “हे विधेयक भाजपाकडून आणलं जात आहे. हे विधेयक मुस्लिमांच्या विरोधात आहे अशी धारणा तयार होताना दिसत आहे. भाजप यामुळे ध्रुवीकरण करू पाहत आहे. त्यामुळे भाजपचा फायदा होईल. मात्र राज्यातील पक्षांना अल्पसंख्यांकाच्या मताची चिंता आहे. त्यामुळे ते या विधेयकाचं समर्थन करतील की नाही हे ठामपणे सांगता येणार नाही.”

आम आदमी पार्टीने जी भूमिका घेतली त्यावरून ते या विधेयकाला पाठिंबा देतील असं वाटत नाही.

दिल्लीशी निगडीत वटहुकूमदेखील सरकार या सत्रात विधेयक म्हणून आणू शकतील. आम आदमी पार्टी याला प्रचंड विरोध करत आहे.

सरकारसाठी हे विधेयक या सत्रात आणणं फायदेशीर होईल का?

नीरजा चौधरी म्हणतात की असंही होऊ शकतं की भाजप या सत्रात हे विधेयक संमतच करणार नाही. हा मुद्दा समोर आणून निवडणूका लढवण्याची त्यांची इच्छा असू शकते. पुन्हा सत्तेत आले तर हे विधेयक संमत करण्यावर ते भर देतील.

“निवडणुकीला अजून बराच वेळ आहे. जर विधेयक संमत झालं तर मुद्दाच संपेल. भाजप त्याचा वापर ध्रुवीकरण करून त्यांची वोट बँक मजबूत करण्यासाठी असं करू शकते.”

“2025 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना होऊन 100 वर्षं पूर्ण होतील आणि भाजपने त्याच वर्षी हे विधेयक संमत करून घ्यावं.”

भाजपची नक्की काय रणनीति आहे हे सांगणं कठीण आहे.

त्या म्हणतात, “ते विधेयक संमत न करता या रणनीतिने निवडणूक लढती की दोन वचनं पाळलीत, एक वचन पुढच्या कार्यकाळात पूर्ण करतील किंवा विधेयक संमत करून हे म्हणतील की पंतप्रधान मोदींनी सगळी वचनं पूर्ण केली आहेत.”

भारताच्या 22 व्या विधी आयोगाने गेल्या 14 जूनला समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात धार्मिक संघटना आणि सामान्य लोकांकडून मतं मागवण्यात आली होती.

आयोगाने त्यालाठी एक महिन्याचा वेळ दिला आहे.

याआधी 2018 मध्ये 21 व्या विधी आयोगाने म्हटलं होतं की, “या टप्प्यावर समान नागरी कायदा इतका आवश्यक नाही आणि गरजेचं नही.”

उत्तराखंड सरकारने आधीच केली आहे घोषणा

समान नागरी कायदा लागू असणारं गोवा सध्या एकमेव राज्य आहे. त्याचवेळी उत्तराखंड सरकारने त्याचा मसुदा तयार केला आहे.

शुक्रवारी दुपारी समान नागरी कायद्यासाठी गठित केलेल्या समितीने त्यांचा मसुदा तयार असल्याची माहिती दिली होती.

मसुदा समितीचे सदस्य जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई यांनी शुक्रवारी दिल्ली मध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की समान नागरी कायद्याचा मसुदा पूर्ण झा आहे. लवकरच समिती सरकारकडे त्यांचा अहवाल सादर करेल.

ते म्हणाले की मसुद्याबरोबर तज्ज्ञ समितीचा अहवाल लवकरात लवकर छापला जाईल आणि उत्तराखंड सरकारला सोपवला जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भोपाळमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात समान नागरी संहिताचा उल्लेख करत पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांसाठीचा अजेंडा निश्चित केला आहे.

ते म्हणाले, “एकाच परिवाराच्या दोन लोकांसाठी वेगवेगळे नियम असू शकत नाही. अशा दुहेरी व्यवस्थेने घर कसं चालेल?

कोणता पक्ष कोणत्या बाजूला आहे?

पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की काँग्रेस या प्रकरणी शांत राहू शकत नाही.

त्याचवेळी काँग्रेस नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी नागरी संहिता विधानावर केलेले विधान पूर्णपणे चूक असल्याचं सांगितलं आहे.

चिदंबरम ट्वीट करून म्हणतात, “समान नागरी कायदा योग्य ठरवण्यासाठी एक कुटुंब आणि राष्ट्राच्या मध्ये तुलना करणं अत्यंत चुकीचं आहे. व्यापक पातळीवर ही तुलना योग्य वाटत असली तर वास्तविक परिस्थिती अतिशय वेगळी आहे.”

समान नागरी कायद्यावर ओवेसी यांनीही टीका केली आहे.

ते म्हणाले, “नरेंद्र मोदी नी तिहेरी तलाक, समान नागरी कायदा आणि पसमांदा मुस्लिमांवर टिप्पणी केली आहे. मला वाटतं की मोदींना ओबामांचा सल्ला नीटसा कळलेला नाही.”

ते पुढे म्हणाले, “मोदीजी हे सांगा की तुम्ही हिंदू अविभाजित कुटुंबाला तुम्ही संपवाल का? यामुळे देशाचं दरवर्षी 3 हजार 64 कोटी रुपयांचं नुकसान होत आहे.”

मोदी सरकार ने नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन पूर्ण केलं नाही म्हणून ते समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे.

त्याचवेळी फारुख अब्दुल्ला म्हणाले की केंद्र सरकार ने समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुढे न्यायला नको आणि तो लागू करण्याचा पुनर्विचार केला पाहिजे.

त्यावेळी आम आदमी पक्षाने तात्विक पातळीवर याला पाठिंबा दिला आहे. पक्षाचे नेते खासदार संदीप पाठक म्हणाले, “आमचा पक्ष तात्विक पातळीवर याचं समर्थन करत आहे. आम्ही कलम 44 चंही समर्थन करतो. हे धर्माशी निगडीत प्रकरण आहे. त्यामुळे सर्वांची संमती असल्याशिवाय लागू करण्यात येऊ नये.

उद्धव ठाकरे गटाचीही अशीच काहीशी भूमिका आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला नाही किंवा विरोधही केलेला नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)