समान नागरी कायद्यामागे भाजपचा काय उद्देश आहे?

1967 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनसंघाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सर्वात पहिल्यांदा समान नागरिक कायद्याचा स्पष्ट उल्लेख केला होता.

या जाहीरनाम्यात जर जनसंघाची सत्ता आली तर देशात समान नागरी कायदा लागू होईल असं वचन देण्यात आलं होतं. पण या निवडणुकीचे निकाल त्यांच्या अपेक्षेच्या उलट आले. काँग्रेस पुन्हा एकदा सत्तेत आली.

1967 ते 1980 या कालावधीत भारतीय राजकारणात काँग्रेसची फाटाफूट, भारत-पाकिस्तान युद्ध, आणीबाणी अशा घटना घडत होत्या. त्यामुळे समान नागरी कायद्याची चर्चा एकप्रकारे थोडी मागे पडली होती.

1980 साली भाजपाची स्थापना झाल्यानंतर पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची मागणी सुरू झाली. राम मंदिराची निर्मिती, कलम 370 हटवणे आणि समान नागरी कायदा हे भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील तीन प्रमुख मुद्देच झाले.

मात्र अगदी नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळासह भाजपाच्या कोणत्याही सरकारने याबाबतीत पावलं टाकली नाहीत.

अर्थात वेळोवेळी यावर वाद आणि विधानं केली जातात. हा मुद्दा आताही आपल्या मुख्य धोरणांपैकी एक आहे याची भाजपा नेते जाणीव करुन देत राहिले. परंतु आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर खुलेपणाने यावर काही बोलले नव्हते.

27 जून 2023 रोजी मात्र प्रथमच नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्यावर इतक्या विस्तृतपणे यावर मत मांडलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले?

भोपाळमधील एका कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी बोलत होते. तेव्हा समान नागरी कायद्याला पुरक वक्तव्य करताना ते म्हणाले, “एकाच कुटुंबातील दोन माणसांना वेगवेगळे नियम असू शकत नाहीत. अशा दुहेरी व्यवस्थेने घर कसं चालेल?”

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने छडीही उगारलेली आहे. समान नागरी कायदा आणा असं कोर्ट सांगतं. मात्र मतपेटीसाठी भुकेलेले लोक यात अडथळा आणत आहेत. पण भाजपा सर्वांचा विकास व्हावा या भावनेने काम करत आहे.

समान नागरी कायद्यावर पंतप्रधानांनी बोलल्यावर विरोधी पक्षातील नेते त्यांच्यावर विविध आरोप करत आहेत.

बेकारी, महागाईसारख्या मुद्द्यांवरुन 2024च्या निवडणुकीच्या आधीच लक्ष उडावं यासाठी हा मुद्दा त्यांनी उचलला असून ते लोकांची दिशाभूल करत आहेत असा आरोप हे नेते करत आहेत.

अर्थात काही विरोधी पक्ष या कायद्याला पाठिंबाही देत आहेत.

पाठिंबा देणारे आणि विरोध करणारे पक्ष

बहुतांश विरोधी पक्ष या कायद्याला विरोध करत आहेत. अल्पसंख्यांक समुहांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला या या कायद्यामुळे धक्का बसेल तसंच सध्याची पर्सनल ल़ॉ प्रणाली योग्यप्रकारे काम करत आहे, असं या पक्षांचं म्हणणं आहे.

या कायद्याचा उपयोग भाजपा भारतावर हिंदू बहुसंख्यवाद लादण्यासाठी करेल असा या पक्षांचा आरोप आहे.

काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, जदयू, भाकपा, राजद, समाजवादी पक्ष, माकपा यांनी या कायद्याला उघड विरोध केला आहे.

तर आम आदमी पक्षाने याला तत्वतः पाठिंबा दिला आहे. आपचे नेते आणि खासदार संदीप पाठक यांनी सांगितलं, “आमचा पक्ष याला तत्वतः पाठिंबा देतो. घटनेतील कलम 44 सुद्धा याला पाठिंबा देतं. हा सर्व धर्मांशी निगडीत असल्यामुळे याला असंच लागू न करता त्यावर सर्वांची संमती मिळवून लागू व्हावं. ”

शिवसेना उबाठा गटाचंही हेच म्हणणं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने याला पाठिंबाही दिलेला नाही किंवा विरोधही केलेला नाही. या पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, आमचं एवढंच म्हणणं आहे की एवढा मोठा निर्णय घाईघाईत घेऊ नये. अचानक साडेनऊ वर्षांनी सरकार समान नागरी कायद्याची चर्चा करू लागलं आहे. आगामी निवडणुका समोर ठेवून खेळलेली ही एक राजकीय चाल आहे.”

पंतप्रधानांनी समान नागरी कायद्याचा विषय का काढला?

याचं एक सरळ उत्तर असू शकतं ही कारण हा भाजपाच्या जाहीरनाम्यातला एक भाग आहे. पण आताच का?

यावर द प्रिंटसाठी लिहिलेल्या युसीसी इज मोदिज न्युक्लिअर बटन या लेखात ज्येष्ठ पत्रकार वीर संघवी यांनी मत मांडलं आहे. ते म्हणतात, 9 वर्षं सत्तेत राहिल्यावर पंतप्रधान हा मुद्दा का हातात घेत आहेत? खरंतर गेल्या 9 वर्षांत ते या मुद्द्यावर गंभीर चर्चा सहजपणे घडवून आणू शकले असते आणि समान न्यायसुसंगत कायद्याने इस्लामला कोणताही धोका पोहोचणार नाही हे सर्व मुस्लिमांना आश्वस्त करू शकले असते.

“पण आता यावर बोलण्याचं कारण भाजपा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी करत आहे. मोदी हिंदुत्वाला आपल्या निवडणूक कार्यक्रमाचा एक मोठा भाग बनवतील आणि समान नागरी कायदा हे भाजपाचं न्युक्लिअर बटण आहे असं मी काही आठवड्यांपूर्वीच लिहिलं होतं.”

ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह यामागे दोन कारणं असल्याचं सांगतात. पहिलं म्हणजे समान नागरी कायदा जनसंघाच्या काळापासून भाजपाच्या तीन प्रमुख अजेंडा मुद्द्यांत आहे.

कलम 370 हटवणे आणि राम मंदिर हे दोन मुद्दे आता पूर्ण झाले आहेत. मात्र एकच मुद्दा हा राहिला होता. अशा स्थितीत भाजपाच्या मूळ मतदारांमध्ये समान नागरी कायदा कधी येणार या मुद्द्यावर अस्वस्थता होती. म्हणजे भाजपासाठी हा काही नवा मुद्दा किंवा ही ही काही नवी चर्चा नाही.

दुसरं कारण सांगताना ते म्हणतात, “विरोधी पक्षांची 23 जून रोजी बैठक झाली त्यात विरोधी पक्ष एकत्र निवडणूक लढवतील अशी चर्चा झाली मात्र कोणत्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवणार हे ठरलं नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या आधीच पंतप्रधानांनी समान नागरी कायद्यावर बोलून एक अजेंडा ठरवून टाकला. आता 13-14 जुलै रोजी होणाऱ्या पुढच्या बैठकीत यावर उत्तर देऊ असं काँग्रेसनं सांगितलं आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष प्रो-अॅक्टिव्ह होण्याऐवजी रिअॅक्टिव्ह झाले.”

प्रदीप सिंह यांनी 1977 आणि 1989च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचं उदाहरण देऊन सांगितलं की या दोन निवडणुकांत भारतीय राजकारणातील विरोधी पक्षांत एकजुटता होती. यात भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि आणीबाणी ही दोन मुख्यं कारणं होतं. 1977मध्ये भ्रष्टाचार आणि आणीबाणी तर 1989 साली बोफोर्सचा मुद्दा होता.

अशाप्रकारचा एखादा मोठा मुद्दा लोकांना उत्तेजित करतो. असा कोणताही विषय विरोधीपक्षांना मिळालेला नाही. त्याउलच आता समान नागरी कायद्याचा मुद्दा समोर आणून पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षात फूट पाडलेली आहे.

आम आदमी पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची मतं वेगवेगळी आहेत. म्हणजे ज्या विरोधी एकतेची चर्चा होत होती तो या मुद्द्यावर विभागली गेली आहे.

समान नागरी कायद्यामुळे आणखी एक ध्रुवीकरणाची संधी

ज्येष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता यांच्यामते भाजपाला समान नागरी कायद्यावर बोलणं भागच आहे. त्या म्हणतात, “राम मंदिर आणि 370 हटवण्याच्या मुद्याचा निवडणूकांत भरपूर अर्क काढून झालाय. अशा स्थितीत ध्रुवीकरण होऊ शकेल असा मुद्दा पक्षाला हवा होताच. कर्नाटक निवडणुकीत पराभवानंतर कोणतीही जोखिम भाजपा घेणार नाही. तीन राज्यांच्या निवडणूक येऊन ठेपलीय आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकाही आहेत. अशा स्थितीत भाजपाने विनाविलंब आपला निवडणूक अजेंडा ठरवून टाकला आहे.”

भाजपा काय विचार करतेय?

भाजपा प्रवक्ते अमिताभ सिन्हा सांगतात की त्यांच्या पक्षानं नेहमीच एक देश, एक विधान आणि एक निशान हे धोरण ठेवलेलं आहे. जेव्हा तुम्ही गुन्हेविषयक कायद्यांच्याबाबतीत सर्वांना समान वागणूक गेता तेव्हा नागरी कायदा वेगळा का असावा?

विरोधी पक्षांवर टीका करताना ते म्हणतात, विरोधी पक्ष लांगुलचालनाचं राजकारण करतात. ते पहिल्यांदा मुसलमानांना घाबरवतात मग स्वतःला त्यांचे मदतगार म्हणवतात. खरंतर मुस्लिमांमधील महिलांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यांना मूल जन्माला घालण्याचं यंत्र बनवून टाकलंय. मुसलमान चार-पाच लग्नं करतात. प्रत्येक लग्नातून पाच-सहा मुलं जन्माला घालतात.आपली लोकसंख्या वाढवतात.

स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा मुसलमानांची संख्या 3 कोटी होती आता ती 8 टक्के वाढली आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींपासून मुस्लीम महिलांना वाचवायचं आहे.

मुसलमानांची संख्या वाढतेय?

भारतात मुस्लिमांची संख्या वाढतेय हे खरंय. पण भारताची एकूणच लोकसंख्या वाढली आहे. त्यात इतर धर्मही आहेत.

गेल्या काही दशकांचा विचार केला तर 1991 पासून मुसलमानांच्या लोकसंख्या वृद्धीदरात घसरण झाली आहे. आणि सर्वसामान्य लोकसंख्येचा वृद्धीदरही घसरला आहे.

2019 च्या राष्ट्रीय कुटुंबआरोग्य सर्वेक्षणाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार धार्मिक समुहांत मुस्लिमांचा प्रजनन दर सर्वात अधिक आहे.मात्र आकडेवारीत गेल्या दोन दशकांत यात मोठी घसरण झाली आहे.

प्रतिमहिला जन्मदरात हिंदुंच्या तुलनेत मुसलमानांमधील घसरण जास्त आहे. 1992 साली तो दर 4.4 होता तो 2019मध्ये 2.4 झालाय.

समान नागरी कायद्याने भाजपाला काय आणि किती फायदा?

ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह यांच्यामते भाजपाला या मुद्द्याचा लाभ होईल कारण त्यांचा अजेंडा ठरवला गेलाय. ते म्हणतात, विरोधी पक्षांच्या महागाई, बेकारीसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याऐवजी आता भाजपाला जे मुद्दे हवे आहेत, त्यावर चर्चा होईल. त्यामुळे भाजपाने तयार केलेल्या खेळपट्टीवर विरोधकांना खेळावं लागेल. अशा मुद्द्यांच्या बाबतीत भाजपा नेहमीच बलवान असतो. त्यामुळे भाजपाला याचा फायदा होईल आण् ध्रुवीकरणातून सर्वाधीक फायदा होईल.

समान नागरी कायदा काय आहे? आणि आतापर्यंत यात काय काय झालंय?

समान नागरी कायद्यासाठी खासदारांचं मत जाणून घेण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समितीची 3 जुलै रोजी बैठक बोलावण्यात आली आहे.

भारताच्या 22 व्या न्यायआयोगाने गेल्या 14 जून रोजी समान नागरी कायद्यावरील मुद्द्यांवर धार्मिक संघटना आणि सामान्य लोकांकडून मतं मागवली होत. त्यासाठी 1 महिन्याचा वेळ दिला आहे.

याआधी 2018 साली 21व्या न्यायआयोगाने या स्थितीत समान नागरी कायदा आवश्यकही नाही आणि त्याज्यही नाही असं म्हटलं होतं.

फक्त गोव्यात समान नागरी कायदा लागू आहे आणि उत्तराखंड सरकारनेही या कायद्याचा मसुदा तयार केलाय.

कोणत्या देशांत समान नागरी कायदा आहे?

जगातील अनेक प्रगत आणि विकसित देशांत समान नागरी कायदा लागू आहे. जसं की अमेरिका, इस्रायल, जपान, फ्रान्स, ब्रिटन आणि युरोपातील अनेक देश यात आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)