मुंबईतील महानंद डेअरी गुजरातला जाणार का? नेमकं प्रकरण काय आहे?
फोटो स्रोत, National Dairy Development Board/FACEBOOK AND MAHANAND MILK
- Author, आशय येडगे
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
महानंद म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचं व्यवस्थापन गुजरातमधल्या राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे द्यावं असा ठराव राज्य सरकारकडे आलेला आहे.
2023च्या मार्च महिन्यात महाराष्ट्राचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबतचे सूतोवाच केलं होतं.
महाराष्ट्रातील सहकारी दूध उत्पादक संघांची शिखर संस्था असणारी महानंद आर्थिक अडचणीत सापडल्यामुळे याचं व्यवस्थापन एनडीडीबी म्हणजेच नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे देण्याचा प्रस्ताव महानंदच्या व्यवस्थापनाने राज्य सरकारला दिल्याची माहिती आहे.
आधीच महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला जाण्यावरून राज्य सरकारवर टीका होत असताना महाराष्ट्रातील सगळ्यांत मोठी सहकारी दूध उत्पादक संस्था असणाऱ्या महानंद डेअरीचं व्यवस्थापन देखील गुजरातमध्ये असणाऱ्या एका संस्थेकडे जात असल्यामुळे पुन्हा एकदा विरोधकांनी सरकारवर टीकेला सुरुवात केली आहे.
सरकारने पुनर्विचार करावा
महानंदचं व्यवस्थापन एनडीडीबीकडे सोपवण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करताना अखिल भारतीय किसान महासभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले की,
"महाराष्ट्रातले बहुतांश उद्योग राज्याबाहेर जात असताना आता दुग्धव्यवसायसुद्धा संबंधपणे राज्याबाहेर द्यायचा आणि विशेषतः गुजरातसाठी पायघड्या घालायच्या यासाठीच हा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने घेतला जातोय.
राज्य सरकारने सहकाराकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष केलंय. दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने अक्षरशः वाऱ्यावर सोडलेलं आहे.
विधिमंडळामध्ये सरकारने दूध उत्पादकांना पाच रुपयांचं अनुदान देण्याची घोषणा केली होती पण ते अनुदान अजूनपर्यंत तरी देण्यात आलेलं नाही."
फोटो स्रोत, National Dairy Development Board/FACEBOOK
राज्य सरकारकडून दूध उत्पादकांना असणाऱ्या अपेक्षांबाबत बोलताना डॉ. नवले म्हणाले की, "राज्य सरकारने राज्याच्याच वतीने महानंद हा ब्रँड कसा डेव्हलप होईल यासाठी प्रयत्न करावेत अशी आमची मागणी आहे.
हा ब्रँड केंद्र सरकारच्या माध्यमातून गुजरातला बहाल करण्याबाबत पुनर्विचार व्हावा अशी आमची मागणी आहे."
...तर शिवसेना शांत बसणार नाही
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, "महाराष्ट्र लुटून आणखीन एक महत्त्वाचा उद्योग गुजरातला देण्याचा डाव आज उघड झाला आहे.
महाराष्ट्र हे दुग्धव्यवसाय आणि सहकारी क्षेत्रातील एक महत्त्वाचं राज्य आहे. महाराष्ट्रात महानंद, वारणा, गोकुळ, चितळे असे अनेक दुधाचे ब्रॅण्ड्स आहेत.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागामध्ये दूध उत्पादन, दूध डेअरींंचं खूप मोठं जाळं आहे. त्यामुळे या राज्यात अमूलच पाहिजे अशी परिस्थिती नाही.
कर्नाटकमध्ये नंदिनी नावाचा एक ब्रँड केंद्र सरकारने मारण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच नंदिनी ब्रँडच्या मुद्द्यावर कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक लढवली गेली.
त्याच धर्तीवर महानंदला देखील गुजरातला न्यायचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे. महानंद ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. ती ओळख सुद्धा आता पुसून टाकली जातेय. यामागे कोण आहे?"
फोटो स्रोत, ANI
संजय राऊत पुढे म्हणाले की, "महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांना हा घोटाळा दिसत नाही.
अशाप्रकारे महाराष्ट्रातून रोज एक एक व्यवसाय खेचून, ओरबाडून नेला जातोय गुजरातमध्ये आणि तोंडाला कुलूप लावून बसले आहेत. हे कसले मुख्यमंत्री आहेत? हे महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते? हे डोळ्यांसमोर महाराष्ट्राला लुबाडताना, ओरबाडताना पाहत आहेत.
या महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी, ज्यांचा रोजगार टिकून आहे अशी दुग्ध व्यवसायातील सहकारी चळवळ अशा प्रत्येक गोष्ट तिथे (गुजरात) नेताय.
हे सरकार दिल्लीच्या ताटाखाली मांजरं बनून हे सगळं सहन करतायत. महाराष्ट्रामध्ये धृतराष्ट्रांचं सरकार निर्माण झालं आहे. जे महाराष्ट्राचा अपमान उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेत. महानंद नेण्याचा प्रयत्न झाला तर शिवसेना स्वस्थ बसणार नाही.”
हे मनाला पटत नाही - भुजबळ
महानंद डेअरीबाबत बोलताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, "मला असं वाटतं की महानंदा आणि सरकार यांनी ज्या पद्धतीने काम करायला पाहिजे होतं, त्या कामामध्ये निश्चितच त्रुटी राहिलेल्या आहेत.
अमूलचं काम वेगळ्या पद्धतीने जगभरात पुढे गेलेलं आहे. पण तरीसुद्धा महानंदा मधील 'महा' हा शब्द महाराष्ट्रासाठी वापरलेला आहे. ते काम दुसरीकडे जावं हे माझ्या मनाला तरी पटत नाही."
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी देखील 'एक्स'वर पोस्ट करून महानंदबाबतच्या या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
महानंदचं नेमकं प्रकरण काय आहे?
महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व दूध उत्पादक संस्थांची शिखर संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य दूध महासंघाची स्थापना 1967 मध्ये करण्यात आली होती.
शेतकऱ्यांच्या सहकार्यातून 18 ऑगस्ट 1983ला महानंद दुग्धशाळेची स्थापना झाली आणि मुंबईत महानंद या ब्रॅण्डने दूध विक्री सुरु करण्यात आली होती.
फोटो स्रोत, http://www.mahanand.in/
महानंदच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार सुरुवातीच्या 35 वर्षांमध्ये या संस्थेने समाधानकारक प्रगती केली होती. पण मागच्या काहीकाळापासून महानंदनच्या दूध संकलनात मोठी घाट झाली होती.
महानंदचे पिशवीबंद दूध वितरण 70 हजार लिटरवर आले आहे इतर संस्थांच्या तुलनेत हा आकडा खूपच कमी आहे. महानंदच्या प्रक्रिया प्रकल्पांना दूधच मिळत नसल्यामुळे प्रकल्प गंजून चालले आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे पगारही वेळेत होत नाहीत. त्यामुळे महानंद एनडीडीबीला चालविण्यासाठी देण्याची मागणी पुढे आली होती. राज्य सरकारनेही त्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
कर्मचाऱ्यांचा वाढता रोष आणि वाढत्या तोट्यावर मार्ग म्हणून महानंदच्या संचालक मंडळाने 28 डिसेंबर 2023 रोजी महानंद एनडीडीबीला चालविण्यासाठी देण्याचा ठराव मंजूर करून संबंधित ठराव तत्काळ राज्य सरकारला पाठविण्यात यावा, असा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महानंदकडून ठराव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे.
फोटो स्रोत, http://www.mahanand.in/
याआधी भाजपचे विधानपरिषदेचे आमदार विजय गिरकर यांनी सभागृहात महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित या संस्थेची अनियमितता, ढासळलेली आर्थिक स्थिती आणि कामगारांच्या समस्या लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
त्यावर उत्तर देताना दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले होते की, "महानंदच्या आर्थिक स्थितीची चौकशी करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गाठीत करण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल."
इतर राज्यात काय परिस्थिती आहे?
कर्नाटक सरकारने ‘नंदिनी’, तामिळनाडू सरकारने ‘अविन’ आणि केरळ सरकारने ‘मिल्मा’ हे स्थानिक सहकारी ब्रँड विकसित केले आहेत.
कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी 'नंदिनी' विरुद्ध गुजरातच्या 'अमूल'चा वाद गाजला होता.
याबाबत बोलताना डॉ. अजित नवले म्हणाले की, "राज्यकर्त्यांना ‘एक देश एक ब्रँड’ या रणनीती अंतर्गत ‘अमूल’ देशभर विस्तारायचा आहे.
अमूलच्या माध्यमातून दुग्ध क्षेत्रात आपली एकाधिकारशाही आणि मक्तेदारी निर्माण करायची आहे. आपल्या या रणनीती अंतर्गत त्यांनी कर्नाटकमध्ये नंदिनीला आव्हान निर्माण करण्यासाठी घुसखोरी करून पाहिली.
मात्र कर्नाटकात राजकीय पक्षांनी जोरदार प्रतिकार केला. तामिळनाडूमध्येही ‘अविन’ला संपविण्याचा प्रयत्न झाला.
तेथील मुख्यमंत्र्यांनी थेट केंद्र सरकारलाच यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडून अमूलचे अतिक्रमण रोखले आणि आपल्या स्थानिक सहकारी संस्था आणि ब्रँड वाचविला."
राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड काय आहे?
राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ किंवा नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड की केंद्र सरकारने स्थापन केलेली वैधानिक संस्था आहे.
भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या अखत्यारीत ही संस्था येते. या संस्थेचे मुख्य कार्यालय गुजरातच्या आनंद येथे आहे. अमूलचे कार्यालय देखील याच परिसरात आहे.
'इंडियन डेअरी मशिनरी कंपनी लिमिटेड', 'मदर डेअरी' आणि 'इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद' या तीन संस्था 'एनडीडीबी'च्याच उपसंस्था आहेत.
महाराष्ट्र सरकार आणि एनडीडीबी यांच्यात 2013 मध्ये मराठवाडा आणि विदर्भातील दूध उत्पादकांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक एमओयू (सामंजस्य करार) झालेला आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भातील 91,000 छोट्या दूध उत्पादकांना या करारामुळे मदत झाल्याची माहिती एनडीडीबीने दिली आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
या कराराबाबत बोलताना एनडीडीबीचे तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप राथ म्हणाले होते की, "विदर्भ आणि मराठवाडा हे दुष्काळप्रवण प्रदेश आहेत त्यामुळे त्याभागातील शेतीवर आलेलं संकट अतिशय गंभीर आहे.
अशा प्रकारच्या प्रतिकूल हवामानात दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन दिल्याने शेतकऱ्यांना उपजिवेकेचं साधन निर्माण होऊ शकतं.
त्यामुळे एनडीडीबीने 'मदत डेअरी'च्या मदतीने या भागातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाची योग्य किंमत देऊन मदत करण्याची योजना आखली आहे."
फोटो स्रोत, National Dairy Development Board/FACEBOOK
या प्रकल्पांतर्गत, 1,454 दूध संकलन केंद्रांवर दररोज सरासरी 1,85,000 लिटर दुधाची खरेदी केली जाते आणि सुमारे 40 शहरांमधील 2,350 हून अधिक दूध विक्री केंद्रांवर त्याची विक्री केली जाते यासह किरकोळ विक्रेत्यांना देखील ही उत्पादनं पुरवली जात आहेत.
सध्या, विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि बुलढाणा आणि मराठवाड्यातील नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर आणि जालना या 10 जिल्ह्यांतील सुमारे 2,503 गावांमध्ये राहणाऱ्या दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी केली जात असल्याची माहिती एनडीडीबीने दिली होती.
महानंदची सध्याची परिस्थिती काय आहे?
‘महानंद’चे दूध संकलन 2005 मध्ये आठ लाख लिटरच्या आसपास होते. ते सध्या केवळ 25 ते 30 हजार लिटरवर आले आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून ‘महानंद’च्या नफ्यात सातत्याने घट झाली आहे.
नफ्यातील घट वाढत जाऊन तो आता 15 कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे
मार्च 2023 मध्ये दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एनडीडीबीने सध्या महानंदमध्ये कार्यरत असलेल्या 940 पैकी 350च कामगारांना सामावून घेवू शकत असल्याची अट घातल्याची माहिती विधिमंडळ अधिवेशनात दिली होती. त्यामुळे उर्वरित 590 कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर टांगती तलवार असणार आहे.
हेही नक्की वाचा
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
