'अफगाणी'नं रुपयाला टाकलं मागे, गरिबी आणि उपासमारीत हे कसं शक्य झालं?

शेजारी देशांसोबतचा वाढता व्यापार आणि अब्जावधी डॉलर्सच्या आंतरराष्ट्रीय मदतीमुळे अफगाणिस्तानचे चलन गेल्या तिमाहीत ब्लूमबर्गच्या जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे.

गरिबी आणि उपासमारीचा सामना करत असलेल्या अफगाणिस्तानात हे असं घडणं आश्चर्यकारक आहे.

15 ऑगस्ट 2021 रोजी तालिबानी सैनिकांनी काबूलमध्ये प्रवेश केला आणि अश्रफ घनी यांच्या सरकारला सत्तेवरून हटवलं. त्यावेळी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांना देश सोडून पळून जावं लागलं होतं.

अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी अफगाणिस्तान सोडण्याची घाई झाली होती. काबूल विमानतळाला जत्रेचं स्वरुप आलं होतं. हजारो अफगाण नागरिक देश सोडण्यासाठी विमानतळावर आले होते.

संपूर्ण देशात अराजकतेचं वातावरण होतं. काबूल विमानळावर प्रचंड गोंधळाचं वातावरण होतं.

सर्व नाट्यमय घडामोडीनंतर तालिबाननं हळूहळू देशात आपली दुसरी इनिंग सुरू केली. पण, आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाल्याशिवाय देश चालवणं सोपं काम नाही.

तालिबानचे मित्र म्हटल्या जाणाऱ्या शेजारी राष्ट्रांनीही अफगाणिस्तानच्या नव्या सरकारला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. या आंतरराष्ट्रीय मान्यतेशिवाय अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक फटका बसला आहे. कारण विनाअडथळा आयात-निर्यात केल्याशिवाय सरकारला उत्पन्न कसं मिळणार? हा प्रश्न असतो.

जगातील सर्वांत गरीब देशांपैकी एक

सध्या अफगाणिस्तान हा जगातील सर्वांत गरीब देशांपैकी एक आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, अफगाणिस्तान निरक्षरता, नोकऱ्यांचा अभाव आणि मूलभूत जीवनावश्यक सेवांचा अभाव यांच्याशी झगडत आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, 3.4 कोटी अफगाण लोक गरिबीत जगत आहेत. 2020 मध्ये, हा आकडा केवळ 1.5 कोटी होता. जवळपास 4 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात हा आकडा मोठा आहे.

या सर्व निराशेच्या पार्श्‍वभूमीवर अफगाणिस्तानचं अफगाणी हे चलन मजबूत होणं, ही एक आश्चर्यकारक गोष्ट आहे.

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, या तिमाहीत अफगाणिस्तानचं अफगाणी हे जगातील मजबूत चलन असल्याचं सिद्ध झालं आहे.

आजच्या किमतीनुसार, एका अफगाणीची किंमत 3.72 पाकिस्तानी रुपये आहे. गेल्या तीन महिन्यांत हे चलन 9 टक्क्यांनी वधारलं झाले आहे. त्याच वेळी, एका डॉलरसाठी जवळपास 79 अफगाणी द्यावे लागत आहेत. भारतात एका डॉलरची किंमत 80 रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

कारण काय?

दोन वर्षांपूर्वी सत्तेवर आल्यानंतर तालिबाननं अफगाणी चलनाला मजबूत करण्यासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत. यामध्ये देशांतर्गत व्यवहारासाठी डॉलर आणि पाकिस्तानी रुपयांचा वापर पूर्णपणे बंद करणं यासारख्या बाबींचा समावेश आहे.

तालिबाननं ऑनलाइन व्यापार बेकायदेशीर घोषित केला आहे आणि याचं उल्लंघन करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकलं आहे.

ब्लूमबर्गच्या आकडेवारीनुसार, आंतरराष्ट्रीय मदतीचे पैसे आणि थकबाकी देयके यांच्यावर मजबूत नियंत्रण मिळवल्यामुळे अफगाणी चलन या तिमाहीत 9 टक्क्यांनी मजबूत झालं आहे.

वॉशिंग्टनमधील दक्षिण आशियाई घडामोडींचे तज्ज्ञ कामरान बुखारी यांनी ब्लूमबर्गला सांगितलं की, "चलनावर तालिबानचे संपूर्ण नियंत्रण आहे. पण आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अस्थैर्यामुळे चलनाचे हे बळकटीकरण अल्पकालीन फायद्याचं ठरेल.”

अफगाणिस्तानच्या संपत्तीतील बहुतेक हिस्सा आंतरराष्ट्रीय मदतीच्या पैशातून येतो. यातील बहुतांश मदत संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून पोहोचते.

संयुक्त राष्ट्राकडून निधी

संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, अफगाणिस्तानला यावर्षी जवळपास 3.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या मदतीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी 1.1 अब्ज डॉलर अफगाणिस्तानला देण्यात आले आहेत.

गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांनी अफगाणिस्तानला 4 अब्ज डॉलर्सची मदत दिली होती.

2021 मध्ये अफगाणिस्तानात सत्ताबदल झाल्यापासून संयुक्त राष्ट्रांनी 5.8 अब्जची डॉलरची मदत केली आहे.

या वर्षापासून अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था संकुचित होण्याचे थांबेल आणि 2025 पर्यंत तिची वाढ 2 ते 3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकेल, असा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे.

मजबूत चलन अर्थव्यवस्था मजबूत करते, कारण त्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहते.

पण महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या बातम्यांनंतर अफगाणिस्तानला देण्यात येणारी मदत कमी होऊ शकते, असा इशारा जागतिक बँकेनं दिला आहे.

मनी मार्केट आणि हवाला ट्रेडिंग

अफगाणिस्तानमध्ये परकीय चलनाचा व्यवसाय मनी चेंजर्सच्या माध्यमातून चालवला जातो. या लोकांना तिथे सर्राफ म्हणतात. सराफा बाजारात चलनाचे ढीग दिसून येतात. देशातील खेड्यांपासून शहरांपर्यंत या बाजारपेठा पाहायला मिळतात.

काबूलचं सराय शहजादा बाजार आजकाल अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचं केंद्र बनलं आहे. या बाजारात दररोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असून देशाच्या सेंट्रल बँकेनं चलन विनिमयावर कोणतीही मर्यादा निश्चित केलेली नाही.

जागतिक बँकेच्या मते, अफगाणिस्तानच्या आर्थिक सेवांमध्ये कोणतेही नियमन नाही.

जागतिक बँकेच्या एका ब्लॉगमध्ये नामूस झहीर लिहितात, “नियमन नसल्यामुळे, मनी एक्सचेंजचे बहुतेक काम हवालाद्वारे केले जाते. तालिबानच्या वापसीनंतर बहुतांश सुशिक्षित लोक देश सोडून गेले आहेत. देशाच्या सेंट्रल बँकेत (अफगाणिस्तान बँक) तज्ज्ञांची कमतरता आहे. त्यामुळे देशात टेरर फंडिंग आणि मनी लाँड्रिंगचा धोका कायम आहे.”

तस्करीच्या माध्यमातून पाकिस्तानातून अफगाणिस्तानात पोहोचणारे डॉलर्स हे तालिबान राजवटीची जीवनरेखा आहेत.

अफगाणिस्तानची खनिज संपत्ती

संयुक्त राष्ट्रांकडून मिळालेल्या मदतीशिवाय अफगाणिस्तानमध्ये लिथियमसारखी मौल्यवान नैसर्गिक संसाधनं आहेत. एका अंदाजानुसार, अफगाणिस्तानात 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सचे लिथियमचे साठे आहेत.

चीन या प्रचंड साठ्यावर लक्ष ठेवून आहे, असं ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूटनं म्हटलं आहे.

अफगाणिस्तानमधील लोहखनिज आणि सोन्याच्या खाणींच्या खाणकामासाठी या महिन्यात चीन, ब्रिटन आणि तुर्कस्तानमधील कंपन्यांना 6.5 अब्ज डॉलरची कंत्राटं देण्यात आली आहेत.

जानेवारीमध्ये तालिबानने चीनसोबत तेल उत्खननाचा करारही केला होता.

याशिवाय चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'च्या विस्तारामुळे अफगाणिस्तानातील पायाभूत सुविधांमध्येही मोठी गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे.

बुधवारी (27 सप्टेंबर) दुपारी एका अमेरिकन डॉलरची किंमत 83.21 भारतीय रुपये इतकी होती. तर दुसरीकडे एका अमेरिकन डॉलरच्या बदल्यात तुम्ही 78.39 अफगाणी चलन खरेदी करू शकता.

याचा अर्थ, आजच्या तारखेत अफगाणी चलन भारतीय रुपयापेक्षा वरचढ ठरलं आहे. पण यासाठी मजबूत अर्थव्यवस्था हे कारण नसून यामागे इतर कारणं आहेत, ती आपण वरती पाहिली आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)