नागपूरमध्ये गोंडराजे बख्त बुलंद शाह यांच्या समाधीस्थळावरुन वाद, वक्फ बोर्डानं दावा का केला?

नागपुरातील गोंड राजे बख्त बुलंद शाह यांच्या समाधीस्थळावरुन सध्या वाद सुरू आहे.

या जमिनीवर वक्फ बोर्डानं दावा केला असून ही जमीन गोंड म्हणजेच आदिवासींची असल्याचं गोंड राजांच्या वंशजांचं म्हणणं आहे.

या प्रकरणात सध्या सिटी सर्व्हेच्या कार्यालयात सुनावणी सुरू आहे. वक्फ बोर्डानं त्यांचं नाव या जमिनीवर चढवण्याची मागणी केली आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे? दोन्ही बाजूचे दावे-प्रतिदावे काय आहेत? पाहुयात

महाराष्ट्र सरकारच्या गॅझेटियरनुसार, गोंड राजे बख्त बुलंद शाह यांनी मध्य प्रदेशातील देवगडहून येऊन नागपूर शहराची स्थापना केली होती.

12 गावं मिळून नागपूर शहराची निर्मिती झाली होती. याच नागपूरच्या संस्थापकांचं समाधीस्थळ नागपूर शहाराच्या मध्यवर्ती आजमशाह लेआऊट इथं आहे.

तिथं त्यांच्या कुटुंबातील इतर राजांच्या समाधीसुद्धा आहेत. या समाधी भग्न अवस्थेत पडलेल्या आहेत.

तिथं नेहमी कचरा साचलेला असतो. त्या समाधींचा जीर्णोद्धार करायचा सोडून आता या जागेवरून वाद सुरू झाला आहे.

वक्फ बोर्डाचा दावा काय आहे?

आता या समाधीस्थळावर बख्त बुलंद शाह मुस्लीम शाही मशीद कमिटीनं दावा केला असून या जमिनीवर वक्फ बोर्डाचं नाव चढवण्यात यावं यासाठी त्यांनी सिटी सर्व्हे कार्यालयात मागणी केली आहे.

त्यावर तिथं सुनावणी सुरू आहे. सध्या ही जमीन नागपूर सुधार प्रन्यासच्या नावावर आहे.

बख्त बुलंद शाह शाही मुस्लीम कमिटीचे अध्यक्ष मोहम्मद शेख साजीद शेख शब्बीर यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, "गोंड राजे बख्त बुलंद शाह हे मुस्लीम होते. त्यांचं निधन झालं त्यावेळी त्यांच्यावर आजमशाह लेआऊट इथं मुस्लीम धर्मानुसार अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. त्यामुळे हे शाही कब्रस्थान आहे. ही 31 एकर जमीन होती. पण, हळूहळू या जमिनीवर आक्रमण झालं आणि आता ही जमीन अर्ध्या एकरापर्यंत आलेली आहे."

पुढे ते म्हणाले, "इथं कबरीवर उर्दूमध्ये सुद्धा लिहिण्यात आलं आहे. या हेरीटेज साईटची अवस्था बघून 2010 मध्ये गोंड राजे विरेंद्र शाह यांनी आम्हाला नोटरी करून दिली की तुम्ही या जमिनीची देखभाल करा. त्यानंतर त्यांच्या दुसऱ्या वंशाजांकडून सुद्धा आम्ही नोटरी करून घेतली. या जमिनीवर अतिक्रमण वाढत होतं. नागपूरच्या राजाच्या कबरीसाठी जागा उरलेली नाही. त्यामुळे आम्ही 2010 मध्ये वक्फ बोर्डात गेलो आणि तुमच्याकडे ही कब्रस्थान घ्या अशी मागणी केली. आमच्याकडे असलेले सगळे कागदपत्रं जमा केली."

वक्फ बोर्डानं त्यावेळी वृत्तपत्रात जाहिरात दिली की 'ही जमीन वक्फ बोर्डाची आहे, यावर कोणाला आक्षेप आहे का?' त्यावेळी कोणीही आक्षेप घेतला नाही.

त्यानंतर वक्फ बोर्डानं त्यांचा एक अधिकारी पाठवून कमिटीनं सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली. त्यानंतर या कब्रस्थानची 4 जून 2012 मध्ये वक्फ बोर्डात नोंद केली.

ही जमीन वक्फ बोर्डाची घोषित झाल्यानंतर त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी 2016 ला कमिटीवर सोपवण्यात आली, असाही दावा बख्त बुलंद शाह मुस्लीम शाही मशीद कमिटीनं केला आहे.

"तसेच गोंड राजे हे मुस्लीम होते. पण, 1955 नंतर त्यांच्या वंशजांनी मुस्लीम धर्म नाकारला. त्यामुळे आता त्यांना त्या जमिनीची काय गरज?" असाही सवाल कमिटीकडून उपस्थित करण्यात आला आहे?

पण, ही जमीन अजूनही नागपूर सुधार प्रन्यासच्या नावावर आहे. त्यावर वक्फ बोर्डाचं नाव यावं यासाठी बख्त बुलंद शाह मुस्लीम शाही मशीद कमिटीचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी सिटी सर्व्हे कार्यालयात सुनावणी देखील सुरू आहे.

गोंड राजांच्या वंशजांचे आक्षेप काय आहेत?

पण, यावर आदिवासी संघटना आणि गोंड राजे बख्त बुलंद शाह यांचे वंशज राजे विरेंद्र शाह यांनी मुस्लीम कमिटीनं केलेले दावे फेटाळून लावले आहेत.

त्यांनी यावर आक्षेप घेतला असून, "ही गोंड राजेंच्या कुटुंबाची कौटुंबिक स्मशानभूमी असून इथं कुटुंबातील अनेक सदस्यांच्या समाधी बनलेल्या आहेत. गोंड राजे बख्त बुलंद शाह यांना मुस्लीम धर्माचे सांगून ही जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत," असं विरेंद्र शाह यांचं म्हणणं आहे.

"आमच्या कुटुंबातील कोणीच मुस्लीम नाही. दोन वर्षांपूर्वी आमच्या घरातील राणी साहिबा मनोरमादेवी शाह यांचं निधन झालं. त्यावेळी याच ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीनं दफनविधी केला होता," असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

त्यांनी नागपूरचे माजी महापौर भाजप नेते दयाशंकर तिवारी यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.

मुस्लीम कमिटीला देखभाल करण्यासाठी कुठलीही एनओसी किंवा पत्र किंवा नोटरी दिलेली नव्हती.

माझ्या नावाचा चुकीचा वापर केला असेल तर आम्ही पोलिसांत तक्रार करू, असा इशाराही त्यांनी दिलेला आहे.

वंशजांच्या म्हणण्यानुसार, इंग्रज सरकारच्या पुरातत्व विभागानुसार 1912 च्या कागदपत्रात ही जमीन गोंड राजांची दाखवण्यात आली आहे, तसेच साताबारा सुद्धा विरेंद्र शाह यांच्या नावावर आहे.

त्यानंतर या समाधीस्थळाचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी 2022 नंतर ही जमीन नागपूर सुधार प्रन्यासला देण्यात आली.

आखीव पत्रिकेवर नागपूर सुधार प्रन्यासचं नाव असून ती जमीन मूळ मालक असलेल्या गोंड राजांच्या वंशांजांच्या नावानं व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

सध्या या जागेची देखभाल आदिवासी संघटना करतात आणि इथं आदिवासी संघटनांचे कार्यक्रम देखील होतात.

सध्या नागपूर सुधार प्रन्यासनं या समाधीस्थळाचा विकास करण्यासाठी 8 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून या समाधीस्थळाचं सौंदर्यीकरण केलं जाणार आहे.

त्यामुळेच ही जमीन हडपायची आहे, असाही आरोप भाजपसह गोंड राजांच्या वंशजांकडून करण्यात आला आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.