'हमारी सनद खतम हो रही है', उपासमारीची वेळ आलेले मुस्लीम व्यावसायिक असं का म्हणत आहेत?

मुंबई-आग्रा महामार्गावरचं एक निमशहर. पूर्वी कधी गावातून रस्ता जात असेल पण आता तर बायपास निघाल्यामुळे घाईत निघालेल्या माणसाला मालेगाव दिसणं तसं दुरापास्तच. कळणं तर आणखी लांब.

दंगलींचं शहर आणि पुढे जाऊन बॉम्बस्फोटाचं शहर याच ओळखीची बाहेरच्या जगात अधिक चर्चा. पण मालेगावची खरी गोष्ट त्यापेक्षा बरीच जुनी आणि अधिक गुंतागुंतीची आहे.

मोसम नदी मालेगाव कापत जाते. त्यामुळं शहराचे दोन भाग होतात, त्यापैकी एक हिंदूंचा आणि एक मुस्लिमांचा असं विभाजन झालंय.

मालेगावचे विधानसभा मतदारसंघही तसेच वाटले गेले आहेत. मालेगाव मध्य, म्हणजे पूर्णच मुस्लीम मतदारसंघ आणि मालेगाव बाह्य म्हणजे मालेगाव शहराचा हिंदू बहुल भाग आणि आसपासची गावं.

हिंदू भागातले रोजगार वेगवेगळे आहेत. कोणी शेती करतं, कोणी नोकरी, कोणी व्यवसाय. देशाच्या कोणत्याही शहरात वेगवेगळी लोकं वेगवेगळी कामं करतात तसंच काहीसं.

पण मोसम नदीच्या पलीकडे, मुस्लीम भागात मात्र एक धडधडणारा आवाज सतत साथ करत असतो. नवख्या माणसाला आधी कानठळ्या बसतात. सतत तोच तोच आवाज ऐकून वैतागायला होतं, पण हळूहळू सवय होते.

हा आवाज रात्रीही बंद होत नाही. इथले लोकही म्हणे या आवाजाशिवाय झोपू शकत नाहीत. अपवाद फक्त शुक्रवारचा. तेव्हा इथे शांतता असते.

हा धडधडणारा आवाज आहे यंत्रमागांचा. दिवसाचे चोवीस तास इथं यंत्रमाग चालतात. भिवंडीपासून मालेगाव, धुळे ते थेट महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमेवरच्या बुऱ्हाणपूरपर्यंत या सलग पट्ट्यातले जवळपास 90 टक्के मुस्लीम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत.

यंत्रमाग, इथल्या भाषेत ‘लुमा’ इथे आले त्याला अनेक दशकं लोटली. पण या पट्ट्यातला कापड व्यवसाय शतकभरापेक्षा जास्त जुना आहे.

इथे वसलेल्या सगळ्या मुस्लिमांचे पूर्वज उत्तर प्रदेशातून आलेले. पण ते इथे आले कसे?

शव्वाल अन्सारी धुळ्याच्या विणकर संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. ते सांगतात, “1857 च्या बंडानंतर उत्तर प्रदेशातले मुस्लीम विणकर तिथल्या अशांततेमुळे दुसऱ्या ठिकाणी वसण्यासाठी निघाले.

स्थलांतराच्या ओघात काही भोपळमध्ये स्थिरावले, काही नागपूरमधल्या कामटीमध्ये, काही मध्यप्रदेशातल्या बुऱ्हाणपूरमध्ये, काही धुळ्यात, काही मालेगावात आणि प्रवासाचा शेवटचा टप्पा होता भिवंडी.”

माणूस आपलं गाव सोडून नवीन गावी येतो आणि काही काळानंतर तिथला होतो, पण गाव विसरत नाही. मग या दोन्ही ठिकाणांचं संचित तो आपल्या पुढच्या पिढ्यांना देतो. हाच सिलसिला पुढं चालू राहातो.

याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे मालेगाव. धुळ्याच्या या मुस्लीम विणकर समाजात बोलली जाणारी त्यांची मातृभाषा. त्याला 'मादरी जबान' असंही म्हणतात हे लोक.

उत्तर प्रदेशातल्या अन्सारी समाजात बोलली जाणारी उर्दू आणि खान्देशातली अहिराणी या दोन्ही भाषांच्या मिश्रणातून बनलेली ही भाषा. इथे दोन्ही भाषा अशा बेमालूम मिसळल्या गेल्या आहेत की, इच्छा असेल तरी वेगळ्या काढता येणार नाहीत.

हे लोक आपआपसात बोलताना याच भाषेत बोलतात.

सुरुवातीला या लोकांची संख्या अगदीच थोडी होती. पण जसंजसे नव्या ठिकाणी हे स्थिरावले, तसं आपल्या भागातून आणखी काही लोकांना त्यांनी बोलवायला सुरुवात केली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

“त्याकाळी हातमागावर कापड बनायचं. मुख्यत्वेकरून साड्या बनायच्या. सगळं कुटुंब पूर्ण याच कामात गुंतलेलं असायचं,” असं शव्वाल अन्सारी म्हणतात.

स्वातंत्र्यानंतर हळूहळू इथं पावरलूमचा म्हणजेच यंत्रमागाचा व्यवसाय फोफावला. तसं आणखी लोकांचं स्थलांतर झालं.

इथल्या मुस्लिमांच्या कित्येक पिढ्या याच व्यवसायावर अवलंबून होत्या, याच व्यवसायाने त्यांचा उदरनिर्वाह चालवला.

दुसरं काम त्यांनी केलं नाही.

इथले यंत्रमाग मालकही मुस्लीम, त्यात काम करणारे कामगारही मुस्लीम. या कामगारांना आवश्यक त्या गोष्टी पुरवणारेही मुस्लीम. एक इकोसिस्टिमच तयार झाली इथे.

शव्वीर अन्सारी म्हणतात, “ही आमची सनद आहे. सनद म्हणजे पिढ्यान पिढ्या चालणारा व्यवसाय. आमचे वाडवडील या व्यवसायात होते. आम्हीही तेच केलं. शेतकऱ्याचा मुलगा शेतकरी, तसा विणकराचा मुलगा विणकर.”

पण हा व्यवसाय आता शेवटच्या घटका मोजतोय. यंत्रमाग आता बंद पडताहेत. जे कधीकाळी मालक होते, इतरांना रोजगार द्यायचे, ते आता मजूर म्हणून काम करत आहेत.

अनीस अहमद यांच्या मालकीचा कारखाना होता. त्यात ते स्वतः, त्यांची मुलं आणि इतर पाच-सहा कामगार काम करायचे. तीन महिन्यांपूर्वी त्यांच्या यंत्रमागांची धडधड पूर्णपणे थांबली.

कारखाना चालवणं त्यांना परवडतच नव्हतं.

त्यामुळं त्यांनी कारखान्यातले यंत्रमाग विकून टाकले आणि आता दुसऱ्याच्या कारखान्यात कामगार म्हणून काम करतात.

“घरचं सगळंच संपलं. माझ्यासकट सगळ्यांचे रोजगार गेले. मग आता उपाशी मरण्यापेक्षा दुसऱ्याकडे मजुरी करतो,” असं ते म्हणतात.

कारखान्याच्या रिकाम्या जागेत त्यांनी शेळ्या बांधल्यात. वरती त्यांचं राहातं घर आहे.

“माझंच असं नाही. कित्येकांचे यंत्रमाग विकले गेलेत, कारखाने विकले गेलेत, घरं विकली गेलीत. लोक बरबाद झालेत या धंद्यात,” ते मोठा श्वास घेऊन म्हणतात.

सनद... हा शब्द वारंवार ऐकू येतो. अनिस यांच्याही बोलण्यात येतो.

“हमारी सनद खतम हो रही है, और जब सनद पे आती हैं, तो पुरा शहर बरबाद होता है,” ते शून्यात पाहून म्हणाले.

मालेगावपासून जवळपास 65 किलोमीटरवर असलेल्या धुळ्यातही मुस्लीम समाजाचा मुख्य व्यवसाय पावरलूमच आहे. तिथेही परिस्थिती फार वेगळी नाही.

आरीफ अहमद यांचा स्वतःचा कारखाना होता. त्यात दहा लोकांना रोजगार मिळायचा. पण दोन वर्षांपासून कारखाना बंद असल्यामुळं सगळ्यांचाच रोजगार गेला आहे.

ते म्हणतात, “माझं तर पूर्ण नुकसान झालं. कारखाना बंद झाला. आता मी ड्रायव्हर म्हणून काम करतो. दिवसाचे हजार रूपये मिळतात. मुंबई, पुणे, नंदुरबार अशा ट्रीप करतो. पैसे कमवायला काहीतरी करावंच लागणार ना.”

भारतात शेतीखालोखाल सर्वाधिक लोक कापड उद्योगात काम करतात. पूर्ण कुटुंबच्या कुटुंबं या व्यवसायात गुंतलेली आहेत.

भारत सरकारच्या इनव्हेस्ट इंडिया या साईटवर दिलेल्या माहितीप्रमाणे भारत जगातलं वस्त्रोद्योगाचं प्रमुख केंद्र आहे.

भारतात कापड किंवा त्यासंबंधी उद्योगात 14.5 कोटी लोक काम करतात.

इथल्या विणकर मुस्लीम समाजाच्या अनेक पिढ्या याच व्यवसायात काम करत आहेत.

आरीफ म्हणणतात, “माझा जन्मच यातला आहे. वडील, आजोबा सगळे हेच काम करत होते. वाडवडिलांनी एकेक पैसा जोडून यंत्रमाग घेतले, वाढवले. पण आता मला तो धंदाच परवडेनासा झालाय.”

मालेगावच्या अनिस अहमद यांचीही कहाणी अशीच आहे. ते तरुणपणी दुसऱ्याच्या कारखान्यात माग दुरुस्तीचं काम करायचे, मग मुकादम झाले. एकेक पैसा जोडून माग विकत घेतले, बारा वर्षं कारखाना चालवला पण आता सगळं विकून मजूरी करतात.

मुळातच शिक्षणाचं प्रमाण कमी असणाऱ्या या समाजात मुलंही लहानपणापासूनच हेच काम करत असल्याने त्यांना इतर कोणती कौशल्य शिकण्याची संधी मिळत नाही.

अशात आता पावरलूम बंद पडत असले तरी दुसरं काहीही काम येत नसल्याने त्यांना पुन्हा अखेरच्या घटका मोजणाऱ्या याच व्यवसायावर अवलंबून राहावं लागतं आणि हे दुष्टचक्र चालू राहातं.

एका अंदाजाप्रमाणे मालेगावात साडेतीन लाख यंत्रमाग आहेत. त्यातले जवळपास 10-15 हजार पूर्णपणे बंद पडलेत. तर इतर रडतखडत चालू आहेत.

आठवड्यातले सहा दिवस कोणाचाच कारखाना सुरू नसतो. कोणाचा तीन, कोणाचा चार दिवस सुरू असतो आणि इतर दिवस बंद असतो.

अनेकदा असं होतं की महिनाभर, दोन महिने सगळेच कारखाने बंद राहतात.

मुजीब मोमीन रियल पावरलूम असोसिएशन मालेगाव या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. ते म्हणतात, “पूर्णपणे बंद नसले, तरी इथल्या सगळ्याच यंत्रमागांची गती मंदावली आहे हे खरं. अनेकांच्या मालकीचे कारखाने बंद पडून ते आता दुसऱ्यांकडे मजुरी करतात.”

धुळ्यातही 15 हजार पावरलूम आहेत आणि त्यातले अनेक बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

पण भिवंडी, मालेगाव, धुळे इथल्या यंत्रमागांवर ही वेळ का आली?

तयार मालाला उठाव नाही, कच्च्या मालाचे तसंच विजेचे दर परवडत नाही ही या संकटामागची मुख्य कारणं.

भारत सरकारनं 2021 साली टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीसाठी परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह योजना आणली होती. त्यात पुढच्या पाच वर्षांसाठी 10 हजार 683 कोटींचे इन्सेन्टिव्ह देण्याची घोषणा केली होती. पण लहान विणकरांना आणि पावरलूमला त्याचा काही फायदा झाला नाही असं इथल्या लोकांचं म्हणणं आहे.

मुजीब मोमीन म्हणतात की, “ही योजना म्हणजे ज्याचं जेवढं जास्त उत्पादन त्याला तेवढा फायदा. पण आमचे लोक मोठे नाहीत ना, यांना लघू उद्योजकसुद्धा म्हणता येणार नाही. एक कुटुंब आणि आणखी काही लोक एवढेच काम करतात एका कारखान्यात. पण त्यांना या योजनांचा फायदा होत नाही. जेवढा माणूस लहान तेवढा त्याचा त्रास वाढतो.”

कापसाचे व्यवहार वायदे बाजारात होतात, त्यामुळं सुताची किंमत रोजच वरखाली होत असते. त्याचाही फटका या हातमागाला बसतो.

याबद्दलही मोमीन यांनी उलगडून सांगितलं.

“कच्चा कापूस आधी अत्यावश्यक गोष्टींच्या यादीत यायचा. आता सरकारनं त्याला त्या यादीतून काढून टाकलं. कापसाचे व्यवहार फ्युचर मार्केट (वायदे बाजार) मध्ये होतात. विणकर यामुळे देशोधडीला लागलेत.”

तिसरा मुद्दा आहे बांगलादेशमधून आयात होणाऱ्या स्वस्त कापडाचा. याला डंपिंग असंही म्हणतात. वस्त्रोद्योगात काम करणाऱ्या अनेकांचं म्हणणं आहे की, चीनचं कापड बांगलादेशमध्ये जातं आणि तिथून भारतात येतं. यावर बंदी घालावी अशी अनेकांची मागणी आहे.

मोमीन म्हणतात, “चीनमध्ये स्वस्त कापड तयार होतं. ते सरळ चीनमधून भारतात येऊ शकत नाही. मग ते बांगलादेशात जातं आणि तिथून त्याचे स्वस्त कपडे बनून भारतात येतात.

बांगलादेश सार्क देशांच्या अंतर्गत येत असल्यानं तिथून येणाऱ्या कपड्यांवर कस्टम ड्युटी लागत नाही. म्हणजे ते कापड भारतात फुकटात प्रवेश करतं आणि त्या चीनच्या कापडाशी स्पर्धा करणं आम्हाला शक्य नाही.”

याच वर्षी म्हणजे 2024 च्या ऑगस्ट महिन्यात राज्यसभेत उत्तर देताना वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री पबित्र मार्गरिटा यांनी म्हटलं होतं की, सरकार बांगलादेशमधून निर्यात तसंच आयात होणाऱ्या कापडावर लक्ष ठेवून आहे. सरकारने पाच प्रकारच्या माल आणि वस्तुश्रेणींवर दर किलोला साडेतीन डॉलर एवढं आयात शुल्क लावलं आहे. यामुळं स्वस्त तसंच कमी दर्जाच्या कापडाच्या आयातीवर नियंत्रण राहील.

महाराष्ट्र सरकारनेही मार्च महिन्यापासून यंत्रमाग उद्योगासाठी अतिरिक्त वीज सवलत लागू केली आहे.

दुसरीकडे काहींना असंही वाटतं की यंत्रमाग उद्योगात असलेल्या मुस्लीम समाजाने आता काळासोबत बदलायला हवं.

इथले यंत्रमाग जवळपास 100 वर्षं जुने आहेत. जवळ जाऊन पाहिलं तर त्यावर ‘मेड इन इंग्लंड’ असं लिहिलेलं दिसतं. काहींवर वर्षंही टाकलेलं दिसतं – 1920.

शव्वीर अन्सारी म्हणतात, “हे यंत्रमाग युरोपातल्या इंग्लंड, जर्मनी अशा देशांनी भंगारात काढलेले होते. भारताने ते स्क्रॅपच्या भावाने विकत घेतले आणि सरकारकडून आमच्या वाडवडिलांनी घेतले. तेच अजूनही चालू आहेत.”

इतके जुने माग असल्याने यावर विशिष्ट प्रकारचं कापडच बनू शकतं. इथे बनणारं कापड उच्च दर्जाचं नसल्यानं ते निर्यात होऊ शकत नाही.

बाजारात नवं तंत्रज्ञान आलं, नव्या प्रकारचं, चांगल्या दर्जाचं कापड स्वस्तात तयार करणारे यंत्रमाग आले, त्यामुळं इथल्या कापडाची मागणी दिवसेंदिवस कमी होत आहे.

मालेगाव आणि धुळ्यात पॉलिएस्टर कॉटन, साध्या नऊवारी साड्या आणि लुंगी तयार होतात.

शव्वीर अन्सारी यांच्या मते, मालेगाव धुळ्यातला मुस्लीम समाज मागे राहण्याचं एक प्रमुख कारण काळानुसार न बदलणं हेही आहे.

“एक म्हण आहे आमच्याकडं – दौडो, जमाना कयामत की चाल चल गया! जर तुम्ही बदलला नाहीत, या स्पर्धेत धावला नाहीत तर मागे पडालच. आमच्या समाजाच्या बाबतीत असंच झालं.

2003 च्या आसपास सरकारने यंत्रमाग अपग्रेड करण्यासाठी अनेक योजना आणल्या. कोल्हापूर, इचलकरंजी भागातल्या लोकांनी याचा फायदा घेतला.”

“पण यासाठी एकूण रकमेच्या एक चतुर्थांश रक्कम आम्हाला जमा करायची होती. ते जमलं नाही. धार्मिक कारणांमुळं आम्हाला व्याज घेता आणि देता येत नाही. त्यामुळं कर्ज घेऊन किंवा हप्त्याने नवे माग घेता आले नाहीत. तिसरं म्हणजे आमचे लोक अशिक्षित होते. त्यांना कोणी समजावून सांगणारं नव्हतं, की काय करायला हवं, काय नको, मग ते मागे पडतच गेले.”

आता परिस्थिती अशी आहे की हे काम सोडायचं म्हटलं तरी सोडता येत नाही कारण शिक्षण नाही, दुसरी कौशल्यं नाहीत.

त्यामुळे पुन्हा याच व्यवसायात यावं लागतं आणि इथे तयार होणाऱ्या कापडाची, नऊवारी साड्यांची मागणी दिवसेंदिवस कमी होतेय.

आधीच उपेक्षित असणारा हा समाज स्पर्धेच्या जगात मागे पडलाय. पारंपारिक व्यवसाय बंद पडत जातोय, हाताला दुसरं काम नाही, अशात वाढत्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा काही परिणाम झालाय का? व्यवसायामुळं पिढ्यान् पिढ्या जपलेले मुस्लीम आणि मुस्लिमेतर संबंध आता कसे आहेत?

याचं उत्तर देताना मोमीन म्हणतात, “आमचे सगळे ट्रेडर्स, म्हणजे ज्यांच्याकडून आम्ही कच्चा माल विकत घेतो ते, आणि ज्यांना आम्ही तयार केलेलं कापड विकतो ते, सगळेच मुस्लीमेतर (मुख्यत्वे हिंदूच) आहेत. फक्त मधली एक कडी आम्ही मुस्लीम आहोत. आधी असं होतं की व्यवसाय सोडूनही या दोन्ही समाजांचे घरोब्याचे संबंध होते.”

पण आता वाढत्या धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे पूर्वीसारखे संबंध राहिले नाहीत ही खंत मोमीन यांच्या चेहऱ्यावर दिसते.

“आमच्याकडे एक व्यापारी होते, शेठ. ज्या दिवशी ते गेले, त्यादिवशी उत्स्फुर्तपणे मालेगावातले सगळे यंत्रमाग बंद राहिले. लोकांनी स्वतःहून बंद ठेवले. ते ना आमच्या समाजाचे होते, ना जातीचे. पण लोकांचे संबंध तसे होते त्यावेळी. आता तसं काही राहिलं नाही. दोन समाजात थोडं, थोडं कशाला, मी तर म्हणेन बरंच अंतर पडलंय.”

“आताच्या तरुण पिढीला पूर्वीच्या भावनिक नात्यांशी काही देणंघेणं नाही. दोन्हीकडून असं होतंय, आमचीही मुलं आणि त्यांचीही मुलं. ते कामाच्या पलीकडे एकमेकांशी बोलत नाही. आणि त्यांना बोलायचंही नाही,” मोमीन यांनी निःश्वास सोडत म्हटलं.

तरी मालेगावातला, धुळ्यातला प्रत्येक कारखानदार, कामगार, स्त्रिया अशी आस लावून आहेत की हेही दिवस जातील.

“तीच आस लावून बसलोय ताई, नाहीतर सगळं कधीच विकून, संपवून टाकलं असतं. पण एक आशा आहे की, कधी ना कधी लाईन बसेल आमची. देवाची इच्छा असेल तर होईल,” आरीफ अहमद यांनी पूर्ण मालेगावचं भविष्य एका वाक्यात मांडतात.

परतीच्या प्रवासात आभाळ भरून आलेलं होतं. मुख्य हायवेचा फ्लायओव्हर चढला की दिवसभर साथसंगत करणारी धडधड विरत विरत शांत होत गेली. ही धडधड आता कायमची शांत होणार का? हे येणारा काळच ठरवेल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.