राज्यपाल विधेयकं स्वतःकडे का आणि किती काळ रोखून ठेऊ शकतात? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा काय परिणाम होणार?

राज्यपालांच्या 'विलंब' धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिल्यानं राज्य कायद्यांच्या मंजुरी प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल होणार आहेत.

न्यायालयानं 'पॉकेट व्हेटो' किंवा विधेयक अडवण्याच्या बाबतीत काही मर्यादा घालून दिल्या आहेत आणि राज्य सरकारांनाही या प्रक्रियेत काही अधिकार दिले आहेत.

या निर्णयामुळे राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या कायद्यांच्या प्रक्रियेत भूमिका कशा ठरतील, हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यांच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. राज्याचे राज्यपाल आणि भारताचे राष्ट्रपती यांनी त्यांच्यासमोर जेव्हा एखादं विधेयक सादर केलं जातं, तेव्हा त्यांनी कसं वागलं पाहिजे, यावर हा निर्णय होता. देशाच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील राजकारणाला दिशा देणारा हा निर्णय आहे.

केरळ, पंजाब आणि तामिळनाडू सारख्या विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राज्य विधानसभेनं मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी मंजुरी न दिल्याने अनेक वाद झाले आहेत.

न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं दिलेला हा निर्णय अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचे तत्त्व मांडतो.

दुर्मीळ प्रसंगी, न्यायालयानेही आपल्या अधिकारांचा वापर केला आणि सांगितलं की, राज्यपालांनी विधेयकं रोखून ठेवले असतील, तर ती विधेयकं मंजूर झालेत असं समजलं जाईल.

कायदा काय आहे?

सर्वात आधी राज्य कायदा मंजूर करण्याची प्रक्रिया समजून घेऊ. राज्य विधानसभेनं विधेयक मंजूर करून ते राज्यपालांकडे सादर करायचं असतं. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी राज्यपालांजी मंजुरी आवश्यक असते.

घटनेच्या अनुच्छेद 200 नुसार राज्यपालांसमोर विधेयक मांडताना तीन पर्याय असतात. सर्वप्रथम विधेयकाला त्यांनी मंजुरी देणं. दुसरा पर्याय म्हणजे त्यांनी मंजुरी नाकारणं.

जेव्हा राज्यपाल हे विधेयक रोखून ठेवतात, तेव्हा राज्यघटना म्हणते की, त्यांनी त्या विधेयकावर पुनर्विचार करण्याच्या सूचनांसह 'शक्य तितक्या लवकर' राज्य विधिमंडळाकडे परत केलं पाहिजे. राज्य सरकारने तेच विधेयक पुन्हा मंजूर केल्यास ते मंजूर करण्याशिवाय राज्यपालांकडे पर्याय राहत नाही.

संविधानात राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांनी एखाद्या विधेयकाला किती दिवसांच्या आत मंजुरी द्यावी, यासाठी कोणतीही निश्चित वेळमर्यादा ठरवलेली नाही.

या प्रकरणात मुद्दा काय होता?

तामिळनाडूमध्ये 2020 ते 2023 या कालावधीत राज्य विधिमंडळानं 12 विधेयकं मंजूर केली आणि ती राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्याकडे पाठवली होती. मात्र राज्यपालांनी ही विधेयकं प्रलंबित ठेवली आणि त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.

ऑक्टोबर 2023 मध्ये राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल करत सांगितलं की, राज्यपालांना विधेयकं अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्याचा अधिकार नाही. त्यानंतर राज्यपालांनी कोणत्याही सूचनेशिवाय 10 विधेयकं परत केली आणि उर्वरित दोन विधेयकं राष्ट्रपतींकडे विचारासाठी राखून ठेवली.

राज्य सरकारनं तीच 10 विधेयकं पुन्हा एकदा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवली. परंतु, राज्यपालांनी ही सर्व विधेयकं राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवली.

ही 10 विधेयकं तमिळनाडूमधील विविध विद्यापीठांमधील कुलगुरू नियुक्तींचा अधिकार राज्यपालांकडून काढून घेऊन राज्य सरकारकडे देण्यासंदर्भातील होते.

राज्य सरकारनं असा युक्तिवाद केला की, राज्यपालांना एखाद्या विधेयकाला मंजुरी देण्यास अनिश्चित काळासाठी विलंब करण्याचा किंवा 'पॉकेट व्हेटो'चा अधिकार नाही. मात्र, राज्यपालांचा असा दावा होता की, घटनेनुसार त्यांना असा अधिकार आहे.

न्यायालयानं काय ठरवलं?

राज्यपालांची ही कृती घटनाबाह्य असल्याचं मत न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायालयानं असंही म्हटलं की, राज्यपालांनी 'बोनाफाईड' (सत्यनिष्ठ) पद्धतीनं काम केलेलं नाही आणि त्यामुळं त्यांच्या निर्णयानुसार विधेयकं निकाली काढण्यासाठी राज्यपालांवर विश्वास ठेवणं कठीण होतं.

त्यामुळं पुन्हा मंजूर झालेली 10 विधेयके मंजूर मानावी लागतील, असं न्यायालयानं त्यात म्हटलं. राज्यपालांची संमती न मिळालेली विधेयकं मंजूर होण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ आहे.

पहिल्यांदाच न्यायालयानं म्हटलं की, जेव्हा राज्यपालांना विधेयक सादर केलं जातं तेव्हा त्यांच्याकडे फक्त तीनच पर्याय असतात: एकतर मंजुरी देणं, संमती रोखणं आणि विधेयक विधानसभेकडे परत पाठवणं किंवा विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवणं. राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना व्हेटोची तरतूद किंवा अधिकार नाही.

काही मर्यादित परिस्थितींमध्ये, राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात. या परिस्थिती आहेत: जर विधेयक उच्च न्यायालयाच्या मूलभूत अधिकारांचा हक्क काढून घेत असतील; जर ते "प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धोक्यात टाकत असेल"; आणि जेथे राज्यघटनेनं राष्ट्रपतींच्या संमतीला अनिवार्य केले आहे, जसे की जिथे विधेयक केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याविरुद्ध असेल किंवा राज्यांना काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये करात सूट दिली जात असेल तरच.

राज्यपालांनी कोणत्या कारणांसाठी हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवलं आहे, ते स्पष्टपणे नमूद करणं आवश्यक आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं.

न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, राज्यपाल "वैयक्तिक राजकीय कारणास्तव किंवा अन्य बाह्य कारणांमुळं" विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत.

जर राष्ट्रपतींना त्यांना संदर्भित केलेल्या विधेयकाला मंजुरी रोखायची असेल, तर त्यांनी त्यातील मुद्दे आणि त्यात हवे असलेले बदल आदर्शपणे हाताळले पाहिजेत. जर ते विधेयक दुसऱ्यांदा त्यांच्यासमोर आले आणि त्यांना विधेयक पुन्हा रोखायचे असल्यास त्यांनी त्यांची कारणं स्पष्टपणे सांगितली पाहिजेत.

न्यायालयानं हे देखील स्पष्ट केलं की, जर राज्यपालांनी एखादं विधेयक राज्य विधानसभेकडे संदर्भित केलं असेल, आणि त्यानंतर विधानसभेने ते विधेयक पुन्हा संमत केलं, तर राज्यपाल सामान्यतः त्या विधेयकाला राष्ट्रपतींकडे पुन्हा पाठवू शकत नाहीत.

मात्र, जर विधानसभेनं राज्यपालांनी सुचवलेले बदल न करता काही बदल केले असतील, तर त्या परिस्थितीत राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपतीकडे संदर्भित करू शकतात, जर ते वरील निकष पूर्ण करत असतील.

या कृतीला न्यायालयात आव्हान देता येईल का?

न्यायालयानं हे देखील सांगितलं की, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींनी संमती रोखण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

जर राज्यपाल एखादं विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवतात आणि राज्य सरकार असं मानतं की, ते राज्यपालांच्या अधिकाराच्या बाहेर आहे, तर ते त्यास न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.

न्यायालय हे विधेयक पाठवण्यामागील राज्यपालांच्या कारणांचा विचार करेल आणि त्या कारणांचा घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींशी ताळमेळ करून परीक्षण करेल.

राज्यघटनेनुसार ज्या प्रकरणांमध्ये राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक आहे अशा परिस्थितीत विधेयक राष्ट्रपतींकडे राखीव ठेवले जाते, तेव्हा न्यायालयाची हस्तक्षेपाची भूमिका मर्यादित असेल. पण जोपर्यंत "मनमानी किंवा दुष्ट हेतूने" संमती रोखली जात नाही, तोपर्यंतच ही भूमिका मर्यादित असेल.

जर विधेयक लोकशाहीच्या विरोधात असल्याच्या कारणावरून राष्ट्रपतींकडे पाठवलं गेलं, तर अशा परिस्थितीत न्यायालयांना अधिक विस्तृत पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार असेल. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचं मत घेतलं पाहिजे, असं न्यायालयानं म्हटलं.

राष्ट्रपतींनीही न्यायालयानं ठरवून दिलेल्या वेळेचं पालन करणं आवश्यक आहे.

न्यायालयानं निश्चित केलेली कालमर्यादा काय आहे?

न्यायालयानं पुढील कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत:

1. जर राज्यपालांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार विधेयकाला संमती नाकारली किंवा राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवलं, तर राज्यपालांनी त्या निर्णयावर कारवाई करण्यासाठी एक महिन्याच्या आत पाऊल उचलावं लागेल.

2. जर राज्यपालांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याविरुद्ध जाऊन विधेयकाला मंजुरी नाकारली किंवा ते राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवलं, तर राज्यपालांनी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल.

आणि जेव्हा हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पोहोचतं, तेव्हा त्यांनीही तीन महिन्यांच्या आत कारवाई करणं आवश्यक आहे.

3. जर विधेयक परत पाठवण्यात आलं आणि राज्य विधिमंडळानं ते पुन्हा मंजूर करून पाठवलं, तर राज्यपालांनी एक महिन्याच्या आत त्याला मंजुरी द्यावी लागेल.

जर राज्यपालांनी या वेळापत्रकानुसार (टाइमलाइन) कृती केली नाही, तर राज्य सरकार न्यायालयात जाऊन या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करू शकतं. परंतु, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती न्यायालयासमोर वाजवी कारणास्तव विलंब झाल्याचं स्पष्टीकरण देऊ शकतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)