देवेंद्र फडणवीस : महाराष्ट्रात 'या' 5 मुख्यमंत्र्यांवर नंतर आली केवळ मंत्री म्हणून काम करण्याची वेळ..

शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून 'पुन्हा येतील', असं जवळपास सर्वांनीच गृहित धरलं होतं. पण अचानकपणे शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले आहेत.

नव्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्री असतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पण राजकीय डावपेचांमध्ये शिंदे यांना थेट मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची त्यांना मिळाली. तर, फडणवीस हे शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहणार आहेत.

खरं तर, एकदा मुख्यमंत्रिपदावर काम केल्यानंतर नेते इतर नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली केवळ मंत्री म्हणून काम करण्याची शक्यता अत्यंत कमी असते. राजकारणात याला 'पदावनती' असंही संबोधलं जातं.

देवेंद्र फडणवीस हेसुद्धा एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवून त्यांना बाहेरून मार्गदर्शन करण्याच्या विचारात होते. पण केंद्रीय नेत्यांच्या सूचनेनुसार त्यांनी या मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यास होकार दर्शवला. या निमित्ताने आता फडणवीस यांना एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून काम करावं लागणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी नंतर केवळ मंत्री म्हणून काम केल्याची ही स्थिती महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच निर्माण झालेली नाही. यापूर्वीही अनेक मुख्यमंत्र्यांनी नंतर इतर मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री म्हणून काम केलेलं आहे. अशा नेत्यांची आज आपण माहिती घेऊ -

1. शंकरराव चव्हाण

शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्रात दिग्गज राजकारणी म्हणून ओळखले जात. शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्राच्या स्थापनेपूर्वीपासून राजकारणात सक्रिय होते.

त्यांनी सर्वप्रथम मुंबई प्रांत विधानसभेत 1957 साली नांदेडच्या धर्माबाद येथून विजय मिळवला होता. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतरही 1962, 1967 तसंच 1972 निवडणुकांमध्येही ते विजयी झाले.

1975 साली शंकरराव चव्हाण नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाचं सरकार स्थापन झालं.

पण आणीबाणीनंतर 1977 मध्ये त्यांच्याऐवजी वसंतदादा पाटील यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवण्यात आलं. दरम्यान या सरकारमध्ये बंड होऊन शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोद सरकार स्थापन झालं.

1978 मध्ये स्थापन झालेल्या पुलोदच्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात सुरूवातीला मुख्यमंत्र्यांसह सहा मंत्रीच काम करत होते.

त्यात उत्तमराव पाटील, सुंदरराव सोळंके, अर्जुनराव कस्तुरे, निहाल अहमद आणि गणपतराव देशमुख. नंतर 2 ऑगस्ट 1978 रोजी नवीन 28 जणांना मंत्रिमंडळात घेत पवारांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. अशाप्रकारे शरद पवारांच्या नेतृत्त्वात 17 कॅबिनेट आणि 17 राज्यमंत्र्यांसह राज्यात पुलोदचा प्रयोग सुरू झाला. उपमुख्यमंत्रिपद सुंदरराव सोळंके यांच्याकडे सोपवण्यात आलं.

तर शंकरराव चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, गोविंदराव आदिक, दत्ता मेघे, सदानंद वर्दे, भाई वैद्य यांच्यासारखे नेतेही त्यावेळी पवारांच्या पुलोद सरकारमध्ये मंत्री होते. शंकरराव चव्हाण यांनी आपला समाजवादी काँग्रेस फोरम पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन केला.

यानंतर शंकरराव चव्हाण यांना 1986-88 दरम्यान पुन्हा मुख्यमंत्रिपद मिळालं. पुढे 1988-89 मध्ये राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री आणि 1991-96दरम्यान पी. व्ही नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री म्हणून काम करण्याची संधीही त्यांना मिळाली.

2. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर

शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर हे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सक्रिय होते. स्वातंत्र्य लढ्यातही त्यांनी भाग घेतला होता. स्वातंत्र्यसेनानी म्हणून त्यांचा सरकारने गौरव केला होता.

पुढे स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ राजकारणी म्हणून शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांची ओळख बनली.

1962 साली ते सर्वप्रथम निलंगा विधानसभा मतदारसंघात आमदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर राज्याच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी विविध खाती सांभाळली.

3 जून 1985 ते 6 मार्च 1986 दरम्यान ते राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर होते. पण केवळ 9 महिन्यातच त्यांच्याऐवजी शंकरराव चव्हाण यांची मुख्यमंत्रिपदी वर्णी नेमणूक करण्यात आली. पुढे 1990-91 दरम्यान ते काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षही राहिले. पण नंतर त्यांच्या राजकारणाला उतरती चढ-उतार पाहायला मिळाले.

1995 च्या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा धक्का बसला. पण 1999 मध्ये त्यांनी पुन्हा विजय मिळवला. 2002 मध्ये सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झालं. या सरकारमध्ये शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांना महसूलमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती.

पण मंत्रिपद मिळूनही पुढच्या 2004 विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवाजीराव पाटील यांना पराभवाचा जोरदार धक्का बसला. पाटील यांना स्वतःच्या नातवाकडूनच म्हणजे संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला होता.

2009 मध्येही संभाजी पाटील यांनी आजोबांना पराभूत केलं. यानंतर शिवाजीराव पाटील राजकारणातून काहीसे बाजूला झाले. अखेरीस, 5 ऑगस्ट 2020 रोजी शिवाजीराव यांचं निधन झालं.

3. नारायण राणे

1995 साली विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपला अपक्षांच्या मदतीने सत्ता मिळाली. सर्वाधिक संख्याबळ असल्याने शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदावर मनोहर जोशी यांची नियुक्ती केली.

मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-भाजप सरकार तीन-साडेतीन वर्षे चांगलं चाललं. पण नंतर त्यांच्या एका प्रकरणातील वाद उफाळून आला.

मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना 1998 मध्ये त्यांनी पुण्यातील शाळेसाठी राखीव असलेल्या भूखंडाचं आरक्षण बदलून ते जावई गिरीश व्यास यांच्या निकटवर्तीयांना दिल्याचं स्पष्ट झालं. जिथं त्यांनी दहा मजल्यांची इमारत बांधली.

हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं जोशींवर ताशेरे ओढले. जोशींसारख्या उच्चशिक्षित मुख्यमंत्र्यानं फक्त जावयाच्या फायद्यासाठी एखाद्या शाळेच्या जागेचं आरक्षण बदलणं संतापजन असल्याचे ताशेरे सुप्रीम कोर्टानं ओढले होते.

या प्रकरणात अडचणी वाढल्यानंतर तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनी मनोहर जोशी यांचा राजीनामा घेतला आणि नारायण राणेंना त्यांच्या जागी मुख्यमंत्री केलं होतं. राणे यांना मुख्यमंत्री बनवण्यामागे मराठा राजकारणही असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

नारायण राणे हे एकेकाळी शिवसेनेचे फायरब्रँड नेते होते. शाखाप्रमुख, नगरसेवक, तीन वर्षे बेस्ट समितीचे अध्यक्षपद, मंत्रीपद आणि नंतर थेट मुख्यमंत्रिपद असा राणेंच्या कारकिर्दीचा चढता आलेख होता.

1 फेब्रुवारी 1999 ते 17 ऑक्टोबर 1999 असे जवळपास नऊ महिने मुख्यमंत्री राहिले. महाराष्ट्र विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने घेतला. या निवडणुकीत सेना-भाजप युतीचा पराभव झाला.

पुढे राणे 2009 ते 2004 दरम्यान विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते. या काळात बाळासाहेब ठाकरेंनी उद्धव ठाकरे यांना आपला वारसदार घोषित केलं. दुसरीकडे राणे यांचा उद्धव ठाकरेंसोबतचा वाद वाढत गेला. अखेरीस 2005 साली नारायण राणेंनी शिवसेनेला रामराम करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या सरकारमध्ये त्यांनी महसूल मंत्री म्हणून, तर अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात उद्योग मंत्री म्हणून काम पाहिलं. काँग्रेसमध्येही राणे यांची मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा होती. पण ती कधीच साध्य होऊ शकली नाही.

पुढे त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. अखेरीस 2021 मध्ये त्यांना केंद्रात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

4. अशोक चव्हाण

शंकरराव चव्हाण यांचे पुत्र अशोक चव्हाण यांच्यावरही अशाच प्रकारे काम करण्याचा योग आला. या निमित्ताने पिता-पुत्रांच्या नावाशी मुख्यमंत्रिपदासोबतच हे एक साम्यही जोडलं गेलं, हे विशेष.

2008 साली मुंबईवर मोठा दहशतवादी हल्ला झाला. त्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हल्ला झालेल्या भागाच्या दौऱ्यावर गेले होते.

त्यावेळी त्यांच्याबरोबर 2 गैरसरकारी व्यक्ती होत्या. एक म्हणजे त्यांचे पुत्र आणि अभिनेते रितेश देशमुख, दुसरे म्हणजे दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा. पण याबाबतचं वृत्त जेव्हा बाहेर आलं तेव्हा मोठा गदारोळ झाला.

या हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुखांना त्यांचं पद गमवावं लागलं. त्याला इतरही कारणं होती. पण मुलाला बरोबर घेऊन केलेला हा दौरासुद्धा त्यातलं एक महत्त्वाचं कारण ठरला होता.

विलासराव देशमुख यांच्या नंतर काँग्रेसनं अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्री केलं. अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालीच काँग्रेसने 2009च्या विधानसभेच्या निवडणुका लढवल्या. त्यात काँग्रेस आघाडी पुन्हा सत्तेत आली. अशोक चव्हाण पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

पण त्यानंतर लगेचच 2010 मध्ये कथित आदर्श घोटाळा समोर आला आणि अशोक चव्हाण अडचणीत आले.

मुंबईतल्या प्रसिद्ध कुलाबा परिसरात लष्करासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर रहिवासी इमारत उभारण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला.

या इमारतीमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या सासू भगवती शर्मा आणि सासरे मदनलाल शर्मा यांच्या नावावर दोन फ्लॅट असल्याचं उघड झालं होतं. सोसायटीच्या फाईल्स क्लिअर करण्याच्या बदल्यात अशोक चव्हाण यांनी आदर्शमध्ये 3 बेनामी फ्लॅट मिळवल्याचा आरोप झाला होता.

मीडियामध्ये हे प्रकरण खूप गाजल्यानंतर अशोक चव्हाण यांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. पुढे 2017मध्ये कोर्टानं या प्रकरणी अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला चालवण्यास नकार देता त्यांना मोठा दिलासा दिला.

पुढे नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर अशोक चव्हाण मंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले. अशोक चव्हाणांकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं मंत्रिपद देण्यात आलं होतं.

5. देवेंद्र फडणवीस

राज्यात नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर या यादीत देवेंद्र फडणवीस यांचा समावेश झाला आहे. अतिशय नाट्यमय पद्धतीने देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्रिपदी नेमण्यात आले आहेत.

शिंदेंच्या बंडखोरीनंतर दहा दिवस हे नाट्य सुरू होतं. यादरम्यान, आता उद्धव ठाकरे यांचं सरकार पडणार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकार येणार असं सर्वांनी गृहित धरलं होतं.

उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर भाजपने जल्लोषही केला. फडणवीसांना पेढेही भरवण्यात आले. पण ऐनवेळी त्यांच्याऐवजी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवण्याचे आदेश केंद्रीय पक्ष नेतृत्वाने दिले.

एकनाथ शिंदे मुंबईत दाखल झाल्यानंतर राजभवनवर त्यांच्या नावाची घोषणा फडणवीसांनीच केली होती. आपण या सरकारच्या बाहेर राहणार आहोत, असं फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं होतं.

पण नंतर सूत्रे फिरली आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावं, असे आदेश दिले.

सुरुवातीला राजभवनवर एकट्या शिंदे यांच्या शपथविधीची तयारी सुरू होती. पण नंतर वरीष्ठ नेत्यांच्या आदेशान्वये फडणवीस यांच्या शपथविधीचं नियोजनही करण्यात आलं. नाही म्हणता म्हणता देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली.

राज्यात भाजपचे 106 आमदार आहेत. भाजपला 7 अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा आहे. तर एकनाथ शिंदे गटात शिवसेनेचे बंडखोर 39 आमदार असून 12 अपक्षांचा त्यांना पाठिंबा आहे.

भाजपचं संख्याबळ शिंदे गटापेक्षा तिप्पट असूनही त्यांनी मुख्यमंत्रिपद का सोडलं, याचं अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची शक्ती वाढत असल्यामुळे त्यांचे पंख छाटण्यासाठीच केंद्रीय नेतृत्वाने ही खेळी केल्याचं म्हटलं जात आहे.

तर काही तज्ज्ञांच्या मते, हा भाजपचा राजकीय डावपेच आहे. या माध्यमातून शिवसेनेला धडा शिकवून त्यांचे इतर नेते-कार्यकर्ते आपल्याकडे वळवण्यासाठी हा प्रयत्न करण्यात आलेला असू शकतो, असंही म्हटलं जातआहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)