शिंदे-फडणवीसांनी ठाकरे सरकारचा आणखी एक निर्णय बदलला, सरपंच नगराध्यक्ष जनतेतून निवडणार

सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांची निवड आता पुन्हा थेट जनतेतून केली जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने यासंदर्भातला महत्त्वपूर्ण निर्णय आज घेतला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. यामध्ये 9 निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी महत्त्वाचे म्हणजे सरपंच नगराध्यक्ष निवडणूक जनतेतून घेणे, पेट्रोल आणि डिझेलचा दर अनुक्रमे 5 व 3 रुपयांनी कमी करणे हे निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारने सरपंच-नगराध्यक्ष जनतेतून निवडण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय यापूर्वी बदलला होता. शिंदे सरकारने तो निर्णय पुन्हा बदलून सरपंच-नगराध्यक्षांची निवड पुन्हा जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील ठाकरे सरकार पायउतार झाल्यानंतर भाजपच्या मदतीने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले. यानंतर एकामागून एक निर्णय घेण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे. विशेष म्हणजे, यादरम्यान ठाकरे सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय बदलण्यात येत असल्याचं दिसून येत आहे.

आरेत होणार कारशेड? 

शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार 2019 साली गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जात सरकार स्थापन केले होते. या महाविकासआघाडी सरकारने देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली होती.

त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारची माध्यमांत आणि समाजमाध्यमांमध्ये स्थगिती सरकार अशीही संभावनाही केली जात असे. आता त्याच स्थगित केलेल्या निर्णयांची वाट पुन्हा मोकळी करण्याचे प्रयत्न एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने सुरू केले आहेत.

यात प्रामुख्याने आरेत मेट्रो कारशेड आणि जलयुक्त शिवार योजना सुरू करण्याचे निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतले आहेत. 

पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "राज्यातील विकास प्रकल्पांना चालना देण्याचा युती सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. रखडलेल्या मेट्रो आणि जलयुक्त शिवार प्रकल्पांना फडणवीस आणि मी गती देणार."

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर कॅबिनेटची पहिली बैठक घेतली. त्यात शिंदे यांनी मेट्रोची कारशेड आरे कॉलनीमध्ये होणार हा निर्णय घेत उद्धव ठाकरेंचा निर्णय बदलला. 

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार, नगरविकासमंत्री असताना साल 2020 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी आरेतील मेट्रो प्रकल्प कांजूरमार्गला नेण्याचा निर्णय लोकाहिताच्या दृष्टीने घेतला असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. भाजप कांजूरमार्गच्या जागेबाबत राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. 

एएनआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने महाधिवक्त्यांना मेट्रोची कारशेड आरेमध्ये होईल, असं कोर्टाला सांगण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

अमित ठाकरेंची टीका

राज ठाकरे यांचे पुत्र आणि मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांनी सरकारच्या या निर्णयावर पत्रक जारी करत म्हटलंय की, "मेट्रो कारशेड आरे जंगलातच करण्याचा नव्या सरकारने घेतलेला निर्णय माझ्यासारख्या असंख्य पर्यावरणप्रेमींसाठी धक्कादायक आहे. आरेमध्ये कारशेड होऊ नये म्हणून शेकडो तरुण-तरुणींनी संघर्ष केला होता. काहींना तर पोलिसांनी गजाआड टाकलं होतं..

"आपल्याला विकास हवाच आहे, पण पर्यावरणाचा बळी देऊन नको. आपलं पर्यावरण उद्ध्वस्त झालं तर भविष्यात राजकारण करायला माणूस नावाचा प्राणी शिल्लकच राहणार नाही, याचं भान सर्व राजकीय नेत्यांनी बाळगायला हवं. नवे मुख्यमंत्री आणि नवे उपमुख्यमंत्री यांनी आरेतील मेट्रो कारशेडबाबतच्या आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, ही आग्रहाची विनंती."

सरकारच्या या निर्णयावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे चांगलेच नाराज झाले. ते म्हणाले, "माझ्यावरचा राग मुंबईवर काढू नका. माझ्या पाठीत सूरा खुपसला तो मुंबईच्या काळजात खुपसू नका." 

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात आरेमध्ये मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाला सुरूवात झाली. त्या सरकारमध्ये शिवसेनाही सहभागी होती मात्र पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधाला भाजपसोबत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेची आणि खासकरून आदित्य ठाकरेंची साथ मिळाली.

2019 मध्ये राज्यात सत्तांतर झालं आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या महाविकास आघाडी सरकारने आरेला जंगल घोषित केलं. 

ठाकरे सरकारने कारशेड कांजूरमार्गला बनवण्याचा प्रस्ताव सादर केला. हे प्रकरण कोर्टात गेलं. राज्य सरकारने जागा आमची असल्याचा दावा केला, तर केंद्राने या जागेवर आपला हक्क सांगितला. त्यामुळे कारशेडचं काम रखडलं. 

देवेंद्र फडणवीस आता राज्यात उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी त्यांनी पहिल्याच बैठकीत आरेचा प्रश्न मार्गी लावल्याची चर्चा आहे. 

पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी आरेमध्ये वन्यजीव असल्याचे पुरावे असल्याचा दावा केलाय. उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, "आरेमध्ये वन्यजीव असल्याचे पुरावे आहेत. ही जागा महाराष्ट्राच्या हितासाठी वापरा." 

जलयुक्त शिवार

एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना दुसरा झटका दिलाय तो जलयुक्त शिवार योजना पुनरुज्जीवित करून. त्यांनी प्रशासनाला जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिलेत.

मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांचा जलयुक्त शिवार ड्रीम प्रोजेक्ट होता. पण कॅगने या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा रिपोर्ट दिला. सत्तेत आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी याच्या खुल्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार 1000 कामांची चौकशी सुरू करण्यात आली.

शिंदे गटातील समर्थक आमदार गुलाबराव पाटील ठाकरे सरकारमध्ये पाणीपुरवठा मंत्री होते. जलयुक्त शिवारची एसआयटी मार्फत चौकशीचे आदेश त्यांनी दिले होते.

2020 मध्ये बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले होते, "जलयुक्त शिवार योजनेवर नऊ हजार कोटींहून अधिक खर्च झाला होता. मात्र कॅगच्या अहवालानुसार पाण्याची पातळी वाढली नाही. नऊशे टक्क्यांच्या वर निविदा काढण्यात आली. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली."

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी सुरू करणारे हेच गुलाबराव पाटील आता शिंदेंच्या कॅबिनेटमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बसण्याची शक्यता आहे.

बुलेट ट्रेन 

ठाकरे आणि शिंदे आणखी कोणत्या प्रकल्पांवरून आमने-सामने येऊ शकतात? उद्धव ठाकरेंचे आणखी कोणते निर्णय शिंदे बदलू शकतात? याची चर्चा आता होत आहे.

याचाच एक भाग म्हणजे बुलेट ट्रेन प्रकल्प शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील वादाचा आणखी एक मुद्दा ठरू शकतो.

महाविकास आघाडी सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेनला रेड सिग्नल दाखवला होता. आता राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत शिंदे उद्धव ठाकरेंविरोधात निर्णय घेतील अशी शक्यता वर्तवली जातेय. 

महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनला मोठा विरोध दिसून येत होता. त्यामुळे नरेंद्र मोदींच्या या प्रोजेक्टला उद्धव ठाकरेंनी थंड्या बस्त्यात टाकून दिलं. यावरूनही भाजप आणि सेनेत आरोप प्रत्यारोप झाले.

उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना म्हटलं होतं, "शेतकऱ्याच्या जमिनी काढायच्या आणि हे पांढरे हत्ती पोसायचे हे काही योग्य नाही. बुलेट ट्रेनबद्दल सगळ्यांबरोबर बसून विचार व्हायला पाहिजे. याचा खरंच कुणाला उपयोग होणार आहे? तो जर उपयोगाचा असेल, पटवून द्या, आपण जनतेसमोर जाऊ आणि करू आपण प्रकल्प."

नाणार रिफायनरी प्रकल्प 

कोकणातील नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला उद्धव ठाकरेंच्या विरोधानंतर 2019 च्या निवडणुकीआधी देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली होती. नाणार प्रकल्प उद्धव ठाकरे आणि फडणवीस यांच्यात कायमचा वादाचा मुद्दा राहिला.

शिवसेना कोकणातील लोकांसोबत आहे. कोकणातील लोकांना प्रकल्प हवा असेल तर आम्ही समर्थन देऊ, अशी भूमिका उद्धव ठाकरेंनी घेतली. तर काही महिन्यांपूर्वी उद्धव ठाकरेंनी नाणारचा प्रकल्प रत्नागिरीमध्ये करण्यात यावा, असं पत्र केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाला लिहीलं होतं.

दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री बनल्यानंतर नारायण राणेंनी नाणार प्रकल्प होणारच असं वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळे एकनाथ शिंदे नाणार प्रकल्पाबाबत काय भूमिका घेणार का भाजपच्या दबावापुढे उद्धव ठाकरेंचा निर्णय बदलणार याकडे सर्वांच लक्ष लागलंय. 

महाविकास आघाडीने घेतलेले शेवटचे निर्णय 

एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर राज्यात सत्तांतराचं नाट्य सुरू झालं. या दरम्यान तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 160 निर्णय घेतले होते. 

भाजपचे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी याबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहून हे निर्णय रद्द करण्याची मागणी केलीये. हे निर्णय चुकीच्या पद्धतीने घेतले असल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला होता. 

आता एकनाथ शिंदे भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री बनलेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारचे हे निर्णय शिंदे बदलतात का हे पहावं लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)