'मनुस्मृती'वरून वादंग, शिक्षण आराखड्यात नेमका काय संदर्भ? जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणातील नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या आराखड्यात 'मनुस्मृतीचा' संदर्भ देत, त्यातील एका श्लोकाचा उल्लेख केल्यानं वादाला तोंड फुटलं आहे.

देशभरात केंद्र सरकारने यावर्षीपासून शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) लागू केलं आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा आराखडा एससीईआरटीच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला आणि त्यासाठी 3 जूनपर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.

शैक्षणिक आराखड्यात 'मनुस्मृती'चा उल्लेख केल्याने राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तीव्र होताना दिसत आहेत.

नेमकं हे प्रकरण काय आहे? शिक्षण आराखड्यात नेमका काय उल्लेख आहे आणि यावरून राज्यभरात वाद का रंगलाय? जाणून घेऊया.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप

नवीन शैक्षणिक धोरण राज्याच्या शाळांमध्ये लागू करण्यापूर्वी या धोरणाचा आराखडा शालेय शिक्षण विभागाने सूचना आणि हरकती मागण्यासाठी प्रसिद्ध केला.

परंतु, आराखड्यात अनेक त्रुटी असून शिक्षणतज्ज्ञांनी अनेक बाबींवर आक्षेप घेतले आहेत. तसंच, 'मनुस्मृती'चा संदर्भ असल्यावर यावरून राजकारणही तापलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते जितेंद्र आव्हाड यांनी आराखड्याला विरोध करण्यासाठी महाड येथील चवदार तळ्यावर जाऊन आंदोलन केले. यावेळी त्यांनी मनुस्मृतीची प्रत फाडत सरकारच्या कृत्याचा निषेध केला.

‘आमचं बलिदान झालं तरी चालेल परंतु पुस्तकात मनुस्मृती येऊ देणार नाही,’ अशी भूमिका जितेंद्र आव्हाड यांनी मांडली.

दरम्यान, महाड येथे आंदोलन करत असताना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो फाडला गेल्याने जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर टीका करण्यात येत आहे.

शैक्षणिक आराखड्यात मनुस्मृतीच्या उल्लेखावरून राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनीही टीका केली आहे. तसंच, ते आव्हाडांच्या मदतीला धावून आले आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या भुवयाही उंचावल्या.

छगन भुजबळ म्हणाले, "जितेंद्र आव्हाड चांगल्या भावनेने तिकडे गेले. मनुस्मृती जाळली पाहिजे. हा मूळ मुद्दा होता की मनुस्मृतीचा चंचुप्रवेश शिक्षणात नको. हा फोकस दूर होऊन नुसतं जितेंद्र आव्हाड सुरू झालं."

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही याबाबत भूमिका स्पष्ट केली.

अजित पवार म्हणाले, "आपण सरकारमध्ये असेपर्यंत तरी असं काही होऊ देणार नाही. तुम्ही काळजी करू नका. आपल्या विचारधारेला धक्का बसेल अशी कोणतीही गोष्ट होऊ देणार नाही. मग त्याची कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी चालेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस मागे हटणार नाही."

दुसरीकडे, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आक्षेपार्ह बाबींसाठी समितीने दिलगीरी व्यक्त केल्याचं सांगितलं. मात्र, श्लोक चुकीचा नसल्याचं केसरकर यांचं म्हणणं आहे.

दीपक केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं, "मनुस्मृतीबद्दल आक्षेपार्ह भाग आहे. त्याबद्दल आमचं काहीच म्हणणं नाही. परंतु, या श्लोकात एकही चुकीची गोष्ट असली तर ती दाखवावी."

तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर हा सगळा प्रकार नरेटिव्ह तयार करण्याचा आहे असं म्हटलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "रोज एक खोटं बोलायचं आणि नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न करायचा. हा प्रयत्न इंडिया आघाडीचे नेते आणि जितेंद्र आव्हाड करतायत.

"कुठल्याही अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीचा कुठलाही श्लोक घेण्याचा विचार दे‌खील महाराष्ट्र सरकारमध्ये कोणी केलेला नाही. तो कधीही आलेला नाही. हेच शोधून काढतात. हेच तयार करतात. हेच त्याच्या विरोधात आंदोलन करतात.

"या खोेटेपणाच्या नादात त्यांनी भारतरत्न डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो फाडला, याचा आम्ही निषेध करतो. हा अपमान महाराष्ट्र सहन करणार नाही. या खोट्या लोकांचा खोटेपणा आम्ही उघडा पाडू."

आराखड्यात नेमकं काय म्हटलं आहे?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा सुरुवातीला प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आराखड्यात पान क्रमांक 84 वरती मूल्य आणि स्वभाववृत्ती या अंतर्गत 'मनुस्मृती'चा संदर्भ देत एका श्लोकाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

या आराखड्यावर 3 जून 2024 पर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. या श्लोकाचा अर्थही या पानावर विस्तृतपणे सांगण्यात आला आहे.

या पानावर असंही म्हटलं आहे की, भारताची सांविधानिक मूल्ये आणि मानवी मूल्ये जी भारताच्या सखोल सांस्कृतिक वारशातून निर्माण झाली आहेत. शैक्षणिक स्तरावरून विद्यार्थ्यांमध्ये ही मूल्ये विकसित केली जातील.

शिक्षणतज्ज्ञांना काय वाटतं?

शिक्षण आराखड्यात अनेक त्रुटी असल्याचं सांगत विविध संघटना आणि शिक्षणतज्ज्ञांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

भारतीय विद्या भवन या संस्थेच्या संचालिका आणि शिक्षणतज्ज्ञ बसंती राॅय यांनी या आराखड्यावर टीका केली आहे.

त्या म्हणतात, "अशा प्रकारची भाषा किंवा संदर्भ भारतीय लोकशाहीला धरून नाहीत. आपला देश एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. सरकारने आराखड्यात केवळ संदर्भ घेतला असला तरी अप्रत्यक्षरित्या तुम्ही शिक्षणाच्या माध्यमातून मनुस्मृतीचा प्रचार करत आहेत असा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचतोय."

त्या पुढे सांगतात, "हे काढून टाकलं पाहिजे. हा केवळ आराखडा आहे. यामुळे लोकांच्या भावना दुखावायला नकोत याची काळजी घ्यायला हवी. आता अंतिम धोरण तयार करताना आवश्यक बाबी घेतल्या जातील अशी अपेक्षा करूया."

शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांनी सरकारला हा आराखडा मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसंच, सूचना आणि हरकती मागवण्यापूर्वी सुधारित आराखडा समोर आणावा अशीही मागणी केली जात आहे.

या आराखड्यात केवळ एकच वादग्रस्त विषय नसून अनेक त्रुटी आणि आक्षेप नोंदवले जात असल्याचं बालभारती विद्या विभागाच्या माजी सचिव धनवंती हर्डिकर सांगतात.

हा आराखडा तयार कोणी केला त्यांची नावं जाहीर करा अशीही मागणी अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी केली आहे.

धनवंती हर्डिकर म्हणाले, "आराखड्यात अनेक ठिकाणी भाषांतर व शुद्धलेखनातील चुका, दुर्बोध आणि संदिग्ध मजकूर असे दोष आहेत. शिवाय त्या आराखड्याला सुकाणू समितीची मान्यता पण नाही असे सांगण्यात आले आहे.

"तसे असेल तर आराखडा प्रथम योग्य त्या दुरुस्त्या करून, सुकाणू समितीची मान्यता घेऊन मगच अभिप्रायासाठी पुन्हा प्रसिद्ध केला तर चांगले होईल. म्हणजे मान्यता नसलेल्या आराखडयामुळे होणारे वादविवाद आणि गैरसमज टळतील. आणि लोकांनाही उपयुक्त अभिप्राय देणे सोपे होईल."

शिक्षणतज्ज्ञ गीता महाशब्दे सांगतात, "मनुस्मृतीने जातीची उतरंड घट्ट केली. स्त्रिया आणि शूद्रांना समानतेचे सर्व हक्क सपशेल नाकारले. याउलट भारताच्या संविधानाने सर्व नागरिकांना समान हक्क दिले.

"ज्या लोकांनी आपली आयुष्ये भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी खर्ची केली अशा सर्वांनी या स्वतंत्र देशासाठी पाहिलेली सर्व स्वप्ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली तयार केलेल्या संविधानात हक्क म्हणून आलेली आहेत.

"भारताचे शिक्षण संविधानानुसार चालले पाहिजे. पुरोगामी महाराष्ट्राने मनुस्मृतीला केव्हाच जाळून टाकले आहे. शिक्षणाची पावले उलट्या दिशेने पडू दिली जाणार नाहीत."

त्या प्रश्न विचारतात की, "शिक्षणमंत्री म्हणतात, 'हा मसुदा त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेला नव्हता' हे खरे असेल तर महाराष्ट्राच्या शिक्षणाचे नियंत्रण कोणाकडे आहे?"