'समलिंगी जोडप्यांना इतर सुविधा देता येतील का,' सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला सवाल
फोटो स्रोत, Getty Images
समलिंगी जोडप्यांना काही सामाजिक लाभ देता येतील का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय संसदेच्या कार्यक्षेत्रात राहून समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सहमत आहे.
समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता नसतानाही इतर काही सुविधा जसं की, जॉइंट बँक अकाउंट किंवा विम्यात नॉमिनी म्हणून नाव देणं अशा सुविधा देता येतील का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला केली आहे.
समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणे संसदेच्या अखत्यारीत असल्याच्या केंद्राच्या युक्तिवादाला सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी सहमती दर्शवली आहे.
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलंय की, 'उद्या येऊन कुणी नात्यातीलच विवाहबाह्य संबंधांना कोर्टाने मान्यता द्यावी असा युक्तिवाद करू शकतो. तेव्हा ते म्हणू शकतील की दोन प्रौढ व्यक्तींमधील नातेसंबंध हा त्यांचा वैयक्तिक विषय आहे.'
समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता नसतानाही सामाजिक फायदे देता येतील का? यावर विचार करून 3 मे रोजी भूमिका मांडा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिला आहे.
"आम्ही तुमचा मुद्दा लक्षात घेतलाय... संसदेच्या वतीने तुम्ही खूप जोरदार युक्तिवाद केलाय, पण आता पुढे काय?" असा सवाल खंडपीठाने मेहता यांना केलाय. शिवाय लग्न झालेल्या जोडप्याप्रमाणे एकत्र राहण्यावर सरकारचं म्हणणं काय आहे? असा सवाल देखील न्यायालयाने केलाय.
"कायदेशीर मान्यता न मिळाल्यामुळे एलजीबीटीक्यूएआय घटकांना काही समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय. सरकारने त्या सोडवण्याचा विचार करावा," असं ही सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारलंय की, तुम्ही उचित प्राधिकरणाशी चर्चा करून परत येऊ शकता का?
घटनापीठाने समलिंगी जोडप्यांमध्ये सुरक्षितता आणि सामाजिक कल्याणाची भावना कशी निर्माण करता येईल आणि अशा संबंधांना समाजात बहिष्कृत केलं जाणार नाही याची खात्री कशी करता येईल या गोष्टी देखील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याच्या एकत्रित याचिकांवर सुनावणी करताना पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचे प्रमुख असलेल्या सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले की जेव्हा कोर्ट मान्यता हा शब्द वापरतं तेव्हा त्याचा अर्थ हा नाही की लग्नाला मान्यता. त्याचा अर्थ असाही असू शकतो की समलैंगिक जोडप्यांना काही सुविधा मिळाव्यात आणि समलैंगिक नातेसंबंधांना वैवाहिक नातेसबंधांच्या समान समजले जाऊ नये.
घटनापीठाने मेहता यांना सांगितलं की, सहवासाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे असं तुम्ही म्हटलंय तर मग सहवासाच्या सर्व सामाजिक परिणामांना कायदेशीर मान्यता देणं हे राज्याचं कर्तव्य आहे. असं झालं तर मग न्यायालय विवाहाच्या मुद्द्याला अजिबात हात घालणार नाही.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, देशातील प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये बऱ्याच गोष्टी साध्य करायच्या आहेत या वस्तुस्थितीबद्दल न्यायालय देखील या जागरूक आहे.
समलिंगी समुदायाच्या बँकिंग, इन्श्युरंस, ॲडमिशन इत्यादी सामाजिक गरजांमध्ये केंद्राला काहीतरी करावं लागेल, असं देखील घटनापीठाने नमूद केलंय.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
