डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल देण्याची मागणी ते गांधींजींना वगळणे, 'या' आहेत नोबेल पुरस्काराबाबतच्या वादग्रस्त गोष्टी

येत्या 10 ऑक्टोबरला यावर्षीच्या नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्याची घोषणा नॉर्वेची राजधानी असलेल्या ओस्लोमध्ये होणार आहे.

अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं हा पुरस्कार मिळवण्याचं दीर्घकाळपासूनचं उद्दिष्टं असल्याचं वृत्तांमधून समोर आलं आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी अनेक युद्धं संपवल्याचा दावा केला आहे. (अर्थात अलीकडेच त्यांनी हा पुरस्कार मिळवण्यासंदर्भातील सूचनांकडे दुर्लक्ष केलं होतं).

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणाले होते की, त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नाव शांततेच्या नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकित केलं आहे.

"ते एकापाठोपाठ एका देशात, एका प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करत आहेत," असं नेतन्याहू जुलै महिन्यात नोबेल पुरस्कार समितीला पाठवलेलं पत्र ट्रम्प यांना देताना म्हणाले होते.

याप्रकारे ट्रम्प यांचं नाव नोबेल पुरस्कारासाठी सुचवणारे नेतन्याहू हे काही एकटेच नाहीत. जून महिन्यात पाकिस्ताननं देखील ट्रम्प यांचं या पुरस्कारासाठी नामांकित करणार असल्याचं सांगितलं होतं.

मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये लष्करी संघर्ष झाला होता. त्यावेळेस दोन्ही देशांमध्ये शस्त्रसंधीच्या वाटाघाटी करण्यात ट्रम्प यांनी बजावलेल्या भूमिकेचा संदर्भ पाकिस्तानं दिला होता.

मात्र, दुसऱ्याच दिवशी अमेरिकेनं पाकिस्तानचा शेजारी असलेल्या इराणमधील अणुकेंद्रांवर बॉम्बहल्ला केल्यामुळे, सोशल मीडियावर ट्रम्प यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळण्यावरून तीव्र स्वरूपाची टीका झाली होती.

शांततेचा नोबेल पुरस्कार (नोबेल पीस प्राईस) हा जगातील सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारांपैकी एक मानला जातो. स्वीडनचे दिवंगत वैज्ञानिक, उद्योगपती आणि समाजसेवी वृत्तीचे व्यक्तिमत्त्व अल्फ्रेड नोबेल यांच्या नावानं हे नोबेल पुरस्कार दिले जातात.

एकूण सहा नोबेल पुरस्कार दिले जातात. शांततेचा नोबेल पुरस्कार हा त्यातीलच एक प्रतिष्ठित पुरस्कार आहे.

नोबेल पुरस्कारांच्या विजेत्यांची निवड करण्यासाठी पाच सदस्यांची एक समिती असते. समितीतील सदस्यांची निवड नॉर्वेची संसद करते.

जर डोनाल्ड ट्रम्प यांना हा पुरस्कार मिळाला, तर अनेकांसाठी ती वादग्रस्त निवड असेल. मात्र, या पुरस्काराच्या राजकीय स्वरुपामुळे, इतर पाच नोबेल पुरस्कारांपेक्षा शांततेचा नोबेल पुरस्कार अधिक वेळा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

आजवरच्या 6 वादग्रस्त नोबेल पुरस्काराची प्रकरणं जाणून घेऊया. काही त्यावेळेस वादग्रस्त ठरले होते तर काही पुरस्कार दिल्यानंतरच्या काळात वादग्रस्त ठरले होते. यात एक उल्लेखनीय व्यक्ती ज्यांना हा पुरस्कार कधीच देण्यात आला नाही त्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांना 2009 मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला, तेव्हा अनेकजण गोंधळले होते किंवा बुचकळ्यात पडले होते. यात स्वत: ओबामांचाही समावेश होता.

2020 मध्ये बराक ओबामा यांचं आत्मचरित्र प्रकाशित झालं. त्यातदेखील त्यांनी लिहिलं आहे की, या पुरस्कारासाठी निवड झाल्याची माहिती मिळाल्यावर त्यांची पहिली प्रतिक्रिया होती : "कशासाठी?"

त्यांना राष्ट्राध्यक्षपदावर फक्त नऊ महिने झाले होते. टीकाकारांनी हा निर्णय अकाली घेतल्याचं म्हटलं होतं. किंबहुना या पुरस्कारासाठी नामांकन सादर करण्याची अंतिम मुदत ओबामा यांच्या शपथविधीनंतर फक्त 12 दिवसांतच संपली होती.

नोबेल इन्स्टिट्यूटचे माजी संचालक, गेअर लुंडेस्टॅड यांनी 2015 मध्ये बीबीसीला सांगितलं की, ज्या समितीनं ओबामा यांना या पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला, त्यांना त्यांच्या या निर्णयाचा नंतर पश्चाताप झाला.

कारण बराक ओबामा यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दोन कार्यकाळात अमेरिकेचं सैन्य अफगाणिस्तान, इराक आणि सीरियामध्ये युद्ध करत होतं.

पॅलेस्टाईनचे दिवंगत नेते यासर अराफत यांना 1994 साली हा पुरस्कार देण्यात आला होता. महत्त्वाचं म्हणजे इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान यित्झॅक राबिन आणि इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री शिमॉन पेरेस यांच्यासह अराफत यांना संयुक्तपणे हा पुरस्कार देण्यात आला होता.

ओस्लो शांतता करारावरील त्यांच्या कामासाठी हा पुरस्कार या तिघांना देण्यात आला होता. या करारानं 1990 च्या दशकात इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षातून तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली होती.

यासर अराफत आधी निमलष्करी कारवायांमध्ये सहभागी होते. त्यामुळे त्यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार देण्याच्या निर्णयावर इस्रायल आणि इतरत्रही टीका झाली होती.

किंबहुना, अराफत यांच्या नामांकनामुळे नोबेल समितीमध्येच वाद निर्माण झाला होता.

केअर क्रिस्तिआनसेन हे नॉर्वेतील राजकारणी या समितीचे एक सदस्य होते. या गोष्टीचा निषेध करत त्यांनी राजीनामा दिला होता.

1973 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री हेन्री किसिंजर यांना हा पुरस्कार मिळाला होता.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील काही सर्वाधिक वादग्रस्त प्रकरणांशी संबंधित व्यक्तीला हा पुरस्कार देण्यात आल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.

कंबोडियात अमेरिकेनं केलेले गुप्त बॉम्बहल्ले आणि दक्षिण अमेरिकेतील खुनी लष्करी राजवटींना दिलेला पाठिंबा यासारख्या वादग्रस्त गोष्टींमध्ये किसिंजर यांचा सहभाग होता.

उत्तर व्हिएतनाममधील नेते, ले डक थो यांच्याबरोबर किसिंजर यांना संयुक्तपणे हा पुरस्कार देण्यात आला होता. व्हिएतनाम युद्धात यशस्वीरित्या शस्त्रसंधीच्या वाटाघाटी करण्यातील भूमिकेसाठी या दोघांना हा पुरस्कार देण्यात आला होता.

किसिंजर यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार दिल्यावर त्याचा निषेध करण्यासाठी नोबेल पुरस्कार समितीच्या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला होता. तर न्यूयॉर्क टाइम्सनं यांनी किसिंजर यांना पुरस्कार देण्यावर या पुरस्काराचं वर्णन 'युद्धासाठीचा नोबेल पुरस्कार' असं केलं होतं.

2019 मध्ये, अबी अहमद यांना इथिओपिया आणि शेजारच्या इरिट्रियामध्ये सीमेच्या वादावरून दीर्घ काळापासून सुरू असलेला संघर्ष सोडवण्याच्या प्रयत्नांसाठी हा पुरस्कार देण्यात आला होता.

मात्र, हा पुरस्कार देण्यात आल्यानंतर एक वर्षापेक्षा थोड्या अधिक काळानंतर, त्यांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय योग्य होता, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

अबी अहमद यांनी टिग्रेच्या उत्तरेकडील प्रदेशात सैन्य तैन्यात करण्यावरून आंतरराष्ट्रीय समुदायानं टीका केली होती.

यातून गृहयुद्धाची सुरुवात झाली. त्यात लाखो लोक अन्न, ओषधं आणि इतर मूलभूत सुविधांपासून वंचित झाले. लाखो लोकांचा यात मृत्यू झाला असं मानलं जातं.

आंग सान सू की या म्यानमारमधील राजकारणी आहेत. त्यांना म्यानमारमधील लष्करी राजवटीच्या विरोधात अंहिसक मार्गानं संघर्ष करण्यासाठी 1991 मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार देण्यात आला.

मात्र, 20 वर्षांहून अधिक काळानंतर, आंग सान सू की यांना म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिमांचं सामूहिक हत्यांकाड आणि त्यांच्याविरोधातील गंभीर स्वरुपाच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरोधात न बोलण्यावरून त्यांच्याच देशात मोठ्या टीकेला सामोरं जावं लागलं. या गोष्टीचं वर्णन संयुक्त राष्ट्रसंघानं 'नरसंहार' असं केलं होतं.

त्यांच्याकडून हा पुरस्कार परत घेण्याची मागणीदेखील करण्यात आली होती. मात्र सहा नोबेल पुरस्कारांचं नियमन करणाऱ्या नियमांनुसार असं करता येत नाही.

केनियातील या दिवंगत कार्यकर्तीला 2004 मध्ये नोबेल पुरस्कार देण्यात आला होता. हा पुरस्कार मिळणाऱ्या त्या पहिल्या आफ्रिकन महिला ठरल्या होत्या.

वांगारी या जीवशास्त्रज्ञ होत्या. ग्रीन बेल्ट चळवळीसाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. या चळवळीमुळे लाखो झाडं लावण्यात आली.

मात्र, एचआयव्ही आणि एड्सबद्दलची त्यांची वक्तव्यं समोर आल्यानंतर त्यांच्या कामगिरीची छाननी करण्यात आली.

माथाई यांनी म्हटलं होतं की एचआयव्हीचा विषाणू एक जैविक शस्त्र म्हणून कृत्रिमरित्या निर्माण करण्यात आला आहे. तो कृष्णवर्णीय लोकांना नष्ट करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

त्यांनी केलेल्या या दाव्याला कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही.

काहीजणांना नोबेल पुरस्कार दिल्यानं जसे वाद निर्माण झाले, तसंच नोबेल पुरस्कार काहीजणांना न देण्यात आल्याबद्दलही प्रसिद्ध आहेत.

शांततेच्या नोबेल पुरस्काराच्या श्रेणीत, पुरस्काराच्या मानकऱ्यांमध्ये समावेश नसलेले सर्वात महत्त्वाची आणि ठळकपणे लक्षात येणारी व्यक्ती म्हणजे महात्मा गांधी.

महात्मा गांधीजींना या पुरस्कारासाठी पाच वेळा नामांकन मिळालं होतं. मात्र असं असूनही, 20 व्या शतकात झालेल्या शांततामय चळवळींचं प्रतीक बनलेल्या, या भारतीय राजकारण्याला कधीही नोबेल पुरस्कार मिळाला नाही.

2006 मध्ये नॉर्वेतील इतिहासकार गेअर लुंडस्टॅड, नोबेल पुरस्काराच्या मानकऱ्यांची निवड करणाऱ्या नोबेल समितीचे अध्यक्ष होते. ते म्हणाले होते की, गांधीजींच्या कामगिरीची दखल न घेणं ही नोबेल पुरस्काराच्या इतिहासातील सर्वात मोठी चूक होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)