बिहार निवडणूक: सवर्ण, ओबीसी, दलित, कोणी कोणाला केले मतदान?

आज ( 20 नोव्हेंबर) बिहारमध्ये नव्या सरकारचा शपथविधी सोहळा होणार आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ( NDA) ने विधिमंडळाचा नेता म्हणून नितीश कुमार यांची निवड केली आहे. ते आज मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत.

नुकतीच झालेली बिहार विधानसभा निवडणूक खूपच लक्षवेधी ठरली.

2025ची बिहार विधानसभा निवडणूक ही राज्याच्या इतिहासातील सर्वांत जलद ध्रुवीकरण झालेल्या निवडणुकांपैकी एक ठरली. यावरून दिसतं की, जातनिहाय पाठिंबा आणि इतर कारणांचा निकालावर मोठा परिणाम पडला आहे.

मतदान पाहून स्पष्ट होतं की, अनेक जातींनी एकाच आघाडीच्या बाजूने मजबूत एकजूट दाखवली. जी यापूर्वी फक्त 60 ते 80 टक्के एवढ्या प्रमाणातच दिसायची.

वर्ष 2020च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत काही बदल नक्कीच दिसतात, पण एकूण कल पाहता यावेळी जातीय ध्रुवीकरण अगदी स्पष्टपणे दिसत आहे.

हा कल विशेषतः राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) बाजूने होता. तर मागील निवडणुकांमध्ये मतदारांची पसंती खूपच विभागलेली दिसून आली होती.

सवर्णांनी कोणाला केलं मतदान?

ताज्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी लोकनीतीच्या मागील निवडणुकांतील जातीनिहाय आकडेवारीसोबत तपासली गेली. ज्यातून या बदलांची पद्धत आणि दिशा दोन्ही स्पष्ट दिसून येते.

बिहारच्या निवडणुकीच्या राजकारणाची दिशा बदलत असल्याचे यावरून दिसून येते.

सवर्ण जातींनी 2025 च्या निवडणुकीत मोठ्या संख्येने एनडीएला पाठिंबा दिला.

ब्राह्मणांनी एनडीएला सर्वांत जास्त साथ दिली. सुमारे 82 टक्के मतं NDAच्या बाजूने गेली. यानंतर भूमिहारांकडून 74 टक्के आणि इतर सवर्ण जातींकडून 77 टक्के मतदान एनडीएला मिळाले.

त्याच्या उलट, 2020मध्ये सवर्ण जातींचा एनडीएला पाठिंबा 52 ते 59 टक्के दरम्यान होता. याचा अर्थ त्या काळात मोठा हिस्सा इतर पक्षांकडेही गेला होता.

एकूणच पाहता यावेळी सवर्ण जातीचे जवळजवळ सर्व मतदान एनडीएच्या बाजूने झाल्याचे दिसून येते

ओबीसींमध्येही सवर्ण जातींसारखा कल

त्याचप्रमाणे, मागास जातींच्या (ओबीसी) मतदानातही स्पष्ट आणि मजबूत कल दिसून आला.

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा पारंपरिक आधार मानल्या जाणाऱ्या कुर्मी-कोइरी समुदायांचे 71 टक्के मतदान यावेळी एनडीएकडे गेले.

त्याचवेळी ओबीसींच्या विविध गटांची एकूण 68 टक्के मतं एनडीएकडे गेली. वर्ष 2020च्या निवडणुकीत एकत्रित पाठिंब्याचं प्रमाण कमी होतं.

तेव्हा 66 टक्के कुर्मी-कोइरी आणि 58 टक्के इतर ओबीसी जातींनी एनडीएला मतदान केलं होतं, तर उर्वरित मतं इतर पक्षांमध्ये विभागली गेली होती.

'एमवाय' समीकरणाचं यावेळी काय झालं?

राष्ट्रीय जनता दलाच्या (आरजेडी) नेतृत्वाखालील महाआघाडीला त्यांच्या पारंपरिक 'एमवाय' (मुस्लीम–यादव) मतदारांकडून यावेळीही चांगला पाठिंबा मिळाला. परंतु, 2020च्या तुलनेत या पाठिंब्यात घट स्पष्टपणे दिसून आली आहे.

यावर्षी 74 टक्के यादव आणि 69 टक्के मुसलमानांनी महाआघाडीला साथ दिली. तरीही मागील निवडणुकांशी तुलना करता या पाठिंब्यामध्ये घट झाली आहे.

मागील निवडणुकीत 84 टक्के यादव आणि 76 टक्के मुस्लिमांनी महाआघाडीला मतदान केलं होतं. यावेळी एनडीएला या दोन्ही समाजांकडून थोडा पाठिंबा मिळाला आहे.

महाआघाडीच्या या घटत्या मताधिक्याने असदुद्दीन ओवेसींच्या एआयएमआयएमसाठी संधी तयार केली आहे. एआयएमआयएमने 2020मधील कामगिरीची पुनरावृत्ती करून यावेळीही पाच जागा जिंकल्या.

या सर्व जागा अशा आहेत, जिथे मुस्लीम लोकसंख्या 35 टक्क्यांहून जास्त आहे.

एनडीएच्या प्रचंड विजयाच्या लाटेतही एआयएमआयएमचं यश हे सूचित करतं की, मुस्लीम मतदारांचा एक भाग थेट त्यांच्या मुद्द्यांवर लक्ष देणाऱ्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला प्राधान्य देतो.

हे लोक महाआघाडीसारख्या पारंपरिक धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या विश्वासार्ह मतपेढीच्या राजकारणाचा भाग राहू इच्छित नाहीत.

महाआघाडी अजूनही 'एमवाय' समाजामध्ये मजबूत आहे. परंतु, 2025चा निकाल यादव आणि मुस्लीम मतदारांमध्ये थोडासा पण महत्त्वाचा बदल दाखवून देतो.

दलित मतदारांची पसंती कोणाला?

यंदाच्या निवडणुकीत दलित मतांमध्ये मागच्या तुलनेत खूपच स्पष्ट कल दिसून आला.

पासवान/दुसाध समुदाय, जो पारंपरिकपणे लोक जनशक्ती पक्षाचा (एलजेपी) मतदार आहे. यावेळी मोठ्या संख्येने त्यांनी एनडीएला समर्थन दिलं. या समुदायाची 62 टक्के मतं एनडीएकडे गेली.

वर्ष 2020मध्ये जेव्हा एलजेपीने एनडीएपासून वेगळं होऊन निवडणूक लढवली, तेव्हा पासवान समुदायाची 31 टक्के मतं एलजेपीकडे गेली होती आणि 18 टक्के मतं एनडीएला मिळाली होती.

यंदाच्या निवडणुकीत पासवान मतांचा मोठा हिस्सा एनडीएकडे आल्याचे यावरून दिसून येते.

इतर दलित जातींचा कलही एनडीएकडे झुकल्याचे दिसून आले. त्यांना तिथे सुमारे दोन-तृतीयांश मतं मिळाली.

त्याच्या उलट, 2020मध्ये दलित मतं खूपच विभागलेली दिसून आली होती. कोणत्याही आघाडी किंवा युतीला बहुतांश दलित समाजाचा एकतर्फी पाठिंबा नव्हता.

2025चा निकाल दाखवून देतो की, दलित मतांमध्ये मागील निवडणुकींपेक्षा जास्त स्पष्ट आणि एकत्रित कल दिसून येतो.

जातीनिहाय मतदान आणि सुशासन

जेव्हा बिहारच्या मतदारांना विचारलं होतं की, 2025च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या मतदानावर जात, समुदाय किंवा समाजाचा किती प्रभाव आहे, तेव्हा 45 टक्के मतदारांनी प्रभाव असल्याचं म्हटलं होतं. तर 51 टक्के मतदारांनी नाही असं सांगितलं. तर उर्वरित 4 टक्के मतदारांनी कोणतंही उत्तर दिलं नाही.

दुसऱ्या प्रश्नात मतदारांना विचारलं आलं होतं की, ते कोणत्या गोष्टीशी जास्त सहमत आहेत- त्यांच्या मते सुशासन आणि विकास हे सर्वात मोठे मुद्दे आहेत की सुशासन-विकास आवश्यक असला तरी खरा मुद्दा जात आणि समुदाय आहे?

या प्रश्नाच्या उत्तरात दहापैकी सुमारे सहा (60 टक्के) मतदारांनी सुशासन आणि विकासाला प्रमुख मुद्दा मानले, तर तीन (सुमारे 30 टक्के) मतदारांचा विश्वास होता की निवडणुकीत अजूनही जात आणि समुदाय हे निर्णायक घटक आहेत.

यावरून असं दिसतं की, विकासाच्या मुद्द्याची मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रियता असली तरीही, एक मोठा वर्ग मत देताना जातीलाच महत्त्व देतो. म्हणजे बिहारमध्ये निवडणूक निर्णयांमध्ये जात अजूनही महत्वाचा घटक किंवा पैलू आहे.

एकंदर, आकडे सांगतात की बिहारमध्ये मतदानात जात हा निर्णायक घटक राहिला आहे. विशेषतः त्या समुदायांमध्ये जिथे राजकीय कल ऐतिहासिकदृष्ट्या जातीवर आधारित आहे.

याच कारणामुळे मतदार एनडीए आणि महाआघाडीसारख्या मोठ्या पक्षांच्या बाजूने एकत्र झाले.

(या लेखात व्यक्त केलेले विचार लेखकांचे वैयक्तिक विचार आहेत. त्यांचा कोणत्याही संस्थेच्या विचारांशी कोणताही संबंध नाही.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.