मराठा समाजाला खरंच 'कुणबी' म्हणून आरक्षण देणं शक्य आहे का? तज्ज्ञांना काय वाटतं?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचं अस्त्र बाहेर काढलेलं आहे.

28 ऑगस्टपासून ते मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसले असून हजारोंच्या संख्येनं आंदोलक मुंबईमध्ये जमा झालेले आहेत.

काही झालं तरी आपण ओबीसीतूनच आरक्षण घेऊ आणि आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही,असं विधान मनोज जरांगे पाटील यांनी 31 ऑगस्ट रोजी केलं आहे.

मात्र, मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण देणं शक्य आहे का?

तसेच, सरसकट वा सगेसोयऱ्यांचं आरक्षण दिलं तर त्याचा ओबीसी आरक्षणावर काय परिणाम होईल? त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील? असे काही प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतात.

अभ्यासकांच्या दृष्टीकोनातून या आणि अशा काही प्रश्नांचा उहापोह करण्याचा हा प्रयत्न...

मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण देणं शक्य आहे का?

सर्वांत मुलभूत आणि महत्त्वाचा असा हा प्रश्न आहे. कारण, "काहीही झालं तरी आपण ओबीसीतूनच आरक्षण घेऊ आणि आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबईदेखील सोडणार नाही," असा निर्धार एकाबाजूला मनोज जरांगे व्यक्त करत आहेत, दुसऱ्या बाजूला, कायदेशीदृष्ट्या या मागणीची व्यवहार्यता प्रश्नांकित आहेत.

यासंदर्भात आम्ही पुण्यातील येरवडामधील डॉ. आंबेडकर कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापक असलेल्या नितीन बिरमल यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी 'महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकारण' असं पुस्तक लिहिलं असून ते 'लोकनिती' या संस्थेसाठीही काम करतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "मागे कुणबी आणि मराठा एकच असा निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यापुरता घेण्यात आला होता आणि तिथूनच ही मागणी सुरु झालेली आहे."

ते सांगतात की, "पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये कुणबी सर्टिफिकेट जुन्या काही रेकॉर्ड्सनुसार मिळतात. मात्र, तसं मराठवाड्यात होत नाही. त्यामुळे, त्यांना ती अडचण राहू नये म्हणून त्यांची आता अशी मागणी आहे की, सरसकट कुणबी म्हणूनच आरक्षण द्यावं."

मात्र, मराठा आणि कुणबी सगळीकडे एकच समजून सरसकट आरक्षण द्या, या मागणीमुळे तांत्रिक प्रश्न आणि पेच निर्माण होतो आणि न्यायालय ही मागणी मान्य करत नाही.

'टाटा सामाजिक संस्थेत' ओबीसींच्या राजकारणावर पीएचडी करणारे अभ्यासक यशवंत झगडेदेखील ही मागणी अव्यवहार्य असल्याचं सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "इतिहासाच्या एका टप्प्यावर मराठा आणि कुणबी या दोन्ही जातींनी वेगळ्या ओळखी स्थापन केलेल्या आहेत. कुणबींना तर पहिल्यापासून आरक्षण होतंच. आता मराठा आरक्षणासाठी कुणबी म्हणवून घेतल्याने वास्तवात बदल होत नाही. वास्तव तेच राहतं."

पुढे ते आरक्षणासाठी 'कुणबी' ओळखीचा आधार घेतला जात असल्याचा मुद्दा मांडतात. ते या गोष्टीकडे लक्ष वेधतात की, या आंदोलनाची घोषणाच 'एक मराठा, लाख मराठा' अशी आहे.

ते म्हणतात की, "म्हणजे तुम्ही 'मराठा'च आहात, फक्त तुम्हाला आरक्षणापुरतं 'कुणबी' व्हायचंय. भारतात अशी जात बदलता आली असती, तर अनेक लोकांनी वेगवेगळ्या जाती घेतल्या असत्या. त्यामुळे, कुणबी म्हणून सरसकट मराठ्यांना आरक्षण देणं कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही," असं ते ठामपणे सांगतात.

'जिंदाल स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट अँड पब्लिक पॉलिसी'मधील समाजशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. सुमित म्हस्करदेखील कुणबी म्हणून सरसकट मराठा जातीला अशा स्वरुपाचं आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं सांगतात.

ते सांगतात की, "जरी इतिहासात 'कुणबी' असल्याचे दाखले सापडले तरी या समाजाची आजची परिस्थिती नेमकी काय आहे, यावरुन आरक्षणाचा निर्णय होऊ शकतो. कुणबी-मराठा अशा नोंदी सापडतीलच. तशी शक्यता आहेच. पण इतिहासात एक काळ असा आला की, मराठा आणि कुणबी या दोन जाती वेगळ्या झाल्या, हेही वास्तव आहे. जेव्हा ते वेगळे झाले, तेव्हापासून या दोन जातींचा प्रवास पाहिला तर एकाबाजूला मराठा जात राजकारणात, अर्थकारणात बळकट होताना दिसते तर दुसऱ्या बाजूला कुणबी जातीचं वर्चस्व अगदीच काही पॉकेट्समध्ये दिसतं. मात्र, महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकूण मराठा जातीचं जितकं वर्चस्व दिसतं, तेवढं कुणबी जातीचं दिसत नाही."

"सामाजिक मागासलेपणाचे जे निकष आहेत, त्यामध्ये कुणबी समाज बसला, त्यामुळे त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळताना दिसतं. 1952 पासून या विषयावर जे सहा आयोग बसले, त्यापैकी तीन केंद्र सरकारचे आणि तीन राज्य सरकारचे, त्यांच्या अभ्यासात मराठा समाज मागासलेला नाही, असंच सिद्ध झालंय. त्यातला फक्त गायकवाड आयोग हा एकच आयोग त्यांना पास करताना दिसतो. मात्र, त्यांचा डेटा विश्वासार्ह नाही, असा हवाला देत त्यांचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला आहे. त्यामुळे, आज जरी सरकारने असं आरक्षण देऊ केलं तरी ते कोर्टात टिकणार नाही," असं ते सांगतात.

यासंदर्भात आम्ही मराठा आरक्षण आणि एकूणच मराठा समाजाच्या स्थितीचे अभ्यासक विवेक घोटाळे यांच्याशी बातचित केली. 'मराठा वर्चस्वाचे बदलते आकृतिबंध आणि महाराष्ट्राचे सत्ताकारण' हे त्यांचे अभ्यासपूर्ण पुस्तक प्रसिद्ध आहे.

विवेक घोटाळे म्हणतात की, "राज्यातील एखादा मोठा समूह जेव्हा एखादी मागणी लावून धरतो, तेव्हा कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला सकारात्मक विचार करावाच लागतो पण संवैधानिक मर्यादा पाळूनच मागण्या मान्य कराव्या लागतात. मराठवाड्यातील आरक्षण आंदोलन आता राजधानी मुंबईत व्यापले आहे.

"हैदराबाद गॅझेट लागू केले तर मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण देता येईल.कारण 1918 सालच्या निजाम शासनाच्या आदेशात मराठा समाजाची मागास म्हणून नोंद आहे. आणि निजामाने तेव्हा शिक्षण व नोकऱ्यात आरक्षण दिले होते. तेव्हाचे हैदराबाद गॅझेट आज कसे लागू करायचे व ते कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे हा पेच राज्य सरकारपुढे आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करताना राज्यघटनेतील तरतुदी आणि 5 मे 2021 रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय याचा अभ्यास करावा लागेल. खरंतर हा अभ्यास मागील वर्षभरात का केला नाही, हा प्रश्नच आहे."

सरसकट आरक्षण दिलं तर त्याचा ओबीसी आरक्षणावर काय परिणाम होईल?

ओबीसींमधून सरसकट आरक्षणाची मागणी पूर्णपणे मान्य झालीच, तर त्याचे नेमके काय परिणाम होतील, हेदेखील आम्ही अभ्यासकांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

नितीन बिरमल यांनी ओबीसी जातींच्या सामाजिक मागासलेपणाच्या वास्तवाचं विश्लेषण केलं. ते सांगतात की, "आधीपासूनच ओबीसींमध्ये दोन-तीन लेयर्स आहेत. मागासलेपणाच्या दृष्टीकोनातून कारागीर जाती वेगळ्या आहेत, शेतकरी जाती वेगळ्या आहेत आणि सेवा देणाऱ्या जाती वेगळ्या आहेत."

"ओबीसींमध्येही शेतकरी जातींपेक्षा कारागीर जातींचं मागासलेपण अधिक आहे. त्यामुळे, त्यात कुणबी म्हणून सरसकट मराठा जातीला अधिक केलं तर त्या मागास जागांचा फायदा यांच्यामध्येच कोण घेणार, असा पेचप्रसंग निर्माण होणार," असं ते सांगतात.

थोडक्यात, मराठा जातीला ओबीसीमधून 'कुणबी' म्हणून सरसकट असं जर देता आलं आणि ते दिलंच तर त्याचे ओबीसी आरक्षणावर परिणाम निश्चितच होणार, असं ते सांगतात.

यशवंत झगडे हाच मुद्दा वेगळ्या पद्धतीने उलगडून सांगतात.

आज कुठल्याही समाजाला ओबीसीमध्ये यायचं असेल तर त्याची एक प्रोसेस आहे, असं ते सांगतात.

ते म्हणतात की, "आताची मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य करायची म्हटल्यास, राजकीय, सामाजिकदृष्ट्या प्रबळ असा एक समाज ओबीसीमध्ये येईल. आणि तो आल्यास आधीपासूनच ओबीसींमध्ये असणारा खालच्या स्तरावरचा सेवा देणारा वा कारागीर जातींचा समाज आणखी पिचला जाण्याची शक्यता आहे. कारण, त्यांचंच असं म्हणणं आहे की, मागच्या तीस वर्षांत ओबीसी आरक्षणाची जी अंमलबजावणी झालेली आहे, त्याचे फायदे आम्हाला अद्याप मिळालेले नाहीयेत."

सुमित म्हस्कर सांगतात की, मराठा जातीला कुणबी ठरवून ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट केलं तर ओबीसींचं आरक्षणच एकप्रकारे संपुष्टात येईल.

ते सांगतात की, "सामाजिकदृष्ट्या मराठा हा सर्वांत ताकदवान समाज आहे. त्यांना कुठेही ठेवलं तरी त्यातला सर्वांत जास्त वाटा घेण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. मग तो ओपन कोटा असो वा दहा टक्क्यांचा EWS चा कोटा असो, त्यातही सहा-सात टक्के वाटा ते घेतात. थोडक्यात, इतरांशी तुलना करता मोठा लाभार्थी होण्याची पुरेपुर क्षमता त्यांच्यात आहे. त्यामुळे, मराठा जातीला ओबीसी प्रवर्गात घेतलं, तर उर्वरित कुणबी, तेली-तांबोळी अशा जातींचंही आरक्षण धोक्यात येईल."

तर विवेक घोटाळे म्हणतात की, "मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाच्या मागणीतून ओबीसी वर्गवारीमध्ये समाविष्ट असलेल्या विविध ओबीसी जातसमूहांत असंतोष आणि भीती निर्माण झालेली दिसून येते. ह्या असंतोषातून दोन्ही समाजांदरम्यान रस्त्यावरील लढाई घडून आली नसली तरी विधानसभा निवडणुकीपासून एक संघर्ष अस्तित्वात आहे.

"मराठा समाज ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी करत असल्याने ओबीसी आणि मराठा यांच्यातील (विशेषतः सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांतील) सहसंबंध ताणले जाणार आहेत. ओबीसी कार्यकर्त्यांना वाटते की, मराठा समाजाला एक वेळेस आरक्षण दिले की नंतर ते राजकीय आरक्षणही घेतील आणि स्थानिक राजकारणात ओबीसींना जी थोडीबहुत सत्तापदे मिळत आहेत, तीही कमी होतील. या भीतीतूनच परस्पर संबंधात संशय निर्माण झाला आहे.

"मराठा समाजाची मागणी ही शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाची आहे, राजकीय आरक्षण द्या अशी त्यांची मागणी नाही. तरीही ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिलेच तर, मराठा आणि ओबीसी संघटनांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. दोन्ही समाजांतील कार्यकर्त्यांमध्येही तणाव निर्माण होऊ शकतो. परंतु दोन्ही समूहांतील तणावाचे स्वरूप हे स्थानिक पातळीवरील ओबीसींच्या जागरूकतेचे प्रमाण आणि आर्थिक स्थिती यांवर ठरेल."

ओबीसीमधून आरक्षण दिल्यास शैक्षणिक फायदे होतील?

नोकऱ्या उपलब्धच नाहीयेत, त्यामुळे त्या कुणालाच मिळणार नाहीयेत, हे वास्तव सर्वांनाच माहिती आहे, असं नितीन बिरमल म्हणतात.

म्हणूनच, ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्याचा शिक्षण क्षेत्रातच फायदा होऊ शकतो. कारण, ओबीसींना फीमध्ये सवलतही आहे. त्यामुळेच, त्यासाठीच अशा आरक्षणाची मागणी केली जात आहे, असं ते सांगतात.

दुसऱ्या बाजूला, आरक्षणाचा हा मुद्दा प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा म्हणून पाहिलाच जात नाहीये, तर तो रोजगाराचा मुद्दा म्हणून बघितला जातो आहे, या गोष्टीकडे यशवंत झगडे लक्ष वेधतात.

ते म्हणतात की, "मनोज जरांगेदेखील हीच भाषा बोलताना दिसतात की, आमच्या पोराबाळांच्या नोकऱ्यांचं काय? पण नोकऱ्या आहेत तरी कुठे? सरकारी क्षेत्रातील नोकऱ्यांचं प्रमाण किती टक्के आहे? फक्त एक-दीड टक्का? खरं तर खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या मागणीबद्दल बोललं जायला हवं, अशी परिस्थिती आहे."

आरक्षण मिळालं की स्कॉलरशीप मिळते, असाही एक गैरसमज आहे, असंही झगडे सांगतात.

ते म्हणतात की, "या दोन्हीचेही निकष वेगवेगळे आहेत. ओबीसींनाही पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशीपसाठी दीड लाखांच्या खाली उत्पन्न लागतं, तरच त्यांना स्कॉलरशीप मिळते. त्यामुळे, हा गैरसमज दूर होणं गरजेचं आहे की, ओबीसी आरक्षण मिळालं की सर्वांना स्कॉलरशीप मिळेलच."

मस्कर सांगतात की, "मूळात, शैक्षणिक वा राजकीय ओबीसी आरक्षण फार लहान आहे. त्यातून जी काही थोडीफार प्रगती ओबीसी जातींची झाली आहे, तीदेखील न होण्याची जास्त शक्यता या निर्णयामुळे निर्माण होईल. ओबीसीतही फक्त कुणबी ही एकच जात नाहीये तर जवळपास 260 जाती आहेत. या सगळ्या आरक्षणाचा अधिकाधिक लाभ मराठा जात घेण्याची शक्यता अधिक निर्माण होईल. चुकून-माकून एखाद्या छोट्या ओबीसी जातीचा नंबर लागत होता, तोही लागण्याची शक्यता 'ना के बराबर' होईल."

ओबीसीतून आरक्षणाचे राजकीय परिणाम काय होतील?

या प्रश्नाचा उहापोह करताना यशवंत झगडे ओबीसी राजकारणाचा इतिहास स्पष्ट करतात.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे 'नव्वदपूर्व' आणि 'नव्वदोत्तर' असे दोन टप्पे करावे लागतात, असं ते सांगतात.

ते म्हणतात की, "नव्वदच्या आधी गावापासून ते राज्यापर्यंत काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती आणि त्यातही मराठ्यांचं वर्चस्व होतं. नव्वदनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी आरक्षण आल्यानंतर तिथे या मराठा वर्चस्वाला एक मोठं आव्हान मिळालेलं आहे. त्यामुळे, एक मोठा स्पर्धक तयार झालेला आहे. "

"नव्वदनंतर, शिवसेना, भाजप यांच्या उदयामुळे राजकारणातली स्पर्धाही प्रचंड वाढली आहे आणि मराठे सगळ्या पक्षात विभागले गेले आहेत. नव्वदच्या आधी, ओबीसी हा घटक राजकारणाचा मध्यवर्ती कधीच नव्हता. नव्वदनंतर हिंदुत्ववादी पक्ष असलेल्या भाजपने ओबीसींना प्रमुख राजकीय घटक म्हणून फोकस केलं आणि तेच प्रमुख स्पर्धक झालेले आहेत. त्यामुळे, ही राजकीय परिस्थिती बदलल्यामुळेही मराठा समाजासमोर नवी चिंता तयार झालेली आहे," असं ते सांगतात.

दुसऱ्या बाजूला, यामुळे जाती-जातींमधील तणाव अधिक वाढतील, असं नितीन बिरमल स्पष्ट करतात.

यासाठी ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचंच उदाहरण देतात. ते सांगतात की, "जिल्हा परिषद वा पंचायत समितीमध्ये कोण उभं राहिलंय, यातून वाद वाढतील."

"स्थानिक निवडणुकीमध्ये जिथे जिथे असा प्रश्न निर्माण होईल. ओबीसी जागेवर नक्की ओबीसी उभा आहे की कुणबी उभा आहे, यावरुन तणाव अधिक वाढणार. त्या त्या ठिकाणचं मतदान त्यावरुन ठरेल," असंही ते सांगतात.

मस्कर सांगतात की, "स्थानिक पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात जिथं ओबीसी आरक्षण नाही, तिथं मराठा जातीचंच वर्चस्व दिसून येतं. अशा परिस्थितीत, ओबीसी आरक्षणाचे दरवाजेही मराठा समाजासाठी खुले केले तर तिथेही ओबीसी जातींना असलेला प्रतिनिधित्वाचा वाव जवळपास नाहीसा होऊन जाईल. कारण, निवडणुकीत लढण्यासाठीच्या मराठा समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक भांडवलापुढे ओबीसी टिकूच शकत नाही. म्हणूनच, त्या राखीव ठेवल्या जातात."

पुढे ते सांगतात की, "एकंदरीत या मुद्द्याला काही सोल्यूशन नाहीये. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच हे प्रश्न तयार झालेले आहेत. सरकारी नोकऱ्यांचं प्रमाण 8 टक्क्यांवरुन 2 टक्क्यांवर आलेलं आहे. सरकारी नोकऱ्या वाढवणं, उच्च शिक्षणाचं खासगीकरण रोखणं हेच यावरचे उपाय असू शकतात. त्यामुळे, हे प्रश्न अशा मार्गाने सुटण्यासारखे नाहीत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)