मराठा आरक्षणावर तोडग्यासाठी फडणवीस सरकार नेमक्या कोणत्या पर्यायाचा विचार करतंय?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर तोडगा काढण्याचं आव्हान सध्या देवेंद्र फडणवीस सरकारसमोर आहे. आज (1 सप्टेंबर) जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा चौथा दिवस आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण कायम असून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावीत या मागणीवरही ते ठाम आहेत. परंतु सरकारकडून थेट मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी अद्याप कुठलाही संवाद सुरू असल्याचं चित्र दिसत नाही.

आंदोलनाच्या चौथ्या दिवसापर्यंतही राज्य सरकारकडून एकही मंत्री जरांगे पाटील यांनी भेटण्यासाठी गेल्याचं दिसलं नाही.

यामुळे ही कोंडी कशी फुटणार? आणि सरकारसमोर मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात नेमके कोणते पर्याय आहेत पाहूयात.

सरकार कोणत्या पर्यायावर विचार करत आहे?

यापूर्वी राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण लागू केलेलं आहे. परंतु ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी हजारो मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाले.

- मराठा आरक्षणासंदर्भातील आत्तापर्यंतच्या घडामोडींबाबतचा सविस्तर वृत्तांत तुम्ही इथे वाचू शकता.

जरांगे पाटील जी मागणी करत आहेत ती तशीच्या तशी मान्य करण्याला सरकारसमोरही अनेक कायदेशीर मर्यादा आहेत. परंतु काही बाबींवर सरकार विचार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने उपसमिती स्थापन केली आहे. 1 सप्टेंबर रोजी या समितीची बैठकही पार पडली. तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचीही बैठक पार पडली.

मंत्रिमंडळ उपसमितीतल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार एक नवीन जीआर काढण्याच्या विचारात आहे.

या जीआरच्या मसुद्याचं काम अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती आहे. यासाठी महाधिवक्ते बिरेंद्र सराफ यांच्यासोबत सल्लामसलत सुरू आहे.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील लोकांची प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरली जाऊ शकतात. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकार विचाराधीन आहे.

कुणबी असल्याची नोंद किंवा पुरावा नसल्यास संबंधित मराठा समाजाच्या व्यक्तीच्या गावातील नातेवाईकांनी किंवा कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्यांनी नातेवाईक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिल्यास कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार, या पर्यायावर सरकार विचार करत आहे.

अर्थात यासाठी अटी आणि निकष काय असतील? हे अद्याप समोर आलेलं नाही.

दुसरीकडे, जरांगे पाटील हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी आग्रही असले तरी गॅझेटीयर जसंच्या तसं लागू करता येणार नाही, अशीही चर्चा सरकारी पातळीवर झाल्याची माहिती आहे.

परंतु याबाबत मार्ग काढत कायद्यात बसेल आणि न्यायालयातही टिकेल असा मार्ग काढण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

तसेच कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी जिल्हा पातळीवर स्क्रुटिनी कमिटी आहेत. आता तालुका आणि ग्रामपंचायत पातळीवर स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीपर्यंत नोंदी शोधणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

मराठा आरक्षण उपसमितीचं म्हणणं काय?

मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं की, "वेगवेगळ्या तज्ज्ञांशी चर्चा करत आहोत. त्यांचं एक निवेदन प्राप्त झालं आहे.

राज्याच्या महाधिवक्त्यांशी चर्चा सुरू आहे. जी काही भूमिका मांडू ती न्यायालयातही टिकली पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. महाधिवक्ते तिकडे गेले आहेत.

"सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय पुढे आलेत ते आम्ही वाचतोय की, सरसकट आरक्षण देता येत नाही. विशेष करून हैदराबाद गॅझेटीयर संदर्भात सध्या एक मसुदा तयार केलेला आहे. पण तो कायद्याच्या कसोटीवर उतरला पाहिजे म्हणून महाधिवक्त्यांशी चर्चेसाठी आम्ही थांबलो आहोत. त्या संदर्भात प्रारूप तयार होईल अशी अपेक्षा आहे."

तर मसुद्याबाबत मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करणार का? यावर बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की," मसुद्याबाबत चर्चा झालेली नाही. थेट द्यायचा की, चर्चा करायची हे ठरवलं नाही.

परंतु आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेकडे लक्ष लागून होतं. कोर्टाचे निर्देश काय आहेत, काय पद्धती फाॅलो केल्या पाहिजेत हे समोर आल्यावर त्यावर भाष्य करता येईल."

कोर्टाच्या आदेशाचे पालन होईल - मुख्यमंत्री

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोर्टाच्या आदेशाचे पालन होईल, असं सोमवारी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं. कायद्याच्या अंमलबजावणीत कमतरता असल्याचं म्हणता येणार नाही, असंही ते म्हणाले.

"कोर्टात आरक्षण टिकावं यासाठी कोणते पर्याय आहेत, याचा बैठकीत विचार झाला," अशी माहिती त्यांनी दिली.

विखे पाटील यांनी, "माझा जरांगे यांना पहिल्यापासून आग्रह होता की, इतके मूक मोर्चे आणि उपोषणं झाली पण कधीही गालबोट लागलेलं नाही. पण आता यावेळेला आलेले आंदोलक आझाद मैदानावर न बसता ते अन्यत्र फिरताना दिसत आहेत. याचा त्रास इतरांना होतोय.

त्यावरच, उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलेलं आहे. कुणी आंदोलन बदनाम करु पाहत असेल, त्यांच्यावर निश्चितच कारवाई होईल. उच्च न्यायालयाने जी नाराजी व्यक्त केली आहे, त्यानंतर सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे," असं म्हटलं.

आतापर्यंत काय काय घडलं?

मराठा मोर्चाला आझाद मैदानात परवानगी देऊ नये, या संदर्भात दाखल झालेल्या जनहितयाचिकेवर 26 ऑगस्ट रोजी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. नवी मुंबईत खारघर किंवा अन्यत्र परवानगी देण्याची राज्य सरकारला मुभा असल्याचंही हायकोर्टानं म्हटलं होतं.

परवानगीविना जरांगेंना आझाद मैदानावर आंदोलन करता येणार नाही, म्हणत हाय कोर्टाने मनाई केली होती.

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्नही सुरु होता. परंतु, जरांगे आपल्या मागणीवर ठाम राहिले.

त्यानंतर जरांगेंना काही अटींवर मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनास मुंबई पोलिसांकडून परवानगी देण्यात आली.

29 ऑगस्ट रोजी मनोज जरांगे मुंबईतील आझाद मैदानात पोहोचले आणि त्यांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाले. आंदोलकांच्या गर्दीने मुंबई भरुन गेली. आझाद मैदानासह, सीएसएमटी परिसरात आंदोलकांच्या गदारोळामुळे प्रवाशांची चांगलीच तारांबळ उडाली रस्त्यावरील गर्दीमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे.

आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच (30 ऑगस्ट) रोजी राज्य सरकारने वंशावळ समितीचा कार्यकाळ वाढविण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी काही नेत्यांनी जरांगेच्या भेटी घेतल्या. तर चौथ्या दिवशी म्हणजे सोमवारी आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत हैदराबाद गॅझेटवर चर्चा झाली.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.