ट्रम्प आणि मोदी यांच्या भेटीपूर्वी भारतानं काय तयारी केलीय?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची व्हाइट हाऊसमध्ये भेट घेणार आहेत. 27 जानेवारी रोजी ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातील फोनवरील संभाषणादरम्यान ट्रम्प यांनी मोदींना व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित केलं होतं.

ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये त्यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेणारे पंतप्रधान मोदी हे चौथे विदेशी नेते ठरले आहेत.

नरेंद्र मोदी यांच्याआधी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू, जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा आणि जॉर्डनचे किंग अब्दुल्लाह यांनी ट्रम्प यांची भेट घेतली होती.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचं राष्ट्राध्यक्ष पद सांभाळल्यानंतर अनेक देशांवर टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केलीय.

भारताचं नाव अद्याप या देशांच्या यादीत नाही. परंतु, ट्रम्प यांनी अमेरिकेत येणाऱ्या स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर टॅरिफ लावलं आहे आणि भारत अमेरिकाला हे धातू निर्यात करतो.

ट्रम्प यांनी अनेक मुद्द्यांवरून भारताला अस्वस्थ केलंय पण मोदी सरकार अतिशय सावधगिरीनं या सर्वाला सामोरं गेलंय.

भूतकाळात ट्रम्प भारताला 'टॅरिफ किंग' म्हणाले होते. तर, या महिन्याच्या सुरुवातीलाच अमेरिकेतून 104 भारतीयांना घेऊन अमेरिकेचं लष्करी विमान पंजाबमधील अमृतसरला उतरलं, या 104 भारतीयांच्या हातात बेड्या होत्या तर काहींच्या पायांना साखळदंडही बांधण्यात आले होते.

ट्रम्प यांची भारताबद्दलची तक्रार केवळ अवैध स्थलांतरितांबाबतच नाही तर आर्थिक धोरणांबाबतही गंभीर मतभेद दिसून येत आहेत.

ट्रम्प यांना भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचा 'ट्रेड सरप्लस' नको आहे. ट्रेड सरप्लस म्हणजे जेव्हा एखादा देश आयातीपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तू आणि सेवा निर्यात करतो, तेव्हा अशा परिस्थितीला ट्रेड सरप्लस म्हणतात.

भारतानं अमेरिकन उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करावे, अशीही ट्रम्प यांची इच्छा असल्याचं दिसून येतं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मागील दोन वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था अगदी कूर्मगतीनं पुढे सरकताना दिसतेय. हे पाहता ट्रम्प यांची भारताबाबतची बदलणारी भूमिका तर यामागचे कारण नाही ना, असा प्रश्नही यावेळेस उपस्थित होतो.

अमेरिकेसोबत ट्रेड सरप्लस होणं भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. याशिवाय भारताला अमेरिकन गुंतवणुकीचीदेखील आवश्यकता आहे.

भारत काय सावधगिरी बाळगतोय?

ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान भारताला शुल्क आकारण्याची धमकी दिली असली तरी, राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवर जसे शुल्क आकारले होते तसे शुल्क भारताबाबत जाहीर केलेले नाहीत.

अमेरिकेला जाण्यापूर्वीच नरेंद्र मोदींनी या भेटीच्या नियोजनाची पूर्वतयारी केली होती. उदाहरणार्थ, भारताने अमेरिकन बाईक हार्ले डेव्हिसनवरील टॅरिफ कमी करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, भारत अमेरिकन व्हिस्की आणि इतर उत्पादनांवरील आयात कर कमी करण्याचाही विचार करत असल्याची माहिती आहे.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव याबाबत ब्लूमबर्गशी चर्चा करताना म्हणाले की, "प्रिमियम दुचाकी आणि व्हिस्की व्यतिरिक्त भारत सुमारे 75 टक्के अमेरिकन उत्पादनांवर फक्त 5 टक्के कर आकारतो.

"पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना समजावून सांगावं की भारत हा टॅरिफ किंग नाही. भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांना व्यापाराच्या दृष्टीकोनापलीकडे जाऊन पाहण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, भारत अमेझॉनपासून ओपन एआयपर्यंत अनेक अमेरिकन टेक कंपन्यांना आपली बाजारपेठ पुरवतो. परंतु, अमेरिकेला चीनमध्ये असं करण्याची सुविधा नाही," श्रीवास्तव सांगतात.

यासोबतच, अलीकडे भारतानं रशियन शस्त्रांवरील अवलंबित्व कमी करत अमेरिकेसोबत संरक्षणात्मक भागीदारी वाढवली आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील भेटीनंतर या भागेदारीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारतानं अमेरिकेतील अवैध स्थलांतरितांबाबत ट्रम्प प्रशासनाचा मुद्दाही मान्य केला आहे.

दरम्यान, भारतानं अलिकडेच अणु कायद्यात संशोधन करून 100 गिगावॅट अणुऊर्जा निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, याचा फायदा फक्त अमेरिकन कंपन्यांनाच होईल असं म्हटलं जातयं. मोदी आणि ट्रम्प यांच्या भेटीपूर्वीच भारतानं सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता.

भारत कोणत्या मागण्या मान्य करू शकतो?

कागदपत्र नसलेल्या भारतीय कामगारांना अमेरिकेनं ज्या पद्धतीनं हाता-पायात बेड्या टाकून परत पाठवलं, त्यावर विरोधी पक्षांनी भारताचा अपमान म्हणत टीका केली. मात्र, मोदी सरकारनं या टीकेला अतिशय संयमानं उत्तर दिलं.

थिंक टँक 'द ब्रुकिंग्स इंस्टिट्यूशन'मधील वरिष्ठ फेलो तन्वी मदान यांनी याबाबत त्यांच्या एक्स अकांउटवर लिहिले की, "अमेरिकेनं ज्याप्रकारे भारतीयांना परत पाठवलं त्यावर अनेक चर्चा सुरू आहेत. पण मोदी सरकारनं यावर कोणतीही टीका केलेली नाही. यातून हे स्पष्ट आहे की मोदी सरकार ट्रम्प यांना त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापेक्षा वेगळ्या नजरेने पाहतोय.

"भारत सर्वसाधारणपणे कोणत्याही देशावर सार्वजनिक टीका करत नाही. भारताची ही रणनिती आहे की सार्वजनिक टीकेमुळे समस्या सुटण्याऐवजी ती अधिक गुंतागुंतीची होईल. भारताचा दृष्टीकोन आहे की ट्रम्प यांच्याशी वाद घालणे शहाणपणाचे ठरणार नाही.

"ट्रम्प यांच्याशी संघर्ष करणं हे शहाणपणाचं लक्षण नाही असं भारताचं मत आहे. आम्ही हा मुद्दा अमेरिकेसमोर उपस्थित करू असंही भारत जाहीरपणे सांगेल," मदान सांगतात.

सध्या नरेंद्र मोदींसमोरील सर्वांत मोठं आव्हान म्हणजे ट्रम्प यांना भारताचं नुकसान करण्यापासून रोखणं असून त्यामुळेच ट्रम्प यांच्या भूमिकेबाबत भारत सतर्कता बाळगून आहे.

गेल्या वर्षी अमेरिकेची भारतासोबतची व्यापारी तूट 45 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. परंतु, ही अमेरिकेची भारतासोबतची सर्वात मोठी व्यापारी तूट आहे, असंही नाही. या बाबतीत भारत अमेरिकेच्या यादीत 11 व्या क्रमांकावर येतो. परंतु, ट्रम्प काहीही एकतर्फी होऊ देण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत.

ट्रम्प यांच्या टॅरिफबाबतच्या धमकीवर भारताचे माजी परराष्ट्रसचिव कंवल सिब्बल यांनी लिहिलं होतं की, "ट्रम्प भारतावर टॅरिफ यांच्याकडून भारतावर टॅरिफ लावणं याला अमेरिकेची आर्थिक दादागिरी म्हणावं लागेल.

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था भारताच्या तुलनेत खूप मोठी आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 29 ट्रिलियन डॉलर आहे तर भारताची अर्थव्यवस्था ही फक्त 4 ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे."

'भारत आणि अमेरिकेची तुलना करणं योग्य नाही'

सिब्बल पुढे लिहितात, "अमेरिकेतील प्रति व्यक्ति उत्पन्न 66 हजार डॉलर आहे तर त्या तुलनेत भारतात फक्त 2,400 डॉलर्स इतकं उत्पन्न आहे. अमेरिका जगाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवतो. आंतरराष्ट्रीय व्यापारही डॉलर्समध्ये होतो आणि त्यामुळे अमेरिकेचं वर्चस्व आणखी वाढतं."

सिब्बल म्हणतात, "अमेरिकन धोरणांचा संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव पडतो. अमेरिका स्वत:ची तुलना भारताशी करू शकत नाही. कारण स्पर्धा ही नेहमी समान पातळीवर होत असते.

अमेरिकेची व्यापार तूट प्रामुख्याने चीनसोबत आहे. अमेरिकेची चीनसोबतची व्यापार तूट 30 टक्के आहे. युरोपियन युनियनसोबत 16 टक्के आणि कॅनडासोबत 15 टक्के आहे. भारताबाबत बोलायचं झाल्यास ही व्यापारी तूट फक्त 3.2 टक्के आहे."

27 जानेवारी रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात फोनवरून चर्चा झाली. या संभाषणादरम्यान ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित केलं होतं.

चर्चेदरम्यान ट्रम्प म्हणाले होते की, भारतानं अमेरिकेकडून अधिक सुरक्षा उपकरणं खरेदी करावित आणि द्विपक्षीय व्यापार संतुलित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असंही सांगितलं.

दरम्यान, अलीकडेच दिल्लीतील एका कार्यक्रमात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ट्रम्प यांना अमेरिकन राष्ट्रवादी म्हटलं होतं. मोदींच्या धोरणातही राष्ट्रवादाशी संबंधित पैलूंसह परदेशी अवलंबित्व कमी करण्यावर भर दिला जातोय.

तर, भारतानं अमेरिकेकडून अधिकाधिक संरक्षण उपकरणं खरेदी करावीत, अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. तर, मोदींचं धोरण हे भारतातच संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीवर भर देण्याचं आहे. त्यामुळे या दोघांच्या धोरणांमध्ये संघर्ष दिसून येतो.

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये दक्षिण आणि मध्य आशियाच्या वरिष्ठ संचालक राहिलेल्या लिझा कर्टिस यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाल्या, "माझ्या मते, मोदींच्या मेक इन इंडिया आणि ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणांमध्ये थेट संघर्ष पाहायला मिळतो, विशेषतः संरक्षण व्यापाराच्या बाबतीत हे दिसून येतो.

"जरी ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात भारतासाठी शस्त्रास्त्र ड्रोन तंत्रज्ञान मिळवण्याच्या अडथळ्यांना दूर केलं होतं, तरीही ड्रोन करार पूर्ण होण्यास सात वर्षं लागली. यावेळी ट्रम्प अशाप्रकारचा विलंब लागणार नाही, अशी भूमिका घेतील," कर्टिस सांगतात.

"भारतासाठी अमेरिकेसोबत संरक्षण करार करणं हे मोठं आव्हान आहे. भारतानं अमेरिकन शस्त्रास्त्रं खरेदी करावीत, अशी ट्रम्प यांची अपेक्षा आहे. भारतात उत्पादन करण्यावरही चर्चा होऊ शकते, परंतु, भारतानं अमेरिकेतील उत्पादित संरक्षण उपकरणं खरेदी करावीत अशी ट्रम्प यांची अपेक्षा राहील."

परंतु, ट्रम्प यांना खूश करणं सोपं नाही आणि त्यांची निश्चित भूमिकाही सांगता येत नाही, असं अनेक विश्लेषकांचं मत आहे.

इकॉनॉमिक टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत सिंगापूरच्या नॅशनल युनिव्हर्सिटीतील आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ व अर्थतज्ज्ञ अमितेंदू पलित म्हणाले, "ट्रम्प यांना खुश करण्याचा प्रयत्न भारताला महागात पडू शकतो कारण त्याची कोणतीही मर्यादा नाही.

"ट्रम्प भविष्यात आणखी गोष्टींबाबत दबाव टाकू शकतात. ट्रम्प यांच्या सवयीनुसार तुम्ही एकदा का त्यांची मागणी मान्य केली तर ती शेवटची मागणी असेलच असं नाही. आणि भारतासाठी हे सर्वात मोठे आव्हान असेल," पलित सांगतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.