ट्रम्प यांचा आदेश हार्वर्ड विद्यापीठाने झुगारला, 2 अब्ज डॉलरचे अनुदान थांबले

डोनाल्ड ट्रम्प एकीकडे त्यांच्या टॅरिफ धोरणानं सगळ्या जगाला आर्थिक संकटात ढकलत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांनी अमेरिकेतील विद्यापीठांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.

विद्यापीठांनी त्यांच्या सरकारच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, नाहीतर त्यांचं अनुदान रोखलं जाईल अशा स्वरुपाचं धोरण ट्रम्प यांनी अवलंबलं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून अमेरिकेतील आघाडीच्या विद्यापीठांना सरकारच्या दबावाला सामोरं जावं लागत आहे.

आता ट्रम्प सरकारनं हार्वर्ड विद्यापीठाकडे मागण्या ठेवल्यानंतर विद्यापीठानं त्याविरोधात दंड थोपटले आहेत. नेमकं काय होतं आहे, याबद्दल जाणून घेऊया.

ट्रम्प सरकारनं म्हटलं आहे की ते हार्वर्ड विद्यापीठाला दिला जाणारा 2 अब्ज डॉलरचा (अंदाजे 17,000 कोटी रुपये) निधी गोठवला जात आहे. हार्वर्ड विद्यापीठानं व्हाईट हाऊसकडून करण्यात आलेल्या मागण्या नाकारल्यानंतर काही तासांनी ट्रम्प सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.

"हार्वर्डच्या आजच्या वक्तव्यामुळे आपल्या देशातील सर्वात प्रतिष्ठित विद्यापीठं आणि महाविद्यालयांमध्ये आढळणाऱ्या त्रासदायक मानसिकतेला बळकटी मिळते," असं शिक्षण विभागानं एका वक्तव्यात म्हटलं आहे.

व्हाईट हाऊसनं गेल्या आठवड्यात हार्वर्ड विद्यापीठाकडे मागण्यांची एक यादी पाठवली होती.

ट्रम्प प्रशासनाने सांगितलं होतं की हार्वर्ड विद्यापीठ परिसरात ज्यूविरोधी भावना आणि भेदभाव होताना दिसत आहे. या विरोधात पावलं उचलण्यात यावी यासाठी ही यादी पाठवण्यात आली होती. त्याच सोबत विद्यापीठाचे प्रशासन, भरती प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया यात बदल करण्यात आले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश या सूचीत होते.

मात्र हार्वर्ड विद्यापीठानं व्हाईट हाऊसच्या म्हणजे ट्रम्प सरकारच्या या मागण्या नाकारल्या आहेत. विद्यापीठानं म्हटलं आहे की व्हाईट हाऊस त्यांच्यावर 'नियंत्रण' ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हार्वर्ड विद्यापीठाची भूमिका

ट्रम्प सरकारने सुचवलेल्या धोरणांना नाकारणारे हार्वर्ड विद्यापीठ हे अमेरिकेतील पहिले विद्यापीठ ठरले आहे.

व्हाईट हाऊसनं हार्वर्ड विद्यापीठाकडे मोठा बदल करण्यासंदर्भातील ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यामुळे विद्यापीठाचं कामकाजच बदललं असतं. त्यातून सरकारला विद्यापीठावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळालं असतं.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील आघाडीच्या विद्यापीठांवर ज्यू विद्यार्थ्यांचं संरक्षण करण्यात अपयश आल्याचा आरोप केला आहे.

गेल्या वर्षी गाझामध्ये सुरू असलेलं युद्ध आणि त्या युद्धात इस्रायलला अमेरिकेनं दिलेल्या पाठिंब्याच्या विरोधात अमेरिकेतील विद्यापीठं आणि महाविद्यालयातील कॅम्पसमध्ये निदर्शनं झाली. त्यावेळी तिथलं वातावरण तापलेलं असताना ज्यू विद्यार्थ्यांना संरक्षण देण्यात अपयश आल्याचं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे.

हार्वर्ड विद्यापीठातील समुदायाला सोमवारी (14 एप्रिल) लिहिलेल्या पत्रात, विद्यापीठाचे अध्यक्ष अॅलन गार्बर म्हणाले की व्हाईट हाऊसनं शुक्रवारी (11 एप्रिल) "मागण्यांची नवीन आणि विस्तारित यादी" पाठवली.

तसंच व्हाईट हाऊसनं त्याबरोबर इशारादेखील दिला आहे की हार्वर्ड विद्यापीठानं सरकारकडून मिळत असलेली "आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी" त्यांच्या मागण्याचं "पालन केलं पाहिजे".

"आम्ही आमच्या वकिलामार्फत ट्रम्प सरकारला कळवलं आहे की आम्ही त्यांचा प्रस्तावित करार किंवा मागण्या स्वीकारणार नाही. विद्यापीठ आपलं स्वातंत्र्य सोडणार नाही किंवा आपले घटनात्मक अधिकार सोडणार नाही," असं अॅलन गार्बर यांनी त्या पत्रात लिहिलं आहे.

अॅलन गार्बर यांनी पुढे म्हटलं आहे की कॅम्पसमधील ज्यूविरोधी मानसिकतेशी लढण्याची जबाबदारी विद्यापीठानं गांभीर्याने घेतली आहे. मात्र यासंदर्भात सरकार टोकाची भूमिका घेत आहे.

"सरकारनं मांडलेल्या काही मागण्या तरी ज्यू-विरोधात लढा देण्याच्या उद्देशानं असल्या तरी त्यातील बहुतांश मागण्या हार्वर्ड विद्यापीठावर वैचारिक नियंत्रण ठेवण्याच्याच हेतूने केल्या असल्याचे दिसत आहे," असे गार्बर म्हणाले.

अमेरिकेच्या शिक्षण विभागानं विद्यापीठाकडे केलेल्या मागण्या

विद्यापीठाचे अध्यक्ष अॅलन गार्बर यांनी त्यांचं पत्र पाठवल्यानंतर काही वेळातच, अमेरिकेच्या शिक्षण विभागानं सांगितलं की ते हार्वर्ड विद्यापीठाचं 2.2 अब्ज डॉलर्सचं अनुदान आणि 6 कोटी डॉलर्सचे करार तत्काळ प्रभावानं गोठवत आहेत.

शिक्षण विभागाच्या वक्तव्यात म्हटलं आहे की, "अलीकडच्या काळात विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये शिक्षणात जो व्यत्यय निर्माण झाला आहे, तो स्वीकारता येण्यासारखा नाही."

त्यात म्हटलं आहे, "ज्यू विद्यार्थ्यांचा होणारा छळ असह्य आहे. प्रतिष्ठित विद्यापीठांनी ही समस्या गांभार्यानं घेण्याची आणि जर त्यांना करदात्यांकडून मिळणारी आर्थिक मदत मिळत राहावी असं वाटत असले तर कॅम्पसमध्ये योग्य ते बदल घडवून आणण्याची वेळ आली आहे."

व्हाईट हाऊसनं शुक्रवारी (11 एप्रिल) त्यांच्याच पत्रात म्हटलं होतं की, "अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकन सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाला न्याय देणाऱ्या बौद्धिक आणि नागरी अधिकारांच्या संदर्भातील अटी पूर्ण करण्यात हार्वर्ड विद्यापीठाला अपयश आलं आहे."

या पत्रात प्रस्तावित बदलांसाठीच्या 10 श्रेणींचा समावेश होता. हार्वर्ड विद्यापीठाला जर "अमेरिकन सरकारकडून अनुदान किंवा आर्थिक मदत हवी असेल तर हे बदल करावे लागणार होते."

मागण्यांद्वारे करण्यात आलेले काही बदल असे आहेत,

अमेरिकेच्या शिक्षण विभागाच्या पत्रात, हार्वर्ड विद्यापीठात गेल्या दोन वर्षांमध्ये झालेल्या निदर्शनांदरम्यान झालेल्या उल्लंघनांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर विद्यापीठातील विविधता, समानता, सर्वसमावेशक धोरण आणि कार्यक्रम बंद करण्याचीही मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.

ट्रम्प यांचं अमेरिकन विद्यापीठांवर दबावाचं धोरण

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून, अमेरिकेतील विद्यापीठांवर ज्यूविरोधी विचारसरणीचा सामना करण्यासाठी आणि कॅम्पसमध्ये विविधता जपणाऱ्या गोष्टी थांबवण्यासाठी दबाव टाकला आहे.

डिसेंबर 2023 मध्ये, दोनच महिन्यांपूर्वी इस्रायल-हमास युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेतील ज्यू विद्यार्थ्यांना संरक्षण देण्यात अपयश आल्याचा आरोप करत अमेरिकन काँग्रेसच्या तणावपूर्ण सुनावणीत अमेरिकेतील आघाडीच्या विद्यापीठांच्या अध्यक्षांना प्रश्न विचारण्यात आले होते.

क्लॉडिन गे, या तेव्हा हार्वर्ड विद्यापीठाच्या अध्यक्षा होत्या. त्यांनी यासंदर्भात माफी मागितली होती. मात्र त्यांनी म्हटलं होतं की ज्यूंच्या हत्येचं आवाहन करणं हे घृणास्पद कृत्य आहे. मात्र अशा टिप्पण्या हार्वर्डच्या आचारसंहितेचं उल्लंघन करतात की नाही यावर ते अवलंबून असेल.

त्यांच्या त्या टिप्पणीमुळे तसंच बौद्धिक संपदांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्याच्या आरोपांमुळे, त्यांना एक महिन्यानंतंर त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

मार्च महिन्यात, ट्रम्प सरकारनं सांगितलं होतं की ते हार्वर्डच्या अमेरिकन सरकारबरोबरच्या जवळपास 25.6 कोटी डॉलर्सच्या करार आणि अनुदानांचा, तसंच अतिरिक्त 8.7 अब्ज डॉलर्सच्या अनेक वर्षांच्या अनुदानासाठीच्या कटिबद्धतेचा पुनर्आढावा घेत आहेत.

हार्वर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी याला प्रत्युत्तर देत खटला दाखल केला होता. अमेरिकन सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर बेकायदेशीरपणे हल्ला करत असल्याचा आरोप त्यात केला होता.

यापूर्वी व्हाईट हाऊसनं कोलंबिया विद्यापीठाला अमेरिकन सरकारकडून दिलं जात असलेलं 40 कोटी डॉलर्सचं अनुदान थांबवलं होतं. सरकारनं आरोप केला होता की ज्यूविरोधी भावनांशी लढा देण्यात आणि कॅम्पसमधील ज्यू विद्यार्थ्यांना संरक्षण देण्यात विद्यापीठाला अपयश आलं होतं.

कोलंबिया विद्यापीठ आणि पॅलेस्टाईन समर्थक निदर्शकांना अटक

कोलंबिया विद्यापीठाचं 40 कोटी डॉलर्सचं अनुदान जेव्हा थांबवण्यात आलं, तेव्हा शिक्षण सचिव लिंडा मॅकमहोन म्हणाल्या होत्या, "जर विद्यापीठांना अमेरिकन सरकारकडून अनुदान हवं असेल तर त्यांनी सरकारच्या सर्व भेदभावविरोधी कायद्यांचं पालन केलं पाहिजे."

त्यानंतर लगेचच, कोलंबिया विद्यापीठानं अमेरिकन सरकारच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्यामुळे विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांनी विद्यापीठावर टीका केली होती.

मंगळवारी (15 एप्रिल), कोलंबिया विद्यापीठातील पॅलेस्टाईन समर्थक निदर्शनांच्या आयोजकांच्या वकिलानं सांगितलं की अमेरिकन नागरिकत्वाच्या अर्जासाठीच्या मुलाखतीला उपस्थित असताना त्यांच्या अशिलाला इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी अटक केली आहे.

मोहसेन माहदवी असं या व्यक्तीचं नाव असून तो ग्रीन कार्डधारक आहे. तो पुढील महिन्यात पदवीधर होणार आहे. त्याला सोमवारी (14 एप्रिल) व्हरमाँटमधील कोलचेस्टरमध्ये अटक करण्यात आली.

इस्रायल-गाझा युद्धाच्या विरोधात, विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये करण्यात आलेल्या निदर्शनांमध्ये भाग घेणाऱ्या इतरांना गेल्या काही आठवड्यांमध्ये अटक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कोलंबिया विद्यापीठातील महमूद खलील आणि टफ्ट्स विद्यापीठातील रुमीसा ओझटर्क यांचा समावेश आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)