ट्रम्प यांच्या 'त्या' निर्णयानं अमेरिकेत शिकण्याचं भारतीय विद्यार्थ्यांचं स्वप्न भंग होणार?

अमेरिकेत दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक पद्धतीने आपली धोरणं राबवण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक बाजारपेठेत अमेरिकेचे वर्चस्व राखण्यासाठी टॅरिफ योजना असो, इतर देशातून अमेरिकेत आलेले स्थलांतरित असतील, प्रत्येक क्षेत्राचं धोरण बदलताना ते दिसत आहेत.

आता त्यांनी अमेरिकेच्या शैक्षणिक क्षेत्रातही लक्ष घातले आहे. परंतु, यामुळं इतर देशांसह भारतातील विद्यार्थ्यांनाही याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबईत राहणाऱ्या 21 वर्षीय झील पांड्याला अमेरिकेतील रॉचेस्टर विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी घ्यायची आहे.

अमेरिकेत शिकण्याच्या संधीबद्दल आणि विशेषत: तिच्या अभ्यासक्रमाबाबत ती खूप उत्सुक आहे.

सध्या ती अमेरिकेला जाण्यासाठी व्हिसाच्या प्रतिक्षेत आहे. तिने बीबीसीशी व्हीडिओ कॉलवर संवाद साधला.

तिने सांगितलं, "मी माझ्या कुटुंबासोबत बसले होते. आम्ही चहा घेत टीव्हीवर बातम्या पाहत होतो. तेव्हा माझ्या वडिलांनी मला खरोखर अमेरिकेला जायचं आहे का? असा प्रश्न विचारला."

"ते म्हणाले की, अमेरिकेत महाविद्यालयं आणि विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत दररोज बातम्या येत आहेत. त्याची मला चिंता वाटते."

"मग त्यांनी मला अनेक प्रश्न विचारले, जसं की, माझा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर मी तिथे काम करू शकेन का? मी त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. ते मला तिथे पाठवण्यासाठी तयार झाले, पण शेवटपर्यंत ते काळजीत आणि तणावात होते.''

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

दरम्यान, अमेरिकेतील शिक्षणाशी संबंधित जी चिंता झीलच्या घरी दिसली. तशीच चिंता सध्या भारतातील अनेक घरांमध्ये दिसून येत आहे.

अलीकडेच बीबीसीने भारतातील झीलसारखे विद्यार्थी, अमेरिकेत शिकणारे भारतीय विद्यार्थी आणि या विषयातील तज्ज्ञांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांच्या मनातली चिंता आणि अनिश्चितता प्रकर्षानं जाणवली.

चिंतेची कारणं काय आहेत?

भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिका हा 'सर्वाधिक पसंतीचा देश' आहे.

वर्ष 2024 मध्ये 7 लाख 50 हजारांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशात गेले. त्यापैकी दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी अमेरिकेत गेले. म्हणजे सुमारे 27 टक्के विद्यार्थी अमेरिकेत गेले.

परंतु, 2023 मध्ये परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि त्यातही अमेरिकेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 2024 पेक्षा जास्त होती.

या कारणांमुळं अमेरिकेतील शैक्षणिक क्षेत्र चर्चेत

दरम्यान, एका वृत्तानुसार अमेरिकेत शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या व्हिसाच्या संख्येत घट झाली आहे.

गेल्या वर्षी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेतील अनेक महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी इस्रायल-गाझा युद्धाविरोधात आंदोलनं केली होती. यातील अनेक विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी अटकही केली होती.

त्यावेळी अमेरिकेत विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाच्या वातावरणाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते.

या वर्षी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून धोरणांचा आढावा, विद्यापीठांच्या निधी व्यवस्थेत बदल आणि काही विद्यार्थ्यांची अटक यासारखे मुद्दे चर्चेत आले आहेत.

अमेरिकेच्या कॅम्पसमध्ये अनिश्चितता वाढली

पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठात पीएच.डी करत असलेले तेजस हरड 2023 मध्ये भारतातून गेले होते. ते म्हणाले की, गेल्या काही आठवड्यांपासून कॅम्पसमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे.

ते म्हणाले, "आम्हाला दररोज नवीन आदेशांची माहिती मिळत आहे. उद्या काय होणार आहे? पुढच्या वर्षी काय होईल? हे विद्यार्थ्यांना समजत नाही. कुठं निधी कमी केला जात आहे, तर काही विद्यापीठं त्यांचे बजेट कमी करण्याचे मार्ग शोधत आहेत."

"खर्चाचं नियोजन कसं करायचं असा प्रश्न लोकांना पडतो आहे. या सर्व मुद्द्यांवर दररोज चर्चा होत आहे. ईमेल येत आहेत. परंतु, आमच्या विद्यापीठानं आश्वासन दिलं आहे की, सध्यातरी आमच्या निधीवर कोणताही परिणाम होणार नाही."

गेल्या दोन महिन्यांत, विविध कारणं सांगत प्रशासनानं अनेक पावलं उचलली आहेत. त्यामुळं अमेरिकेतील विद्यापीठांसमोरील समस्या वाढल्या आहेत.

उदाहरणार्थ, बायोमेडिकल संशोधनासाठी संस्था आणि विद्यापीठांना दिल्या जाणाऱ्या निधीत कपात केली जाईल, असं प्रशासनानं फेब्रवारीमध्ये जाहीर केलं.

या निर्णयामुळे चार अब्ज डॉलर्स (34,400 कोटी रुपये) वाचणार असल्याचं सांगण्यात आलं.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, अमेरिकन सरकारने कोलंबिया विद्यापीठाला 400 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 3400 कोटी) निधी देणं थांबवलं. तेथे ज्यू धर्माच्या विद्यार्थ्यांवर अत्याचार केले जात असल्याचे कारण निधी थांबवताना देण्यात आलं.

या वर्षी 19 मार्च रोजी, ट्रम्प प्रशासनानं पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठाच्या धोरणांचा हवाला देत सरकारकडून 175 दशलक्ष डॉलर (अंदाजे रु. 1500 कोटी) निधी देण्यावर बंदी घातली.

अशा निर्णयांमुळे युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनसिल्व्हेनिया, स्टॅनफोर्ड, नॉर्थवेस्टर्न यांसारख्या अनेक संस्थांनी नवीन नियुक्त्या आणि इतर अनावश्यक खर्चांना स्थगिती दिली आहे.

विद्यार्थ्यांवर कारवाई

काही विद्यार्थ्यांवर गंभीर आरोप करून प्रशासनाने त्यांना अटकही केली आहे. त्यांचा व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

या महिन्यात कोलंबिया विद्यापीठाच्या पीएचडीच्या विद्यार्थिनी रंजनी श्रीनिवासन यांचा व्हिसा रद्द करण्यात आला होता. यानंतर त्यांनी स्वतःहून देश सोडला. त्यांच्यावर हिंसाचार आणि कट्टरवादी संघटनांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप होता. मात्र, त्या हे सर्व आरोप फेटाळून लावतात.

जॉर्जटाउन युनिव्हर्सिटीचा संशोधक आणि भारतीय नागरिक बदर खान सूरी याला काही दिवसांपूर्वी हमासला प्रोत्साहन देण्याच्या आणि त्याच्या कट्टरपंथी गटाच्या नेत्याशी जवळचे संबंध असल्याच्या आरोपाखाली ताब्यात घेण्यात आले होते. सुरीच्या वकिलांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

या संस्थांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या कराच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या होईल कमी

या कारणांचा तपशील देताना जवळपास सर्वच तज्ज्ञांनी बीबीसीला सांगितलं की, या वर्षी अमेरिकेतील प्रवेशाचे आकडे मागील वर्षांच्या तुलनेत कमी असतील.

सुशील सुखवानी हे ॲडव्हाइस इंटरनॅशनल संस्थेचे मालक आहेत. त्यांनी आम्हाला सांगितलं, "आम्ही समजतो की, अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये एकूण अर्जांची संख्या कमी झाली आहे. त्यांचे प्रतिनिधी या संख्येबद्दल चिंतित आहेत."

"मला वाटतं ट्रम्प यांना अनिश्चितता आवडते. परंतु हे हानिकारक देखील आहे. निर्णय घेताना ते अधिक स्पष्ट असतील आणि त्यांनी गोष्टी जर विचारपूर्वक समोर आणल्या, तर मदत मिळेल, अन्यथा विद्यार्थी अमेरिकेत आत्मविश्वास गमावून बसतील आणि इतर पर्याय शोधू लागतील."

बीबीसीनं 71 अमेरिकन संशोधन विद्यापीठांचा समूह असलेल्या असोसिएशन ऑफ अमेरिकन युनिव्हर्सिटीजशीही याबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळू शकला नाही.

विद्यार्थ्यांवर परिणाम

नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर अनेक विद्यार्थ्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, या घटनांमुळे त्यांच्या मनात किंवा त्यांच्या कुटुंबियांच्या मनात अमेरिकेत शिकण्याबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत.

झील पांड्याने तिच्या वडिलांशी अमेरिकेत शिकण्याबाबत चर्चा केली, तर अनिशला (नाव बदलले आहे) त्याच्या नातेवाईकांनी समजावत त्यानं अमेरिकेत शिकण्याचं स्वप्न सोडू नये असं सांगितलं.

अनिश म्हणतो, "अभ्यास केल्यावर मला तिथे नोकरी मिळेल का? तिथली बाजारपेठ अशी असेल का की परदेशी विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळतील?"

"मी आशा सोडली होती आणि युरोपियन देशांमध्ये संधी शोधत होतो. मात्र, अमेरिकेतील माझ्या नातेवाईकांनी मला सांगितलं की, मी फक्त अमेरिकेतच शिकावं. आता मी पुन्हा अमेरिकेला जाण्याच्या तयारीत आहे."

न्यूयॉर्कमध्ये स्थायिक झालेले भारतीय वंशाचे पत्रकार मेघनाद बोस यांनी गेल्या वर्षी कोलंबिया विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली होती.

मेघनाद बोस बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "येथील विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या मनात भीती आणि चिंतेचं वातावरण आहे. आपल्या सोशल मीडियावर ते काय लिहित आहेत यावरुन विद्यार्थी घाबरले आहेत."

"शिष्यवृत्तीद्वारे येथे येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना पुढील निधी उपलब्ध होईल की नाही हे माहिती नाही? शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकरी मिळण्याच्या नियमात काही बदल होणार आहे का?"

"इथे अमेरिकेत परिस्थिती झपाट्यानं बदलत आहे. ट्रम्प प्रशासन पारदर्शकपणे काम करत नाही. विद्यार्थी एकाच वेळी इतक्या बदलांना कसे सामोरे जातील याचा विचार ते करत नाहीत."

"माझ्या अंदाजानुसार, पुढच्या वर्षी अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झालेली दिसेल," असं तेजस कॅम्पसमधील चर्चांचा तपशील सांगताना बोस म्हणाले.

साधारणपणे पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांकडून संपूर्ण कालावधीसाठी स्टायपेंड आणि इतर काही खर्चांसाठी दरमहा रक्कम दिली जाते. त्या बदल्यात ते त्यांच्या अभ्यासाव्यतिरिक्त शिक्षकांना त्यांच्या कामातही मदत करतात.

सुयश देसाई हे रिसर्च स्कॉलर आहेत. चीनच्या लष्करी हालचालींवर ते बारकाईने लक्ष ठेवतात.

त्यांनी गेल्या वर्षी पीएचडी करण्याच्या उद्देशानं अमेरिकेतील 12 विद्यापीठांचे दरवाजे ठोठावले. एकाही महाविद्यालयात त्यांना स्थान मिळू शकलं नाही. यामुळं ते निराश झाले आहेत.

ते म्हणतात, "अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर मी इथंपर्यंत पोहोचलो आहे. साधारणपणे पीएचडी न मिळण्यामागं अनेक कारणं असू शकतात, पण हे वर्ष काही सामान्य वर्ष नाही."

"माझ्या आकलनानुसार, अमेरिकेत सध्या खूप चढ-उतार होत आहेत. तेथील विद्यापीठं स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या विद्यमान विद्यार्थ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना नवीन पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमीत कमी ठेवायची आहे."

अमेरिकन दूतावासाचे प्रवक्ते काय म्हणाले?

बीबीसीने भारतातील अमेरिकन दूतावासाच्या प्रवक्त्याला विचारलं की, काही शिष्यवृत्ती योजनांबाबत विद्यार्थ्यांना समस्या येत आहेत का?

त्याचं उत्तर देताना अमेरिकन दुतावासाचे प्रवक्ते म्हणाले, "अमेरिकन सरकार परराष्ट्र मंत्रालयाकडून केल्या जात असलेल्या कामाचा धोरणात्मक आढावा घेत आहे, जेणेकरुन त्यांचे सर्व काम 'अमेरिका फर्स्ट' अजेंडाशी जोडले जावे. यामध्ये शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण कार्यक्रमांचाही समावेश आहे."

जे विद्यार्थी त्यांच्या शिष्यवृत्ती कालावधीच्या मध्यात आहेत आणि अनिश्चिततेचा सामना करत आहेत, त्यांना सरकार काही मदत करेल का? यावर दूतावासाने सांगितलं की, असे काही कार्यक्रम आहेत ज्यांचा परिणाम होईल. परंतु त्याबद्दल जास्त माहिती दिली नाही.

सरकारचा धोरणात्मक आढावा कधी संपणार हेही त्यांनी स्पष्ट केलं नाही.

शिक्षण समुपदेशक करण गुप्ता म्हणाले, "काही विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना दिलेल्या ऑफरही मागे घेतल्या आहेत. याचा विशेषत: पोस्ट-डॉक्टरेट संशोधक आणि 'स्टेम'मधील फेलोशीप प्राप्तकर्त्यांवर परिणाम झाला आहे, म्हणजे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित. या विषयांमध्ये बाह्यनिधी महत्वाची भूमिका बजावतो."

अमेरिकेचे आकर्षण कमी होत आहे का?

या प्रश्नावर तज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे दिसून आली.

के. पी. सिंग हे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड फॉरेन स्टडीजचे संस्थापक आणि संचालकही आहेत.

त्यांच्या मते, "ज्यांना अत्याधुनिक संशोधनावर काम करायचं आहे, त्यांच्यासाठी अमेरिकेची विद्यापीठे अजूनही एक मोठं आकर्षण आहे. आमचे विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणासाठी तेथे जात आहेत. आम्ही त्यांना राजकीय हालचालींपासून दूर राहण्यास सांगतो."

"याशिवाय, आज जगभरातील सर्वाधिक विद्यार्थी भारत आणि चीन या दोन देशांमधून परदेशात जात आहेत. आपण पाहत आहोत की, चिनी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळं बाजारपेठ फक्त भारतावर अवलंबून आहे. त्यामुळं, ज्या देशांमध्ये चांगलं शिक्षण उपलब्ध आहे, त्या सर्व देशांना भारतीय विद्यार्थ्यांची गरज आहे. यामध्ये अमेरिकेचाही समावेश आहे.''

के.पी. सिंग यांना वाटतं की, अमेरिकेत संशोधनाच्या संधी कमी होणार नाहीत. कारण तिथं सरकार मागे हटत असताना कंपन्या पुढे येतील.

परंतु, ॲडव्हाइस इंटरनॅशनलचे सुशील सुखवानी यांच्या मते, अभ्यासाच्या संधी शोधणारे विद्यार्थी अमेरिकेशिवाय इतर पर्यायही शोधत असतात.

ते म्हणतात, "विद्यार्थी नव्या देशांकडे पाहू लागले आहेत. जर्मनीकडे बघितलं जात आहे. फ्रान्सकडेही पाहिलं जात आहे. दुबईकडेही पाहिले जात आहे. कारण दुबईची अर्थव्यवस्था चांगली आहे. विद्यार्थी तिथे काम करू शकतात. अभ्यास करू शकतात. नोकऱ्या मिळवू शकतात. आयर्लंड आधीपासूनच चांगलं काम करत आहे."

ते म्हणतात, "खरं तर, जेव्हा अध्यक्ष ट्रम्प मोठ्या संस्थांमधील संशोधन निधीमध्ये कपात करत आहेत, तेव्हा दीर्घकाळाचा विचार करत आहेत, निश्चितपणे अशा लोकांमध्ये भीती निर्माण होत आहे. जसं, स्कॉर्लस. त्यांनी आता इतर देशांकडे पाहण्यास सुरुवात केली आहे."

असोसिएशन ऑफ अमेरिकन युनिव्हर्सिटीज आणि अनेक महाविद्यालयांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या निधी कमी करण्याच्या आदेशाला प्रतिसाद म्हणून खटला दाखल केला आहे. या कपातीची अंमलबजावणी केल्यास अमेरिकेतील विद्यापीठांमधील वैद्यकीय संशोधन 'उद्ध्वस्त' होईल, असा इशारा त्यात त्यांनी दिला आहे.

'चिंता तर आहेच, पण आशाही आहे'

श्रेया मालवणकर मुंबईत पदवीचं शिक्षण पूर्ण करत आहे.

यानंतर, अमेरिकेतील पर्ड्यू विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी मिळविण्याची तिची इच्छा आहे. तिला डेटा ॲनालिस्ट व्हायचं आहे.

अमेरिकेत जे काही सुरू आहे, त्याकडे तू कसं पाहतेस, असं आम्ही तिला विचारलं.

ती म्हणाली, "साहजिकच आहे, मला भीती वाटत आहे. मात्र मलाही वाटतं की तिथली गुणवत्ता इतर देशांपेक्षा चांगली आहे. त्यामुळं मला तिथं जायचं आहे. मला पर्ड्यूला आंशिक शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. त्यामुळं माझं जीवन थोडं सोपं झालं आहे. शिवाय, मी कर्जही घेणार आहे."

"मला माझ्या पालकांवर ओझं बनायचं नाही. परंतु, मला आशा आहे की, तिथली परिस्थिती लवकरच सुधारेल. असंच सुरू राहिल्यास भविष्यात विद्यार्थी घाबरतील. ते अमेरिकेत शिक्षण घेण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी दोनदा विचार करतील."

'द कॉर्नेल डेली सन' हे 1880 मध्ये स्थापन झालेल्या कॉलेजचे स्वतंत्रपणे चालवले जाणारे वृत्तपत्र आहे.

डोरोथी मिलर या वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापकीय संपादक आहेत आणि कॉर्नेल विद्यापीठातील द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थिनीही आहेत.

त्या म्हणाल्या की, अशांततेच्या या काळात एक सकारात्मक परिणाम म्हणजे विद्यार्थी समूहांना त्यांच्या समुदायांमध्ये पाठिंबा मिळत आहे.

"विद्यार्थी एकमेकांचा आधार शोधत आहेत. ते आश्वासनांचा शोध घेत आहेत. त्यांना त्यांच्या समुदायाकडून हे मिळतही आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)