अमेरिका-चीन 'टॅरिफ वॉर'चा भारताला फायदा होऊ शकतो का? 90 दिवसांनी काय होणार?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काबाबतच्या निर्णयामुळे सर्वच जगासमोर मोठं संकट निर्माण झालं आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदी येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

एकीकडे अमेरिकेनं लावलेला टॅरिफ आणि दुसरीकडे अमेरिका-चीन 'टॅरिफ वॉर' यातून भारताच्या व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेचं भवितव्य कसं असणार? भारताचा व्यापार संकटात सापडणार, की यातून भारताला नव्या संधी साधता येणार? या महत्त्वाच्या विषयाबद्दल जाणून घेऊया.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यापासूनच अनेक पावलं उचलली आहेत, तसंच अनेक निर्णय घेतले जाण्याबद्दल इशारा दिला आहे.

त्यावरून असं वाटतं की, जागतिक पातळीवरील धोरणांबद्दल एकप्रकारची अनिश्चितता आणि अस्थैर्याचं वातावरण तयार झालं आहे.

अर्थात ही काही खूपच धक्कादायक गोष्ट नाही. कारण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय झाल्याबरोबरच जगभरात या प्रकारची परिस्थिती उद्भवण्याच्या शंकेबद्दल चर्चा सुरू झाली होती.

आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील अनेक देशांवर टॅरिफ किंवा आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेत संपूर्ण जगभरातच गोंधळाची स्थिती निर्माण केली आहे.

आधी त्यांनी जगातील जवळपास प्रत्येक देशातून अमेरिकेत येणाऱ्या उत्पादनांवर 10 टक्के आयात शुल्क किंवा टॅरिफ लावला. मग विविध देशांसाठी वेगवेगळं आयात शुल्क लागू केलं.

त्यानंतर चीन सोडून जगातील उर्वरित सर्व देशांवरील आयात शुल्क लागू करण्यास 90 दिवसांची तात्पुरती स्थगिती देण्याची घोषणा केली आहे.

चीनसाठी आयात शुल्क लागू करण्यात आलं आहे आणि चीनकडून त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. तर जगातील उर्वरित देशांना देण्यात आलेला 90 दिवसांचा दिलासा हा देखील तात्पुरत्या स्वरुपाचा आहे.

याचा अर्थ आयात शुल्क लागू करण्यापूर्वी सर्व देशांना अमेरिकेबरोबरच्या आपल्या हितांसंदर्भात एक चांगला करार किंवा वाटाघाटी घडवून आणण्याच्या दिशेनं पावलं टाकावी लागतील.

या सर्व पार्श्वभूमीवर असा प्रश्न उपस्थित होतो की, ट्रम्प यांच्या या धोरणांमुळे भारतासमोर कोणती आव्हानं निर्माण होतील आणि त्यात भारतासाठी काही संधीदेखील दडल्या आहेत का?

अमेरिका आणि चीन यांच्यात आयात शुल्कामुळे निर्माण झालेल्या तणावाचा काय अर्थ आहे आणि भारतानं त्याकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवं? त्याचबरोबर हे जाणून घेणं देखील आवश्यक आहे की, युरोपियन देशांमध्ये ट्रम्प यांच्या पावलांबद्दल कोणत्या प्रकारच्या चिंता निर्माण होत आहेत?

अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांशी संबंध ठेवताना भारत कशाप्रकारे ताळमेळ साधू शकतो आणि 90 दिवसांनंतर येणारी स्थिती कशाकडे इशारा करते आहे?

बीबीसी हिंदीच्या 'द लेन्स', या साप्ताहिक कार्यक्रमात कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे पत्रकारितेचे संचालक (डायरेक्टर ऑफ जर्नालिझम) मुकेश शर्मा यांनी याच मुद्द्यांवर चर्चा केली.

या चर्चेमध्ये भारताचे माजी राजनयिक प्रभू दयाल, परराष्ट्र धोरण आणि राजनयिक गोष्टींशी संबंधित वरिष्ठ पत्रकार नयनिमा बासू आणि लंडनहून वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत सहभागी झाले.

90 दिवसांमध्ये भारत काय करणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीन, आयात शुल्काच्या (टॅरिफ) मुद्द्यावरून सातत्यानं एकमेकांवर हल्ला-प्रतिहल्ला करत आहेत.

त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, दोन्ही देशांनी एकमेकांवर 100 टक्क्यांहून अधिक आयात शुल्क लागू केलं आहे.

गुरुवारी (10 एप्रिल) अमेरिकेनं चीनवरील आयात शुल्कात (टॅरिफ) वाढ करून ते 145 टक्के केलं. तर इतर देशांना 90 देशांची तात्पुरत्या स्वरुपाची सूट देत रेसिप्रोकल टॅरिफ म्हणजे जशास तशा आयात शुल्कात कपात करून ते सर्वांसाठी 10 टक्के केलं.

अशा परिस्थितीत प्रश्न निर्माण झाला आहे की, आता या 90 दिवसांमध्ये भारत आयात शुल्काबाबत (टॅरिफ) काय पावलं टाकू शकतो.

यावर भारताचे माजी राजनयिक प्रभू दयाल म्हणाले की, "दोन देशांमध्ये तणाव वाढावा असं भारताला वाटत नाही आणि त्यामुळे भारतानं अमेरिकेबरोबर व्यापाराची रुपरेषा निश्चित करण्यासाठी चर्चेची सुरुवात केली आहे."

ते म्हणाले की, "कोणत्याही व्यापारी युद्धात सहभागी होण्याऐवजी भारताला असं वातावरण हवं आहे, ज्यात दोन्ही देशांचा फायदा होईल आणि द्विपक्षीय व्यापार पुढे नेता येईल. वातावरण चिघळू नये यासाठी भारत टिट-फॉर टॅट (जशास तसं) धोरणापासून लांब राहू इच्छितो."

प्रभू दयाल म्हणाले, "भारताची इच्छा आहे की, ज्या गोष्टी आपण आयात करतो, त्यांचं उत्पादन आपल्या देशातच व्हावं. मात्र सर्वसाधारणपणे निर्यातदार देशांना ही गोष्ट मान्य नसते."

"त्यांना वाटतं की, सर्व वस्तूंचं पूर्णपणे त्यांच्या देशातच उत्पादन व्हावं आणि मग त्याची निर्यात भारताला व्हावी."

ते पुढे म्हणाले, "अनेकांना वाटतं की, अमेरिकेची मंदावलेली अर्थव्यवस्था पाहून ट्रम्प यांच्या सल्लागारांनी त्यांना सल्ला दिला की, 90 दिवसांची सूट देण्यात यावी. म्हणजे इतर देशांशी चर्चेतून आयात शुल्कासंदर्भातील करार करता येईल."

"चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांना या गोष्टीची जाणीव आहे की, तणाव वाढणं हे त्यांच्या हिताचं नाही. त्यामुळे ते चर्चेच्या दिशेन पावलं उचलू शकतात."

यावर वरिष्ठ पत्रकार नयनिमा बासू म्हणाल्या, "भारत आणि अमेरिकेचे संबंध खूपच वेगळे आहेत. मात्र सध्या आयात शुल्क लागू करण्यास जी 90 दिवसांची स्थगिती जाहीर झाली आहे, त्याचा काहीही मोठा अर्थ नाही."

"त्याचा सोपा अर्थ आहे की, भारत आणि अमेरिकेमध्ये जो द्विपक्षीय व्यापारी कराराची चर्चा सुरू आहे, ती आता वेगानं पुढे न्यावी लागेल."

त्या म्हणाल्या, "याचा भारतावर खूप गंभीर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, हे पाहिलं जाईल की व्यापारी करार आपण किती चांगल्या रितीनं पूर्णत्वास नेतो."

नयनिमा बासू म्हणाल्या, "या व्यापारी कराराची सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चर्चा व्हावी आणि त्यावर विचारपूर्वक सह्या करण्यात याव्या, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दबावात येऊन करार केला जाऊ नये, हे खूप आवश्यक आहे."

मंदी आल्यास भारतावर काय परिणाम?

भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी आणि वेगानं विस्तारणारी अर्थव्यवस्था आहे. असं असतानाही अलीकडच्या काळातील संरक्षणवादी व्यापारी धोरणांमुळे जागतिक स्पर्धेत भारत मागे पडला आहे.

कोणत्याही देशात जर मंदी आली तर त्याचा परिणाम जगभरात होत असतो. आता ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे जर मंदी आली तर त्याचा भारतावर काय परिणाम होईल?

याबाबत वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत म्हणाले, "मंदी आली तर त्याचा विपरित परिणाम सर्वच देशांवर होतो. भारताला देखील उत्पादनं इतर देशात विकायची असतात. जर जागतिक स्तरावर मालाची मागणी घटली तर त्यामुळे भारताचं देखील नुकसान होणार ही उघड गोष्ट आहे."

ते म्हणाले, "सध्या चीन आर्थिकदृष्ट्या नाजूक स्थितीत आहे. जर या व्यापारी संघर्षात अमेरिकेनं चीनला आणखी कमकुवत केलं तर त्याचा भारताला फायदा होऊ शकतो."

"मात्र, जर भारत चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त मालाची आयात थांबवू शकत नसेल तर भारताला स्वत:ची व्यवस्था सक्षम करावी लागेल."

शिवकांत म्हणाले, "आज भारताच्या तुलनेत चीनमध्ये मजूरीचे दर वाढले आहेत. भारताकडे अधिक कुशल कामगार आहेत. असं असताना देखील जर आपण चीनच्या मालाला घाबरलो, किंवा चीनकडून पुरवठा करण्यात आलेल्या वस्तूंना घाबरलो, तर मग जागतिक पातळीवर आपण स्पर्धा कशी काय करणार?"

ते पुढे म्हणाले, "इतिहासातून दिसतं की, जेव्हा एखाद्या देशानं व्यापारात संरक्षणवादी (स्वत:च्या व्यापार, उद्योगांना संरक्षण देण्याचं धोरण) भिंती उभ्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तेव्हा मंदी आली आहे."

"यावेळची परिस्थिती आणखी जास्त गंभीर आहे. कारण जेव्हा आयात शुल्क लावलं जातं आणि ही गोष्ट स्पष्ट असेल की, ते किती काळ लावलं जाणार आहे, त्यावेळेस व्यापाऱ्यांना त्यांचं धोरण ठरवता येऊ शकतं. माल कुठे विकायचा आणि कुठे नाही ही गोष्ट व्यापारी ठरवू शकतात."

"मात्र, ज्यावेळेस अनिश्चितता असेल, एक महिन्यानंतर काय होणार किंवा ट्रम्प यांच्यानंतरचे राष्ट्राध्यक्ष काय धोरण अवलंबणार याची खात्री नसेल, तर मग अस्थिरता खूपच वाढते. त्यामुळेच मंदीचा धोका फक्त भारतालाच नाही, तो युरोप आणि अमेरिकेला देखील आहे."

भारत ट्रम्प टॅरिफला कसं प्रत्युत्तर देऊ शकतो?

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच बहुतांश देशांना आयात शुल्क लागू होण्यासाठी 90 दिवसांची सूट दिली आहे. मात्र 90 दिवसानंतर देखील जर भारत आणि अमेरिकेत कोणताही करार किंवा वाटाघाटी झाल्या नाहीत तर त्याचा परिणाम देखील दिसू शकतो.

चीन सातत्यानं ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काला प्रत्युत्तर देतो आहे. आता असा प्रश्न निर्माण होतो की भारत ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काला कशा प्रकारे उत्तर देऊ शकतो.

यावर वरिष्ठ पत्रकार नयनिमा बासू म्हणाल्या, "डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिका ज्याप्रकारच्या भाषेचा वापर करत आहेत, त्याला राजनयिक जगतात याला दादागिरी किंवा दांडगाई म्हणतात."

त्या म्हणाल्या, "अमेरिकेच्या आयात शुल्काच्या धोरणाला, चीन असो की भारत, प्रत्येक देश त्याच्या पद्धतीनं उत्तर देतो आहे. मात्र, जेव्हा गोष्ट ब्लॅकमेलिंगपर्यंत पोहोचते. तेव्हा इतर देशांनी देखील खंबीरपणे त्याचं उत्तर दिलं पाहिजे."

नयनिमा बासू म्हणाल्या, "भारतानं एखादा ठोस व्यापारी करार करावा याची बहुधा वेळ आली आहे. त्याचबरोबर हेही आवश्यक आहे की, भारत कोणाच्या तरी दबावाखाली झुकतो आहे असं दिसता कामा नये. जी चर्चा होईल ती दोन्ही देशांच्या हिताची आणि सन्मानजनक असली पाहिजे."

या मुद्द्यावर प्रभू दयाल म्हणाले, "भारतानं जे धोरण अंवलबलं आहे ते आर्थिक व्यूहरचनेच्या दृष्टीकोनातून खूप संतुलित आणि उपयोगाचं आहे. तणाव वाढवणं आपल्या हिताचं नाही."

ते म्हणाले, "हे सर्वांनाच माहिती आहे की, ट्रम्प सरकारशी चर्चा करणं सोपी गोष्ट नाही. मात्र, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत गेले होते, तेव्हा ट्रम्प यांनी ते 'जवळचे मित्र' असल्याचं म्हटलं होतं."

"मात्र काही दिवसानंतरच त्यांनी भारतावर 26 टक्के रेसिप्रोकल टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली. त्यातून हे स्पष्ट आहे की, अमेरिकेसाठी मैत्री एकतर्फी असते आणि त्यांनी ठरवलेलं धोरणच ते अंमलात आणतात."

युरोपियन देशांमध्ये भारताला काय संधी आहेत?

अमेरिका आणि चीनमधील वाढता व्यापारी तणाव भारतासाठी फायद्याचा आहे, असं काही तज्ज्ञांना वाटतं आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे की, या संघर्षामुळे भारताला जागतिक बाजारपेठेतील पाया विस्तारण्याची एक उत्तम संधी निर्माण झाली आहे.

तज्ज्ञांना वाटतं की, अमेरिका आणि चीनमधील दरी जसजशी वाढते आहे, तसतसे भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणुकीचे नवे मार्ग, संधी खुल्या होऊ शकतात. आता अमेरिकेनं आयात शुल्क लागू करण्यासाठी 90 दिवसांची सूट दिली आहे. त्यामुळे भारतासाठी ती काही महत्त्वाच्या व्यूहरचनात्मक आणि आर्थिक बाबींचा लाभ घेण्याची संधी आहे.

या मुद्द्याबाबत शिवकांत म्हणतात, "ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरमुळे आता इतर देशदेखील या विषयाबाबत अधिक संवेदनशील झाले आहेत."

पुढे बोलताना शिवकांत म्हणाले, "ही भारतासाठी सकारात्मक बाब आहे. कारण यामुळे इतर देशांबरोबर व्यापार करण्याचे नवे मार्ग मोकळे होऊ शकतात. मात्र त्यासाठी सर्वात आधी भारताला त्याच्या उत्पादक, निर्माते आणि व्यापाऱ्यांना तयार करावं लागेल."

"आता संरक्षणवादाचा (स्वत:च्या व्यापार, उद्योगांना संरक्षण देण्याचं धोरण) काळ संपला आहे आणि त्यांना त्यांच्या वस्तू, माल यांची योग्य गुणवत्ता आणि वाजवी किंमतीच्या आधारे विक्री करणं शिकावं लागेल."

ते म्हणाले, "जर भारताला त्यांची आर्थिक स्थिती भक्कम करायची असेल, तर त्यासाठीचा सर्वात परिणामकारक मार्ग हाच आहे की, भारतानं त्याच्या उत्पादनांची विक्री जागतिक बाजारपेठेत करावी आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची गुंतवणूक देशातच करावी."

शिवकांत वस्त्रोद्योगाचं उदाहरण देताना म्हणाले, "एक वेळ अशी होती की वस्त्रोद्योगात भारत एक मोठी शक्ती होता. मात्र आता या क्षेत्रात बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांचं वर्चस्व वाढलं आहे."

ते पुढे म्हणाले, "गेल्या नाताळमध्ये जेव्हा आम्ही लंडनमध्ये कपडे विकत घेण्यासाठी बाजारात गेलो, तेव्हा एकाही कपड्यावर 'मेड इन इंडिया'चं लेबल नव्हतं. सर्व कपडे बांगलादेश, चीन, श्रीलंका आणि इतकंच काय पाकिस्तानात तयार झालेले होते."

शिवकांत म्हणाले, "ही स्थिती खूपच चिंताजनक आहे. यावर सरकार आणि उद्योग जगताला गांभीर्यानं विचार करावा लागेल. जर यासंदर्भात पावलं उचलण्यात आली नाहीत, तर भारत युरोपच नाही तर इतर कोणत्याही देशाबरोबर प्रभावी स्वरुपाचा व्यापारी करार करू शकणार नाही."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.