रोहित पवार : कुटुंबात दरी निर्माण झालीच आहे, अधिवेशनात एकदाही अजित दादांना भेटलो नाही

पवार कुटुंबात दरी निर्माण झालीय असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात झालेल्या फुटीमुळे किंवा अजित पवार यांच्या बंडानंतर पवार कुटुंबात तणाव किंवा दरी आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना रोहित पवार यांनी म्हटलं, "खरं सांगायचं झालं तर हो आहे ना. आता त्यात किती खोटं बोलायचं.

त्यामुळे दरी तर झालेली आहे. कारण शेवटी अशापद्धतीने निर्णय घेतला तर कुटुंबात कुठे ना कुठे वाद निर्माण झालाच आहे.

जे काही पूर्वीचं नातं होतं आताही अधिवेशनात मी एकदाही अजितदादांना भेटलो नाही. पूर्वीचं नातं असतं तर मी रोज भेटलो असतो. कुठेतरी एक झालंय ते योग्य वाटत नाही."

आमदार रोहित पवार सध्या त्यांच्या युवा संघर्ष यात्रेमुळे चर्चेत आहेत.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी मराठा आरक्षण, तरुणांचे रोजगार आणि शिक्षणाचे मुद्दे, विरोधक हिवाळी अधिवेशनात कुठे कमी पडले, बारामती मतदारसंघ आणि पवार कुटुंबातील सध्याची परिस्थिती यावर भाष्य केलं.

या मुलाखतीचा संपादित अंश इथे प्रसिद्ध करत आहोत.

प्रश्न - पवार कुटुंबात तणाव आहे का किंवा दरी निर्माण झाली आहे का?

खरं सांगायचं झालं तर हो आहे ना. आता त्यात किती खोटं बोलायचं. त्यामुळे दरी तर झालेली आहे. कारण शेवटी अशापद्धतीने निर्णय घेतला तर कुटुंबात कुठे ना कुठे वाद निर्माण झालाच आहे.

जे काही पूर्वीचं नातं होतं ते आता नाही. अधिवेशनात मी एकदाही अजितदादांना भेटलो नाही. पूर्वीचं नातं असतं तर मी रोज भेटलो असतो. कुठेतरी एक झालंय ते योग्य वाटत नाही.

ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्री पूर्वीच्या अर्थमंत्र्यांना टोमणे मारतात. म्हणजेच अजितदादांना टोमणे मारतात ते पुतण्या म्हणून अयोग्य आणि वाईटही वाटतं.

भाजप लोकनेत्याला संपवण्याचं काम नेहमीच करते. हे पाहताना वाईट वाटतं. अजितदादा मोठे नेते आहे त्याच्यावर आम्ही छोटे कार्यकर्ते काय बोलणार.

प्रश्न - अजित पवार यांच्याशी पूर्वीसारखं बोलणं होत नाही का?

नाही ना. आता कसंय माझ्या मतदारसंघातील एमआयडीसीचं पालकमंत्रिपद त्यांनी घेतलं आहे, असं मला माध्यमांकडून कळालं.

आता मी तुमच्या माध्यमातून त्यांना विनंती करेल की मी एमआयडीसी का आणत होतो, बाकी पर्यावरणाची अडचण आहे मतदारसंघात.

पूर्वीचे दादा असते तर त्यांनी पूर्वीच्या जागेवर न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असता. पूर्वीचं नातं असतं तर मी ही त्यांना जाऊन भेटलो असतो.

माझ्या मतदारसंघातील बिनडोक व्यक्तीचं समर्थन तुम्ही राजकीयदृष्टय़ा करत असाल तर आम्ही काय बोलणार.

प्रश्न - बारामती लोकसभा मतदारसंघात दादा विरुद्ध ताई असा सामना होणार का? सुनेत्रा पवार निवडणूक लढवतील अशी चर्चा आहे.

सुनेत्राकाकी लढतील असं मला तरी वाटत नाही. पण अजितदादांचा तो निर्णय आहे. पण भाजपला पवार विरुद्ध पवार करण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर ते करतील. शेवटी तो त्यांचा निर्णय आहे.

प्रश्न - अजित पवारांनी सह्यांचं पत्र चोरलं असा आरोप तुम्ही का केला?

मी ज्या पत्रवर सही केली ते पत्र अजित पवार यांना विरोधी पक्षनेते बनवावं म्हणून केली आहे. हे अजितदादा मित्रमंडळाचे नेते आहे ते सांगतात रोहित पवारांची सही आहे.

मी एकाच पत्रावर सही केली असेल तर मी म्हणणार ना की पत्राची चोरी झाली म्हणणार ना. तुम्ही पत्र ते जाहीर करून टाका. कुठल्या परिस्थितीत पत्रावर सह्या केल्या ते दाखवा.

निवडणूक आयोगातील युक्तिवादावर आमचा विश्वास आहे. परंतु आयोग केंद्र सरकारचं ऐकतं असा समज झाला आहे.

प्रश्न - तुम्ही अजित पवार यांची जागा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप तुमच्यावर केला जात आहे?

मला क्रिकेट खेळ आवडतो. आता सहसा ओपनिंग बॅट्समन अनुभवी असतो. समजा मी चौथ्या क्रमांकावर असेल आणि पहिले तीन आऊट झाले असतील तर मला चांगली बॅटींग करावीच लागेल ना.

यामुळे आम्ही त्याच टीममध्ये आहोत. तिथेच आहोत. त्याच विचारांचे आहोत. आम्ही त्याच नंबरला खेळत आहोत पण वरचे गेल्याने आम्ही प्रामाणिकपणे खेळत आहोत.

त्यांची जागा म्हणजे मला त्यांच्यासारखंच बनायचं नाही. त्यांची काम करण्याची पद्धत चांगली आहे परंतु विचार सोडून जाणं कितपत योग्य आहे.

त्यामुळे आम्ही तिथेच आहोत. आम्ही काही बदल केलेला नाही. त्यामुळे त्यांनाच विचारलं पाहिजे की त्यांनी बदल का केला?

प्रश्न - मराठा आरक्षणावर राज्य सरकार विशेष अधिवेशन बोलवणार आहे. यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल असं वाटतं का?

ख-या अर्थाने निर्णय घ्यायचा असता तर दिला असता. मराठा आरक्षणावर सरकार वेळखाऊपणा करत आहे. कालच्या उत्तरावरून कळालं की परवापर्यंत काही काम झालेलं नव्हतं. वेळखाऊपणा करत आहेत.

फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय पुढे ढकलला म्हणजे आचारसंहिता लागणार. मग पुन्हा निर्णय पुढे ढकलला. तुम्ही शपथ घेतली पण असं खेळवत ठेवलं तर कितपत योग्य आहे.

निर्णय घ्यायचा असता तर कालच घ्यायला हवा होता. त्यामुळे कुठेतरी ओबीसी विरुद्ध मराठा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे असं वाटतं.

आता स्पष्ट झालंय की, ओबीसीतून आरक्षण मिळणार नसेल तर भुजबळ पुन्हा भाषण करणार असतील, वातावरण खराब होणार असेल तर त्यातून कुठेतरी वेगळं वळण आरक्षणाच्या मुद्याला दिलं जात आहे.

प्रश्न - दोन समाजातील संघर्षाला सरकारचं पाठबळ आहे का?

'अरे ला का रे' होतंच. छगन भुजबळ मंत्रिमंडळात आहेत. चर्चा झाली असेल तर रस्त्यावर येऊन आरे ला का रे होतं. सरकारला ख-या अर्थाने निर्णय घ्यायचा असता तर त्यांनी आतापर्यंत घेतला असता.

बीडमध्ये जाळपोळ झाली. ओबीसी विरुद्ध मराठा असं वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न झाला. जानेवारी महिन्यात असाच प्रयत्न इतर ठिकाणीही दिसेल. परंतु यातून लोकांचं पोट भरणार नाही. भाकरी यामुळे मिळणार नाही.

एकाबाजूला म्हणतात जातीय जनगणना करणार नाही मग एम्पिरिकल डेटा कसा मिळवणार आहात?

प्रश्न - या संघर्षाचा राजकीय फायदा कोणाला होईल असं वाटतं?

2019 रोजी कोरेगाव भीमा घडलं त्यावेळी दोन समाजात वाद झाले. तेव्हा दुर्देवाने आणि योगायोगाने लोकसभा निवडणूक काही महिन्यात होतं.

2018 रोजी घटना घडली. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष त्याचा फायदा भाजपला झाला.

आता तुम्ही दुर्देवाने किंवा योगायोगाने म्हणा आता 2024 निवडणूक तोंडावर आहे आणि महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष सुरू झाला. 2024 ला फायदा होईल असं वाटत नाही कारण लोक सुद्धा हुशार होत जातात.

प्रश्न - हिवाळी अधिवेशनात विरोधक कमी पडले असं विश्लेषण केलं जात आहे. विरोधकांमध्ये एकी नाही का?

आम्ही 100 टक्के कमी पडलो. अनेक मुद्दे होते, अनेक विषय होते. ज्यामुळे सरकारला गुडघ्यावर आणता आला असतं. आम्हाला बोलू दिलं जात नव्हतं.

लोकांचे मुद्दे मांडण्यासाठी आम्ही वारंवार हात वर करत होतो परंतु बोलू दिलं गेलं नाही.

प्रश्न - महाविकास आघाडीत समन्वय नाही का? की वैयक्तिक हितसंबंध असल्याने विरोधक गप्प आहेत अशी चर्चा होते?

कोणाला निधी मिळाला म्हणून ते बोलले नाही का की हितसंबंध असल्याने विरोधकांची भूमिका बजावली नाही का हे तपासावं लागेल.

काही प्रमाणात असं घडलंय असं लोक म्हणतात. सामान्य लोकांच्यावतीने आम्ही लढलो. अनेक आमदार लढत आहे.

नेत्यांना अनुभव जास्त आहे. त्यांनी बोलायचं असतं. ते अनेक मिनिटं बोलत राहतात. मग आम्हाला बोलायला कमी संधी मिळते. आम्हाला अर्धा तास मुद्दा मांडायचा असेल तर ती मग आम्हाला मिळत नाही.

9 ऐवजी 21 दिवसांचं अधिवेशन करायला हवं होतं

प्रश्न - तुमच्या मागण्या काय आहेत?

अतिवृष्टीबाबत सरकारने मदत केली नाही. आमचं मत होतं की शेतकऱ्यांना न्याय मिळायला हवा.

शेतकऱ्याची मुलं आहेत. मजुरांची मुलं आहेत. त्यांच्याबाबत काय निर्णय घेणार? स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारी मुलं आहेत. पेपरफुटी होत आहे सर्वांना माहिती आहे पण त्यावर अभ्यास समिती नेमली आहे.

आरोग्य व्यवस्थेत अनेक अडचणी आहेत. ग्रामीण भागात काय परिस्थिती आहे. कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न आहे.

मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांबाबत बोलताना हसत असतात. दिवस वेगळा आणि सामान्य लोकांच्या हातात भोपळा अशी परिस्थिती झाली आहे.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)