मुकेश अंबानी आणि इलॉन मस्क यांच्यात भारतातल्या या गोष्टीसाठी होत आहे चढाओढ

भारत ही इंटरनेट क्षेत्रासाठी जगातली एक महत्त्वाची बाजारपेठ आहे आणि भारतातल्या सॅटलाईट ब्रॉडबँड मार्केटमध्ये आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी सध्या जगातल्या सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीतील दोघा जणात चढाओढ सुरू आहे.

या दोन व्यक्ती आहेत टेस्ला, एक्स, स्पेस एक्स या कंपन्यांचे मालक इलॉन मस्क आणि भारतीय अब्जाधीश, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक मुकेश अंबानी.

मस्क आणि अंबानींमध्ये नेमकी कोणत्या क्षेत्रात चढाओढ सुरू आहे? हे क्षेत्र इतकं महत्त्वाचं का आहे?

स्पेक्ट्रम म्हणजे काय?

स्पेक्ट्रम म्हणजे अदृश्य रेडिओ लहरी (invisible radio frequencies) ज्याद्वारे वायरलेस सिग्नल प्रवास करतो. यामुळेच आपल्याला आपल्या मोबाईल फोन्सवरून कॉल्स करता येतात, मॅपवरून एखाद्या जागेसाठीचा मार्ग मिळवता येतो किंवा आपल्या मोबाईल डिव्हाईसवर इतर अनेक गोष्टी करता येतात.

3G म्हणजे Third Generation, 4G म्हणजे Fourth Generation आणि आता 5G म्हणजे Fifth Generation अशा वायरलेस रेंजसाठीचे लिलाव आतापर्यंत भारतीय टेलिकॉम क्षेत्रात करण्यात आले ज्याद्वारे विविध टेलिकॉम ऑपरेटर कंपन्या देशात इंटरनेट सेवा पुरवत आहेत.

पण या सगळ्या terrestrial network कंपन्या आहेत. म्हणजे त्या असं तंत्रज्ञान वापरतात ज्यामध्ये wired किंवा wireless सिग्नल्स हे पृथ्वीच्या वातावरणातूनच पाठवले जातात आणि त्याद्वारे जमिनीवर काम होतं. याची उदाहरणं म्हणजे पूर्वीचे लँडलाईन फोन्स, सेल्युलर नेटवर्क्स आणि वाय-फाय.

सॅटलाईट इंटरनेट सेवा काय आहे?

इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठीची आधुनिक टेक्नॉलॉजी आहे Satellite Internet Services. म्हणजे अंतराळात पृथ्वीच्या कक्षेत असणाऱ्या उपग्रहांच्या मदतीने पृथ्वीवर देण्यात येणारी इंटरनेट सेवा.

भारतातलं ब्रॉडबँडसाठीचे सॅटलाईट स्पेक्ट्रम हे लिलाव न करता प्रशासकीय प्रक्रियेद्वारे देण्यात येतील असं भारत सरकारने गेल्या आठवड्यात जाहीर केलं आणि त्यानंतर सॅटलाईट स्पेक्ट्रमसाठीचा संघर्ष वाढला.

स्पेक्ट्रम देण्यासाठीच्या लिलाव पद्धतीवर इलॉन मस्क यांनी टीका केली होती, तर अंबानींनी याला पाठिंबा दिला होता.

सॅटलाईट ब्रॉडबँडद्वारे त्या उपग्रहाच्या कव्हरेज वा कक्षेत येणाऱ्या सगळ्या भागांमध्ये इंटरनेट अॅक्सेस देता येतो. आणि म्हणूनच ज्या भागांमध्ये टेलिफोन लाईन्सद्वारे वा केबलद्वारे कनेक्शन पोहोचवणं कठीण आहे, अशा ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये सेवा देण्यासाठीचा हा खात्रीशीर पर्याय ठरू शकतो. यामुळे ज्या भागामध्ये अजूनही डिजिटल जोडणी झालेली नाही, तिथेही इंटरनेट पुरवणं शक्य होईल.

भारतीय टेलिकॉम नियामक - TRAI ने अजून या स्पेक्ट्रमसाठीच्या किमती जाहीर केलेल्या नाही आणि भारतात व्यावसायिक सॅटलाईट इंटरनेट सेवांना (Commercial Satellite Internet Services) अजून सुरुवात झालेली नाही. पण ICRA - Investment Information and Credit Rating Agency नुसार 2025 पर्यंत भारतातल्या सॅटलाईट इंटरनेट सबस्क्रायबर्सची संख्या 20 लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

या इंटरनेट सेवा क्षेत्रात साधारण 6 मोठे स्पर्धक असून मुकेश अंबानींची जिओ कंपनी यापैकी सर्वात मोठी आहे.

Jio सध्या भारतीय टेलिकॉम क्षेत्रातला महत्त्वाचा स्पर्धक असून त्यांनी 5G स्पेक्ट्रम लिलावात Rs 973.62 कोटींची गुंतवणूक केलेली आहे.

सॅटलाईट इंटरनेटसाठी त्यांनी आता लक्झेंबर्गच्या SES Astra या आघाडीच्या सॅटलाईट ऑपरेटर कंपनीसोबत भागीदारी केली आहे.

तर इलॉन मस्क यांची SpaceX कंपनी Starlink नावाची सॅटलाईट इंटरनेट सेवा पुरवते. पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत असणाऱ्या (Low-Earth Orbit - LEO) उपग्रहांद्वारे ही कंपनी सेवा देते. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून 160 ते 1000 किलोमीटरच्या कक्षेत असणारे स्टारलिंकचे हे उपग्रह वेगवान सेवा देतात.

तर जिओने भागीदारी केलेल्या SES Astra कंपनीचे उपग्रह हे यापेक्षा अधिक उंचीवरच्या मध्यम कक्षेत (Medium - Earth Orbit) आहेत. आणि ते पैशांच्या दृष्टीने किफायतशीर - Cost Effective सेवा देतात.

यामध्ये पृथ्वीवरील रिसीव्हर्स (Receivers) उपग्रहाकडून येणाऱ्या सिग्नलचं इंटरनेट डेटात रूपांतर करतात.

इलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकचे 6419 उपग्रह सध्या पृथ्वीच्या कक्षेत आहेत आणि जगभरातल्या 100 देशांमध्ये त्यांचे 40 लाख सबस्क्रायबर्स आहेत.

2021 सालापासूनच त्यांना भारतात ही सेवा सुरू करण्यात रस आहे पण नियमांतल्या अडथळ्यांमुळे हे होऊ शकलेलं नाही.

स्टारलिंकचा भारत प्रवेश

जर यावेळी त्यांना भारतात प्रवेश करता आला तर त्यामुळे भारतात परकीय गुंतवणूक आणण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळणार असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे.

भारतातल्या सरकारची धोरण अंबानींसारख्या उद्योगपतींसाठी पोषक असल्याचा आरोप होत असतो. तर आपण कोणा विशिष्ट उद्योगपतीच्या बाजूने नसून आपली धोरणं एकूण उद्योग जगासाठी पोषक असल्याची प्रतिमा उभी करण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न राहिला आहे. इलॉन मस्क यांना भारतात प्रवेश मिळाला तर त्यामुळे सरकारलाही आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी त्याची मदत होईल.

यापूर्वी 3G, 4G, 5G साठीच्या स्पेक्ट्रमचे लिलाव करण्यात आले आणि ते सरकारसाठी फायद्याचेही ठरले होते. पण यावेळी सॅटलाईट स्पेक्ट्रममात्र प्रशासकीय पद्धतींनुसार देण्यावर भारत सरकार ठाम आहे. हे आंतरराष्ट्रीय पद्धतींनुसारच करण्यात येत असल्याचा दावा भारत सरकारने केलाय.

काऊंटर पॉईंट रिसर्चचे टेक्नॉलॉजी विश्लेषक गॅरेथ ओवेन सांगतात, "सॅटलाईट स्पेक्ट्रम हे सहसा लिलावांद्वारे दिले जात नाहीत कारण ही रक्कम इतकी मोठी असते, जिचा परिणाम एखाद्या उद्योगाच्या आर्थिक निर्णयांवर वा गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. त्याउलट प्रशासकीय पद्धतीने ही वाटणी केल्यास 'पात्र' स्पर्धकांमध्ये योग्यरीतीने स्पेक्ट्रम वितरण होईल याची खातरजमा करता येते. यामुळेच स्टारलिंकला या स्पर्धेत शिरण्याची संधी मिळेल."

पण भारतामध्ये लोकांना सॅटलाईट ब्रॉडबँड सेवा थेट कशी देता येईल यासाठीच्या सुस्पष्ट कायदेशीर तरतुदी नसल्याने सर्वांना समान संधी मिळावी (Fair Competition) यासाठी स्पेक्ट्रमचा लिलाव होणं गरजेचं असल्याचं मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सचं म्हणणं आहे.

रिलायन्सने ऑक्टोबर महिन्यात टेलिकॉम नियामकांना लिहिलेलं पत्र बीबीसीने पाहिलं असून यामध्ये "उपग्रहावर आधारित आणि जमिनीवरील जोडणी सेवा (satellite-based and terrestrial access services) यांच्यादरम्यान समान संधी देणारं वातावरण निर्माण करण्यात यावं" रिलायन्सकडून पुन्हापुन्हा करण्यात आलंय.

यासोबतच "गेल्या काही काळात उपग्रह तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे उपग्रहामार्फत देण्यात येणारं नेटवर्क आणि जमिनीवरील नेटवर्क सेवा यांच्यातला फरक धूसर झाला आहे. उपग्रहावर आधारित सेवा या आता टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स पोहोचू न शकणाऱ्या भागांपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत," असंही कंपनीकडून सांगण्यात आलंय.

भारतातल्या टेलिकॉम कायद्यांनुसार स्पेक्ट्रमचं वाटप हे लिलावाद्वारेच केलं जातं आणि 'लोकहित, सरकारी कामं किंवा तांत्रिक वा आर्थिक कारणांसाठीच लिलाव टाळता' येऊन प्रशासकीय पद्धतीने वाटप केलं जातं.' असं एका पत्रात म्हटलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाची डिजिटल टेक्नॉलॉजीसाठीची संघटना - द इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (ITU) ही या क्षेत्रासाठीचे जागतिक नियम तयार करत असते. भारत या करारातला सदस्य आहे.

एक्स (पूर्वीचं ट्विटर) या सोशल मीडियावर इलॉन मस्क यांनी म्हटलं, "हा उपग्रहांसाठीचा स्पेक्ट्रम सर्वांसाठी विभागून असेल असं ITUने फार पूर्वीच म्हटलं आहे."

सरकारने लिलाव न करता प्रशासकीय मार्गाने स्पेक्ट्रमचं वितरण करण्याबाबत पुनर्विचार करावा यासाठी मुकेश अंबानी प्रयत्न करत असल्याचं वृत्त रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलं होतं.

त्याला इलॉन मस्क यांनी एक्सवरून उत्तर देत म्हटलं, "मी (मुकेश अंबानींना) फोन करून विचारीन की स्टारलिंकला भारताच्या लोकांना इंटरनेट सेवा पुरवू देण्याच्या शर्यतीत स्टारलिंकला सहभागी होऊ दिल्याने त्यांना फार त्रास तर होणार नाही ना?"

लिलाव झाल्यास अंबानींकडे मोठी बोली लावून स्टारलिंकला भारतीय बाजारपेठेबाहेर ठेवण्याचा धोरणात्मक फायदा असेल. यामुळेच ते प्रशासकीय वितरणाला विरोध करत असल्याची शक्यता गॅरेथ ओवेन मांडतात.

पण सॅटलाईट स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यात यावा अशी मागणी एकट्या मुकेश अंबानींनी केलेली नाही.

"ज्या कंपन्यांना शहरी, हाय-एन्ड ग्राहकांना सेवा द्यायची आहे त्यांनी इतरांप्रमाणेच टेलिकॉम लायसन्सेस आणि स्पेक्ट्रम विकत घेऊन सेवा द्यावी," असं भारती एअरटेलचे अध्यक्ष सुनील मित्तल यांनी म्हटलंय.

भारती एअरटेल कंपनी ही भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी वायरलेस ऑपरेटर असून मुकेश अंबानींची जिओ आणि भारती एअरटेल या दोन कंपन्यांकडे मिळून देशातल्या टेलिकॉम मार्केटचा 80% हिस्सा आहे.

टेलिकम्युनिकेशन्स क्षेत्रातले तज्ज्ञ महेश उप्पल सांगतात, "आंतरराष्ट्रीय स्पर्धक कंपन्यांकडे दीर्घकालीन धोका म्हणून पाहिलं जातं. त्यांच्यासाठी या किमती वाढाव्यात म्हणून अशा प्रकारचा विरोधाचा बचावात्मक पवित्रा घेतला जातोय. उपग्रह तंत्रज्ञानात झपाट्याने प्रगती होतेय. सध्या या क्षेत्रात लगेच मोठी स्पर्धा होणार नसली तर भारतात मोठा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क उद्योग असणाऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांना याची भीती आहे की सॅटलाईट नेटवर्क लवकरच स्पर्धा देऊ लागेल आणि याने त्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळेल."

भारतातली इंटरनेट बाजारपेठ

भारतातल्या 140 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 40% लोकसंख्येकडे,अजूनही इंटरनेट अॅक्सेस नाही. यातले बहुतेकजण हे ग्रामीण भागांमध्ये असल्याचं EY-पार्थेनॉन या कन्सल्टिंग कंपनीने म्हटलंय. भारतामध्ये सध्या 75.1 कोटी लोक इंटरनेट वापरतात.

चीनमध्ये सुमारे 109 कोटी इंटरनेट युजर्स आहेत. म्हणजे भारताच्या तुलनेत चीनमध्ये 34 कोटी अधिक इंटरनेट युजर्स असल्याचे जागतिक ऑनलाईन ट्रेंड्सचा अभ्यास करणाऱ्या डेटारिपोर्टलने म्हटलंय.

Internet Adoption Rate म्हणजे इंटरनेट सेवा स्वीकारली जाण्याची जागतिक सरासरी आहे 66.2%. पण या तुलनेत भारतातली यासाठीची सरासरी कमी आहे. पण एका अभ्यासानुसार या दोन दरांमधली तफावत आता कमी होतेय.

जर सेवांचे दर योग्य रीतीने लावले गेले तर सॅटलाईट ब्रॉडबँडच्या मदतीने यातली काही तफावत कमी होऊ शकते. शिवाय इंटरनेट ऑफ थिंग्ससारख्या रोजच्या गोष्टी इंटरनेटशी जोडणाऱ्या नेटवर्कसोबतच्या जोडण्याही यामुळे वाढू शकतात.

इंटरनेट सेवा अतिशय स्वस्त असणाऱ्या जगातल्या देशांपैकी भारत एक आहे. म्हणजे भारतीयांना दर गिगाबाईटमागे फक्त 12 सेंट्स खर्च करावे लागत असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं होतं.

त्यामुळेच उपग्रहांद्वारे देण्यात येणाऱ्या इंटरनेट सेवांचे दर हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा असेल.

टेक्नॉलॉजी विश्लेषक प्रशांतो के. रॉय सांगतात, "भारतातल्या ऑपरेटर्ससोबतचं प्राईस वॉर (दरांवरून होणारं युद्ध) अटळ आहे. पण मस्क श्रीमंत आहेत. म्हणजे देशांतर्गत बाजारपेठेत काही ठिकाणी जम बसवण्यासाठी वर्षभर मोफत सेवा देणं, त्यांना सहज शक्य आहे."

केनिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्ये स्टारलिंकने यापूर्वीच त्यांचे दर कमी केले आहेत.

पण भारतात हे इतकं सोपं नसेल. 2023 च्या एका अहवालात EY - पार्थेनॉनने म्हटलंय की भारतातल्या मोठ्या ब्रॉडबँड प्रोव्हायडर्सच्या तुलनेत स्टारलिंकचा खर्च जवळपास 10 पट अधिक आहे. म्हणूनच सरकारकडून मिळणाऱ्या सबसिडींशिवाय स्पर्धा करणं त्यांच्यासाठी कठीण असेल.

शिवाय उपग्रहाद्वारे इंटरनेट सेवा देण्यासाठी मध्यम कक्षेत स्थिरावणाऱ्या उपग्रहांच्या तुलनेत अधिक संख्येने खालच्या कक्षेतल्या उपग्रहांची गरज असते. मस्क यांची स्टारलिंक सेवा असेच खालच्या कक्षेतले उपग्रह वापरते. त्यामुळे त्यांचा लाँच आणि देखभालीचा खर्चही वाढेल.

पण भारतीय कंपन्यांना ज्या गोष्टींची भीती वाटतेय, त्यातल्या सगळ्याच प्रत्यक्षात येतील असं नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

गेरेथ ओवेन म्हणतात, "जमिनीवरून सेवा देणाऱ्या कंपनीचा अगदीच पर्याय नसेल तेव्हाच उद्योग पूर्णपणे उपग्रह आधारित सेवेकडे पूर्णपणे वळतील. उपग्रहांच्या तुलनेत टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स ही कायमच कमी खर्चाची असतील, अपवाद अशा भागांचा जिथे तुरळक लोकसंख्या आहे."

मस्क यांची स्पेस एक्स कंपनी ही आधीपासूनच जगभरात स्टारलिंक ही उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा देत असल्याने त्यांच्याकडे या क्षेत्रातला अनुभव आहे, जो भारतात त्यांच्या फायद्याचा ठरेल. पण सॅटलाईट मार्केटमध्ये तितक्या वेगाने बदल घडत नाही. आणि म्हणूनच जगातल्या दोन श्रीमंत व्यक्तींमध्ये इंटरनेट जगतातली ही स्पर्धा आता कुठे सुरू झालीय, असंच म्हणावं लागेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)