जगातल्या पहिल्या 5 श्रीमंतांची संपत्ती दुप्पट, पण गरिबी संपायला अजून 230 वर्षं लागतील

जगातला सगळ्यांत श्रीमंत व्यक्ती कोण? नेहमीच हा प्रश्न अनेकांना पडत असतो. अब्जाधीशांची संपत्ती किती कोटींनी वाढली?

कोणत्या उद्योगपतीने कोणती नवीन कार बाजारात आणली? कोणत्या कंपनीने कोणती कंपनी विकत घेतली? मार्क झुकरबर्ग, जेफ बेझोस, इलॉन मस्क अशी नावं आणि त्यांचा प्रवास वाचण्याची, ऐकण्याची आवड अनेकांना असते.

मात्र ज्या वेगाने मोठमोठ्या उद्योगपतींची संपत्ती वाढत आहे अगदी त्याच वेगाने गरिबीत ढकलल्या जाणाऱ्यांची संख्याही वाढत असल्याची माहिती ऑक्सफॅमच्या एका अहवालातून समोर आली आहे.

आजपासून दावोस इथे सुरू झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी ऑक्सफॅमने त्यांचा वार्षिक विषमता अहवाल प्रकाशित केला आहे.

यातली आकडेवारी आणि निष्कर्ष अतिशय धक्कादायक असून, जगातील गरीब-श्रीमंत दरी वाढल्याचे सामान्य माणसांवर काय परिणाम होऊ शकतात? आणि जगभरातली सरकारं ही दरी कमी करण्यासाठी कोणकोणते उपाय करू शकतात याचा सविस्तर आढावा या अहवालात घेण्यात आला आहे.

इनिइक्वालिटी इंक (Inequality Inc.) नावाच्या या अहवालात अशी माहिती दिलीय की जर जगातल्या सर्वात श्रीमंत पाच व्यक्तींनी रोज 8 करोड 29 लाख 89 हजार 650 रुपये खर्च केले तर त्यांची सगळी संपत्ती संपायला 476 वर्षं लागतील.

2020 पासून जगातलं सगळ्यांत श्रीमंत असणाऱ्या पाच व्यक्तींनी त्यांची संपत्ती दुप्पट केली आणि दुसऱ्या बाजूला तब्बल पाच अब्ज लोक अधिक गरिबीत ढकलले गेल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आलेली आहे.

ऑक्सफॅम अहवालातील महत्वाचे मुद्दे

ऑक्सफॅमची आकडेवारी नेमकं काय सांगते?

आर्थिक घडामोडींचे विश्लेषक संजीव चांदोरकर यांच्या मते, "ऑक्सफॅम ही संस्था मागील अनेक वर्षांपासून अतिशय महत्त्वाचं काम करत आहे.

जगात वाढत चाललेली आर्थिक विषमता हा काही नवीन विषय नाही. आर्थिक दारिद्र्य आणि त्यातून स्त्री, पुरुष, लहान मुलं यांच्यावर होणारे विपरीत परिणाम आपण डोळ्यांनी बघतच असतो.

प्रत्येक देशात आर्थिक दारिद्र्याचं प्रमाण आहे, अगदी अमेरिकेत देखील दारिद्र्य आहे.

ऑक्सफॅमचा अहवाल यासाठी महत्वाचा आहे की यात दिलेली आकडेवारी ही कोणत्याही प्रकारची भावनिक किंवा उरबडवेपणाची मांडणी नाही.

अतिशय शास्त्रीय पद्धतीने आकडेवारी गोळा करून तिची मांडणी करण्याचं काम या अहवालाद्वारे केलं जातं. जेणेकरून समाजात आर्थिक दारिद्र्य आणि विषमतेकडे बघण्याचा एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन तयार होतो."

समाजाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी काम करणाऱ्या सामान्य माणसांच्या किंवा कार्यकर्त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत बोलताना चांदोरकर म्हणतात की, "दारिद्र्य, गरिबी आणि विषमतेची मांडणी करत असताना सामाजिक कार्यकर्ते किंवा सामान्य माणूस खूप भावनिक होत असतो."

अर्थात त्यांनी हे सगळे अनुभव अतिशय जवळून पहिले असल्याने त्यांच्या मांडणीत एक प्रकारचा सच्चेपणा असतो पण मुद्दा असा आहे की दारिद्र्य, गरिबी आणि हलाखी हा काही व्यक्तिगत शोकांतिकेचा प्रश्न नाही. कारण एकाच वेळी, एकाच प्रदेशात दारिद्र्यातून अचानक तयार झालेली ही परिस्थिती ही कुणा एकाची व्यक्तिगत बाब असू शकत नाही.

दारिद्र्याची मुळं वस्तूनिष्ठपणे शोधली गेली पाहिजेत. आर्थिक विषमतेची मुळं ही त्या त्या देशातील सरकारने राबवलेल्या आर्थिक धोरणांमध्ये दडलेली असतात त्यामुळे जर त्यांचा शोध घेऊन त्यांचं निराकण करायचं असेल तर या प्रश्नांचा अभ्यास ऑक्सफॅमने केला त्या पद्धतीने, वस्तुनिष्ठ माध्यमातून व्हायला हवा.

ऑक्सफॅमसारख्या अहवालांमुळे लोकांना राजकीय शिक्षण देता येतं.

लोकांना जर या बाबी माहिती झाल्या तर भारतासारख्या लोकशाही पद्धत असणाऱ्या देशामध्ये लोकांना सनदशीर मार्गाने, लोकशाही मार्गाने बदल करता येतात. निवडणुका,आंदोलन आणि मोर्चांच्या माध्यमातून याबाबत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.

"लोकशाहीत विरोधाचे सनदशीर मार्ग वापरण्यासाठी लोकांना तयार करायचं असेल तर ऑक्सफॅमसारख्या संस्थांनी दिलेली आकडेवारी त्यासाठी त्यांना सुसज्ज करू शकते," असं चांदोरकर सांगतात.

आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी काय करता येईल?

ऑक्सफॅमच्या अहवालात जगभर निर्माण झालेली आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी काही उपाय सुचवण्यात आलेले आहेत.

जगभरातील शासन व्यवस्थांना गतिशील आणि प्रभावी व्यवस्था निर्माण करून कार्पोरेट शक्तीवर लगाम घालण्याचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे.

केवळ मालक किंवा भागधारकांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देणाऱ्या आर्थिक धोरणांपासून मुक्त होऊन जास्तीत जास्त लोकांना याचे फायदे मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलेलं आहे.

कार्पोरेट क्षेत्राकडे केंद्रीय झालेल्या संपत्तीची काही कारणंदेखील या अहवालात सांगण्यात आलेली आहेत. कामगारांना फायदा न देता श्रीमंतांनाच श्रीमंत करण्याचे आर्थिक धोरण, अतिश्रीमंत उद्योगांकडून केली जाणारी करचुकवेगिरी, हवामान बदल आणि सार्वजनिक क्षेत्रातलं वाढत चाललेलं खाजगीकरण ही काही मुख्य कारणं आहेत, असं या अहवालात सांगितलं आहे.

याबाबत बोलताना चांदोरकर म्हणतात की, "मुळात ऑक्सफॅम ही देखील एक मुख्यप्रवाहातली संस्था आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

ऑक्सफॅम स्वतःला कुठेही डाव्या किंवा मार्क्सवादी विचारसरणीची पुरस्कर्ता असल्याचं म्हणत नाही त्यामुळे त्यांनी बनवलेल्या अहवालाकडे किंवा मागण्यांकडे पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून बघण्याची गरज नाही.

अनेकजण ऑक्सफॅमच्या आर्थिक मांडणीला 'कालबाह्य' म्हणतात पण तसं अजिबात नाही कारण ही एक मुख्य प्रवाहातली वस्तुनिष्ठ आर्थिक मांडणी करणारी आणि अभ्यास करणारी ब्रिटिश संस्था आहे.

त्यामुळे अशा संस्थांकडून कार्पोरेटवर नियंत्रण आणण्याच्या मागण्या केल्या जात असतील तर त्याला एक वेगळं वजन आहे असं मला वाटतं."

दारिद्र्य आणि विषमता कशी तयार होते?

दारिद्र्याच्या कारणांबाबत बोलत असताना चांदोरकर म्हणाले की, "ज्याप्रमाणे कोरोनाची महासाथ अचानक आली त्याचप्रमाणे, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गरिबीचे आकडे समोर आलेले नाहीत. दारिद्र्याचे आकडे हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही.

म्हणजे माणसापेक्षा अतिप्रगत असणाऱ्या परग्रहावरील जीवांनी पृथ्वीवर हल्ला केला आणि त्यातून अशी परिस्थिती निर्माण झाली असंही काही नाही. कारण, मागच्या 30 ते 40 वर्षात झालेल्या बदलांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

याकाळात कार्पोरेट भांडवलकेंद्री आर्थिक धोरणं ज्याला सामान्य भाषेत नवउदारमतवादी आर्थिक तत्वज्ञान असं म्हटलं जातं त्याचा प्रभाव जगभर वाढला आहे.

याच आधारावर आर्थिक धोरणं राबवली गेली आणि त्यातून दारिद्र्यात जगणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही.

मागच्या अनेक वर्षांमध्ये शेतीतून मिळणारं उत्पादन, खाणकाम आणि तत्सम उद्योग किंवा मग जल, जंगल जमिनीच्या संदर्भातील मालमत्ता असू देत अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये ज्या वस्तुमाल आणि सेवांचं उत्पादन झालं.

त्यातून जगाची जीडीपी शंभर ट्रिलियन डॉलरवर गेली, उत्पन्न वाढलं आणि त्यासाठी कोट्यवधी लोकांनी वेगवेगळ्या प्रकारचं योगदान दिलं. यातून जे काही अतिरिक्त उत्पन्न तयार झालं त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मोठ्या लोकसंख्येला मिळालाच नाही आणि कार्पोरेट व्यवस्थेतील काही मोजक्या लोकांकडेच ही सगळी संपत्ती वाहत राहिली.

कार्पोरेट क्षेत्राची ताकद ही काही 'आर्थिक' नाही ती 'राजकीय' आहे. याच ताकदीचा वापर करून कार्पोरेटला हवी तशी आर्थिक धोरणं मान्य करून घेतली जातात आणि यावर नियंत्रण आणला पाहिजे.

आता ज्या पद्धतीने काही मूठभर लोकांच्या हातात आहे त्याचं लोकशाहीकरण व्हायला हवं अशी मागणी करण्यात आलेली आहे."

बिलिनियर्सची वाढत चाललेली संख्या धोकादायक आहे का?

तरुणांमध्ये किंवा माध्यमांमध्ये यशोगाथा मोठ्या प्रमाणात वाचल्या किंवा पाहिल्या जातात. जगातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींच्या वाढत्या संपत्तीचे आकडेदेखील वेळोवेळी प्रकाशित केले जातात.

आर्थिक क्षेत्रात संपत्तीचं ज्या पद्धतीने केंद्रीकरण होतं त्या प्रवाहात सामील होण्याची अनेकांची इच्छा असते. आजकाल प्रेरणादायी पुस्तकांचा आणि भाषणांचा बाजारदेखील वाढला आहे.

निव्वळ कष्ट आणि सातत्याच्या जोरावर श्रीमंत होता येतं असंही अनेक ठिकाणी सांगितलं जातं. मात्र याबाबत संजीव चांदोरकर यांचं मत थोडं वेगळं आहे.

याबाबत बोलताना चांदोरकर म्हणतात की, "काही वर्षांपूर्वी केवळ कष्ट, सातत्य आणि प्रामाणिकपणाच्या बळावर श्रीमंत होता येत होतं. उद्यमशीलतेच्या मार्गाने, न थकता तासनतास कष्ट करून श्रीमंत होता येत होतं आणि अशा मार्गाने श्रीमंत झालेल्यांच्या गोष्टी माध्यमांमध्ये सांगितल्या जायच्या, वाचल्या जायच्या तोपर्यंत ते ठीक होतं. पण, मागच्या काही काळामध्ये श्रीमंत होण्याची गणितं बदलली आहेत.

तरुण पिढीने हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आजच्या जगात संचित होणारी संपत्ती ही फक्त कष्टाच्या जोरावर उभी करण्यात आलेली नाही.

श्रीमंत झालेल्या व्यक्तींना हवी तशी आर्थिक धोरणं आणि सवलती मिळवता आल्या म्हणून संपत्तीचं एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकरण झालेलं आहे.

आधुनिक काळातली शेअर बाजाराचं उदाहरण पाहिलं तर यात होणारी आर्थिक देवाणघेवाण ही सट्टेबाजीच्या मानसिकतेतून झालेली असते. त्यामुळे अलीकडच्या काळातले संपत्तीचे आकडे आणि कष्ट किंवा उद्योजकता यांचा थेट संबंध जोडता येणार नाही.

उदाहरणार्थ एखादा मजूर बारा तास काम करत असेल आणि एखादा उद्योजकही बारा तासच काम करत असेल तर अशा परिस्थितीत त्यांना मिळणाऱ्या कष्टाच्या मोबदल्यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. श्रीमंतांना मिळणारं उत्पन्न हे मजुराला मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा दहा कोटी पट जास्त आहे.

अतिश्रीमंतांकडे असणारी जमिनींची मालकी आणि शेअर्सच्या मालकीमुळे त्यांच्याकडे निर्माण झालेली संपत्ती तयार झालेली आहे.

त्यामुळे अशा अब्जाधीश आणि कोट्यधीशांच्या गोष्टींना रंगवून सांगणं हा बुद्धीभेद करण्याचा प्रकार आहे. आजदेखील कोट्यवधी तरुण कष्ट करायला तयार आहेत पण यासाठी लागणारं आर्थिक धोरण, स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणारं आर्थिक धोरण कोणतंही सरकार राबवत नाही.

शेवटी आपण एवढंच म्हणू शकतो की शासनाने घेतलेले निर्णय आणि मुद्दामहून न घेतलेले निर्णय यामुळे ही आर्थिक दरी वाढत चाललेली आहे. आणि लोकशाहीमध्ये लोकांना राजकीय आणि आर्थिक धोरणांबाबत जागरूक करून ही दरी कमी करता येईल."

भारतावर काय परिणाम झाले आहेत?

भारतातील खासगीकरणाच्या बाबतीत, दलितांना खाजगी आरोग्य सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये जास्त पैसे खर्च करावे लागतात आणि त्यांच्यासोबत तिथे भेदभाव होतो असं ऑक्सफॅमच्या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

वर्ल्ड बँकेने भारतात केलेल्या गुंतवणुकीबाबतही ऑक्सफॅमने महत्वाची माहिती दिलीय. वर्ल्ड बँकेने मागील काही दशकांमध्ये भारतात अब्जावधींची गुंतवणूक केलेली असली तरी मागच्या 25 वर्षांपासून त्याचं कसलंही मूल्यांकन झालेलं नाही.

वर्ल्ड बँकेने ज्या खाजगी हॉस्पिटल किंवा आरोग्यसेवांमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे त्याचा प्रत्यक्ष फायदा गरिबांना झाला नसल्याचं ऑक्सफॅमच्या अहवालात सांगितलं आहे.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)