रिलायन्स-डिज्नीच्या विलीनीकरणामुळे भारतातल्या करमणूक विश्वात काय बदल होतील?

द बेअर, सक्सेशन, डेडपूल, आणि बिग बॉस या सर्व सिरीज एकाच प्लॅटफॉर्मवर बघत आहोत अशी कल्पना करा. सध्या मनोरंजन विश्वात एका विलीनीकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. हे विलीनीकरण झालं तर वर उल्लेख केलेले शो एकत्र पाहण्याची कल्पना खरोखर अस्तित्वात येऊ शकते.

या विलिनीकरणामुळे भारतातील सर्वांत मोठी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि करमणूक विश्वातली दिग्गज कंपनी वॉल्ट डिज्नी एकत्र येण्याच्या कल्पनेमुळे सध्या उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे तसंच भारतीय मनोरंजनविश्वावर एकछत्री अंमल निर्माण होण्याच्या शक्यतेमुळे चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

हा करार 8.5 बिलियन डॉलरचा असून यामुळे भारतात सर्वांत मोठी करमणूक कंपनी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. असं जर झालं तर टीव्ही बाजारपेठेचा 40 टक्के वाटा या कंपनीकडे जाईल. ही कंपनी 75 कोटी प्रेक्षकांपर्यंत 120 चॅनेलच्या माध्यमातून पोहोचेल आणि जाहिरात क्षेत्रावर दबदबा निर्माण करेल.

या विलीनीकरणामुळे डिज्नीला भारतात घट्ट पाय रोवता येतील तसंच रिलायन्सच्या विस्तारीकरणाला हातभार लावता येईल. त्याचप्रमाणे नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईम, आणि इतर 50 ओटीटींसमोर तगडं आव्हान निर्माण होईल.

डिज्नीची कंपनी असलेल्या स्टार इंडियाचे भारतात आठ भाषांमध्ये 70 चॅनल आहेत. तर रिलायन्सच्या वायकॉम-18 चे आठ भाषांमध्ये 38 चॅनल आहे. दोन्ही कंपन्यांकडे जिओ सिनेमा, हॉटस्टार, फिल्म स्टुडिओ या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मची मालकी आहे.

भारतात होणाऱ्या क्रीडा स्पर्धांच्या प्रसारणाचे हक्कही या कंपनीकडे जाणार असल्याने त्यांचा प्रभाव वाढणार आहे. त्यात आयपीएलचाही समावेश आहे. भारतासारख्या क्रिकेटवेड्या देशात आयपीएल हे व्यापारासाठी उत्तम पर्याय आहे.

विलीनीकरणानंतर या कंपन्यांचं भारतातील क्रीडा स्पर्धांच्या प्रसारणावर (टीव्ही आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म) 70-80 टक्के नियंत्रण असेल असं इलारा कॅपिटल या जागतिक पातळीवरच्या गुंतवणूक आणि सल्लागार कंपनीचं मत आहे.

क्रिकेट स्पर्धेच्या प्रसारणावर ताबा मिळवला म्हणजे रिलायन्स आणि डिज्नी या कंपन्या जाहिरातीच्या बाजारपेठेतला मोठा वाटा उचलतील.

करण तौरानी हे इलारा कॅपिटलमध्ये विश्लेषक आहेत. त्यांच्या मते हा एक जगन्नाथाचा रथ आहे. तसंच टीव्हीवर आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर क्रिकेट मोठ्या प्रमाणावर पाहिलं जातं.

रिलायन्स- डिज्नीच्या प्रस्तावित विलीनीकरणामुळे या क्षेत्रात किती प्रगती झाली आहे हे प्रकर्षाने दिसून येतं असं त्यांचं म्हणणं आहे.

या विलीनीकरणानंतर विविध प्रकारचं कंटेट प्रेक्षकांना मिळणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र एकाच व्यक्तीच्या हातात खूप सत्ता केंद्रित होत नाही ना अशी शंका विश्लेषकांना येत आहे.

“एखाद्या दिग्गजाचा बाजारपेठेत उदय होणं आणि त्यांच्या स्पर्धकांचा शेअर अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतका असेल तर कोणताही स्पर्धा आयोग याची नोंद घेईलच,” असं भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या विलीनीकरण नियंत्रण विभागाचे माजी प्रमुख के. के. शर्मा म्हणाले.

म्हणूनच विश्लेषकांच्या मते स्पर्धा आयोगाने या कराराची नीट पडताळणी केली आणि ‘गरज पडल्यास काही ऐच्छिक बदल करावे लागतील’ या अटी नियमासह या कराराला मंजुरी दिली.

हे ‘ऐच्छिक बदल’ कोणते आहेत हे अद्याप या कंपन्यांनी सांगितलेलं नाही. मात्र क्रिकेटचे सामने सुरू असताना जाहिरातींचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढवणार नाही असं त्यांनी आयोगाला सांगितल्याचं वृत्त आहे.

या आश्वासनांवरच हा करार अवलंबून आहे असं के.के. शर्मा यांचं म्हणणं आहे. कारण स्पर्धा आयोगाकडे एखाद्या कंपनीचं विभाजन करण्याचाही अधिकार आहे. एखाद्या कंपनीच्या वर्चस्वामुळे त्यांच्या स्पर्धकांना धोका निर्माण झाला तर असं विभाजन होऊ शकतं असंही त्यांनी सांगितलं.

भारतात प्रसारणाच्या बाजारपेठेत स्पर्धा प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे डिज्नी आणि रिलायन्स या दोन्ही कंपन्यांना या करारातून बरंच काही मिळण्याची शक्यता आहे. या कराराच्या माध्यमातून त्यांचं स्थान अधिक बळकट करण्याची संधी दोन्ही कंपन्यांना आहे. पण त्यामुळे छोट्या कंपन्यांना व्यापारात तोटा होणार असल्याचा धोका तज्ज्ञांना वाटतो.

“भारतीय बाजारपेठेत कोणतीही वस्तू एकगठ्ठा घेण्याची लोकांना सवय आहे. तसेच ते किंमतीबाबतही सजग असतात. दोन्ही कंपन्या एक झाल्या तर त्यांना एकत्रित पॅकेज मिळेल आणि भरपूर वेब सीरिज, चित्रपट, क्रीडा, ओरिजिनल कंटेट तसंच जागतिक पातळीवरचे देखील शोज बघायला मिळतील,” असं तौरानी म्हणतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

किमतीबाबत अतिशय सजग असलेल्या भारतीय बाजारपेठेत कसं टिकायची याची रिलायन्सची एक रणनीती आहे. जेव्हा जिओ भारतात 2016 मध्ये सुरू झालं तेव्हा ते अगदी स्वस्तात लोकांना उपलब्ध करून देण्यात आलं. जिओ सिनेमा हा ओटीटी प्लॅटफॉर्म महिन्याला अगदी माफक दरात उपलब्ध आहे.

त्यामुळे विलीनीकरणाच्या करारातून सुद्धा ‘माफक दरात उत्तम कंटेट’ देण्याचं आश्वासन रिलायन्सचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांनी दिलं आहे.

दरम्यान “इतर स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मला कंटेट आणि प्रोग्रामिंगच्या दरांची काळजी भेडसावेल का? त्यांनाही त्यांचे दर कमी करावे लागतील का?” असा प्रश्न करमणूक आणि माध्यमतज्ज्ञ वनिता कोहली-खांडेकर उपस्थित करतात. अगदी नगण्य किमतीत लोकांना गोष्टी देण्याच्या रिलायन्सच्या रणनितीमुळे स्पर्धकांसमोर मोठी अडचण निर्माण होते.

स्ट्रीमिंगच्या क्षेत्रातील स्पर्धकांना तरी हाताळणं ठीक आहे पण गुगल, मेटा, अमेझॉन या कंपन्यांचंही मोठं आव्हान रिलायन्स आणि डिज्नी या कंपन्यांसमोर आहे. कारण या कंपन्याही भारतात मोठ्या प्रमाणात विस्तार करत आहेत.

मीडिया पार्टनर एशिया या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या संशोधन अहवालानुसार गुगल, मेटा, अमेझॉन या कंपन्यांनी भारतातील व्हीडिओच्या बाजारपेठेचा विस्तार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कंटेट ओनर्सना 8.8 बिलियन डॉलर्सचा महसूल मिळाल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे. 2022-23 मध्ये भारतातील प्रीमिअम व्हीडिओ-ऑन- डिमांड (VOD) च्या बाजारपेठेत फक्त युट्यूबचा वाटा 88 टक्के होता.

त्यामुळे रिलायन्स- डिज्नी फक्त बातम्या, चित्रपट, क्रीडा याच क्षेत्रात वर्चस्व राहीलच पण या तीन कंपन्यांकडून मिळणारं डिजिटल जाहिरातींचं उत्पन्नही त्यांना मिळेल.

“आता ही खरी लढाई आहे. डिजिटल जाहिरातीचं 80 टक्के उत्पन्न गुगल आणि मेटाकडे जातं. पण आता या कंपन्यांशी स्पर्धा करणारी एक मोठी कंपनी भारतात उदयाला येत आहे,” असं वनिता कोहली- खांडेकर म्हणतात.

या कंपनीचं आकारमान भलेही खूप मोठं असेल तरी या कंपनीला कंटेटचं प्रमाण आणि दर्जा टिकवून ठेवण्याचं आव्हान आहे. उदाहरणार्थ जर नवीन बाजारपेठ सबस्क्रिप्शन पेक्षा व्ह्युजवर जास्त अवलंबून राहिली तर एखाद दुसऱ्या ॲपवरच दर्जा राखला जाईल असंही त्या म्हणतात.

“ खरंतर याकडेच माझं जास्त लक्ष आहे.” त्या पुढे म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)