वनतारामध्ये 'महादेवी' पोहोचली, तिची व्यवस्था कशी करण्यात आली आहे? वनतारा नेमकं कसं आहे?

'महादेवी' हत्तीण वनतारामध्ये सुरक्षितपणे पोहचली असल्याचं वनतारा प्रशासनाकडून सोशल मीडियाद्वारे तसं सांगण्यात आलं आहे.

त्यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "माधुरी (महादेवी) आता वनतारा येथे सुरक्षितपणे पोहोचली आहे आणि तिथल्या वातावरणात स्थिरस्थावर होत आहे. तिच्या आसपास तिची काळजी घेण्यासाठी, देखभाल करण्यासाठी वनताराचं पशुवैद्यकीय पथक आहे. तिच्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तात्काळ आणि दीर्घकालीन वैद्यकीय गरजांची हे पशुवैद्यकीय पथक काळजी घेत आहे."

काही कालावधीनंतर, जेव्हा ती त्या वातावरणात स्थिरस्थावर होईल, तेव्हा तिला स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि इतर हत्तींच्या सहवासाचा आनंद घेता येईल, असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे.

ज्यांनी आत्तापर्यंत या हत्तीणीला प्रेम दिलं आणि तिची काळजी घेतली आहे, त्यांना वनतारा प्रशासनाकडून अगदी तशाच पद्धतीनं काळजी घेणार असल्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे.

सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलंय, "तिच्या गरजांची काळजी घेणाऱ्या आणि तिच्या प्रवासाचा सन्मान करणाऱ्या वातावरणात, तुम्हाला अपेक्षित असलेल्या निष्‍ठेनं आणि सन्माननं तिची काळजी नेहमीच घेतली जाईल. "

28 जुलैला कोल्हापूरपासून साधारण 35 किलोमीटर असलेल्या नांदणी गावातील 'महादेवी' हत्तीणीला गुजरातच्या जामनगर इथं असलेल्या अंबानींच्या 'रिलायन्स फाऊंडेशन' च्या 'वनतारा' या संगोपन केंद्रात जावं लागलं.

यामुळे तिला तिचं 33 वर्षांपासूनचं घर सोडावं लागलं.

'महादेवी' हत्तीणीला काही जण 'माधुरी'ही म्हणायचे. 1992 सालापासून ती या गावातल्या जैन समाजाच्या मठात वास्तव्याला होती.

शिरोळ तालुक्यातल्या नांदणी गावात अनेक शतकांपासून जैन समाजाचा 'स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ' आहे.

या मठाकडे 'महादेवी' हत्तीणीचं पालकत्व होतं आणि शेवटपर्यंत याचिकाकर्ते म्हणून मठानं सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढाई लढली. पण 33 वर्षांच्या या नात्यात अखेर आता दुरावा आला.

कोल्हापूरच्या नांदणीतून वनविभाग आणि 'वनतारा'च्या कर्मचाऱ्यांनी तिला जामनगरला नेऊन 'वनतारा'चाच भाग असणाऱ्या 'राधेकृष्ण टेम्पल एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्ट' कडे दिलं.

पण ज्या ठिकाणी नांदणीची महादेवी हत्तीण पाठवण्यात आलं आहे, तो अंबानींच्या 'रिलायन्स फाऊंडेशन' 'वनतारा प्रकल्प कसा आहे?

अंबानींचा वनतारा प्रकल्प काय आहे?

अनंत अंबानी म्हणतात की वन्य प्राण्यांची काळजी आणि संवर्धन करण्यासाठी वनतारा प्रकल्प उभारलाय. तेच याचं नेतृत्व करतायत.

अनेकांनी हा प्रकल्प म्हणजे रिलायन्स उद्योगसमूहाचं खासगी प्राणिसंग्रहालय असल्याचं म्हटलं आहे.

गुजरातच्या जामनगरमध्ये रिलायन्सची एक रिफायनरी आहे. एकूण 7500 एकर परिसरावर रिलायन्स उद्योगसमूहाने हा प्रकल्प उभारलाय.

यापैकी 3059 एकरवर रिफायनरी, कर्मचारी आवास, कंपनीचं कार्यालय, उद्यानं या सगळ्या गोष्टी आहेत. जामनगरच्या या रिफायनरीमध्ये सुमारे 5000 कर्मचारी काम करतात.

आता बाकीच्या जमिनीपैकी 685.14 एकरवर ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर (Greens Zoological, Rescue and Rehabilitation Centre) आणि 998 एकरवर राधे कृष्ण मंदिर हत्ती पुनर्वसन ट्रस्ट (Radhe Krishna Temple Elephant Welfare Trust) अशा दोन संस्था आहेत.

यापैकी GZRRC मध्ये हत्ती वगळता इतर प्राण्यांच्या जतन, संवर्धनासाठी सुविधा उभारण्यात आल्यात तर राधा कृष्ण मंदिर हत्ती कल्याण ट्रस्टमध्ये आसाम, गडचिरोली तसेच देशाच्या विविध भागातून आणलेल्या 200 हून अधिक हत्तींचं पुनर्वसन आणि संवर्धन करण्यात येणार आहे.

या हत्तींच्या देखभालीसाठी 500 हून अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्राण्यांचे डॉक्टर, जीवशास्त्रज्ञ, पॅथॉलॉजिस्ट आणि पोषणतज्ज्ञ इत्यादींचा समावेश आहे.

रिलायन्स समूहानं सांगितलं की, या रेस्क्यू सेंटरमध्ये 300 हून अधिक बिबटे, वाघ, सिंह इ. प्राणी आहेत. यासोबतच 300 हून अधिक हरणं आणि मगरी, साप, कासव असे 1200 हून अधिक सरपटणारे प्राणी आहेत.

एकूण 43 प्रजातींचे 2000 पेक्षा जास्त प्राणी अनंत अंबानींच्या या प्राणीसंग्रहालयात ठेवले जाणार आहेत.

पण एखाद्या व्यक्तीकडे जमीन असेल, पैसे असतील तर त्याला अशा पद्धतीचं प्राणिसंग्रहालय उभं करता येतं का? हा खरा प्रश्न आहे. यासाठी आपण वनतारा प्रकल्पाचा इतिहास थोडक्यात पाहूया.

वनतारा प्रकल्पाची सुरुवात कधी झाली?

ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर या संस्थेने 2021-22 च्या वार्षिक अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, 5 सप्टेंबर 2017 ला रिलायन्स उद्योगसमूहाने गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना एक विनंती केली होती.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) म्हणजे सीएसआर निधीतून त्यांना जामनगरमध्ये एक प्राणिसंग्रहालय उभारायचं होतं.

म्हणजे सुमारे पाच वर्षांपूर्वी वनताराच्या उभारणीसाठी प्रयत्न सुरु झाले. सीएसआर निधी म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर खासगी कंपन्यांना सामाजिक उपक्रमासाठी त्यांच्या उत्पन्नातील काही ठराविक रक्कम खर्च करावी लागते.

याच पैश्यांचा वापर करून रिलायन्सला सुमारे दीड हजार एकरवर प्राणी पुनर्वसन केंद्र उभारायचं होतं.

त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण (Central Zoo Authority) यांच्याकडे अर्ज केला आणि 17 ऑगस्ट 2020ला या प्राधिकरणाने वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972नुसार अनंत अंबानींच्या या प्रकल्पाला मान्यता दिली.

या प्रकल्पाला मान्यता दिली जावी म्हणून 2017 ते 2020 याकाळात गुजरात सरकारच्या वन्यजीव संरक्षण विभागातील ( Chief Wildlife Warden) अधिकाऱ्यांनी स्वतः केंद्रीय प्राधिकरणाला शिफारस केल्याचा उल्लेखही या वार्षिक अहवालात केला गेलाय.

या प्रकल्पाला विरोध का आणि कसा झाला?

2019ला आसाममध्ये पशु अधिकार कार्यकर्त्यांनी हत्तींच्या हस्तांतरणाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. गुजरातमध्ये उष्णतेची लाट येणार असल्यामुळे आसामच्या गवताळ प्रदेशातून हत्तींना हलवणं सुरक्षित नसल्याचं या याचिकेत म्हटलं गेलं होतं. याच याचिकेमुळे त्यावेळी हे हस्तांतरण थांबवलं गेलं.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील कमलापूर हत्ती कॅम्पमधून रातोरात हत्ती नेण्यात आले.

हेमलकस्यातील डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या बचाव आणि पुनर्वसन केंद्रातून तसंच वर्धा जिल्ह्यातील करुणाश्रम या बचाव आणि पुनर्वसन केंद्रातून प्राणी नेण्यात आले. तसेच गोरेवाडा बचाव आणि पुनर्वसन केंद्रातूनसुद्धा वाघांना वनतारा प्रकल्पात हलवण्यात आलं.

वकील आणि प्राणीमित्र राहुल नरुला यांनीदेखील प्री वेडिंग सेलिब्रेशनला येणाऱ्या पाहुण्यांमुळे या प्रकल्पात राहणाऱ्या प्राण्यांना त्रास होऊ शकतो असं म्हणत एक याचिका दाखल केली होती.

यातून वन्यजीव कायद्यातील तरतुदींचं उल्लंघन होऊ शकतं असं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं, पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिकाही फेटाळून लावली.

प्राणिसंग्रहालय उभारायला कुणाची परवानगी लागते?

भारतात एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेला खासगी प्राणिसंग्रहालय उभारायचं असेल तर त्यासाठी केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाची परवानगी लागते.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्राणीसंग्रहालयाची स्थापना आणि कामकाजाच्या आदेशाचे नियंत्रण करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या अधिकाराची खात्री करून या प्राधिकरणाला मान्यता दिलेली आहे.

वन्यजीव संरक्षण कायद्यातही प्राधिकरणाच्या तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. प्राणीसंग्रहालयच नाही तर वन्यप्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्रासाठी सुद्धा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करावं लागतं.

प्राणिसंग्रहालय किंवा पुनर्वसन केंद्रांना मान्यता देत असताना तिथे वन्यप्राण्यांसाठी निवाऱ्याची सोय आहे का? त्यांच्या आरोग्याची देखभाल करण्यासाठी सुविधा आहेत का? पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता किती आहे? हे पाहून अहवाल तयार केला जातो.

वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 मध्ये राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्य आणि प्राणिसंग्रहालयांबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली आहेत. याच कायद्याचं पालन करून केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाकडे अर्ज करता येतो.

वनतारा प्रकल्पात काम करण्यासाठी देशाच्या वनखात्यात काम करणाऱ्या अनेक तज्ज्ञांना गलेलठ्ठ पगार देऊन नोकऱ्या दिल्याचं सध्या बोललं जातंय. त्यामुळे संपूर्ण देशातील वनखात्याचं खासगीकरण होण्याच्या शक्यताही वर्तवल्या जात आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)