चंद्राबाबू नायडू यांना अंतरिम जामीन, हे नेमकं प्रकरण काय आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि तेलगु देसम पक्षाचे (टीडीपी) अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांना चार आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. कौशल्य विकास योजनेतील अनियमिततेप्रकरणी चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर आंध्र प्रदेशच्या सीआयडीने पोलिसांनी अटकेची कारवाई केली होती.
एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, उच्च न्यायालयाचे वकील सुंकारा कृष्णमूर्ती यांनी ही माहिती दिली आहे.
तेलुगू देसम पक्षाचे प्रवक्ते के पट्टाभी राम म्हणाले, "आज उच्च न्यायालयाने प्रकृतीच्या कारणास्तव अंतरिम जामीन मंजूर केला. चंद्राबाबू नायडू यांची मंगळवारी(31 ऑक्टोबर) सुटका होणार आहे.
"गेल्या काही दिवसांपासून चंद्राबाबू नायडू यांची तब्येत बिघडली होती आणि डॉक्टरांनी त्यांना तातडीनं डोळ्याची शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी भर्ती होण्याचा सल्ला दिला आहे. "
कौशल्य विकास घोटाळ्याप्रकरणी चंद्राबाबू नायडू यांना सप्टेंबरमध्ये आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या सीआयडीनं अटक केली होती. नायडू 2014 ते 2019 दरम्यान मुख्यमंत्री असताना हा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे.
नंदयाल शहरात विश्रांती घेत असलेल्या चंद्राबाबूंच्या व्हॅनिटी व्हॅनजवळ शनिवारी (9 सप्टेंबर) पहाटे पहाटे पोहोचले. सकाळी 6 च्या सुमारास पोलिसांनी चंद्राबाबूंना व्हॅनमधून बाहेर बोलावलं आणि अटकेची नोटीस दिली. त्यावेळी चंद्राबाबूंचे वकील आणि टीडीपीच्या नेत्यांची पोलिसांशी वादावादी झाली होती. सीआरपीसीच्या कलम 50 (1), (2) अन्वये चंद्राबाबूंना अटक करण्यात आल्याचं पोलीसांनी सांगितलं होतं.
कौशल्य विकासासाठी आंध्र प्रदेशात महामंडाळाची स्थापना
राज्याच्या विभाजनानंतर आंध्र प्रदेश राज्य स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनं (APSSDC) ची स्थापना करण्यात आली. ते सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून चालवलं जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आंध्र प्रदेश राज्य स्किल डेव्हलपमेंटचं उद्दिष्ट तरुणांना अनेक विषयांमध्ये प्रशिक्षित करण्याचं आहे. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणं हा मुख्य उद्देश आहे.
यासाठी कौशल्य विकास महामंडळानं तंत्रज्ञान कंपन्यांशी करार केला आहे. त्यापैकी सीमेन्स आणि डिझाईन टेक सिस्टम्स सारख्या कंपन्या आहेत.
नोएडा, दिल्ली येथे मुख्यालय असलेल्या सीमेन्स इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर पीवीटी लिमिटेडसह सामंजस्य करारानुसार, आंध्र प्रदेशमध्येमध्ये सहा ठिकाणी कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील. या केंद्रामध्ये युवकांना कौशल्य वाढीच्या दृष्टीनं प्रशिक्षण दिलं जातं.
सरकार खर्चाच्या 10 टक्के योगदान देईल आणि सीमेन्स उर्वरित 90 टक्के अनुदान म्हणून देईल.
त्यानंतर, प्रकाशम अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि आदित्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयासह अनेक प्रसिद्ध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांशी करार करून ही उत्कृष्ट केंद्रं स्थापन करण्यात आली.
प्रकरण काय आहे?
सीमेन्स 2017 पासून कौशल्य विकास महामंडळासोबत काम करत आहे. करारानुसार, सीमेन्सला तांत्रिक सहाय्य करावं लागेल. मात्र कंपनीनं ती दिली नसल्याचा आरोप आहे. सीआयडीच्या अहवालात असं म्हटलं आहे की, रेकॉर्डमध्ये मात्र तांत्रिक मदत प्रदान करण्यात आली होती.
सीमेन्स आणि डिझाईन टेक कंपन्यांसोबत 3,356 कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. करारानुसार, या प्रकल्पात टेक कंपन्या 90 टक्के हिस्सा उचलतील. पण तो पुढे सरकला नाही.
एकूण सहा क्लस्टर तयार केले जातील आणि प्रत्येक क्लस्टरला रु. 560 कोटी रुपये खर्च करावं लागणार आहेत. त्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकार 10 टक्के हिस्सा देईल, जो सुमारे 371 कोटी देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू यांनी केली.
त्यानुसार आंध्र प्रदेश सरकारचा हिस्सा देण्यात आला. परंतु निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत CID नं 10 डिसेंबर 2021 रोजी पहिला गुन्हा नोंदवला.
फोटो स्रोत, ANI
सीमेन्स कौशल्य विकास कार्यक्रमाची किंमत रक्कम 3,300 कोटींपर्यंत कृत्रिमरित्या वाढल्याचा आरोप सीमेन्स प्रतिनिधी जीवीएस भास्कर यांच्यासह अनेकांवर सीआयडीनं केला आहे.
सीआयडीनं सांगितलं की आंध्र सरकारनं सॉफ्टवेअरसाठी 371 कोटी रुपये सीमेन्स इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेडला दिली, त्या सॉफ्टवेअरचं मूल्य केवळ 58 कोटी रुपये होते.
या करारात कौशल्य विकास महामंडळाच्यावतीनं महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गंता सुब्बाराव आणि लक्ष्मीनारायण यांच्यासह 26 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यापैकी 10 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
आंध्र प्रदेश सीआयडी पोलिसांनी या प्रकरणी चंद्राबाबू नायडू यांनाही अटक केली.
आंध्र प्रदेश सरकारनं यापूर्वी काय म्हटलं होतं?
बेरोजगार आणि विद्यार्थ्यांच्या नावावर हा सर्वात मोठा 'घोटाळा' असल्याचा आरोप आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगनमोहन रेड्डी यांनी केला आहे. 20 मार्च रोजी, ते आंध्र प्रदेश विधानसभेत कौशल्य विकास महामंडळातील 'अनियमितता' संदर्भात बोलले.
"कॅबिनेटमध्ये जे सांगितलं होतं, त्याच्याविरुद्ध जेव्हीमध्ये एमओयू करण्यात आला. तो आंध्र प्रदेशमध्ये सुरू झाला, परदेशातील शेल कंपन्यांकडे निधी वळवला आणि नंतर त्यांना परत हैदराबादला हलवलं. जीएसटी, इंटेलिजन्स, आयटी, ईडीसह प्रत्येकजण चौकशी करत आहे. चंद्राबाबू आणि त्याच्या अनुयायांनी एक टोळी तयार करून 371 कोटी रुपये लुटले. पुरावे न सापडता त्यांनी धोरणात्मक कृती केली. जगभरात कुठेही खाजगी संस्था अनुदान म्हणून 3 हजार कोटी रुपये कशी देईल, याचा विचार न करता त्यांनी नियमांचं उल्लंघन केलं,” असा आरोप वायएस जगनमोहन रेड्डी यांनी केला.
सीमेन्स कंपनीतील उच्चपदस्थ कर्मचाऱ्याला तुरुंगात डांबून एवढा मोठा घोटाळा करण्यात आल्याचं जगन यांनी सांगितलं. डीपीआरशिवाय निविदाही न मागता सरकारी निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप जगन यांनी केला.
'टीडीपी'नं काय म्हटलं?
टीडीपी पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार पय्यावुला केशव म्हणाले की, “गुजरात राज्य सरकारनं केलेल्या कराराच्या आधारे, सीमेन्स कंपनीनं आंध्रप्रदेशमध्येही त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला. करारानुसार केंद्रं स्थापन करण्यात आली असून लाखो लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे.
“त्यावेळी सिमेन्सच्या प्रमुख असलेल्या सुमन बोस यांनी काही कंपन्यांना स्वत:च्या हेतूसाठी फायदा करून दिला. ईडीच्या तपासात जीएसटी भरण्यात आला नसल्याचं समोर आलं. सीमेन्स ही जर्मन कंपनी असून ती 160 देशांमध्ये अस्तित्वात आहे. चंद्राबाबूंचे म्हणणं होतं की सीमेन्सच्या नावावर रुपये 371 कोटी वळते झाले हे खोटं आहे. सीमेन्स त्याच्या संलग्न कंपन्यांच्या देखरेखीसाठी जबाबदार आहे. आंध प्रदेश सरकारचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही.”
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
ते पुढे म्हणाले की, सीमेन्समध्ये काही चूक झाल्यास चंद्राबाबू जबाबदार आहेत हे उपहासात्मक आहे. सुमन बोस आणि डिझाईन टेक विकास यांच्यात घडलेल्या गुन्ह्यासाठी ते जबाबदार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.
अटक झाल्यावर चंद्राबाबू नायडू काय म्हणाले
चंद्राबाबू नायडू यांनी ट्वीट करून म्हटलंय की, “गेली 45 वर्षे मी निस्वार्थपणे तेलुगू लोकांची सेवा केली आहे. तेलुगू लोकांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी मी माझ्या प्राणाची आहुती देण्यास तयार आहे. तेलुगू लोकांची माझा आंध्र प्रदेश आणि माझ्या मातृभूमीची सेवा करण्यापासून पृथ्वीवरील कोणतीही शक्ती मला रोखू शकत नाही.”
चंद्राबाबू नायडू माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, “पोलीस जनतेला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मी त्यांना विचारलं की तुम्ही मला का अटक करत आहात? प्रथमदर्शनी पुरावा कुठे आहे? पण त्यांनी काहीच सांगितले नाही. ते म्हणाले, ‘आमच्याकडे अधिकार आहे आणि आम्ही तुम्हाला अटक करत आहोत.’ हे खूप वेदनादायक आहे. आज दिवसाढवळ्या आंध्र प्रदेश पोलिसांनी लोकशाहीची हत्या केली. ते मला का अटक करत आहेत, हे जाणून घेण्याचा मला अधिकार आहे. ते मला का अटक करत आहेत, हे सांगण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. मी तेच विचारले. मी त्यांना माझी चूक सांगायला सांगितली, पण ते म्हणाले की आम्ही ते सांगणार नाही. ते मध्यरात्री मला अटक करण्यासाठी आले होते. हे त्रासदायक आहे.”
चंद्राबाबू पुढे म्हणाले की, "मी सर्व लोकांना आवाहन करत आहे की, सार्वजनिक प्रश्नांवर मी साडेचार वर्षे लढत आहे. हे खूप दुःखदायक आहे, ते मला अटक करून तुरुंगात टाकत आहेत. याचा मी तीव्र निषेध करतो. पण प्रामाणिकपणाचा विजय होतो. न्यायाचा विजय होईल. त्यांनी काहीही केले तरी मी जनतेच्या वतीनं पुढे काम करत राहीन."
हेही नक्की वाचा
हा व्हीडिओ पाहिलात का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
