कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांवर खटला चालवण्यास राज्यपालांची मंजुरी, हे प्रकरण नेमकं काय आहे?

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मंजुरी दिली आहे.

सिद्धरामय्या यांनी म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) मध्ये त्यांच्या पत्नी पार्वती बी. एम. यांना मुदतीआधीच जमीन वाटप केल्याचा आरोप आहे.

कर्नाटकच्या राजभवनातून यासंबंधी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी लगेचच मंत्रिमंडळातील सहकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

सध्यातरी सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रिपद सोडणार नसल्याची माहिती मिळते आहे. कारण काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर काँग्रेस हायकमांडनेही सिद्धरामय्या यांना पाठिंबा दिला होता.

काँग्रेस नेते बी. के. हरिप्रसाद यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, "हे आरोप राजकीय हेतून झाले आहेत."

हरिप्रसाद यांना सिद्धरामय्या यांचे टीकाकार मानलं जातं. मात्र, या घडामोडींनंतर ते म्हणाले की, "गरिबांना आधार देणाऱ्या मागासवर्गीय व्यक्तीला त्यांना त्रास द्यायचा आहे."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

सिद्धरामय्या काय म्हणाले?

या आरोपांनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या पत्रकारांना म्हणाले की, “माझ्या राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पक्ष माझ्यासोबत आहे, मंत्रिमंडळ माझ्यासोबत आहे. संपूर्ण सरकार माझ्यासोबत आहे. निवडून आलेल्या सरकारला अस्थिर करण्यासाठी हे राजकीय षडयंत्र रचण्यात आलं आहे.''

यासोबतच सिद्धरामय्या यांनी आणखीन एका गोष्टीकडे लक्ष वेधलं.

ते म्हणाले की, "खाण प्रकरणात लोकायुक्तांनी केलेल्या चौकशीनंतर केंद्रीय मंत्री आणि जेडीएस नेते एचडी कुमारस्वामी, भाजप नेते शशिकला जोल्ले आणि जनार्दन रेड्डी यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्यपालांनी मंजुरी दिली नव्हती."

तर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ''काँग्रेस पक्ष कायदेशीर आणि राजकीय दोन्ही बाजूने लढा देईल. संपूर्ण मंत्रिमंडळ आणि पक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा आहे. ते माझे मुख्यमंत्री आहेत. राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही. ते माझे मुख्यमंत्री असतील आणि राज्यातील जनतेच्या इच्छेनुसार आम्ही कर्नाटकच्या जनतेची सेवा करू.''

ते पुढे म्हणाले की, “भाजपकडून हे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याआधी केंद्रीय मंत्र्यांनी हे सरकार पाडण्याबाबत विधानं केलेली आहेत. हा निव्वळ राजकीय विषय आहे. मला हे सांगताना दुःख वाटतं की, भाजपकडून राज्यपाल कार्यालयाचा गैरवापर होत आहे.”

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

या प्रकरणातील तीन फिर्यादी प्रदीपकुमार एस.पी., टी.जे. अब्राहम आणि स्नेहमोयी कृष्णा यांना लिहिलेल्या पत्रात राज्यपालांचे विशेष सचिव म्हणाले की, "राज्यपालांच्या निर्देशानुसार, मी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023 च्या कलम 17 अंतर्गत खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याबाबत प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रत इथे जोडत आहे."

तिन्ही तक्रारींमध्ये एक गोष्ट समान होती आणि ती म्हणजे केसारे गावातील जमिनीच्या बदल्यात सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला म्हैसूरच्या विजयनगर लेआउटमध्ये 14 जागा देण्यात आल्या होत्या.

केसारे गावात त्यांची 3.16 एकर जमीन होती, ती अनधिकृतपणे MUDA (Machilipatnam Urban Development Authority) ने ताब्यात घेतली होती.

उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारावर MUDA ने 50:50 नावाची योजना सुरू केली होती. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या प्रकरणात काहीही चुकीचं नसल्याचा युक्तीवाद केला आहे.

MUDA ने अनधिकृतपणे ज्यांच्या जमिनींचा ताबा घेतला होता, अशा अनेकांसह इतरांनाही 50:50 योजनेचा फायदा मिळाला असल्याचं त्यांचं मत आहे.

मुख्य तक्रारदार टीजे अब्राहम यांनी या घोटाळ्यामुळे 44.64 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप केला होता.

याबाबत बोलताना टीजे अब्राहम म्हणाले की, “(राज्यपालांच्या मंजुरीमुळे) आता एफआयआर दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेवटी सीबीआयकडे हे प्रकरण जाईल की नाही, हे मला ठरवावे लागेल."

2010 मध्ये कर्नाटकचे भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी मिळवण्यात अब्राहम यांना यश आले होते.

खटला चालवण्याची परवानगी देताना राज्यपाल काय म्हणाले?

कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मंजुरी आदेशात म्हटले आहे की, “सिद्धरामय्या यांच्या सल्ल्याने नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी एक ठराव मंजूर केला आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात खटला चालवण्याची मंजुरी मागितली जात असल्याने (26 जुलै रोजी) कारणे दाखवा नोटीस मंत्रिमंडळासमोर ठेवताना जी परिस्थिती होती आणि त्यामुळे मंत्रिमंडळाने मला ही नोटीस मागे घेण्याचा दिलेला सल्ला मला ऐकता आला नाही.”

मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याबाबत ते म्हणाले की, "या प्रकरणात हा सल्ला ऐकण्याची आवश्यकता वाटत नाही. कारण विशेष परिस्थितीत राज्यपालांच्या अधिकारांवर 2004 च्या ‘मध्य प्रदेश पोलिस आस्थापना विरुद्ध राज्य’ या प्रकरणात सुस्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.''

सिद्धरामय्या यांनी दिलेल्या उत्तरामध्ये आणि मंत्री परिषदेने दिलेल्या सल्ल्यात एकाच प्रकरणाच्या दोन आवृत्त्या आढळून आल्या. याशिवाय त्यांना आढळून आले की, राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आधी आयएएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आणि नंतर उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोग नेमला. या कारवाईमुळे फारसा आत्मविश्वास निर्माण करत नाही.

राज्यपालांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, “तटस्थ, वस्तुनिष्ठ आणि निःपक्ष तपास होणे अत्यंत गरजेचं आहे. प्रथमदर्शनी मला हे आढळून आलं आहे की, लावण्यात आलेले आरोप आणि सहाय्यक पुरावे या गुन्ह्यांना दुजोरा देतात. 'म्हणून मी याद्वारे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17A आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 218 अन्वये याचिकांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कथित गुन्ह्यासाठी मंजुरी देतो.

या बातम्याही वाचा :

'काँग्रेस कायदेशीर आणि राजकीय लढा देणार'

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, संघटन सचिव केसी वेणुगोपाल आणि कर्नाटकचे प्रभारी रणदीप सिंग सुरजेवाला यांच्यासमवेत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर काँग्रेसने या मुद्द्यावर लढाई लढण्याची तयारी केल्याचं दिसत आहे.

या बैठकीनंतर काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना (सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार) भाजपच्या षड्यंत्राविरुद्ध आक्रमकपणे लढण्यास सांगितलं आहे.''

शिवकुमार यांनी आज (17 ऑगस्ट) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत डझनहून अधिक मंत्री उपस्थित होते.

कायदामंत्री एच. के. पाटील यांनी म्हटलं की, राज्यपालांनी खटला चालवण्यास दिलेली मंजुरी बेकायदेशीर, अनैतिक आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.

ते पुढे म्हणाले की, "राज्यपाल बेकायदेशीर निर्णयांसाठी राजभवनाचा वापर करत आहेत. हे केले जात आहे, कारण सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकला निधी नाकारल्याच्या विरोधात राज्यासाठी आवाज उठवला होता. ‘आमचा कर, आमचा हक्क’ असा नारा त्यांनी दिला होता."

कर्नाटकचे महसूल मंत्री कृष्णा बायरे गौडा म्हणाले की, "मुख्यमंत्री किंवा केंद्रीय मंत्र्याविरुद्ध खटला चालवण्यास परवानगी देण्यासाठी पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागते. या प्रकरणात कोणत्या पोलीस अधिकाऱ्याने किंवा डीजीपीने खटला चालवण्याची परवानगी मागितली आहे?"

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.