'एक देश एक निवडणूक'ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, यावर का उपस्थित होत आहेत प्रश्न?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' ला मंजुरी दिल्यानंतर पुन्हा एकदा यावर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिली.

निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असा दावा केंद्र सरकार करत आहे. तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष त्यातील त्रुटींकडे लक्ष वेधत आहेत.

विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी याला विरोध केला आहे.

'वन नेशन, वन इलेक्शन'च्या बाजूने आणि विरोधात असे दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद केले जात आहेत.

यात सतत उपस्थित केले जाणारे काही प्रश्न असे आहेत :

‘बीबीसी हिंदी’चा विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम ‘द लेन्स’मध्ये, ‘कलेक्टिव्ह न्यूजरूम’चे संपादकीय संचालक मुकेश शर्मा यांनी या प्रश्नांवर चर्चा केली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक

'वन नेशन, वन इलेक्शन'बाबत केल्या जाणाऱ्या अनेक युक्तिवादांपैकी निवडणूक खर्च हे एक प्रमुख कारण सांगितले जाते.

देशात एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने विकासकामांना गती मिळेल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचीही सततच्या निवडणूक कामांतून मुक्तता होईल, असे दावे केले जातात.

चर्चेच्या सुरुवातीला सत्ताधारी एनडीए आघाडीचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा पक्षाचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार उपेंद्र कुशवाहा यांनीही असेच काही फायदे सांगितले.

ते म्हणाले, “वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या निवडणुकांमुळे अनेक समस्या निर्माण होतात, त्याची जाणीव आपल्याला आहेच. एक तर यातून खर्च वाढतो आणि दुसरे म्हणजे विकासावरही परिणाम होतो. आचारसंहिता लागू झाल्याने अनेक ठिकाणची विकासकामे ठप्प होतात."

मात्र, 'वन नेशन, वन इलेक्शन'शी संबंधित काही मुद्द्यांचे निरसन होणे गरजेचे आहे, असे मत कुशवाहा यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, हे विधेयक आल्यावरच गोष्टी अधिक स्पष्ट होतील.

"जेव्हा हे विधेयक येईल, तेव्हा त्यात गरजेनुसार अनेक ठिकाणी दुरुस्त्या कराव्या लागतील, मग त्या संविधानातील असो किंवा इतर कायदेशीर बाबी. त्यानंतरच त्याचे खरे स्वरूप समोर येईल आणि त्यावर अधिक चांगल्या पद्धतीने चर्चा करता येईल.

त्याच वेळी काँग्रेसच्या सोशल मीडिया प्रमुख आणि प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी 'वन नेशन, वन इलेक्शन'ला 'शिगुफा' अर्थात अतार्किक गोष्ट म्हटले आहे. आगामी काळात भाजपला अनेक निवडणुकांमध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे लक्ष विचलित करण्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

भाजपचे मित्रपक्षही 'वन नेशन, वन इलेक्शन'च्या विरोधात उभे राहतील, असा विश्वास सुप्रिया यांनी व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या, "हा केवळ ‘शिगुफा’ म्हणजेच अस्तित्त्वात येऊ शकणार नाही, अशी बाब आहे. त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. हे खुद्द नरेंद्र मोदींनाही माहीत आहे. यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यासाठी 362 मतांची आवश्यकता असेल. एनडीएकडे सध्या लोकसभेच्या एकूण 293 जागा आहेत. राज्यसभेतही त्यांच्याकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. निम्म्याहून अधिक राज्ये यासाठी मान्यता देणार नाहीत, याचीही त्यांना जाणीव आहे."

समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव आणि प्रवक्ते अभिषेक मिश्रा सुप्रिया श्रीनेत यांच्याशी सहमत असल्याचे दिसत होते. केवळ जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठीच हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

ते म्हणाले, “प्रत्यक्षात भारतीय जनता पक्षाकडे आता कोणतेही खरे मुद्दे उरलेले नाहीत. बोलण्यासारखे वा दाखवण्यासारखे त्यांच्याकडे काही नाही. हिंदू-मुस्लिमांबद्दल द्वेष पसरवण्याच्या त्यांच्या राजकारणाला देशातील आणि राज्यातील जनता आता कंटाळली आहे. त्यामुळे आता त्यांनी ही एक नवीच चर्चा सुरू केली आहे. पण त्यातून काहीही साध्य होणार नाही.

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केले प्रश्न

या विषयावर देशाचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनीही आपले मत व्यक्त केले.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' 'लादले' गेले आहे, असे कुरेशी यांचे मत आहे. कुरेशी यांनी त्यासंबंधीच्या समितीची रचना आणि शिफारशींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या शिफारशी पास होतील, असेही मला वाटत नाही, असे ते म्हणाले.

कुरेशी म्हणाले, "जेव्हा पंतप्रधान 2014 मध्ये यावर बोलले होते, तेव्हा ते म्हणाले होते, की यावर राष्ट्रीय चर्चा होऊन एकमत झाले पाहिजे. चर्चा झाली, पण एकमत झाले नाही. साधारणपणे, जेव्हा एकमत होऊ शकत नाही, तेव्हा असे प्रस्ताव रद्द होतात. सरकारने मात्र आता हे लादण्याचा निर्णय घेतला आहे."

'वन नेशन, वन इलेक्शन' या विषयावर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे माजी राष्ट्रपतींना कोणत्याही राजकीय समितीचे अध्यक्ष बनवणे 'अयोग्य' असल्याचे कुरेशी यांचे मत आहे.

याबाबतच्या शिफारशी हास्यास्पद असल्याचे सांगत एस. वाय. कुरेशी यांनी शिफारशींशी संबंधित तीन गोष्टींवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

"पहिली गोष्ट म्हणजे, यात केवळ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांबद्दल बोलेले जात आहे. ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबद्दल काहीही बोलले जात नाही. त्यामुळे याला एकाच वेळी होणारी निवडणूक कसे म्हणायचे? याआधी तीनही निवडणुका एकाच वेळी होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.

"दुसरी गोष्ट म्हणजे, ग्रामपंचायत निवडणुका 100 दिवसांनी होतील. जर त्या 100 दिवसांनी झाल्या, तर मग ती एकाच वेळी होणारी निवडणूक मानली जाणार नाही. ती पूर्णपणे नवीन निवडणूक असेल. त्यात निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पुन्हा राबविली जाईल.

"तिसरा मुद्दा म्हणजे, कोणतीही विधानसभा बरखास्त झाली, तर निवडणूक होईल. मग ही निवडणूक ‘एकाच वेळी’ होणारी कशी असेल?"

'एक देश, एक निवडणूक' आणि संविधान

या चर्चेत काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनीही 'वन नेशन, वन इलेक्शन' हा भारतीय संघराज्य रचनेवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.

त्या म्हणाल्या, “निवडून आलेली राज्य सरकारे बरखास्त कशी होऊ शकतात? 2029 मध्ये एकच निवडणूक होईल, तेव्हा देशातील 17 राज्यांमधील सरकारांचा अंदाजे दोन ते तीन वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असेल. मग ती सरकारे बरखास्त करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? तो जनादेशाचा अपमान नसेल का?

उपेंद्र कुशवाहा यांनी मात्र या बाबी नाकारल्या आहेत. संघराज्य रचनेला धक्का लागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

ते म्हणाले, “संघराज्य रचना ही घटनात्मक तरतूद आहे. त्यामुळे त्यासाठी प्रसंगी घटनादुरुस्तीही करावी लागेल. यातून संघराज्य रचनेला कुठलाही धक्का लागणार नाही, हे कोणीही मान्य करेल. अर्थात कोणत्याही चांगल्या कामाला विरोधासाठी विरोध करायचा असेल, तर मग नाईलाज आहे.

यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलवा आणि आमचेही मत जाणून घ्या, अशी मागणी विरोधकांनी सरकारकडे केली पाहिजे. तुम्हाला त्यात काही सुचवायचे असेल, तर सुचवू शकता. समितीच्या प्रस्तावांनुसार, भारतात 'वन नेशन, वन इलेक्शन' लागू करण्यासाठी दोन मोठ्या घटनादुरुस्ती कराव्या लागतील. त्याअंतर्गत प्रथम घटनेच्या कलम 83 आणि 172 मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे.’’

'वन नेशन, वन इलेक्शन'मुळे प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होणार नाही, असा विश्वास समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते अभिषेक मिश्रा यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, "निवडणुका एका दिवसात घ्या किंवा सात दिवसांत. 70 दिवसांत घ्या, किंवा 700 दिवसांत. राजकारणात जो पक्ष मजबूत असेल तोच विजयी होईल. प्रादेशिक पक्षांनी वर्षानुवर्षे जनतेशी नाळ टिकवून ठेवली आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होईल, असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

मात्र, आपला लढा संविधान वाचवण्यासाठी आहे, असे मिश्रा म्हणाले.

मिश्रा यातील घटनादुरुस्तीच्या प्रकाराला घटना बदलण्याच्या दृष्टीकोनातून पाहतात. ‘ही प्रक्रिया सुरू झाल्यास संविधान पूर्णपणे बदलले जाईल’ असे ते म्हणतात.

निवडणूक खर्च कमी होणार का?

'वन नेशन, वन इलेक्शन'साठी निवडणूक खर्चाचा युक्तिवादही अनेकदा केला जातो. उपेंद्र कुशवाहा यांच्याप्रमाणेच इतरही अनेक लोक तसा युक्तिवाद करतात.

यावर एस. वाय. कुरेशी म्हणतात, की "खर्च कमी करण्यासाठी सरकार जे करायला हवे ते करत नाही. गेल्या निवडणुकीत 60 हजार कोटी रुपये खर्च झाले. देशात राजकीय पक्षांच्या खर्चावर कोणतेही बंधन नाही. वैयक्तिक उमेदवारांवर मात्र बंदी आहे. ज्यांच्या राज्यघटनेतील तत्त्वे आम्ही घेतली, त्या ब्रिटनमध्येही खर्चाबाबत राजकीय पक्षांवर मर्यादा आहेत. या मर्यादा सरकार ठरवू शकते. आपल्याकडे असे झाले, तर निवडणूक खर्च 60 हजार कोटींवरून 6 हजार कोटींवर येईल. आपल्याला खर्च खरोखरच कमी करायचा असेल, तर मग हे करायला हवे.

राजकीय पक्षांच्या मर्यादा निश्चित करण्याच्या मुद्द्याशी उपेंद्र कुशवाहा सहमत आहेत. यावर काम व्हायला हवे, असे ते चर्चेत म्हणाले.

'वन नेशन, वन इलेक्शन'मुळे खर्च कमी होईल, या युक्तिवादावर सुप्रिया श्रीनेत विचारतात, "खर्च कसा कमी होईल?" तुम्हाला तिप्पट मतदान यंत्रे लागतील. तो खर्ची शेवटी जनतेवरच येऊन पडेल. मग ते जीएसटी करदाते असोत, की आयकरदाते.

देशात एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने देशाच्या विकासकामांना वेग येईल, असा दावाही केला जात आहे. खरे तर निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच सरकार कोणतीही नवीन योजना राबवू शकत नाही.

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी हा मुद्दा नाकारताना म्हटले, की ‘‘साडेचार वर्षे सत्तेत राहून निवडणुकीच्या अवघ्या दोन आठवडे आधी 'ब्राईट आयडिया' कशा समोर येतात? राष्ट्रहिताच्या कामांची अमलबजावणी निवडणूक आयोगाला विचारल्यानंतर केली जाते आणि आयोगही त्यासाठी परवानगी देतो.’’

मतदारांच्या दृष्टिकोनातून 'वन नेशन, वन इलेक्शन' कसे आहे?

जेव्हा निवडणुका होतात, विशेषत: लोकसभा आणि विधानसभा त्यावेळीच मतदारांना आपली नाराजी व्यक्त करण्याची संधी मिळते, यावर 'वन नेशन, वन इलेक्शन'चा काही परिणाम होईल का? या प्रश्नावर कुशवाहा म्हणतात, ‘‘मतदारांना दर पाच वर्षांनी संधी मिळते आणि केंद्रात कोणाला मत द्यायचे आणि राज्यात कोणाला मतदान करायचे, हे ते एकाच दिवशी ठरवू शकतात. त्यामुळे सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात काहीच अडचण दिसत नाही.’’

याबाबत सुप्रिया श्रीनेत आणि अभिषेक मिश्रा यांची मते वेगळी आहेत. अभिषेक यांचा असा विश्वास आहे, की ‘‘वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या स्तरांवरील निवडणुकांमुळे जनतेला त्यांचे विचार, समस्या मांडण्याची संधी मिळते. जेव्हा निवडणुका येतात, मग त्या ग्रामपंचायतीच्या असोत, आमदारकी, खासदारकी, नगरसेवक किंवा महापौरपदाच्या असोत. जनतेला त्यांची मते, समस्या मांडण्याची आणि आवाज उठवण्याची वेळोवेळी संधी मिळते. हे सतत होणे गरजेचे आहे. जनतेची ताकद कमी करण्याचा हा प्रकार आहे. नाही तर मग आहेच, आम्ही पाच वर्षांतून एकदाच तुमच्याकडे येऊ आणि नंतर पंतप्रधानांची मोठमोठी आश्वासने ऐकवू!’’

'जब जब चुनाव आता है, गरीब के पेट में पुलाव आता है'

वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका घेणे जनतेच्या हिताचे का असते याचे उदाहरण देत एस. वाय. कुरेशी यांनी आपले मत मांडले.

ते म्हणाले, “मी बिजू जनता दलाच्या एका खासदाराकडून ऐकले, की जनतेला तर विचारा, की त्यांना काय हवे आहे? एरवी हतबल असलेल्या जनतेला मतदानातून आपली ताकद दाखवता येते. त्यामुळेच वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे जनता खूष असते. जनतेजवळ असणाऱ्या या ताकदीमुळेच नेता वारंवार येऊन हात जोडतो. नाही तर मग जनतेला आमचे खासदार गेली पाच वर्षे ‘हरवले आहेत. तुम्ही यांना पाहिलेत का?’ अशी पोस्टर्स लावावी लागतात.

वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे नेत्यांची जबाबदारी वाढते, असे कुरेशी यांचे मत आहे. ते म्हणाले, ‘पुणे येथील युवा सांसद कार्यक्रमात ते सहभागी झाले होते. त्यावेळी तेथे एका मुलीने दिलेली घोषणा त्यांना फारच आवडली आणि अर्थपूर्ण वाटली. ती घोषणा होती, ‘'जब जब चुनाव आता है, गरीब की पेट में पुलाव आता है!'’

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)