'एक देश, एक निवडणुकी'चं विधेयक लोकसभेत सादर, काय आहेत शिफारशी?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'एक देश एक निवडणुकी'चा प्रस्ताव स्वीकारला असून, त्यास मंजुरीही दिली, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली होती. आज हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले. हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्याला परवानगी देण्यासाठी 269 खासदारांनी मतदान केले तर ते मांडले जाऊ नये यासाठी 198 जणांनी मतदान केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचे 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहितीही वैष्णव यांनी दिली होती.

अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “एक देश एक निवडणुकीच्या पार्शवभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चरस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. 1951 ते 1967 पर्यंत निवडणुका एकत्रच होत असत. त्यानंतर 1999 साली विधी आयोगानेदेखील देशात एकत्र निवडणुका घेण्यात याव्या, जेणेकरून देशातील विकासकामांमध्ये खंड पडणार नाही, अशी शिफारस केली होती.”

"निवडणुकीसाठी होणारा अफाट खर्च आणि कायदा सुव्यवस्थेवर येणारा अतिरिक्त ताण कमी व्हावा. निवडणुकीमुळे विकसकामांमध्ये अडथळा येऊ नये," अशी देशातील तरुणाईची भावना असल्याचे वैष्णव म्हणाले.

"वेळोवेळी देशात एकत्र निवडणुका घेण्यासंबंधी सल्ले दिले जातात. त्यासाठीच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने सर्व राजकीय पक्ष, अनेक न्यायाधीश आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून हा अहवाल तयार केला आहे," असेही त्यांनी सांगितले.

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी एनडीटीव्हीशी बोलताना म्हणाले, "100 दिवसांत पुन्हा निवडणुका होणार मग समांतर निवडणुका कशा काय? यंत्रणेचा भार यामुळे कमी होणार आहे का? जे मजुरी करणारे आहेत असे मतदार 100 दिवसांनी पुन्हा मतदानाला येऊ शकतील का? मधे एखादी विधानसभा भंग झाली तर उर्वरित काळासाठी निवडणूक करणार, इतका खर्च परवडेल का?"

देशभरातील लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि पुढच्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव म्हणजे वन नेशन वन इलेक्शन.

'वन नेशन वन इलेक्शन'च्या संदर्भातील अहवाल कोविंद समितीनं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला होता.

पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेता येऊ शकतात आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

02 सप्टेंबर 2023 ला यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर 191 दिवस केलेल्या अभ्यासानंतर 18,626 पानांचा अहवाल सादर करण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर 'वन नेशन वन इलेक्शन' म्हणजे नेमकं काय? त्यामुळं काय होणार त्याची अंमलबजावणी या सर्वाबाबत काही प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

1. 'वन नेशन वन इलेक्शन' म्हणजे काय?

'वन नेशन वन इलेक्शन' म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झाल्यास देशभरातील निवडणुका एकत्र घेणं.

यात सार्वत्रिक म्हणजे लोकसभेची निवडणूक, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सगळ्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे.

2. भारतात यापूर्वी अशा निवडणुका झाल्या आहेत का?

1957 मध्ये तत्कालीन बिहार, बॉम्बे, मद्रास, म्हैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांच्या विधानसभा वेळेपूर्वी विसर्जित करून एकत्र निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या.

त्यानंतर 1967 पर्यंत एकत्र निवडणुका झाल्या. नंतर निवडणुका वेगळ्या होऊ लागल्या.

3. वन नेशन वन इलेक्शनची गरज नेमकी काय?

सततच्या निवडणुकांमुळं सरकारी तिजोरीवर ताण येतो. वेगवेगळ्या निवडणुकांनी अस्थिरता निर्माण होते, पुरवठा साखळी ठप्प होते.

सरकारी यंत्रणा विस्कळीत होते, त्यामुळं लोकांना त्रास होतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यात गुंतून राहावं लागतं. वारंवार आचारसंहितेनं निर्णयक्षमतेवर परिणाम होतो.

विकासाची गती मंदावते, त्यामुळं 'वन नेशन वन इलेक्शन' असावं असं मत मांडलं जातं.

4. वन नेशन वन इलेक्शन समितीत कोण होतं? त्यांनी कसे काम केले?

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या समितीचे अध्यक्ष आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्यसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, 15 व्या निती आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांच्यासह एकूण नऊ जणांचा समितीत समावेश आहे. या समितीनं जवळपास 65 बैठकांमध्ये चर्चा करून अहवाल तयार केला आहे.

191 दिवसांमध्ये समितीनं 65 बैठका घेतल्या. समितीनं 16 भाषांच्या 105 वृत्तपत्रांमध्ये याबाबत जाहिराती दिल्या आणि लोकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या. नंतर त्यांचं विश्लेषण करण्यात आलं. त्यात 21558 नागरिकांशी बेवसाईट, ईमेल आणि पोस्टाद्वारे चर्चा केली.

तसंच भारताचे चार माजी सरन्यायाधीश, सुप्रीम कोर्टाचे एक माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयांचे 12 माजी न्यायमूर्ती, 4 माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त, 8 राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्याशीही समितीनं चर्चा केली. तसंच अर्थतज्ज्ञ, राजकीय पक्ष, उद्योजक यांच्याशीही चर्चा केली. 47 राजकीय पक्षांनी याबाबत मतं मांडली त्यापैकी 32 पक्षांनी याला पाठिंबा दर्शवला तर 15 पक्षांनी विरोध केला.

समितीनं दक्षिण आफ्रिका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया आणि फिलिपाइन्स यांसारख्या देशांमधील अशा पद्धतीचा अभ्यास केला. भारताचं राजकीय वेगळेपण पाहता त्यानुसार मॉडेल तयार करावं लागेल, असं मत समितीनं मांडलं.

5. समितीने कोणत्या शिफारसी केल्या होत्या?

समितीनं दोन टप्प्यांत निवडणुकीसाठी शिफारस केली आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभांसाठी आणि त्यानंतर 100 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचं या शिफारसीत म्हटलं आहे.

तिन्ही स्तरांतील निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी मतदार ओळखपत्रं तयार करण्यासाठी घटनादुरुस्तीची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यासाठी किमान निम्म्या राज्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता असेल.

यासाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध होण्यासाठी निवडणूक आयोग नियोजन करेल कर्मचारी, ईव्हीएम, सुरक्षा व्यवस्था या सर्वांची व्यवस्था करेल असंही शिफारसींमध्ये म्हटलं आहे.

6. वन नेशन वन इलेक्शनचे फायदे काय?

7. त्रिशंकू, अविश्वास प्रस्ताव, बंडखोरी, पक्षांतर अशा स्थितीसाठी काय उपाययोजना?

अशा परिस्थितीत पुन्हा निवडणुका घेतल्या जाव्या. नव्या सरकारचा कालावधी आधीच्या मुदतीच्या काळाएवढा असेल.

विधानसभेच्या निवडणुका नव्यानं झाल्यास, लोकसभेच्या कालावधीएवढा त्याचा कालावधी असेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचं प्रकाशन.)