पापलेट मासा तुमच्या जेवणातून खरंच हद्दपार होणार का?

सकाळचे 6 वाजले होते. सातपाटी बंदरावर मच्छिमारांच्या बोटी लागत होत्या. अजून पूर्ण उजाडलं नव्हतं. माशांचे ट्रॉलर्स बाहेर पडत होते. माशांचा लिलाव सुरू होणार होता. आम्ही त्याची वाट बघत होतो.

मुंबईच्या उत्तरेला पालघर जिल्ह्यात असलेलं हे सातपाटी गाव सिव्हर पापलेटच्या निर्यातीसाठी प्रसिध्द आहे. इकडे आठ दहा लहान-मोठ्या खाड्या आहेत ज्या भरती ओहोटी क्षेत्राला जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे या सागरी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जैविक प्लावकांची निर्मिती होते.

ही प्लावकं पापलेटचं प्रमुख अन्न आहे. त्यामुळे या भागात सर्वाधिक सिल्व्हर पापलेटचे साम्राज्य बघायला मिळायचं. त्यातला सुपर पापलेट म्हणजे जवळपास एक मासा 500-600 ग्रॅमचा असायचा.

मास्यांच्या ट्रॉलर्समध्ये आम्ही हेच सिव्हर पापलेट शोधत होतो. सगळ्या बोटींमधून बोंबिल आणि इतर छोट्या माशांचे टब बाहेर येत होते. यात सिल्वर पापलेट कुठेच दिसत नव्हता.

मासे कमी होण्याची काय कारणं आहेत?

मोठ्या बोटीतून माशांचे सर्व टब बाहेर नीट जात आहेत का? त्याला शीतगृहात नीट पोहोचवलं जात आहे ना? याची पाहणी पंकज पाटील करत होते. पंकज वयाच्या 15 वर्षांपासून मासेमारी करतात.

त्यांच्या वडिलांपासून मागची 26 वर्ष मासेमारीसाठी पंकज समुद्रात जातात. त्यांना सिव्हर पापलेटच्या मासेमारीबद्दल त्यांना आम्ही विचारलं तेव्हा ते पूर्वीचा अनुभव सांगू लागले. “पूर्वी वर्षभर पापलेट मिळायचा.

500-600 ग्रॅमच्या पापलेटला आम्ही सुपर पापलेट म्हणतो. तो सर्वात उच्च दर्जाचा पापलेट असतो. हा पापलेट आम्हाला पूर्वी टनामध्ये मिळायचा. इतर मासे सोडून फक्त पापलेटमधून बोटींचा खर्च निघून जायचा.

हळूहळू हे पापलेट मिळण्याची संख्या कमी होत गेली. काही वर्षांनी 3-4 टीप पापलेट मिळू लागले. आता फक्त एक टीप पापलेट मिळतो. शेवटी शेवटी तो ही मिळत नाही.

कधी कधी 10 दिवसांत पाच-सात पापलेट मिळतात इतकी परिस्थिती बदलली आहे. आमच्या सातपाटीच्या 90% पापलेटची निर्यात केली जायची. आता पापलेट कमी झाल्यामुळे त्याचा परिणाम उत्पन्नावर होतो”.

या परिस्थितीला आधुनिक मासेमारीची पध्दत, माशांच्या वाढत्या मागणीमुळे नियमांचं उल्लंघन हे जितकं जबाबदार आहे तितकेच झपाट्याने वाढत असलेले मोठे प्रकल्पही याला कारणीभूत असल्याचं समोर आलंय. बोईसर , तारापूर भागात अणूऊर्जा प्रकल्प त्याचबरोबर रासायनिक कारखान्यांची संख्या वाढत गेली. रासायनिक प्रदूषण समुद्राच्या पाण्यात येऊ लागले. यामुळे पापलेटचं उत्पादन घटू लागलं.

इकडचे मच्छिमार काही वर्षांपूर्वी दोन-तीन दिवसांत समुद्रात जाऊन मासेमारी करून परत यायचे. कालांतराने हा कालावधी वाढत गेला.

दोन दिवसांनंतर बोटी आठवडाभरानंतर तितकेच मासे घेऊन परत येऊ लागल्या. आता 15 दिवस मासेमारीसाठी समुद्रात गेलेल्या बोटीतून खालशी खर्च किंवा भांडवल खर्च निघेल की नाही ? याची शाश्वती मच्छिमारांना नसल्याचं धक्यावरचे मच्छिमार सांगत होते.

पापलेटला देशासह आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी आहे. जर मासे मिळत नसतील तर त्यासाठी वेगळ्या आकाराचे जाळे , बोटी आणि मासेमारीची आधुनिक पध्दत विकसित करण्यात आली आहे.

अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल ही आधुनिक मासेमारी नसून नैसर्गिक संतुलन बिघडवणारी पध्दत असल्याचं सांगतात. ते म्हणतात, “आधुनिक मासेमारी म्हणजे काय? तुमच्या बोटींचा वेग वाढला.

आधुनिक पध्दतीचे मजबूत जाळे वापरले, जाळ्यात मासे अडकल्यावर खलाशांना पूर्वी इतका जोर लावावा न लागणे अश्या स्वयंचलिक यंत्रणा आणणे पण आधुनिकतेच्या नावाखाली समुद्राचं नैसर्गिक संतुलन बिघडवणे, नियमांचं उल्लंघन करणे असा होत नाही.

"संपूर्ण महाराष्ट्रात 18000 पारंपारिक मच्छिमार आहेत. माश्यांचं प्रमाण घटल्यामुळे सरकारकडून अधिकृत 494 बोटींना मासेमारी करण्यास परवानगी दिली आहे.

पण जर पाहिलं 1300 बोटी रोज परवानगी नसताना आत मासेमारीला जातात. मग त्यांच्यावर का कारवाई होत नाही? कारण यावर वचक ठेवण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा नाही," तांडेल सांगतात.

आधुनिक पध्दतीच्या मासेमारीचे काय परिणाम होत आहेत?

पूर्वीपासून पारंपारिकदृष्ट्या मासेमारी करत असलेले मच्छिमारांकडे विशिष्ट आकाराचे जाळे असते. ते जाळे ओहोटीच्या वेळी पसरवून भरतीच्या वेळी बाहेर खेचले जाते. त्यात मोठे किंवा मासेमारीसाठी पूरक अश्या आकाराचे मासे अडकतात.

त्याचबरोबर प्रजनन काळात ही मासेमारी पूर्णपणे बंद असते. 100 ग्रॅमपेक्षा कमी आकाराचे पापलेट पकडले जात नाहीत. पण आता माशांची संख्या कमी आणि मागणी जास्त असल्यामुळे नवनवीन पध्दतीने मासेमारी केली जाते. त्यात पर्सीन, एलईडी, ट्रॉल, फिश फाईंडीग अश्या अनेक पध्दती अवलंबल्या जातात. या प्रकारची मासेमारी कशी केली जाते?

पर्शियन म्हणजे वरून बंद करता येणारी जाळी असते. त्याची आस(छेद) छोटी असते. ती सरळ पसरवून वरून बंद केली जाते. त्यामुळे त्यात छोटे मासेही अडकतात.

पर्शियन या मासेमारी पध्दतीला सरकारकडून सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांसाठी फक्त मुरूड जंजिरा, वेंगुर्ला या भागात बांगडा आणि तारली मासे पकरण्यासाठी सरकारची परवानगी आहे. पण ही पध्दत सर्रास सगळीकडे बाराही महिने वापरली जात असल्याचा आरोप केला जातो.

ट्रॉल पध्दतीमध्ये बॉक्स नेट असते. ती बोटीच्या साहाय्याने समुद्रात खेचली जाते. जसजशी बोट पुढे जाईल तसतशी समुद्रातील विविध जैविक वनस्पती, मासे, अन्य जीवही त्यात अडकत जातात. त्यामुळे समुद्र साखळी ढासळते.

एलईडी मासेमारीत एलईडी लाईट्सचा समुद्रात मारा केला जातो. माशांची हालचाल ही चंद्राच्या प्रकाशावर अवलंबून असते. पौर्णिमेला मासे वरती असतात. पण अमावस्येला खोल समुद्रात जातात. तीव्र प्रकाशाच्या एलईडी लाईट समुद्रात मारल्यावर त्याठिकाणी एकत्र मासे आकर्षित होतात.

त्यात छोटे- मोठे सगळ्या प्रकारचे मासे असतात. त्याचबरोबर जे पापलेटसारख्या माशांचं अन्न असलेली सूक्ष्म प्लवकेही यात जमा होतात. या सगळ्याला एकत्रित जाळ्यात ओढलं जातं. माशांचं अन्न असलेली सूक्ष्म प्लवकांसह अनेक जीव यात अडकतात. त्यानंतर त्यातल्या इतर गोष्टी, छोटे मासे फेकून दिले जातात. पण पुन्हा समुद्रात टाकेपर्यंत छोट्या माशांचा आणि इतर जैविक दबून मृत झालेले असतात. त्यामुळे या पध्दती अनैसर्गिक आहेत.

त्याचबरोबर ‘फिश फाईंडिंग’ अॅप किंवा ‘सोनार सिस्टम’ यावर समुद्रात कोणत्या ठिकाणी सर्वाधिक मासे आहेत हे लक्षात येते. त्याठिकाणी जाऊन प्रमाणाच्या बाहेर मासेमारी केली जाते. या पध्दतीमुळे भविष्यात मासे मिळणं कठीण होऊन बसेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

समुद्र अभ्यासक भूषण भोईर सांगतात, “चीन हा खोल समुद्रात अश्या पध्दतीने मासेमारी करण्यात अग्रेसर होता. प्रमाणाच्या बाहेर तिथे मासेमारी केली गेली. त्यामुळे हळूहळू मासे कमी होत गेले. शेवटी आता चीनला मोठ्या बोटी बंद कराव्या लागल्या.

त्यामुळे आता पाकिस्तानच्या हद्दीत बोटी घुसवून मासेमारी करत असल्याचा आरोप चीनवर केला जातो. आपणही जर वेळेत याबाबत उपाययोजना केल्या नाहीत तर भारतातही ती परिस्थिती उद्भवण्याची भिती अनेक समुद्र शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे.”

मास्यांच्या संवर्धनासाठी काय करणे गरजेचे आहे?

पापलेट या माशाला राज्य सरकारने राज्य मासा म्हणून घोषित केले. पण हा मासा ज्या ठिकाणी जास्तीत जास्त मिळायचा तिथून तो झपाट्याने कमी होत आहेत.

जे सातपाटी गाव सुपर (मोठा) पापलेटसाठी प्रसिध्द आहे त्या सातपाटी मच्छिमार सहकारी सोसायटीच्या आकडेवारीत पूर्वी टनामध्ये मिळत असलेले मासे मागच्या काही वर्षात खूप झाल्याचं दिसतं. कोरोना काळात ही संख्या थोडी वाढली असली तरी नंतर ती पुन्हा घसरली.

मासेमारी तज्ञ डॉ. मंगेश श्रीधनकर हे निसर्ग बदल आणि माश्यांच्या स्थलांतराबाबत सांगतात. ते म्हणतात, “निसर्ग बदलामुळे अनेक माशांचं स्थलांतर होत असल्याचं तज्ञांच्या अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे. पापलेट हा पूर्वी उत्तरेकडे अधिक मिळायचा. आता तो त्याऐवजी इतर ठिकाणीही मिळतो. मासे कमी झाले असं आपल्याला वाटत असतं. पण बोटींची संख्यांही प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे आहे ते मासे विभागले जातात.

जून ते ऑगस्ट हा पापलेटचा प्रजननाचा काळ आहे. त्याचबरोबर जानेवारीमध्ये हा मासा प्रजनन करतो. तो काळ सरकारने काही भागातील मासेमारी बंद केली केली पाहीजे.”

निसर्गाच्या बदलत्या चक्रामुळे आणि मानवी कारणांमुळे जरी हे होत असलं तरी त्याचं संवर्धन करण्याची गरज आहे. हा मासा राज्याच्या हद्दीतील समुद्रातून कमी होत असल्यामुळे त्यांच्या संवर्धनासाठी या मास्याला राज्य मासा म्हणून घोषित केल्याचं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे.

केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (CMFRI) यांनी लहान मासे पकडल्यामुळे प्रजानन आणि मत्स्यबीजांचं चक्र बिघडत असल्याचं त्यांच्या अहवालात नमूद केलं. त्यामुळे मासेमारी करत असताना माश्यांचं आकारमान लक्षात घेणं गरजेचं घेऊन छोटे मासे न पकडण्याबाबत काही शिफारशी केल्या.

या अहवालातील शिफारशींची नोंद घेऊन राज्य शासनाने 2 नोहेंबर 2023 ला छोट्या माश्यांच्या 54 प्रजातींच्या मासेमारीबाबत अधिसूचना काढून बंदी आणली. यात पापलेटचाही समावेश आहे.

“पण ही नियमावली काढून त्याचा मच्छिमारांना काहीसा फायदा होत नाही. कारण सरकारकडे अनधिकृत बोटी , छोटे मासे पकडण्यावरच्या बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा नाही. मासेमारी बंदीचा काळ वाढवला पाहीजे म्हणजे त्यातून मास्यांचं संवर्धन होईल.”

त्यामुळे हे आदेश काढून काही उपयोग नसल्याचं सातपाटी मच्छिमार सोसायटीचे माजी अध्यक्ष विनोद पाटील सांगतात.

मत्स्य आणि संवर्धन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना याबाबत विचारलं असता “राज्य सरकार मत्स्य संवर्धनासाठी प्रयत्न करत असून त्यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले. नियमावलींच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा नसल्याच्या आरोपाबाबत बोलताना ते माहिती देतात.

राज्य सरकारने आतापर्यंत 609 जणांवर कारवाई केली आहे. आतापर्यंत साधारण 2.5-3 कोटी रूपये अनधिकृत मासेमारीसाठी दंड वसूली करण्यात आली आहे.

माश्यांच्या संवर्धनासाठी सात किनारी जिल्ह्यात सरकार ‘आर्टीफिशिअल रिप्स’ बनवणार आहे. त्यासाठी 52.42 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ज्यात मासे प्रजनन करून शकतील. फिश ब्रिडींग ग्राऊंड तयार होतील.

त्याचबरोबर 13.5 सेमी पेक्षा कमी आकाराचे पापलेट मारले जाऊ नयेत यासाठी मच्छिमांरांचे प्रबोधन केले जाईल. जर हे पापलेट मारले तर हा मासा काही वर्षांनी लुप्त होईल. हे प्रबोधन करणारे कार्यक्रम राज्य सरकारकडून राबवले जाणार आहेत. जेणेकरून पापलेटसह सर्वच माशांचे संवर्धन होण्यास मदत होईल.”

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)