राहुल गांधींना खासदारकी बहाल, मोदी सरकारविरोधातील अविश्वासाच्या ठरावात सहभागी होणार

लोकसभा सचिवालयाने काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची खासदारकी बहाल केली आहे.

4 ऑगस्ट रोजी सूरत कोर्टाने दिलेल्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली होती.

‘मोदी’ आडनावावरून राहुल गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध मानहानीच्या खटल्यात सूरत कोर्टाने शिक्षा सुनावली होती.

त्यामध्ये राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. पण 4 ऑगस्ट रोजी ही शिक्षा सुप्रीम कोर्टानं स्थगित केली होती.

या निर्णयानंतर दिल्लीतील पक्ष कार्यालयात काँग्रेसकडून जल्लोष करण्यात आला. तसंच काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी काँग्रेस नेत्यांना मिठाई चारून आनंद व्यक्त केला.

"राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे. हा सत्याचा विजय आहे, भारतीय जनतेचा विजय आहे. हा आनंदाचा क्षण आहे," असं काँग्रेसने ट्वीट केलं आहे.

दरम्यान मंगळवारी (8 ऑगस्ट) रोजी मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडला जाणार आहे. त्याविषयीच्या चर्चेत राहुल गांधी यांच्या सहभागाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दरम्यान, न्यायालयाचा पुढील निर्णय येईपर्यंत राहुल गांधी यांना खासदारकी बहाल करण्यात आली असल्याचं लोकसभा सचिवालयाचे सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंग यांनी काढलेल्या अधिसुचनेत म्हटलं आहे.

संविधानातील कलम 102 (1)(e) आणि भारतीय संविधानातील लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मधील कलम 10 (1) यानुसार मार्चमध्ये गांधीची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती.

राहुल गांधी यांना दिलेल्या शिक्षेला कुठलेही पुरेसे कारण नसल्याचे म्हणत सुप्रीम कोर्टानं शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला होता.

यावेळी सुप्रीम कोर्टानं राहुल गांधींना अशा प्रकारे कुठलेही वक्तव्य करताना काळजी घेण्याची समजही दिली.

याचिकाकर्त्याने (राहुल गांधी) काढलेले उद्गार योग्य नव्हते, याबाबत कुठलंही दुमत नाही, असंही न्या. गवई यांनी म्हटलं होतं.

गुजरातमधील सत्र न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेमुळे फक्त एका माणसाच्याच अधिकारांचं नाही, तर संपूर्ण वायनाड मतदारसंघातील लोकांच्या अधिकारांचं हनन झाल्याचं निरीक्षण न्या. गवई यांनी नोंदवलं होतं.

दरम्यान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मोदी सरकारने विरोधकांना त्रास देण्याऐवजी कामावर लक्ष केंद्रीत करावं असा टोमणाही मारला आहे.

“राहुल गांधी यांना खासदारकी बहाल करणं हे स्वागतार्ह आहे. यामुळे भारतातील लोकांना आणि विशेषतः वायनाडच्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. भाजप आणि मोदी सरकारने आपला जेवढा काही कार्यकाळ उरला आहे तो त्यांनी विरोधी नेत्यांना टार्गेट करून लोकशाहीला बदनाम करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कारभारावर लक्ष्य द्याव,” असं काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राहुल गांधींनी कर्नाटकमधील कोलारमधल्या प्रचारसभेत 'मोदी' आडनावावरून वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे.

'सगळ्याच चोरांचं आडनाव मोदी कसं असू शकतं?' असं कथित वक्तव्य त्यांनी केलं होतं.

गुजरात भाजपचे नेते पूर्णेश मोदी यांनी या विधनावरून सुरत न्यायालयात खटला दाखल केला.

मार्च 2023 मध्ये सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना या प्रकरणी दोषी ठरवलं आणि दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.

लोकसभा सचिवालयाने नियमांचा हवाला देत राहुल गांधींना नोटीस देत त्यांची खासदारकी रद्द केली होती.

खासदारकी रद्द करण्याच्या आदेशात काय म्हटलं?

लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाचं पत्र संबंधितांना उद्देशून काढलं होतं.

सचिव उत्पल कुमार सिंह यांच्या नावाने हे पत्र राहुल गांधी, राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय, राज्यसभा, निवडणूक आयोग तसंच सर्व मंत्रालय/विभागांना पाठवण्यात आलं होतं.

या पत्रानुसार, भारतीय संविधानातील लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मधील कलम 10 (1) (e) अन्वये राहुल गांधी यांची खासदारकी 23 मार्च 2023 पासून रद्द करण्यात येत असल्याचं सांगितलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)