भाजप आता संघाचं ऐकत नाहीये का? संघ आणि भाजपच्या नात्याबद्दल काय म्हणाले सरसंघचालक भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) सरसंघचालक पदावरून निवृत्त होणार नसल्याचं मोहन भागवत यांनी गुरूवारी 28 ऑगस्टला स्पष्ट केलं.

आरएसएस 2025 मध्ये आपल्या स्थापनेची 100 वर्षे पूर्ण करत आहे. त्यानिमित्तानं दिल्लीत आयोजित केलेल्या तीन दिवसीय व्याख्यानमालेच्या शेवटी प्रश्नोत्तरांच्या सत्रात मोहन भागवत बोलत होते.

दुसऱ्या एका प्रश्नाचं उत्तर देताना भागवत असं म्हणाले की भारतीय जनता पक्षासोबत (भाजप) संघाचं काहीही भांडण नाही. दोघांत मतभेद असू शकतात, पण मनभेद नाही, असं ते म्हणाले.

पण भाजपबद्दल बोलताना ते जे काही बोलत होते त्यावरून ते पक्षाला टोमणे मारत असल्याचं लक्षात येत होतं.

75 वर्ष आणि निवृत्ती

नेत्यांनी 75 व्या वर्षी निवृत्ती घ्यायला हवी असं वक्तव्य भागवत यांनी काही दिवसांपूर्वीच केलं होतं.

त्यावेळी हा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी होता का असा सवाल सर्वत्र विचारला जात होता. येत्या 17 सप्टेंबरला नरेंद्र मोदी वयाची 75 वर्षं पूर्ण करतील.

पण गुरूवारी त्याबद्दल बोलताना मोहन भागवत यांनी स्पष्ट केलं की 75 वर्षाबद्दलचं वक्तव्य मोरोपंत पिंगळे यांनी काय म्हटलं होतं या संदर्भातलं होतं.

"75 वर्षाबद्दल बोलताना मी मोरोपंत पिंगळे यांना उद्धृत करत होतो. ते फार मजेशीर होते. ते इतके हजरजवाबी होते की त्यांच्या बोलण्यावर हसू थांबवणं अवघड होतं. कधीकधी तर खुर्चीत बसल्या बसल्या हसून मुरकुंडी वळायची आणि संघाची शिस्त पाळणं अवघड होऊन जायचं," ते म्हणाले.

"एकदा आमच्या एका कार्यक्रमासाठी संपूर्ण भारतातून कार्यकर्ते आले होते. तेव्हा मोरोपंत यांनी वयाची 70 वर्ष पूर्ण केली होती. तेव्हा शेषाद्री यांनी मोरोपंतांना शाल भेट देऊन मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती केली."

"या आदरातिथ्याची, शालीची गरज नव्हती असं मोरोपंत सांगत होते. पण मनोगत व्यक्त करताना ते म्हणाले, 'तुम्ही माझा सन्मान केला असं तुम्हाल वाटत असेल. पण मला माहितीय, कुणाला शाल दिली जाते तेव्हा त्याचा अर्थ आता तुमचं वय झालंय असा असतो. आता तुम्ही शांतपणे खुर्चीत बसा आणि पुढे काय होतंय ते पहात रहा. असा त्यांचा हजरजवाबी स्वभाव होता."

भागवत यांनी पुढे सांगितलं, "त्यांच्या इंग्रजी चरित्रात्मक पुस्तकाचा लोकार्पण सोहळा नागपूरमध्ये सुरू होता. तिथे मी हे बोललो होतो. त्यावेळी त्यांचा हजरजवाबी स्वभाव सांगताना मी आणखीही तीन चार घटनांचा उल्लेख केला होता."

"नागपूरचे लोक त्यांना फार जवळून ओळखतात. त्यामुळे सगळे या घटनांचा आनंद घेत होते. मी स्वतः निवृत्त होणार आहे किंवा कुणी निवृत्त व्हायला हवं असं मी कधीही म्हणालो नव्हतो."

भागवत पुढे म्हणाले की स्वयंसेवकांना जे काम संघाकडून सांगितलं जातं ते, इच्छा असो वा नसो, करावंच लागतं.

"माझं वय 80 वर्ष असेल आणि मला संघानं शाखा चालवायला सांगितली तर मला गेलंच पाहिजे. माझं वय 75 वर्ष झालंय आता मला निवृत्त होऊन निवांत आयुष्याचा आनंद घ्यायचा आहे असं मी म्हणू शकत नाही. माझं वय 35 वर्षे असेल तरीही संघातून मला कार्यालयात बसायला सांगितलं जाऊ शकतं. संघ सांगेल तेच आम्ही करतो."

"संघातले लोक आयुष्यभर काम करायला तयार आहेत आणि संघानं सांगितलं तर कधीही निवृत्त व्हायलाही तयार आहेत," असंही भागवत पुढे म्हणाले.

'सोय पाहून बोललेले शब्द'

आरएसएसचे सरसंघचालकांनी आपले शब्द फिरवले का? निवृत्तीच्या मुद्द्यावर त्यांनी अचानक असा यू-टर्न घेतला का?

ज्येष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता सांगतात 75 व्या वर्षी निवृत्ती घेण्याबद्दल बोलणं हा एक 'जुमला' होता आणि आता जे बोललं जातंय तो यू-टर्न नाही तर सोयीनुसार शब्द फिरवणं आहे.

"हेही एक प्रकारच राजकारण करणारेच लोक आहेत. स्वतःला बिगर राजकीय म्हणत सोयीप्रमाणे वक्तव्य केली जातात. मग तो मुद्दा आरक्षणाचा असो वा हिंदू राष्ट्राचा किंवा हा 75 व्या वर्षी निवृत्ती घेण्याचा. प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये येतील, 'अच्छे दिन' येतील असं बोलणारे हेच लोक होते. हेही त्याच पद्धतीचं वक्तव्य आहे."

सुमन गुप्ता पुढे म्हणाल्या की हा आत्ता चर्चेचा मुद्दा बनला. पण हे सारं सुरू होतं तेव्हा सप्टेंबरमध्ये मोदी किंवा भागवत निवृत्त होतील हे कोणाच्याही डोक्यात आलं नसेल.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी यांचा आरएसएस आणि भाजप या विषयावर अभ्यास आहे.

मोरोपंत पिंगळे यांच्याबद्दल सांगताना भागवत 75 व्या वर्षी निवृत्त होण्याचं बोलले. तेव्हा राजकारण समजणाऱ्यांना वाटलं की ते पंतप्रधान मोदींबद्दलच बोलत आहेत, असं त्रिवेदी सांगत होते.

"सप्टेंबरमध्ये मोहन भागवत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोघेही 75 वर्षांचे होणार आहेत. आता भाजपात किंवा संघात निवृत्तीचा कोणताही नियम नाही. सरसंघचालक हे पद व्यक्तीच्या मृत्यूपर्यंत असते. त्या पदावरून स्वतःच्या मर्जीनं निवृत्त होता येतं."

"सध्या संघाचं शताब्दी वर्ष सुरू आहे. त्याचा सोहळा पुढचं एक वर्ष चालेल. अशात सरसंघचालक मोहन भागवत निवृत्ती घेणं शक्य नव्हतं."

त्यामुळे सहाजिकच, भागवत पंतप्रधान मोदी यांना इशारा करत आहेत, असाच सर्वांचा समज झाला. शिवाय, त्रिवेदी सांगतात की पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात अनेकांना 75 वर्ष पूर्ण झाल्याचं कारण सांगून मंत्रीपदावरून बाजूला करण्यात आलं आहे.

"त्यासाठी अडवाणी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांतं एक मार्गदर्शक मंडळही स्थापन करण्यात आलं होतं. जनरेशनल चेंज म्हणजे नव्या पिढीला संधी दिली पाहिजे असं भाजप नेहमी म्हणते. पण जुन्या पिढीतले लोक गेल्यावरच तरूण पुढे येऊ शकतील," त्रिवेदी म्हणाले.

ते पुढे सांगत होते की नरेंद्र मोदी हा पक्षाचा ब्रँड आहेत हे संघाला आणि भाजपलाही चांगलंच माहीत आहे. ब्रँड चालत असेल तर त्याला बदललं जात नाही हे मार्केटिंगमधलं मूलभूत सूत्र आहे.

"तुम्ही काम करत नाही आणि तरीही पदावर टिकून आहात अशी परिस्थिती असेल तर 75 वयानंतर निवृत्त व्हायला पाहिजे, असा भागवतांच्या म्हणण्याचा खरा अर्थ होतो.

पण एखादा काम शकत असेल आणि त्याच्या ब्रँडची बाजारात किंमत असेल तर त्याला बदलण्याची शक्यता उद्भवत नाही," त्रिवेदी म्हणाले.

त्यामुळे विजय त्रिवेदी यांच्यामते या संपूर्ण चर्चेत नरेंद्र मोदी अपवाद आहेत.

ते म्हणतात, "नरेंद्र मोदींच्या आधारावर संपूर्ण पक्ष आणि सरकार सुरू आहे. त्यांना बदलणं माक्रेटिंगच्या दृष्टीनंही शहाणपणाचं ठरणार नाही. भागवत 75 व्या वर्षी निवृत्त व्हायला सांगत असतील तर सगळ्यात आधी ते त्यांना स्वतःला करावं लागेल ना? याचा अर्थ, त्यांना पहिले स्वतःचं उदाहरण द्यावं लागलं असतं."

मोहन भागवत 75 वर्षांचे झाल्यानंतर स्वतःचं पद सोडायला तयार झाले असते तर काहीही न बोलता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर राजकीय दबाव निर्माण झाला असता.

"त्याने भाजपची संपूर्ण राजकीय व्यवस्था डगमगली असती. आज संपूर्ण नेतृत्व ते करत असताना आपल्याच घरात फूट पाडण्याचा प्रयत्न कुणी संघ प्रमुख का करेल?" असा प्रश्न त्रिवेदी विचारत होते.

भाजपला टोमणा?

राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की गेल्या काही काळापासून संघ आणि भाजपमध्ये काही मुद्द्यांवरून तणाव निर्माण झाल्याचं दिसून येतं.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळालं नाही. तेव्हा संघानं आपल्या जनसंपर्काच्या माध्यमातून भाजपच्या अपेक्षेप्रमाणे प्रचार केला नाही, अशा चर्चा केल्या जाऊ लागल्या.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी केलेल्या एका वक्तव्यावरून बराच गोंधळही माजला होता.

भाजपनं स्वावलंबी व्हावं आणि पक्षाला आरएसएसची गरज पडू नये, असं नड्डा म्हणाले होते.

नड्डा यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना ही अंतर्गत गोष्ट असल्याचं संघानं म्हटलं होतं. संघ अशा मुद्द्यांवर सार्वजनिक व्यासपीठावर चर्चा करत नाही असं त्यांनी म्हटलं होतं.

गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपच्या अध्यक्ष पदासाठी निवडणुका घ्यायच्या आहेत. पण त्यात उशीर होण्यामागे संघ आणि भाजपचे मतभेद हेच कारण असल्याचं म्हटलं जातंय.

गुरूवारी मोहन भागवत यांना संघ आणि भाजपमधल्या संबंधांबद्दल विचारलं गेलं. तेव्हा सरकारसोबत त्यांचा ताळमेळ व्यवस्थित सुरू असला तरी "काही व्यवस्थांमध्ये अंतर्गत विरोधाभास असतात" असं भागवत म्हणाले होते.

"सत्तेवर बसलेली व्यक्ती पूर्णपणे आमच्या विचारांची असली तरी प्रत्यक्षात तिला समोर येणाऱ्या अडथळ्यांचा सामना करावाच लागतो. अशा परिस्थितीत कधी काम करणं शक्य होतं किंवा कधी होत नाही. त्याबद्दलचं पूर्ण स्वातंत्र्य आपण द्यायला हवं."

"आमच्यात काहीही भांडण नाही. एकमेकांचा विरोधही नाही. सत्य समजून घेण्याचा प्रयत्न दोघांकडूनही केला जातो आणि त्यात थोडा संघर्ष होतो. त्यावरून भांडण आहे असं वाटू शकतं. आमच्यात संघर्ष असू शकतो, पण भांडण नाही."

"आमचं उद्दिष्टही एकच आहे. ते म्हणजे, आपल्या देशाचा आणि लोकांचा विकास करणे. हेच डोक्यात ठेवलं तर ताळमेळ ठेवता येतो आणि आम्हा स्वयंसेवकांच्या मनात नेहमीच तेच असतं."

काही बाबतीत मतभेद असू शकतो. मात्र, आमच्यात मनभेद अजिबात नाहीत, असंही भागवत यांनी गुरूवारी स्पष्ट केलं. त्यानंतर भाजपमधले निर्णय संघाकडून घेतले जातात का यावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं.

ते म्हणाले, "सगळं काही संघच ठरवतो असं म्हणणं चुकीचं आहे. असं होऊ शकत नाही. आम्ही इतकी वर्ष, मी तर 50 ते 60 वर्षांपासून शाखा चालवतो. शाखेबाबत मला कुणी सल्ला दिला तर, त्यात मी तज्ज्ञ आहे. पण ते गेली अनेक वर्ष राज्य असतील तर ते त्यातले तज्ज्ञ आहेत."

"मी कशात तज्ज्ञ आहे हे त्यांना माहीत आहे आणि ते कशात आहे हे मला. त्यामुळे त्याबाबत आम्ही सल्ला देतो, एकमेकांचं पाहून शिकतो पण शेवटचा निर्णय त्या क्षेत्रात त्यांचा असतो आणि इथं आमचा."

मोहन भागवतांच्या या बोलण्याचा संदर्भ भाजप अध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीत होणाऱ्या विलंबाबाबत लावता येऊ शकतो.

"तर आम्ही निर्णय घेत नाही. आम्ही निर्णय घेतला असता तर एवढा वेळ लागला असता का? आम्ही करत नाही. आम्हाला करायचं नाही. त्यांनी त्यांचा वेळ घ्यावा. त्याबाबत आम्हाला काहीही म्हणायचं नाही," असं भागवत शेवटी म्हणाले.

'संघ नाराज आहे'

मोहन भागवत हे बोलत असताना विज्ञान भवनात उपस्थित असलेल्या प्रेक्षकांमध्ये जोरदार हशा पिकला. त्यावेळी विजय त्रिवेदीही तिथं होते.

विजेय त्रिवेदी म्हणाले, "हे बोलताना भागवतांनी जिथं विराम दिला तो फार महत्त्वाचा आहे. तो टोमणा होता. संघानं जे सांगितलं ते तुम्हाला करायचं नसेल किंवा त्याबद्दल तुम्ही सहमत नसाल तर तुम्हाला वाटेल ते करा, असा त्याचा अर्थ असावा."

त्रिवेदी यांच्यामते, अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीला उशीर झाल्यामुळे संघ नाराज आहे. पण अनेकदा घरातलं लहान मुलं ऐकत नाही तेव्हा आपण तुला पाहिजे ते कर असं म्हणतो, ही त्यातली गत आहे.

त्रिवेदी म्हणतात, "संघ आणि भाजपात याबाबत वाद आहेत हे तर स्पष्ट आहे. बाकी गोष्टी सोडून देता येतात. पण पक्षाचा अध्यक्ष हे पद फार मोठं आहे."

"पक्षाचा प्रमुख ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. बाकी कुणाला सरचिटणीस किंवा मंत्री बनवायचं आणि कुणाला नाही… हे सुरू राहतं. ते तेवढं महत्त्वाचं नाही. जसं, सरकारमध्ये पंतप्रधान बनणं ही महत्त्वाची गोष्ट असते."

"मला वाटतं की भागवत यांच्या वाक्याचा अर्थ आहे की संघ आणि भाजप यांच्यात अध्यक्ष पदावरून एकमत झालं नाही आणि त्यामुळे संघ नाराज आहे."

सुमन गुप्ता यांनी सांगितल्याप्रमाणे संघाच्या हस्तक्षेपाशिवाय भाजपमध्ये मुख्य पदांबाबत निर्णय होत नाही.

त्यांच्या मते महत्त्वाच्या पदांवर संघाची पार्श्वभूमी असणाऱ्यांना नेमणं ही त्यांची प्राथमिक अट असते.

"राजस्थानचे, मध्य प्रदेशचे किंवा छत्तीसगढच्या मुख्यमंत्र्यांकडे पाहिलं तर लक्षात येईल. त्यांची पार्श्वभूमी काय आहे?" त्या विचारतात.

त्यांच्यामते, संघ आणि भाजप एका कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर काम करतात.

"संघ निर्णय घेत नसेल तरी निर्णयांवर त्याचा प्रभाव असतोच ना? कुणाला नेमायचं, हे संघ ठरवत नसेल तरी कुणाला नाही नेमायचं हे तर ठरवतो ना?"

असं नसेल तर (भाजप अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीची) खिचडी इतके दिवस का शिजतेय? ही बिरबलाची खिडची शिजत का नाहीय?

काशी-मथुरेबाबत मोठी घोषणा?

सरसंघचालक मोहन भागवत यांना विचारण्यात आलं की, त्यांनी यापूर्वी जाहीरपणे सांगितलं होतं की संघाने राम मंदिर मुद्द्यावरील आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. पण, काशी-मथुराबाबत संघाची अशी कोणतीही योजना नाहीये. मात्र, संघप्रमुख म्हणून ते त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहेत की त्यात काही बदल झाला आहे?

यावर उत्तर देताना मोहन भागवत म्हणाले की, "संघ कोणत्याही चळवळीमध्ये जात नाही. आम्ही ज्या एकमेव चळवळीत सहभागी झालो ती म्हणजे राम मंदिराची चळवळ होय. आम्ही त्यामध्ये सहभागी झालो म्हणून आम्ही ते शेवटपर्यंत नेले. आता संघ इतर कोणत्याही चळवळीमध्ये सहभागी होणार नाही."

यानंतर त्यांनी जे सांगितलं ते अधिक मनोरंजक आहे.

भागवत म्हणाले की, "पण, हिंदूंच्या मानसिकतेमध्ये काशी, मथुरा आणि अयोध्या या तिन्ही जागा महत्त्वाच्या आहेत. दोन जन्मस्थळे आहेत, तर एक निवासस्थान आहे. म्हणूनच हिंदू समाज याचा आग्रह धरेल. आणि संस्कृती आणि समाजानुसार, संघ या चळवळीत सामील होणार नसला तरीही संघाचे स्वयंसेवक त्यामध्ये जाऊ शकतात, ते हिंदू आहेत."

आपला मुद्दा मांडताना भागवत म्हणाले, "पण या तीन ठिकाणांना वगळता, मी म्हटलं आहे की, सर्वत्र मंदिरं शोधू नका, सर्वत्र शिवलिंग शोधू नका. हिंदू संघटनेचा प्रमुख म्हणून मला स्वयंसेवक प्रश्न विचारत राहतात, तर मी हे म्हणू शकतो की, थोडं असंही व्हायला हवं की, चला बाबा, फक्त या तीन जागांचाच प्रश्न असेल तर घेऊन टाका. असं का होऊ शकत नाही? हे बंधुत्वासाठी टाकलेलं एक खूप मोठं पाऊल असेल."

'झेंडा भलेही आपला नसेल, पण माणूस आपला असावा'

या विधानांचा अर्थ काय काढावा? भागवत मुस्लिमांना असा संदेश देत आहेत का, की त्यांनी काशी आणि मथुरेच्या बाबतीत हिंदूंसोबतच्या कोणत्याही वादात पडू नये?

विजय त्रिवेदी म्हणतात, "त्यांचा हा संदेश अगदी सुस्पष्ट आहे. ते एका पद्धतीनं असंच म्हणत आहेत की एका हिंदू संघटनेचा प्रमुख या नात्यानं माझ्यावर दबाव आहे. आणि ही गोष्ट खरीच आहे की, स्वयंसेवकांकडून त्यांच्यावर दबाव आहे."

"मुस्लीम समाजाला तर ते थेट सांगतच आहेत, यात काही वादच नाहीये. ते सांगतच आहेत की, तुम्ही यावर भांडू नका, या दोन्ही जागादेखील आम्हाला द्या. पण मला वाटतं की, त्यांनी एक नवा मार्ग शोधला आहे. तो असा की, आता जर स्वयंसेवकांना यावर चळवळ सुरू करायची असेल तर ते तसं करू शकतात."

"मला हा मुद्दा वेगळ्या अर्थाने महत्त्वाचा वाटतो. त्यांचा म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की 'झेंडा भलेही आपला नसेल, पण माणूस आपला असावा'," असं त्रिवेदी म्हणतात.

त्रिवेदी म्हणतात की, काशी-मथुराचा मुद्दा केवळ मंदिरांचा नाही तर प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याचाही आहे.

ते म्हणतात की, "म्हणून त्यांनी प्रार्थनास्थळ कायद्याबाबत सरकार काय करू शकते, यासाठी एकप्रकारे दबावच निर्माण केला आहे. त्यामुळे, यावर विचार करण्यासाठी एक मुद्दा दिलाय की, तुम्ही यावर विचार करा की तुम्हाला यावर काय करायचं आहे."

एकप्रकारे त्यांनी आंदोलनासाठी तरी मान्यता देऊन टाकली आहे की, जर स्वयंसेवकांना आंदोलन करायचं असेल तर ते करू शकतात. याचा अर्थ असा की, परवानगी देण्यात आली आहे, तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही आंदोलन करू शकता."

सुमन गुप्ता यांच्या मते, हा सांस्कृतिक किंवा धार्मिक मुद्दा नाहीये तर हा एक 'शुद्ध राजकीय मुद्दा' आहे.

त्या म्हणतात, "जेव्हा जेव्हा या राजकीय मुद्द्याला धार्मिक वेष्टनामध्ये गुंडाळण्याची गरज भासेल, जेव्हा जेव्हा एखाद्या विशिष्ट पक्षाला राजकीय गरज भासेल, तेव्हा तेव्हा या सगळ्या गोष्टी घडतच राहतील."

तर खरा प्रश्न असा आहे की, संघ स्वतःमध्ये आणि त्यांच्या स्वयंसेवकांमध्ये स्पष्ट अशी विभाजन रेषा निर्माण करू शकेल का?

सुमन गुप्ता म्हणतात, "स्वयंसेवकांशिवाय संघाचं अस्तित्व काय आहे? स्वतःला सांस्कृतिक संघटना असल्याचा दावा करत असूनही, ते राजकीय हितसंबंध पूर्ण करण्यासाठी काम करत आले आहेत आणि करत आहेत."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.