भारत विरुद्ध चीन: सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होणं शाप की वरदान?

पुढच्या वर्षीच्या एप्रिलच्या मध्यात भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला क्रमांक एकचा देश बनण्याचे अंदाज वर्तवण्यात आलेत. 

लोकसंख्येच्या बाबतीत संपूर्ण जगाचा विचार करायला गेल्यास मागच्या सत्तर वर्षांपासून जगाच्या लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोकसंख्या या दोन देशात राहते आहे. म्हणजेच चीन आणि भारताची सध्याची लोकसंख्या 1 अब्ज 40 कोटींपेक्षा जास्त आहे. 

पुढच्या वर्षापासून चीनची लोकसंख्या कमी व्हायला सुरुवात होईल. मागच्या वर्षी चीनमध्ये 1 कोटी 6 लाख मुलं जन्माला आली. त्यावर्षी झालेल्या मृत्यूंपेक्षा ही संख्या थोडी जास्त होती. यामागे मुख्य कारण होतं ते फर्टिलिटी रेट म्हणजेच प्रजनन दरात आलेली घट. 

पण फक्त चीनच नाही तर मागच्या काही दशकांमध्ये भारतातील प्रजनन दरातही लक्षणीय घट झाली आहे.

1950 मध्ये भारताचा प्रजनन दर 5.7 होता, पण तेच आज एक भारतीय महिला सरासरी दोन मुलांना जन्म देते. प्रजनन दरात घट आलीय मात्र त्याचा वेग धिमा आहे.

भारताची लोकसंख्या सर्वाधिक असण्याचा फायदा नेमका काय आहे?

भारताच्या तुलनेत बघायला गेलं तर चीनने आपली लोकसंख्या वेगाने कमी केली. 1973 मध्ये चीनचा लोकसंख्या वाढीचा दर 2 % होता. 1983 पर्यंत चीनने तो दर 1.1 टक्क्यांवर आणला. 

हा दर कमी व्हावा यासाठी चीनने मानवी हक्कांचं उल्लंघन केल्याचं लोकसंख्या तज्ञांचं म्हणणं आहे. यासाठी चीनने दोन धोरणं राबविली. 

त्यातलं पहिलं धोरण होतं, वन चाईल्ड पॉलिसी. थोडक्यात एका दाम्पत्याला एकच अपत्य असं ते धोरण होतं. आणि दुसरं म्हणजे जास्त वयात लग्न करून मुलांमध्ये अंतर ठेवण्याचं धोरण.

चीनने हे धोरण लागू केलं तेव्हा तिथली अधिकतर लोकसंख्या ग्रामीण भागात होती आणि लोक अशिक्षित आणि गरीब होते. 

तेच दुसरीकडे भारतातील लोकसंख्या वाढीचा दर जास्त होता. मागच्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतातील लोकसंख्या वाढीचा दर वर्षाला सुमारे 2 % राहिलाय.

सोबतच भारतातील मृत्युदरही घटू लागला. लोकांचं आयुष्य वाढू लागलं आणि लोकांच्या उत्पन्नातही वाढ होऊ लागली.

शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळू लागलं, सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी गटारांची सोय झाली.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे लोकसंख्या तज्ञ (डेमोग्राफर) टिम डायसन सांगतात की, भारताचा जन्मदर जास्त होता.

चीनने काय उपाय केले?

भारताने 1952 मध्येच कुटुंब नियोजनचा कार्यक्रम सुरू केला होता. पण पहिलं राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण लागू करायला 1976 साल उजाडलं. आणि तेव्हा तर चीनने आपला जन्मदर कमी व्हावा म्हणून उपाययोजना करायला सुरुवात केली होती.

1975 च्या दरम्यान भारतात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. या काळात कुटुंब नियोजनाच्या नावाखाली भारतातील लाखो गरीब लोकांची जबरस्तीने नसबंदी करण्यात आली.

या काळात सर्वसामान्य भारतीयांच्या नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यात आला होता. इकडे कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमामुळे लोक आक्रमक झाले होते. 

प्रोफेसर डायसन सांगतात, "जर आणीबाणी नसती किंवा मग भारतीय राजकारण्यांनी मनावर घेतलं असतं तर भारतातील प्रजनन दर अधिक वेगाने कमी झाला असता. त्यामुळं परिणाम असा झाला की, पुढं सत्तेवर येणाऱ्या सरकारांनी सुद्धा कुटुंब नियोजनाच्या बाबतीत अत्यंत सावध पावलं उचलली."

कोरिया, मलेशिया, तैवान आणि थायलंड यांसारख्या पूर्व आशियाई देशांनी कुटुंब नियोजनच्या योजना भारतापेक्षा खूप उशीरा सुरू केल्या होत्या.

पण भारताच्या तुलनेत या देशांनी प्रजनन दर कमी करणं असो वा बालमृत्यू दर, माता मृत्यू दर कमी करणं यात यश मिळवलं. सोबतच तेथील लोकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आणि मानव विकास निर्देशांकात चांगलं स्थानही मिळवलं.

भारतात लोकसंख्येचा विस्फोट झालाय का?

भारताला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं. तेव्हापासून आजतगायत भारताची लोकसंख्या वाढत वाढत एक अब्जाहून जास्त झाली. एका अंदाजानुसार, भारताची लोकसंख्या पुढील 40 वर्षांपर्यंत वाढतच राहणार आहे.

पण हे देखील तितकंच खरंय की, भारताच्या लोकसंख्या वाढीचा दर सातत्याने घटतोय. भारताने 'डेमोग्राफिक डिझास्टरचे' सर्व अंदाज खोटे ठरवलेत.

त्यामुळे या आधारावर पाहायचं झाल्यास भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा जास्त असली तरी काळजी करण्यासारखं कारण नाही, असं लोकसंख्या तज्ञांचं म्हणणं आहे.

वाढतं उत्पन्न, आरोग्य, शिक्षणाची उपलब्धता यामुळे भारतीय महिला आधीच्या तुलनेत कमी मुलांना जन्म देत आहेत.

भारतातील 17 राज्यांमध्ये प्रजनन दर प्रतिस्थापन दरापेक्षा (रिप्लेसमेंट रेट) कमी झालाय.

रिप्लेसमेंट रेट म्हणजे लोकसंख्येचा आकडा जैसे थे ठेवण्यासाठी जन्माला आलेली मुलं पुरेशी आहेत.

भारतातील दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये जन्मदरात जी घट झालीय ती उत्तर भारताच्या तुलनेत अधिक वेगाने झाल्याचं दिसून आलं. 

प्रोफेसर डायसन म्हणतात की, "भारताचा बहुतांश भाग दक्षिण भारतासारखा नाहीये ही खेदाची गोष्ट आहे. आणि जरी इतर गोष्टी सेम असल्या तरी उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये लोकसंख्या वेगाने वाढली. याचा परिणाम लोकांच्या जीवनमानावर झाला."

चीनपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणं भारतासाठी फायद्याचं?

जेव्हा भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा जास्त होईल तेव्हा भारताचा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्य होण्यासाठीचा दावा बळकट होईल.

भारत हा संयुक्त राष्ट्रांचा संस्थापक सदस्य आहे. सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळावं यासाठीचा आपला दावा पूर्णपणे वैध असल्याचा आग्रह भारताने नेहमीच धरलाय.

यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि सोशल अफेयर्सच्या डिपार्टमेंटचे हेड जॉन विल्मोथ सांगतात की, "मला असं वाटतं की, जर तुमची लोकसंख्या जास्त असेल तर तुमची दावेदारी सुद्धा मोठी असते."

मुंबईस्थित इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेसचे केएस जेम्स सांगतात की, भारताची लोकसंख्या ज्या प्रकारे बदलते आहे ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

भारत कोणत्या विषयांमध्ये आघाडीवर?

के.एस. जेम्स यांना वाटतं की, भारताच्या डेमोग्राफीक ट्रांझिशनमध्ये काही त्रुटी आहेत. मात्र भारताने ज्या पद्धतीने या गोष्टी हाताळल्या आहेत ते पाहता भारताचं कौतुक केलं पाहिजे.

भारताने एका अशा लोकशाहीमध्ये कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राबवलाय जिथं बहुतेक लोक गरीब आणि निरक्षर आहेत.

जेम्स म्हणतात, "बऱ्याच देशांनी साक्षरता आणि राहणीमानात एक उंची गाठल्यावर कुटुंब नियोजनाचं धोरण लागू केलं."

भारतासाठी ही महत्वाची गोष्ट आहे की, जगातल्या 25 वर्षांखालील 5 व्यक्तींपैकी 1 व्यक्ती भारतीय आहे. भारतात 47 % लोकंख्या ही 25 वर्षांखालील आहे.

भारताने 90 च्या दशकानंतर आर्थिक सुधारणा लागू केल्या आणि त्यानंतर जी लोकसंख्या जन्माला आली ती भारतीय लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश इतकी आहे.

अर्थतज्ज्ञ श्रुती राजगोपालन सांगतात की, भारतातील या तरुण लोकसंख्येची काही खास वैशिष्ट्ये आहेत.

त्या सांगतात, "भारताची ही तरुण लोकसंख्या नॉलेज आणि नेटवर्क गुड्सची सर्वांत मोठी ग्राहक असेलच, सोबत ही लोकसंख्या यात कामगारांचा स्त्रोत म्हणून पुढं येईल. जगातील बौद्धिक संपत्तीत भारतीयांचा वाटा सर्वात मोठा असेल."

भारतापुढं असणारी आव्हानं

भारताला डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणजे लोकसंख्येचा फायदा घ्यायचा असेल तर तरुणांसाठी त्याच प्रमाणात रोजगार निर्माण करावा लागेल.

पण सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या मते, सध्या भारतात फक्त 40 % लोक काम करतात किंवा काम करू इच्छितात.

भारतातील महिलांनाही रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. कारण आता मुलांना जन्म देण्यासाठी किंवा त्यांचं पालनपोषण करण्यात त्या आपला जास्त वेळ घालवत नाहीत. पण इथं सुद्धा परिस्थिती बिकट आहे. 

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी नुसार, भारतात नोकरीच्या वयात नोकरी करणाऱ्या केवळ 10 टक्केच महिला आहेत. तर चीनमध्ये याच वयात नोकरी करणाऱ्या महिलांची संख्या 69 % असल्याचं ऑक्टोबर 2022 च्या आकडेवारीवरून दिसून आलंय. 

याशिवाय भारतामध्ये स्थलांतर हा देखील एक मुद्दा आहे. भारतात सुमारे 20 कोटी लोक अंतर्गत स्थलांतराला बळी पडलेत आणि यात आणखीन वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

खेड्यापाड्यात राहणारे लोक रोजगाराच्या शोधात गाव सोडून शहरात स्थलांतर करतात. आणि स्थलांतरित लोकसंख्येत हाच वर्ग सर्वाधिक आहे.

केरळच्या इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मायग्रेशन अँड डेव्हलपमेंटचे एस. इरुदया राजन म्हणतात, "खेड्यात रोजगार नाहीये आणि तिथं मिळणारा पगार सुद्धा कमी आहे. त्यामुळे लोक शहरांमध्ये येतात.

"पण गावाकडून येणाऱ्या या लोकांसाठी शहरं पुरी पडतील का? या लोकांना पुरेशा सुविधा उपलब्ध होतील का? जर तसं झालं नाही तर शहरांमध्ये झोपडपट्ट्या निर्माण होतील, अशा ठिकाणी रोगराईही वाढेल."

लोकसंख्या तज्ञ सांगतात की, भारतातील बालविवाह रोखण्याची गरज आहे. लहान वयातच लग्न लावून देण्याच्या पद्धती बंद केल्या पाहिजेत, जन्म आणि मृत्यूची योग्य नोंद ठेवणं गरजेचं आहे.

आजही भारतात असमान लिंग गुणोत्तर ही चिंतेची बाब आहे. असमान लिंग गुणोत्तर म्हणजे मुलींपेक्षा मुलांची संख्या जास्त असणं. 

याशिवाय मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्यासाठी 'लोकसंख्या नियंत्रण'च्या घोषणा केल्या जात आहेत. पण प्यू रिसर्च सेंटरच्या अहवालानुसार, भारतात धर्माच्या आधारे बघायला गेल्यास धर्मानुसार, जन्मदरातील अंतर पूर्वीच्या तुलनेत दिवसेंदिवस कमी होतंय.

भारतीयांचं सरासरी वय

लोकसंख्या तज्ञांच्या मते, भारतीयांच्या सरासरी वयाबद्दल फारसं बोललं जात नाही. 1947 च्या दरम्यान भारतीयांचं सरासरी वय 21 होतं. तेव्हा 60 वर्षांपेक्षा जास्त लोकसंख्या केवळ 5 % इतकी होती.

आज भारतीयांचं सरासरी वय 28 इतकं आहे. तर 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची लोकसंख्या 10 टक्क्यांहून अधिक आहे.

केरळ आणि तामिळनाडूसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांनी किमान 20 वर्षांपूर्वी रिप्लेसमेंट लेवल गाठली.

होल नंबर्स अँड हाफ ट्रुथ्स व्हॉट डेटा कॅन अँड कॅनॉट टेल अस अबाउट मॉडर्न इंडिया (Whole Numbers and Half Truths: What Data Can and Cannot Tell Us About Modern India) च्या लेखिका एस रुक्मिणी सांगतात की, काम करणाऱ्यांची लोकसंख्या जसजशी कमी होईल तसतसं वृद्धांना मदत करण्याची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडेल.

त्या म्हणतात, "कौटुंबिक रचनेत नव्याने सुधारणा करावी लागेल तर एकटे राहणारे वृद्ध चिंतेचा विषय बनतील."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)