RSS: 'हम दो, हमारे दो' वर रा. स्व. संघ ठाम का?

भारतात एका दाम्पत्याने दोनच मुलं जन्माला घालावी असा कायदा करण्याची संघाची योजना असल्याचं वक्तव्य सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलं आहे.

त्यांच्या मते ही योजना संघाची आहे मात्र त्यावर अंतिम निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे.

दोन अपत्यांचा कायद्याचा मुद्दा पहिल्यांदाच चर्चेत आला नाही. मागच्या वर्षी आसाममध्ये निर्णय घेतला होता की, 2021 नंतर ज्यांच्या घरात दोनपेक्षा अधिक मुलं असतील तर त्यांना सरकारी नोकरी दिली जाणार नाही.

याशिवाय आणखी 11 राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. मात्र त्याची सीमा मर्यादित आहे. उदा. गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, ओडिशात हा नियम आहेच. मात्र तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर आहे.

महाराष्ट्रातही दोनपेक्षा अधिक अपत्यं असतील तर नोकरीवर गदा येऊ शकते. राजस्थानात हा नियम नोकरी आणि निवडणूक लढवणं या दोन्ही बाबतीत लागू आहे.

मध्य प्रदेशात 2005 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी हा नियम शिथिल करण्यात आला होता. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी हा नियम का लागू नाही असा आक्षेप तेव्हा घेण्यात आला होता.

कायमच वादाचा मुद्दा

उत्तर प्रदेश आणि बिहार या प्रचंड प्रमाणात लोकसंख्या असलेल्या राज्यातही हा नियम लागू नाही. जेव्हाही हा मुद्दा चर्चेत येतो तेव्हा त्यावरुन कायमच वाद प्रतिवाद होतो. हा नियम लागू करण्यात येणाऱ्या अडचणींचा पाढा वाचला जातो. यानिमित्ताने मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करण्याचा आरोपही केला जातो.

ऑक्टोबरमध्ये ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल म्हणाले होते की, "आसाम सरकार लोकांना अपत्यांना जन्म देण्यापासून थांबवू शकत नाही."

त्यानंतर भाजप नेते मनोज तिवारी यांच्यामते दोन अपत्यांचं धोरण कोणत्याही समुदायाच्या विरोधात नाही. बदरुद्दीन अहमद एका चांगल्या योजनेत खोडा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे.

गेल्या वर्षी राज्यसभेत भाजपचे खासदार आणि संघाचे प्रचारक राकेश सिन्हा यांनी संसदेत लोकसंख्या विनिमयन विधेयक 2019 सादर केलं होतं. त्यात दोनपेक्षा जास्त अपत्यांना जन्म देणाऱ्या लोकांना दंड करण्याची आणि सरकारी लाभांपासून वंचित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

ही योजना बंधनकारक करण्यामागे संघ आणि अन्य संस्थांच्या राजकारणाचा भाग आहेच मात्र या योजनेची तुलना चीनच्या एक अपत्याच्या धोरणाशीही केली जाते. त्याचे जसे फायदे आहेत तसे तोटेही आहेत.

या सर्व गोष्टी लक्षात घेता हा कायदा भारतात लागू होणं किती व्यावहारिक आहे आणि त्याचे काय परिणाम होतील याचा आम्ही वेध घेतला.

कठोर कायदा किती फायदेशीर?

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस मुंबईच्या लोकसंख्या धोरण आणि कार्यक्रम या विभागाचे प्रमुख डॉ. बलराम पासवान म्हणतात, "कोणतेही नवीन नियम लागू करण्याच्या आधी त्यामागच्या कारणांचा शोध घ्यायला हवा."

ते पुढे म्हणतात, "जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा 1950 मध्ये प्रजननाचा दर सहा होता. म्हणजे एक स्त्री साधारण सहा अपत्यांना जन्म देत असे. आता हा दर 2.2 झाला आहे. काही राज्यात अशी परिस्थिती नाही. दक्षिण भारतात हा दर असला तरी उत्तर भारतात तो 3 टक्के आहे."

नीती आयोगाच्या मते 2016 मध्ये भारतात प्रजननाचा दर 2.3 आहे. बिहारमध्ये हा दर 3.3 टक्के, उत्तर प्रदेशात 3.1 टक्के, मध्य प्रदेशात 2.8 टक्के, झारखंडमध्ये 2.6 आहे. केरळ, कर्नाटक, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगण, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये 2016 मध्ये हा दर 2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार 2017 मध्ये प्रजनन दर 2.2 होता.

लोकसंख्या का वाढते?

डॉ. बलराम पासवान म्हणतात, "लोकसंख्या वाढण्याची चार प्रमुख कारणं आहेत. पहिलं कारण असं की देशात प्रजननक्षम वयोगटातील स्त्रियांची संख्या प्रचंड प्रमाणात आहे. त्यामुळे हा कायदा लागू झाला तरी लोकसंख्या कमी करण्यात तशी फारशी मदत होणार नाही. या गटातील महिलांनी एका अपत्याला जन्म दिला तरी लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल."

"दुसरं कारण असं की अनेकांना इच्छा नसताना गर्भधारणा होते. त्यांना एक किंवा दोन पेक्षा जास्त अपत्यं नको असतात तरीही गर्भनिरोधाची कोणतीही साधनं वापरत नाही. त्यामुळे त्यांना अनिच्छेने अपत्यांना जन्म द्यावा लागतो. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार 12 ते 13 टक्के दांपत्यं अनिच्छेनं बाळाला जन्म देतात. या गटात जागरुकता निर्माण करण्याची गरज आहे."

"तिसरं कारण असं की बालमृत्यूदर कमी झाला असला तरी काही ठिकाणी अजूनही त्याचं प्रमाण जास्त आहे. काही समाजात एक वर्षाच्या आत मूल दगावतं. या भीतीने ते जास्तीत जास्त अपत्यं जन्माला घालतात. त्यामुळे आई आणि बाळाच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. हे दुष्टचक्र आहे. चौथं कारण असं आहे की अनेक परिसरात 18 वर्षांपेक्षा कमी मुलीचं लग्न होतं. त्यामुळे या गटातील मुली प्रजननक्षम गटात येऊन जास्तीत जास्त अपत्यांना जन्म देतात."

"या समस्यांवर तोडगा काढला नाही तर लोकसंख्येचं नियंत्रण करणं शक्य नाही. वर उल्लेख केलेल्या समस्यांवर काम केलं तरी लोकसंख्या नियंत्रणात राहू शकते. कोणतंही धोरण चुकीचं नाही, फक्त त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करायला हवी. ज्या पद्धतीने चीनमध्ये एक अपत्याची योजना यशस्वी झाली त्याप्रमाणे भारतात अंमलबजावणी केली तर भारतालाही त्याचा फायदा होऊ शकतो. मात्र लोकांना आधी जागरुक करणं गरजेचं आहे. नाहीतर अडचणींत वाढ होईल."

दिल्ली विद्यापीठातच्या समाजशास्त्राच्या विभागात सहायक प्राध्यापक पुष्पांजली झा यांच्या मते भारतात आधी कठोर नियम होते, ते शिथिल झाले आणि आता पुन्हा कठोर नियमांकडे वाटचाल होतेय.

त्या म्हणतात, "आपल्या देशात आधीपासूनच कमी लोकसंख्येवर भर होता. किती लोकांची नसबंदी करायची याची मर्यादा माहिती होती. त्यामुळे बाईला फक्त शरीराच्या रुपात पाहिलं जायचं. मात्र त्यानंतर जागतिक पातळीवर काही बदल झाले. हा कायदा बळजबरीने लागू केला जाऊ शकत नाही हे लक्षात आलं."

"चीनमध्येही हा नियम आधी अत्यंत कठोरपणे लागू केला. मात्र त्यामुळे लैंगिक विषमता निर्माण झाली. मुलींची संख्या तिथे फारच कमी झाली. भारतातही छोट्या कुटुंबावर भर दिला की मुलींची संख्या कमी होते असं निदर्शनास आलं. त्यामुळे मुलींना वाचवण्यावरही भर द्यायला हवा." असं त्या पुढे म्हणतात.

तर डॉ. बलराम पासवान यांच्यामते भारताचं लोकसंख्येचं धोरण चीनसारखं कडक नाही. भारतीय समाजातील विविधतेमुळे त्याची अंमलबजावणी तितकी कठोरपणे होऊ शकत नाही. त्यामुळे एका समुदायाला दु:खी करणं आणि एका समुदायाला खूश ठेवणं सरकारला परवडणारं नाही. त्यामुळे दोन अपत्यांचा कायदा आणला तरी लोकसंख्या वाढण्याच्या इतर कारणांवरही लक्ष द्यायला हवं.

पुष्पांजली झा यांना सरकारच्या धोरणावरही शंका येते. त्या म्हणतात, "माझ्या मते अल्पसंख्यांक समाजाला लक्ष्य केलं जात आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली नाही तर गोंधळाचे वातावरण तयार होईल. तुम्हाला जर छोटं कुटुंब हवं असेल तर ज्या देशात ही अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली त्याची उदाहरणं देता येतील. लोकांमध्ये जागृती निर्माण करायला हवी."

चीनला किती फायदा झाला?

संयुक्त राष्ट्राच्या मते 2027 पर्यंच भारताची लोकसंख्या चीनच्याही पुढे जाईल. सध्या भारताची लोकसंख्या 133 कोटीच्या आसपास आहे. तर चीनची लोकसंख्या 138 कोटींच्या आसपास आहे.

1979 मध्ये चीनमध्ये हे धोरण अवलंबण्यात आलं आणि 2015 मध्ये ते मागे घेण्यात आलं. या दरम्यान चीनची लोकसंख्या कमी झाली मात्र त्याचे काही दुष्परिणामही समोर आले.

डॉ. बलराम पासवान म्हणाले, "चीनमध्ये एक अपत्याच्या कायद्यामुळे लैंगिक विषमता निर्माण झाली. मुलींची संख्या कमी झाली. तिथे ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढली, तरुणांची संख्या झपाट्याने कमी होऊ लागली. समाज आकुंचन पावला. मात्र चीनला त्याचा फायदा झाला हे नाकारुन चालणार नाही.

चीनमध्ये हा कायदा संपूर्ण जनतेसाठी लागू नव्हता. हाँगकाँग आणि दक्षिण पश्चिम चीनमध्ये राहणाऱ्या एका समुदायाला हा कायदा लागू नव्हता. चीनच्या परदेशात राहणाऱ्या लोकांनाही हा कायदा लागू नव्हता. हा कायदा मोडल्यास सरकारी नोकरीवर बंदी आणि दंडाचीही तरतूद होती.

या कठोर तरतुदींमुळेच हा कायदा चीनला रद्द करावा लागला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)