मराठा आरक्षण : राजकारणाच्या साठमारीत मूळ प्रश्न गाडले जातायेत

नोव्हेंबर महिन्यात जेव्हा आम्ही आंतरवली सराटी गावात अगदी फटफटतांनाच पोहोचलो, तेव्हा मनोज जरांगेंचं दुसरं उपोषण संपलं होतं. ते छत्रपती संभाजीनगरच्या हॉस्पिटलमध्ये पुढचे उपाचार घेत होते.

आंतरवलीच्या त्या मध्यवस्तीतला उपोषणाचा मांडवात रिकामा होता. पण इथं गेल्या तीन महिन्यांमध्ये जे झालं आहे, त्या गांभीर्याचा दबाव रिकामपणात जाणवत होता. साक्षीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मंचावरचा पुतळा.

पुढच्या काही मिनिटांमध्ये रात्रीच्या वस्तीला मांडवात असलेले काही गावकरी जमा होतात. बोलायला लागतात. जेव्हापासून हे आंदोलन सुरु झालं, तेव्हापासून उपोषणाचे दिवस वगळताही इतर कोणत्याही वेळेस हा मांडव, हा चौक मोकळा नसतो. सतत लोकांचा राबता असतो.

राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लोक येत राहतात. दिल्लीतल्या उपोषणानंतर अण्णा हजारेंच्या राळेगणसिद्धीतल्या यादवबाबा मंदिराच्या परिसराला जे स्वरुप आलं होतं, ते इथं आंतरवालीला आलं.

पण फक्त आंतरवलीतच असं चित्र होतं असं नाही. तिथं पोहोचण्याअगोदर त्या आठवड्यात मराठवाड्यात फिरतांना या प्रश्नाची दाहकता जाणवत होती. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न नवा नाही. विशेषत: 2016 मध्ये मराठा क्रांती मोर्चे सुरु झाल्यावर हा प्रश्न महाराष्ट्राला नव्यानं भिडला.

पण आता जे मराठवाड्याच्या रस्त्यांवर दिसलं होतं, तो केवळ शब्दापुरता आक्रोश नव्हता. अहमदनगर, बीड, माजलगाव, परभणी, नांदेड, जालना, औरंगाबाद असा सगळा प्रवास करतांना रस्त्यावरचं चित्र सगळं काही स्पष्ट सांगत होतं.

दोन आमदारांची घरं बीडमध्ये पेटवली गेली. रस्ते अडवले गेले होते. एखादा रस्ता मोकळा झाला, जरा पुढे गेलो, की पुन्हा जळते टायर्स टाकून, गाड्या आडव्या लावून, रस्ते पुन्हा बंद केलेले असायचे.

जोपर्यंत रस्ता बंद असायचा, तेव्हा गावागावातनं रस्त्यावर आलेल्या या तरुणांशी बोलणं व्हायचं. 'एक मराठा लाख मराठा' च्या जोरात घोषणा देत त्यांचे आवाज तापलेले असायचे. जरांगेंमुळं त्यांना आरक्षण मिळणार आहे, ते त्यांच्या हक्काचं आहे, हे त्यांच्या मनात ठाम झालेलं.

इतके वर्षं होऊ शकलं नाही, आता कसं होईल, असे प्रश्न त्यांच्यासाठी निरुपद्रवी होते. एक गोष्ट डोळ्यांना दिसत होती. यातले जवळपास सगळे शिकलेले होते, पण तरी गावातच थांबलेले होते आणि बहुतांशी शेती वा शेतीला जोडूनच काही करत होते.

आंदोलनाचं वारं होतं. पोलिस लाठीचार्ज आणि त्यानंतर प्रकरण चिघळत गेलं होतं. लांबत चाललेल्या डेडलाईनमुळे अवस्थताही वाढली होती. आता जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसल्यावर भावना पुन्हा तीव्र होत्या. पण तरीही हा प्रश्न होताच की तीन दशकं होत राहिलेल्या या आरक्षणाच्या मागणीत भावनांचा असा अचानक कडेलोट का व्हावा? राग असा रस्त्यावर का सांडावा?

राजकारण कोणालाही नाकारता येणार नाही. पण समोर दिसलेल्या तरुणांच्या डोळ्यांमध्ये, घोषणांच्या चढ्या पट्टीतल्या आवाजात या राजकारणापलिकडचं पण काही होतं. ते काय होतं, हे शोधण्यासाठी मराठवाड्यात फिरत होतो. त्याचं उत्तर आंतरवाली सराटीपासूनच मिळणार होतं.

शिक्षणाभोवतीचा फीचा अभेद्य पिंजरा

आंतरवालीतल्या मंडपात गावकऱ्यांशी बोलतानाच पूजा तारख आम्हाला बोलवायला येते. तिचं घर आंदोलनस्थळापासून तीन-चार मिनिटांच्याच अंतरावर आहे. पूजा आता मास्टर्स करते आहे आणि जालन्यातल्या एक कॉलेजमध्ये शिकवतेसुद्धा.

ती आंतरवलीच्या आंदोलनात तर तिच्या कुटुंबासहित होतीच, पण 12 वीत असल्यापासून ती मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात आहे. तिच्याकडून नेमकं समजू शकेल की हे तरुण एवढ्या मोठ्या संख्येनं रस्त्यावर का आलेत? एवढा राग का दिसतो आहे? म्हणून तिला भेटण्यासाठी आंतरवली.

"माझा आंदोलनातला सहभाग 12 वी पासून आहे. मी तेव्हापासून पुढे होते. मागे जेव्हा अंबडला मराठा मूक मोर्चा निघाला होता तेव्हाही आम्ही सहभागी होतो," पूजा तिच्या मोबाईलमधले जुने फोटो काढून दाखवत सांगते. तिचे आई, वडील, भाऊ, बहिण सगळेच आंदोलनात पहिल्या दिवसापासून आहेत.

बोलणं सुरु होतं. मूळ प्रश्न हाच की आरक्षण का हवं आहे? मराठा हा बहुसंख्याक समाज आहे, शेती भरपूर आहे, गावापासून संसदेमध्ये राजकारणात सगळ्या सत्तेत जास्त आहे, हे तिलाही मान्य आहे. मग मराठा आरक्षणासाठी एवढा आक्रमक झाला आहे?

जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनापासून महाराष्ट्रातलं राजकारण तापलंय. पण आता बोलतांना या प्रश्नाचे एकेक पदर उलगडायला लागतात. हा केवळ राजकीय प्रश्न नाही. किंबहुना, तो प्रामुख्याने जटील झालेला आर्थिक प्रश्न आहे.

प्रत्येक पिढीमागे त्याची जटिलता वाढत गेली आहे. ती प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी. त्या प्रक्रियेतला पहिला घटक: शिक्षण. त्या शिक्षणाभोवती भरमसाठ फीचा तयार झालेला पिंजरा, जो भेदणं अवघड आहे.

"'एम फार्म'ची 'जी पॅड' ही असते, त्याला मला 90 स्कोअर आहे. आणि तेच इतर जातीचे जे विद्यार्थी आहेत, त्यांना 40-50 असे मार्क्स आहेत. त्यांचे सरकारी कोट्यातून नंबर लागतात. त्यांना फी सुद्धा खूप कमी असते. आणि मला त्यांच्या पेक्षा खूप जास्त फी असते. म्हणजे मला 60 ते 70 हजार पर्यंत फी आहे आणि त्यांची 10-12 हजार. हे असं नाही झालं पाहिजे," पूजा सांगते.

पूजा 'एम. फार्म.' करते आहे. तिच्या दोन बहिणींनीही मास्टर्स केलं आहे. शिक्षणाचा खर्च आहेच, पण हे शिकूनही संधी नाही कारण तिथे इतरांना आरक्षण आहे, अशी तिची तक्रार आहे.

"हे सांगतात की नोकरीची संधी वाढत चालेलेली आहे, मग ती कुठे चालली आहे? जे लोक रिझर्व्हेशन मध्ये आहेत, त्यांच्याकडेच चालली आहे. जे रिझर्व्हेशनमध्ये नाहीत त्यांची स्पर्धा, संघर्ष चालूच आहे. त्यांच्या सीट रिझर्व्ह आहेत, त्यामुळे त्यांना त्या मिळणारच आहेत. मार्क पडो वा न पडो. पण ओपनमध्ये जी मुलं आहेत त्यांना नुसते मार्क उपयोगाचे नाहीत. त्यांना 90-95 टक्केच पाहिजेत, मगच त्यांना जागा आहे," पूजा एका प्रकारच्या रागातच सांगते.

म्हणजे, जागा कमी आहेत, आहेत त्यासाठी प्रचंड स्पर्धा आहे, तिथं मिळाली नाही तर व्यवस्थापनाच्या कोट्यातून जास्त फी भरुन प्रवेश घ्यावा लागतो आणि पैसे नसतील तर तेही नाही. शिक्षणाच्या खाजगीकरणानंतर ही प्रक्रिया गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये आपण सगळ्यांबाबतीत पाहत आलो आहोत.

त्याला समांतर मुद्दा म्हणजे आरक्षण.आरक्षणाबाबतच्या अशा तक्रारीवजा चर्चा खुल्या प्रवर्गातही सतत ऐकायल येतात. आता सध्याच्या पिढीमध्ये ज्या गरीब मराठा वर्गात शिक्षणाचं प्रमाण वाढल्यावर, त्यांच्या रागाचं हे कारणही स्पष्ट दिसतं.

तरीही सधन कुटुंब असल्यानं पूजाचं जास्त फी भरुन शिक्षण होऊ शकलं, मात्र तिच्या भावाचं, हृषिकेशचं मात्र तसं झालं नाही. त्याला डॉक्टर व्हायचं होतं.

"'नीट'मध्ये माझा 500 स्कोअर आला होता. पण तेव्हा एम बी बी एस साठी किमान 550 स्कोअर लागत होता ओपन केटेगरीसाठी. जे 'अदर' केटेगरीमध्ये होते त्यांना 300 पण पुरत होता. मला बी ए एम एस ला नंबर लागत होता, पण तो सुद्धा प्रायव्हेट कॉलेजमध्येच लागत होता."

"तिथं मी विचारुन बघितलं तिथं फी 30-35 लाखांपर्यंत जात होती. आपण शेतकरी माणसं. आपली ऐपत नाही तेवढे पैसे भरायची. माझा मामा म्हणाला की आपलं काहीतरी विकू पण तुझं काम करुन टाकू. त्यावेळेस मी त्यांना पूर्ण नकार दिला. म्हटलं की मी शेती करीन पण असं करणार नाही," ह्रषिकेश त्याची कथा सांगतो.

इथं हृषिकेश मराठा आरक्षणाच्या आर्थिक अंगाचा दुसरा महत्वाचा प्रश्न पुढे आणतो. शेती. शिक्षण आणि शेती, हेच दोन इथले कळीचे मुद्दे आहेत. त्यांच्यासह घडलेल्या एका मोठ्या आर्थिक प्रक्रियेनं या तरुणांना 'आरक्षण हाच उपाय आहे' या उत्तरापर्यंत आणून ठेवलंय.

तारख कुटुंबाची गावाबाहेरच आठ एकर शेत आहे. मेडिकलला जाणं ही इच्छा सरल्यावर आणि शेती करण्याशिवाय हृषिकेशकडे दुसरा पर्यात नव्हता. तो आम्हाला त्यांच्या शेतात घेऊन जातो. मोसंबीच्या बागा आहेत.

पण शेती त्याच्या स्वप्नांना पूर्ण करु शकत नाही. मराठवाड्यातला शेतीचा प्रश्न अधिक बिकट आहे. तो कोणापासून लपला आहे? दिवसागणिक अडचणीत चाललेली शेती फार काळ करता येईल असं हृषिकेशसारख्या तरुणांना वाटत नाही.

"आम्ही आधीपासून मोसंबीचे बागायतदार होतो. आपल्याकडे तेव्हा मोसंबीचं 500 खोड होतं. आज दीड हजार खोड आहे. 500 मोसंबीच्या खोडाला 41 हजार टनापेक्षा खाली भाव कधी मिळालाच नाही आपल्याला. उत्पन्न द्यायची शेती भरपूर. कधी शेती अंगावर पडली नाही."

"पण आता अशी कंडिशन झाली की निसर्ग साथ देत नाही, भाव मिळत नाही, उत्पादन होत नाही. जी आपण मेहनत करतो तिचं चिजच होत नाही. मग कोणाला असं वाटेल की मी शेती करावी? मग तो दुसरा काही मार्ग म्हणून जॉबकडे बघतो. प्रायव्हेट सेक्टरकडे त्याला सोपं वाटतं. इकडं मरण्यापेक्षा तिकडं जाऊन मरुन, अशी कंडिशन आहे," हृषिकेश पोटतिडकीनं सांगतो.

दर पिढीमागे तुकडे पडत जाणारी जमीन

तोट्यात जाणारी शेती, महाग झालेलं शिक्षण, ते मिळालं तरी नोकरीतली स्पर्धा आणि त्यामुळे टोकदार झालेली आरक्षणाची जाणीव, ही मराठा समाजाच्या मागणीमागची आर्थिक प्रक्रिया आहे. बहुतांशी कोरडवाहू जमिनीवरच्या अल्पभूधारक शेतक-यांच्या मराठवाड्यात तर अशा कहाण्या गावोगावी आहेत.

आम्ही इतरही तालुक्यांमध्ये फिरतो. हीच कहाणी दुष्काळी बदनापूर तालुक्यातल्या वाळकुणी गावच्या 33 वर्षांच्या सोपान कोळेकरांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची. सोपान वाकुळणी गावातच भेटतात. जुन्या शाळेच्या बाजूला त्यांचं पत्र्याचं घर आहे. सोपानचं कॉलेजचं शिक्षण झालं. सरकारी नोक-यांचा परिक्षा देऊन झाल्या. जम अजूनही बसला नाही. लग्न झालं आहे. मुलगी आहे.

"आम्ही दोघं भाऊ. वडिलोपार्जित जमिन आजोबांच्या काळापासून 3 एकर होती. आजोबांना दोन मुलं. माझे वडील आणि चुलते. त्यांना दीड-दीड एकर आली. आम्ही दोघे. वडिलांच्या दीड एकरात आम्ही दोन भाऊ. म्हणजे पाऊण-पाऊण एकर. तीही कोरडवाहू. कोरडवाहू जमिनीत कितीही कष्ट केले तरीही लाखभर उत्पन्नही वार्षिक होत नाही. मग त्यात कुटुंब कसं चालवायचं?" सोपानचा समोरुन येणारा प्रश्न.

पिढी दर पिढी वाटण्या होऊन तुकड्यांमध्ये उरलेली जमीन ही शेतीवर चालणा-या कुटुंबांची शोकांतिका आहे. मराठवाड्यातच काय, ही राज्याच्या सगळ्या ग्रामीण कानाकोप-यांची आहे. बहुसंख्याक शेतकरी असणा-या मराठा समाजाच्या आरक्षणामागचं हे सगळ्यात महत्वाचं आर्थिक कारण आहे. तुकडाभर जमिनीवर गुजराण कशी व्हावी?

सोपान आणि त्याचे वडील बाबुराव आम्हाला यांच्या उरलेल्या शेतात घेऊन जातात. कोळेकरांनी यंदा त्यांच्या शेतात सोयाबीन पेरलं. सहा पोतीही आलं नाही. ज्वारी पेरली, तर पाऊस नसल्यानं तीही नाही.

"जमीन जरी आठ दहा एकर असती तर कोणता धंदाही जोडीला करता येतो. त्याचा फरक पडतो. शेतीनं जर साथ दिली असती, आठ दहा एकर शेती असती, तर ही मुलंसुद्धा अशी राहिली नसती. आरक्षण असतं ते नोकरीला लागले असते. मी सपोर्ट केला असता. क्षेत्र कमी, भागत नव्हतं, पैसा नव्हता," बाबुराव कोळकर सांगतात.

"जर मला आरक्षण असतं तर मी आज नोकरीत असतो. कित्येक परीक्षा देऊनही मी नोकरीला लागलो नाही आहे. मी एम पी एस सी दिलेली आहे. मी पोलिस भरती सुद्धा दिली आहे. पण चांगले मार्क मिळूनही मी नोकरीत नाही. आरक्षण मिळालं तर फायदा हा होईल की 80 टक्के शेतीत असलेला मराठा समाज नोकरीत येईल. त्याला सरकारी सुविधा मिळतील," सोपानचं आरक्षण का मिळावं याचं गणित सरळ आहे.

नुसत्या शेतीनं कसं चालेल?

आरक्षण कायद्यात कसं बसवलं जाणार, इतर समुहांचं काय, ते टिकणार कसं असे सारे प्रश्न वारंवार, जमिनीवरच्या सभांपासून विधिमंडळापर्यंत विचारले जात आहेत. माध्यमांमध्येही तेच आहेत.

पण आरक्षणाचा हा प्रश्न टोकदार होण्यामागे गेल्या काही दशकांमध्ये, विशेषत: आर्थिक उदारीकरणानंतर, काय आर्थिक प्रक्रिया घडून आली आहे आणि तिचा ही मागणी करणा-या गरीब मराठा वर्गावर कसा परिणाम झाला आहे, ही मूळ चर्चा मागे ढकलली गेली आहे. इथे आरक्षणाची मागणी ही सामाजिक न्यायाच्या अपेक्षेतून नव्हे तर आर्थिक विवंचनेतून जन्माला आली आहे.

महाराष्ट्रात, विशेषत: मराठवाड्यात, गेली दोन दशकं शेतकरी आत्महत्यांनी हादरवून सोडली आहेत. त्याची आजवर देशभरात अनेकदा चर्चा झाली, उपाय सुचवले गेले, कर्जमाफीसारखे उपाय केलेही गेले. पण त्यानं आत्महत्या आजवर थांबल्या नाहीत.

राज्य सरकारच्या 'मदत आणि पुनर्वसन विभागा'च्या आकडेवारीनुसार 2001-2023 या 22 वर्षांच्या कालखंडात महाराष्ट्रात 41859 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सर्वाधिक संख्या मराठवाडा आणि विदर्भातून आहे.

आत्महत्या आजही सुरु आहेत. या चालू 2023 वर्षाच्या जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात 1800 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. एकट्या मराठवाड्यात हा आकडा 685 इतका आहे.

यावरुन कल्पना यावी की शेतीव्यवस्थेची अवस्था काय आहे. अनेक समाजांचे लोक शेतीत आहेत, पण इथे मुद्दा ज्या मराठा समाजाचा आहे, तो समाज पारंपारिक रित्या शेतीव्यवसायात आहे.

महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोल आहे आणि तो तसा या समाजातही दिसतो. शहरांतला, पश्चिम महाराष्ट्रातला मराठा वर्ग मोठ्या प्रमाणात पारंपारिक शेतीतून उद्योगांकडे, नोक-यांकडे वळाला, मात्र मराठवाड्यातला, इतर ग्रामीण भागातला गरीब वर्गातला मराठा समाज शेतीतच राहिला.

बहुतांशी कोरडवाहू शेती, त्यात दुष्काळाचा फेरा, कर्जपुरवठ्याची सावकारीसारखी शोषण करणारी व्यवस्था आणि मुख्य म्हणजे पिढ्यांमागे तुकडे पडून अल्पभूधारक होत जाणं, यामुळे शेती परवडेनाशी झाली. मालाच्या भावासारखी अन्यही काही महत्वाची कारणं आहेतच. यात मोठ्या संख्येनं मराठा समाज होता, असं न्या.गायकवाड आयोगाच्या अहवालातही म्हटलं होतं.

"त्या कालावधीपर्यंत एकूण महाराष्ट्रात झालेल्या शेतक-यांच्या आत्महत्या आणि त्यामध्ये मराठा समाजाच्या शेतक-यांचं असलेलं प्रमाण हे पाहिलं तर त्यामध्ये मराठा समाजाच्या 40 टक्के शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचं निष्पन्न झालं होतं. त्याचं कारण म्हणजे सततची नापिकी, कोरडवाहू शेती, पुरेसे भाव शेतीमालाला न मिळणे, या कारणांमुळे मराठवाड्यात आणि विदर्भात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करतांना दिसत आहेत," असं या आयोगाचे सदस्य राहिलेले डॉ राजाभाऊ करपे सांगतात.

'लोकसत्ता'मध्ये या विषयाला अनुसरुन लिहिलेल्या लेखात अर्थतज्ञ नीरज हातेकर या परिस्थितीवर आकड्यांच्या आधारे आपलं लक्ष वेधतात. ते लिहितात:

'राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने 2019 साली भारतातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या परिस्थितीवर एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. महाराष्ट्रातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त कुटुंबांकडे असलेली शेती 0.4 हेक्टरपेक्षा कमी आहे, तर 25 टक्के कुटुंबांची शेती नगण्य म्हणजे 0.001 हेक्टरपेक्षाही कमी आहे. सरासरी पाहायची तर कृषी कुटुंबांमागे 0.84 हेक्टर एवढीच शेती आहे. देशातील इतर कुठल्याही राज्यात इतके तुकडीकरण झालेले नाही."

73 टक्के कुटुंबे ही प्रामुख्याने शेतीतून येणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. सगळा उत्पादन खर्च वजा जाता महाराष्ट्रातील कृषी कुटुंबांचे पिकापासून मिळणारे सरासरी उत्पन्न 2018-19 साली 3790 रुपये होते. एवढय़ा पैशात चार जणांचे कुटुंब दारिद्रय़रेषेच्या वर येऊच शकत नाही. मग काही तरी जोडव्यवसाय, रोजगार पाहावाच लागतो. एवढे सगळे करून कृषी कुटुंबांचे सरासरी उत्पन्न महिन्याला 9592 रुपये जाते. म्हणजे वर्षांला जेमतेम लाखभर रुपये.'

या आकडेवारीवरुन कल्पना करावी की शेतीवर आधारलेल्या बहुतांशी कुटुंबांची परिस्थिती का असावी. त्या वर्गातील मराठा तरुण आंदोलनात सर्वाधिक आहे. पण केवळ इथेच आरक्षणाच्या मागणीचं त्यांचं कारण संपत नाही. ते पुढे शिक्षणाकडे जात. कारण शेतीतून बाहेर पडून उद्योगांकडे जायचं असेल तर शिक्षण अनिवार्य आहे.

शिक्षण आणि रोजगाराचा खडतर मार्ग

उदारीकरणानंतरच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्रात शेतीआधारित अर्थव्यवस्था कमी होत जाऊन उद्योगाधारित अर्थव्यवस्था प्राथमिक बनली, तसं जमिनीपेक्षा शिक्षणाचं महत्व वाढलं.त्यामुळे शेतीप्रश्नासोबत आरक्षणाच्या मागणीमागचा शिक्षण हा महत्वाचा घटक बनला.

मराठा समाजातला एक निवडक वर्ग त्यात पुढे गेला आणि मोठा वर्ग मागे राहिला. त्या वर्गाला वाटतं की शिक्षणात आरक्षण असेल, सरकारी नोक-यांमध्ये असेल आपल्याला संधी मिळतील. महाग झालेलं शिक्षण हा तर कळीचा मुद्दा आहेच.

"डोनेशन ही एक मोठी रक्कम असते आणि पाचपट फी आहे डिप्लोमा, इंजिनिअरिंग किंवा एम बी बी एस ला. ती परवडत नाही. एकीकडे कर्ज करायचं, जमिन विकायची, मुलांना शिकवायचं आणि दुसरीकडे बेरोजगारी. ही जी अस्वस्थता आहे, मराठवाडा तिचा केंद्रबिंदू आहे. राज्यकर्ते, आमदारांची घरं का जाळली गेली? त्या आमदारांचं वैभव दिसतं आहे आणि दुसरीकडे त्यांच्या घराच्या आसपास गरीबी-दारिद्र्य भोगणारा जो समाज आहे, तो कधीतरी अवस्थ होणार आहे. हे हिंदी सिनेमात आपण बघितलं आहे," असं 'संभाजी ब्रिगेड'चे प्रदेशाध्यक्ष प्रविण गायकवाड म्हणतात.

शेती सोडून नोक-यांकडे वळूया असं म्हणणारा तरुण वर्ग आहे. पण त्यांना हव्या त्या संख्येनं आणि दर्जाचा रोजगार उपलब्ध नसल्यानं प्रश्न अधिक बिकट बनतो. अर्थतज्ञ नीरज हातेकर त्यांच्या लेखात याबद्दलची आकडेवारीही विस्तारानं मांडतात.

हातेकर लिहितात: "दुसरीकडे शेतीबाहेर बऱ्या म्हणाव्यात अशा नोकऱ्याच नाहीत. महाराष्ट्रात आणि भारतातसुद्धा वेगाने आर्थिक वाढ झाली, पण ती रोजगार निर्माण करणारी नाहीये. आपण आर्थिक वाढ मोजताना उत्पादन किती वाढले हे मोजतो, रोजगार किती वाढला हा त्या मोजमापाचा भाग नसतो. आर्थिक वाढच अशा प्रकारे झालीय की नफ्याचा वाटा अधिक आहे, रोजगार आणि वेतनवाढीचा खूपच कमी आहे. त्यामुळे मूठभर लोक श्रीमंत होताहेत हे खरे, पण रोजगार वाढत नाहीये."

"अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचा ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ (State of Working India) हा 2023 सालचा अहवाल हे स्पष्ट दाखवतो. समजा, महाराष्ट्राची आजची लोकसंख्या साधारण 13 कोटी धरली, त्यात साधारण 8 कोटी लोक 15 ते 59 या रोजगारक्षम वयोगटातील आहेत असे धरले आणि सरकारी आकडेवारीनुसार काम करणाऱ्या किंवा काम शोधणाऱ्यांची टक्केवारी 56 टक्के गृहीत धरली तरी साधारण चार कोटी लोक आज श्रमाच्या बाजारपेठेत आहेत. त्या मानाने संघटित उद्योगांत, म्हणजे दहापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये फार तर 20 लाख रोजगार आहे. त्यातील आस्थापनांनी स्वत: थेट भरती केलेला रोजगार वाढतच नाहीये. बहुतेक भरती कंत्राटी स्वरूपाची आहे."

राजकीय प्रगल्भता कुठे गेली?

रोजगाराची ही आकडेवारी सगळ्याच राज्यासाठी. पण इथे संदर्भ ज्यांचा आहे त्या मराठा समाजाचा विचार केला, तर शेती, शिक्षण आणि रोजगार या प्रश्नांवरच्या आर्थिक आघाड्यांवर सध्याच्या पिढीची फरफट होते आहे.

त्यामुळे शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये आरक्षण मिळालं तर अधिक संधी मिळेल असं त्यांच्या मागणीमागचं सरळ समीकरण. अनेक पिढ्यांचा संघर्ष आता हातघाईला आला आहे. पण त्याचं स्वरुप राजकीय नसून मुख्यत्वे आर्थिक आहे.

राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकरांना वाटतं की, राजकीय नेतृत्वही या स्थितीला जबाबदार आहे. जे मूळ प्रश्न आहेत ते समाजाला समजावता येत नाही आहेत. कोणत्या मागण्या कराव्यात हे त्यांना पटवून देता येत नाही आहे. त्यामुळे परिस्थिती अधिक चिघळते.

"हा नुसता आर्थिक प्रश्न आहे असं म्हणून आपल्याला पळ काढता येणार नाही. याचं कारण, अंतिमत: आर्थिक प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी ज्या राजकीय प्रक्रियेवर असते, तिचं हे अपयश आहे. नेतृत्वाचं अपयश असं मी या प्रश्नाकडे पाहतो. प्रस्थापित आमदार, नेते यांच्या विरोधात जनमत आहेच. पण तो नेतृत्वाचा प्रश्न यासाठी आहे की कोणत्या मागण्या करायच्या की ज्यामुळे समाजाचं हित होऊ शकेल, हे सुद्धा लक्षात न येता आपल्याला हा प्रश्न चिघळतांना दिसतो आहे."

"याचं साधं कारण असं की, OBC मध्ये सहभाग करण्याच्या मागणीतून मराठा समाजाच्या हातामध्ये व्यवहारात काही पडणार नाही आहे. तरीसुद्धा ही मागणी इतकी भावनिक गेल्या काही वर्षात बनते आहे, याचं कारण इथल्या नेत्यांचा त्यांच्या समाजाशी असलेला संबंध तुटलेला असल्यानं हे समजावूनही सांगता येत नाही की नेमक्या कोणत्या मागण्या कराव्यात," पळशीकर म्हणतात.

बदलत्या अर्थकारणात असा आक्रोश अनेक बहुसंख्याक जातिसमूहांमध्ये दिसतो आहे. हरियाणात जाट, गुजरातमध्ये पटेल, इथे महाराष्ट्रात मराठा. महाराष्ट्रात हा प्रश्न आता केवळ आरक्षणाचाच न राहतात मराठा विरुद्ध ओबीसी असाही होत चाललेला आहे, जे महाराष्ट्राला परवडणारं नाही.

राजकीय पक्ष येणाऱ्या निवडणुकांकडे पाहत नवी समीकरणं जुळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण त्यानं प्रश्न सुटणार नाही. आर्थिक प्रश्न बाजूला ठेवून, राजकीय गणितांना प्राधान्य दिलं, तर गफलत होईल आणि राजकारणाच्या साठमारीत मूळ आर्थिक प्रश्न गाडला जाईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)