आमचं बाळ कोणत्या देशाचं नागरिक असेल? अमेरिकेतल्या मराठी जोडप्याला वाटतेय चिंता

एच-1बी व्हिसावर अमेरिकेत इंजिनियर म्हणून दहा वर्ष काम करणारे नेहा सातपुते आणि अक्षय पिसे त्यांच्या पहिल्या बाळाच्या स्वागतासाठी सज्ज झाले होते.

बाळंतपणाच्या अपेक्षित तारखेला, 26 फेब्रुवारीला, त्यांचं बाळ जन्माला येईल तेव्हा त्याला अमेरिकन नागरिकत्व मिळेल अशी आशा त्यांना वाटत होती.

एका मोठ्या तंत्रज्ञान कंपनीत कामाला असल्यानं मातृत्वाची रजा वगैरे सगळ्या सोयी त्यांना मिळत होत्या.

त्या दृष्टीनंच त्यांनी कॅलिफोर्नियाच्या सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये त्यांनी व्यवस्थित सारं काही नियोजित केलं होतं. पण राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेनंतर त्यांच्या 'ग्रेट अमेरिकन ड्रीम'चं आता काय होईल याची चिंता त्यांना भेडसावत आहे.

अमेरिकेत जन्मलेल्या प्रत्येकाला अमेरिकन नागरिकत्व मिळेल हा तिथला नियम होता.

मात्र, तात्पुरत्या काळासाठी अमेरिकेत रहायला आलेल्या परदेशी कामगारांच्या मुलांना अमेरिकेत जन्मल्यानंतरही अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळणार नसल्याच्या निर्णयावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सह्या केल्यात.

या निर्णयावर सिॲटलमधल्या न्यायालयानं दोन आठवड्यांची स्थगिती आणली. तीच स्थगिती मॅरिलँडमधल्या एका केंद्रशासित न्यायाधिशानं सध्या पुढे वाढवली आहे.

याचाच अर्थ, न्यायालयाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत नवा नियम लागू होणार नाही. पण वरच्या न्यायालयात या निर्णयाचा कधीही काहीही निकाल लागू शकतो.

असे वेगवेगळ्या न्यायालयात सुरू असलेले वेगवेगळे खटले आणि कायदेशीर आव्हानांसोबत अक्षय आणि नेहासारखे अमेरिकेतले हजारो पालक सध्या अनिश्चिततेच्या सावटाखाली जगत आहेत.

"याचा थेट परिणाम आमच्यावर होतोय," अक्षय सांगतो. "न्यायालयाने ट्रम्प यांचा निर्णय कायम ठेवला तर पुढे काय ते आम्हाला माहीत नाही. ते एखाद्या अज्ञात प्रदेशात गेल्यासारखं आहे."

'त्यांच्या मुलाला नेमकं कोणतं नागरिकत्व मिळणार?' हा त्यांच्यासमोरचा मोठा प्रश्न आहे.

एका दृष्टीनं त्यांच्या शंका बरोबरही आहेत, असं न्यूयॉर्कमधले स्थलांतरितांचे वकील सायरस मेहता म्हणतात. "इथं जन्मलेल्यांना नागरिकत्व नाही तर स्थलांतरिताचा दर्जा द्यावा अशी कोणतीही तरतूद अमेरिकेच्या कायद्यात नाही."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

नेहाच्या बाळंतपणाची अपेक्षित तारीख जवळ येत आहे. अशातच, आणखी लवकर बाळंतपण करता येऊ शकतं का याबद्दल त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. सगळं व्यवस्थित असेल तर 40 व्या आठवड्यातच औषधांच्या माध्यमातून बाळंतपणाच्या कळा सुरू केल्या जाऊ शकतात, असं डॉक्टरांनी सांगितलं. तरीही त्यांनी बाळाच्या जन्माची वाट बघायचं ठरवलं.

"बाळंतपण नैसर्गिकरीत्या व्हावं अशी माझी इच्छा आहे," नेहा म्हणते. "सुरक्षित बाळंतपण आणि माझ्या पत्नीचं आरोग्य याला माझं पहिलं प्राधान्य असेल," अक्षय पुढे म्हणतो. "त्यापुढे नागरिकत्व हा दुय्यम मुद्दा आहे."

ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर अमेरिकेतली अशी अनेक जोडपी इमरजन्सी सिझेरियन ऑपरेशन करून बाळंतपण करण्याची घाई करत आहेत अशा बातम्या माध्यमांत येऊ लागल्या होत्या.

तेव्हा अमेरिकन असोसिएशन ऑफ फिजिशिअन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन (एएपीआय) या संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सतिश काठुला यांनी लगेचच भारतीय वंशाच्या प्रसुतीतज्ज्ञांना संपर्क केला.

न्यू जर्सीमधले काही अपवाद सोडता असं कुठे फारसं होत नसल्याचं डॉक्टर्स त्यांना सांगत होते.

"ज्या देशातले वैद्यकीय कायदे एवढे कडक आहेत, तिथं फक्त नागरिकत्वासाठी वेळेआधीच सिझेरियन करू नका असाच सल्ला मी देईन," ओहियो मधले एक डॉक्टर म्हणाले. त्यांचे चिकित्सक अतिशय नैतिक असून वैद्यकीय गरज असल्याशिवाय ते असं करणार नाहीत, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

अमेरिकेच्या नागरिकत्वाची, एच-1बी व्हिसावर राहणाऱ्या कुशल कामगार विशेषतः खूप मागणी करतात. अमेरिकेतल्या स्थलांतरितांच्या संख्येत भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो.

त्यामुळे जन्माधारित नागरिकत्वाचा कायदा काढून टाकल्याचा सर्वाधिक परिणाम भारतीयांवरच होणार असल्याचा इशारा स्थलांतरितांच्या धोरणाचं विश्लेषण करणाऱ्या स्नेहा पुरी देतात. अमेरिकेत रहाणाऱ्यांपैकी 50 लाख लोकांपेक्षा जास्त जणांकडे तात्पुरतं राहण्याची परवानगी देणारा नॉन इमिग्रंट व्हिसा आहे.

"निर्णय लागू झाला तर भविष्यात जन्मणाऱ्या यापैकी कोणाच्याही मुलांना अमेरिकेत जन्म झाला असला तरी नागरिकत्व मिळणार नाही," त्या बीबीसीशी बोलताना सांगत होत्या.

ट्रम्प यांच्या निर्णयाचे परिणाम आणि पुढे उचलायची पावलं याबद्दल दक्षिण आशियातली पालक-होऊ-पाहणारी जोडपी मोठ्या संख्येनं ऑनलाईन ग्रुप्सवर काळजी व्यक्त करताना दिसत आहेत.

या निर्णयाचा नागरिकत्व नसलेल्या पण कायदेशीरीत्या कायम रहिवाशांचा दाखला असलेल्या मुलांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशात म्हटलं होतं. अमेरिकेच्या नागरिकत्वाची कागदपत्र मिळवण्यात त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही.

पण ज्या ग्रीन कार्डनं कायम रहिवास्याचा दर्जा मिळतो त्याची वाट इतर परदेशी नागरिकांच्या तुलनेत अमेरिकेतील भारतीयांनाच सर्वात जास्त पहावी लागते.

याचं कारण, अमेरिकेतील सध्याच्या नियमाप्रमाणे एका वर्षांत एका देशातील फक्त 7 टक्के स्थलांतरितांनाच ग्रीन कार्ड दिले जातात.

पण दरवर्षी 72 टक्के एच-1बी व्हिसा भारतीयांनाच मिळतात.

दरवर्षी अनेक लोक रोजगार आधारित ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करतात. पण किती लोकांना ग्रीन कार्ड मिळणार त्याची संख्या ठरलेली असते. ज्यांना ग्रीन कार्ड मिळत नाहीत त्यांचा अर्ज पुढच्या वर्षीसाठी ग्राह्य धरला जातो.

कॅटो इन्स्टिट्यूटच्या एका अहवालानुसार, 2023 मध्ये रोजगार आधारित ग्रीन कार्डची वाट पाहणाऱ्या लोकांपैकी 62 टक्के म्हणजे 11 लाख लोक भारतीय होते.

ज्या भारतीयांना आज रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड मिळतंय त्यांनी त्यासाठी 2012 साली अर्ज केलेले आहेत.

केटोच्या स्थलांतरित अभ्यास केंद्राचे संचालक डेव्हिड बायर या अहवालात लिहितात, "नव्यानं अर्ज करणाऱ्या भारतीयांना आयुष्यभर वाट पहावी लागू शकते. त्यातल्या जवळपास 4 लाख भारतीयांचा ग्रीन कार्ड मिळण्याआधीच मृत्यू होईल असं आकडेवारी सांगते."

याउलट, इतर देशांतून मागून आलेल्या अनेक स्थलांतरितांना एका वर्षांतच कायम रहिवासी दाखला मिळतो. त्यातून नागरिकत्वापर्यंताचा त्यांचा प्रवास आणखी सुखकर होतो.

लागू झाला तर ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाचा परिणाम कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत राहणाऱ्या स्थलांतरितांवरही होईल. जुन्या नियमांप्रमाणे या स्थलांतरितांच्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळतं. त्यानंतर, ही मुलं 21 वर्षांची झाल्यावर आपल्या आई वडिलांना ग्रीन कार्ड मिळावं यासाठी अर्ज करू शकतात.

प्यू रिसर्च या संस्थेने मांडलेल्या अंदाजानुसार, 2022 मध्ये अमेरिकेत 7,25,000 कागदपत्र नसलेले भारतीय स्थलांतरित रहात होते. अशा लोकांच्या संख्येत भारताचा क्रमांक तिसरा होता.

मात्र, मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूट या संस्थेनं मांडलेली याबद्दलची आकडेवारी यापेक्षा वेगळी आहे. 3,75,000 स्थलांतरितांसह भारतचा क्रमांक पाचवा असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 3 टक्के लोक बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत. तर, इतर देशात जन्मलेल्या आणि अमेरिकेत येऊन राहणाऱ्या एकूण लोकांपैकी 22 टक्के लोक बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत.

मुलांच्या आयुष्याचा दर्जा हीच एच-1बी किंवा ओ व्हिसावर राहणाऱ्या भारतीयांसमोरची मोठी समस्या आहे.

या व्हिसावर राहणाऱ्या लोकांना ठराविक काळानंतर व्हिसा पुन्हा मंजूर करून घेण्यासाठी आपापल्या देशात परतावं लागतं. त्याप्रमाणे भारतात परत येणाऱ्यांना व्हिसा मिळण्यासाठी अनेकदा उशीर होतो.

त्यामुळेच, अमेरिकेत जन्मलेल्या त्यांच्या मुलांना नोकरशाहीच्या या संघर्षातून जायला लागू नये, असं या व्हिसाधारकांना वाटत असतं.

गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रीन कार्डच्या रांगेत वाट पाहणाऱ्या अक्षयला अमेरिकेच्या नागरिकत्वाचे फायदे चांगलेच माहीत आहेत.

"आम्ही इथे गेल्या 10 वर्षांपासून राहतो. माझ्या आई वडिलांचं वय होत चाललंय तसं नागरिकत्व मिळणं माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं झालं आहे. व्हिसा स्टॅम्प करण्यासाठी वेळ उपलब्ध आहे की नाही याची काळजी करत प्रवासाचं नियोजन करणं खूप अवघड होतं. आता आमचं बाळ या जगात आल्यावर तर हे आणखीनच अवघड होणार आहे," तो म्हणाला.

ट्रम्प यांच्या आदेशाचा अमेरिकेतले अनेक डॉक्टर्सही विरोध करत आहेत. परदेशातून येणारे कुशल कामगार सेवा पुरवठ्यात किती महत्त्वाची भूमिका बजावतात हे ते अधोरेखित करत आहेत.

उत्तर आणि दक्षिण डाकोटा सारख्या ग्रामीण भागात भारतीय डॉक्टर्स जी सेवा देतात ती अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं डॉ. काठुला सांगतात. "त्यांच्याशिवाय, आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडेल. तेही आता मुलांना जन्म द्यायचं की नाही या विचारात असल्याचं दिसतं," ते म्हणाले.

त्यांच्या पालकांनी अमेरिकेला दिलेलं योगदान लक्षात घेता त्यांना ग्रीन कार्ड मिळण्याची प्रक्रिया जलद गतीने केली जावी आणि त्यांच्या मुलांना जन्माधारित नागरिकत्व मिळावं अशी विनंती ते करत आहेत.

ट्रम्प यांच्या निर्णयानं विद्यार्थी आणि कामगार व्हिसावर राहणाऱ्या लोकांची काळजीही वाढवली आहे. देशात राहण्यासाठी आपल्याला कायद्याचं पुरेसं संरक्षण नाही याची त्यांना जाणीव होतीच. पण निदान अमेरिकेत जन्मलेल्या त्यांच्या मुलांना नागरिकत्व मिळण्याची त्यांना असलेली खात्रीही आता कात्रीत सापडली आहे.

नेमके काय बदल होणार याबद्दल काहीतरी स्पष्टता मिळवण्यासाठी सॅन जोसमध्ये राहणाऱ्या प्रियांशी जाजो धडपडतायत. एप्रिलमध्ये त्यांचं बाळ या जगात येईल. "पासपोर्टसाठी आम्ही भारतीय दुतावासाशी संपर्क करायला हवा का? आता कोणता व्हिसा आम्हाला लागू होणार? याबद्दल कोणतीच माहिती ऑनलाईन उपलब्ध नाही," त्या म्हणाल्या.

मुलाच्या जन्मासाठी दिवस मोजणाऱ्या नेहालाही ही अस्थिरता काळजीत टाकते. "बाळंतपणाचा ताण डोक्यावर आहेच. इथं दहा वर्ष घालवल्यावर गोष्टी सोप्या होतील असं आम्हाला वाटत होतं. आणि आता अचानक हे असं सुरू झालं," ती म्हणाली.

"आम्ही कायदेशीरीत्या इथं आलेले, कर भरणारे स्थलांतरित आहोत. अमेरिकेचं नागरिकत्व आमच्या बाळाचा हक्क आहे. कायदाही तेच सांगतो. नाही का?" अक्षय पुढे विचारतो.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.