डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात कराच्या निर्णयामुळे भारताचा चेहरा का पडला?

मागच्या आठवड्यात भारताचं बजेट सादर झालं. त्यात मोटरसायकलवरचा आयात कर कमी करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. जड वजनाच्या 1600 सीसीपेक्षा कमी इंजिन क्षमता असणाऱ्या मोटर सायकलवरील कर 50 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांवर आणला गेला.

तर, 1600 सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या बाईकसाठी आणखी जास्त कपात करण्यात आली. या मोटरसायकलमागचा आयात कर 50 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला.

अमेरिकेकडून निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर जास्त कर आकारणाऱ्या देशांवर आपणही परस्पर भरपूर कर लावणार असल्याचा इशारा अमेरिकेनं दिल्यानं हा निर्णय घेतला जात असल्याचं म्हटलं जात आहे.

या निर्णयाचा फायदा हार्ले डेव्हिडसन या अमेरिकन मोटरसायकलला होणार आहे. या मोटरसायकलची 30 लाख डॉलर किमतीची आयात मागच्या वर्षी भारताने केली होती.

व्हाईट हाऊसमध्ये सत्तेवर परत येताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे शेजारी आणि मित्र देश आणि त्यांचा सर्वात मोठा शत्रू, चीनवर, नवीन व्यापारी निर्बंध घालणं सुरू केलं आहे.

आयात कर आधीच कमी करून आपण ही बाजी जिंकल्याचं भारताला वाटत आहे. पण खरंच, आयात कर कमी केल्याने ट्रम्प समाधानी झाले असं म्हटता येईल का?

"कॅनडा आणि मॅक्सिको हे जणू अमेरिकेचे दोन हात आहेत. ट्रम्प या दोन देशांविरोधातही निर्णय घेत असतील तर भारताविरोधातही सहजपणे घेतील," अजय श्रीवास्तव म्हणतात. दिल्ली-स्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूट या संस्थेचे ते संस्थापक आहेत.

जानेवारी महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान यांच्यात फोन संवाद झाला. त्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्र घेण्यासाठी दबाव टाकत होते. दोन्ही देशात समतोल व्यापार झाला पाहिजे, असाही त्यांचा आग्रह होता.

त्यांच्या पहिल्या कारकिर्दीतही ट्रम्प भारत अमेरिकेवर जास्त आयात कर लावत असल्याची तक्रार करत असत.

त्यावेळी हार्ले डेव्हिडसन मोटरसायकलवर असणारा 100 टक्के कर हाच त्यांच्या तक्रारीचा मुख्य मुद्दा होता. हे स्वीकारार्ह नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

त्याआधीही अनेकदा ट्रम्प यांनी भारताबद्दल बोलताना "आयात कर लादणारा राजा" आणि "शोषणकर्ता" अशी विशेषणं वापरली होती.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

भारताचा अमेरिकेसोबतच सर्वांत जास्त व्यापार होतो. त्यात भारताचा व्यापार अधिशेष म्हणजे आयातीपेक्षा निर्यात जास्त आहे.

2023 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये 19 हजार कोटी डॉलर्सपेक्षाही जास्त किमतीचा व्यापार झाला. भारताकडून अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणाऱ्या विक्री मालात 2018 पासून 12.3 हजार कोटी डॉलर्सपर्यंत म्हणजे 40 टक्क्यांनी वाढ झाली. तर निर्यात केल्या जाणाऱ्या सेवा 22 टक्के वाढीने 6.6 हजार कोटी डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचल्या आहेत.

याउलट, अमेरिकेकडून भारतात एकूण 7 हजार कोटी डॉलर्सची निर्यात झाली आहे.

मोटर सायकल सोडता भारतानं उपग्रह बनवण्याच्या उपकरणावरचा आयात करही अगदी शून्यावर आणला आहे. त्याचा 2023 मध्ये भारताला 9.2 कोटी डॉलर्सचा पुरवठा करणाऱ्या अमेरिकेतील निर्यातदारांना मोठा फायदा झाला.

भारताने अमेरिकेच्या इतरही उत्पादनांवरचा आयात कर लक्षणीयरीत्या कमी केला आहे.

खाण्यापिण्याच्या पदार्थांमध्ये घातल्या जाणाऱ्या सिंथेटिक फ्लेवरवरचा आयात कर 100 टक्क्यांवरून थेट 20 टक्क्यांवर आणि फिश हायड्रोलायसेट या माश्यांच्या खाद्यावरचा कर 15 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणला गेला. (मागील वर्षी अमेरिकन कंपन्यांनी सिंथेटीक फ्लेवर आणि फिश हायड्रोलायसेटचा अनुक्रमे 2.1 कोटी डॉलर्स आणि 3.5 कोटी डॉलर्स एवढा पुरवठा केला.)

शिवाय, पुर्नवापर आणि उत्पादनासाठी वापरला जाणाऱ्या घनकचऱ्यावरचा कर तर भारताने पूर्णपणे काढून टाकला. मागच्या वर्षी अमेरिकनं या साहित्याची 250 कोटी डॉलर्सची निर्यात केली होती.

2023 मध्ये, अमेरिकेकडून भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या गोष्टींमध्ये सगळ्यात जास्त निर्यात कच्चं तेल आणि खनिज तेल (1400 कोटी डॉलर्स), द्रवीकृत नैसर्गिक वायू कोळसा, वैद्यकीय उपकरणं, वैज्ञानिक उपकरणं, स्क्रॅप मेटल्स, टर्बोजेट कंप्युटर्स आणि बदामाची केली जाते.

"ट्रम्प यांनी टीका केल्यानंतर भारत आपलं आयात कर धोरण बदलत असल्याचं अलिकडे झालेल्या कपातींमधून दिसत आहे. यामुळे अमेरिकेची वेगवेगळ्या क्षेत्रातली निर्यात येत्या काळात वाढू शकते," श्रीवास्तव म्हणतात.

"जागतिक दर्जावर व्यापाराच्या वातावरणात तणाव दिसत असला तरी भारत व्यापार करण्यासाठी पुढे येतो आहे हे तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाईल्स, औद्योगिक आणि घनकचऱ्यावरच्या आयात करात कपात केल्याने दिसून येते," ते पुढे म्हणाले.

दुसरीकडे, भारताकडून निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्येही विविधता दिसून येते. कपडे, औषधे आणि अभियांत्रिकी मालासोबतच खनिज तेल, यंत्र आणि पॉलिश केलेले हिरेही भारतातून अमेरिकेत पाठवले जातात.

याशिवाय, स्मार्टफोन्स, वाहनांचे पार्ट, कोळंबी, सोन्याचे दागिने, चपला, लोह आणि स्टील ही उत्पादनंही जागितक बाजारात वरचढ ठरतात.

"या उत्पादनांच्या विविधतेतून भारताची निर्यात क्षमता आणि अमेरिकेबरोबरचे घनिष्ठ व्यापारी संबंध दिसून येतात," श्रीवास्तव म्हणाले.

भारत एकेकाळी जगातील सर्वात संरक्षणवादी अर्थव्यवस्थेतील एक होता. म्हणजेच परकीय कंपन्यांसोबतच्या व्यापाराचे नियम भारतात अतिशय कडक होते.

परकीय गुंतवणुकीबाबतीतली भारताची धोरणं ही मर्यादा घालणारी आणि गुंतागुंतीची असल्याचं अमेरिकन राज्यशास्त्रज्ञ जोसेफ ग्रेईको यांनी 1970 च्या दशकात म्हटलं होतं.

या दृष्टीकोनामुळे 1948 साली 2.42 टक्के असलेली जागतिक व्यापारातली भारताची निर्यात 1991 पर्यंत 0.51 टक्क्यांवर आली होती.

'ग्लोबलायझिंग इंडिया : हाऊ ग्लोबल रुल्स अँड मार्केट्स आर शेपिंग इंडियास राईज टू पावर' हे असिमा सिन्हा यांनी लिहिलेलं पुस्तकं. भारताचा संरक्षणवादी काळाबद्दल बोलताना 'आत्म-नियंत्रित औद्योगिक मोहिम, निर्यातीबद्दलचा निराशावाद आणि जागतिक संबंधांबद्दलचा संशय' असे शब्द सिन्हा वापरतात.

अखेर, 1990 आणि 2000 च्या दशकात भारतानं आयात कर कमी करत परदेशी उत्पादनांसाठी दारं उघडी केली. 1990 मध्ये 80 टक्क्यांपर्यंत असलेला आयात कर 2008 पर्यंत 13 टक्क्यांवर येऊन पोहोचला.

मात्र, नरेंद्र मोदी सरकारने भारतातील उत्पादन वाढवण्यासाठी 'मेक इन इंडिया'ची सुरूवात केल्यानंतर आयात कर इतका वाढला की त्याचा दर चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया आणि थायलंडने ठरवलेल्या परिमाणांपेक्षाही पुढे गेला.

ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणात प्रमुख लक्ष्य भारत असणार आहे, असं व्यापार तज्ज्ञ बिस्वजित धार सांगतात. अमेरिकेवर अतिरिक्त आयात कर लावणाऱ्या देशांना जशास तसं उत्तर देणं आणि अमेरिकेला मोठी व्यापारी तूट सोसावी लागते त्या देशांसोबतच्या संबंधात समतोल आणणं हे अमेरिका फर्स्टचं उद्दिष्ट असणार आहे.

कृषी बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणं ही अमेरिकेसमोरची महत्त्वाची समस्या असल्याचं बिस्वजित धार पुढे सांगत होते.

2023 मध्ये भारताने बदाम, सफरचंद, हरभरा, डाळी आणि आक्रोड अशा अमेरिकेतील काही कृषी उत्पादनावरील कर कमी केला. पण त्यांनी तो अजून कमी करावा अशी ट्रम्प यांची इच्छा दिसते.

मात्र, शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा भाग आहे. कर कमी केल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांचं नुकसान होणं हा राजकीय वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे शेतीबद्दलचं देशातलं राजकीय संवेदनशील वातावरण पाहता भारत कर आणखी कमी करायला नकार देऊ शकतो.

"या मुद्द्यावर वाटाघाटी करणं आपल्यासाठी अवघड असेल आणि त्यामुळे भारत आणि अमेरिकेत तणाव निर्माण होईल," असा इशारा बिस्वजित धार पुढे देतात.

पण चीनच्या विरोधात उभ्या असलेल्या क्वाड समितीचा सदस्य म्हणून भारताचे अमेरिकेशी असणारे धोरणात्मक संबंध हा तणाव निवळायला मदत करू शकतात.

बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना कोणतेही आढेवेढे न घेता परत देशात घेण्याची तयारी भारताने दाखवल्यानेही आपल्याकडून एक सकारात्मक संदेश गेला असल्याचं धार अधोरेखित करतात.

मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील मैत्रीचाही फायदा भारताला होईल असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

ट्रम्प यांच्या आमंत्रणानंतर भारताचे पंतप्रधान फेब्रुवारी महिन्यात व्हाईट हाऊसला भेट देणार, असं म्हटलं जात आहे. तेव्हा यातील अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील अशी आशा आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.